नीतिमा ‘आकाशका तारा’, बजेटमा ‘पुरानै पारा’ : कोशीको सपनाभित्र हराएको ‘समृद्धि’
हरेक वर्षको जेठ र असार महिना नेपाली राजनीति र अर्थतन्त्रका लागि ‘उत्सव र आशाको ऋतु’ बन्ने गर्दछ। सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रमले नागरिकमा नयाँ उत्साह जगाउँछ भने त्यसलगत्तै आउने बजेटले ती सपनालाई साकार पार्ने आर्थिक इन्जिनको काम गर्छ। सैद्धान्तिक रूपमा नीति तथा कार्यक्रम भनेको मार्गचित्र (म्याप) हो र बजेट भनेको गन्तव्यसम्म पुग्ने साधन र इन्धन हो। तर, कोशी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम र हालै सार्वजनिक बजेट वक्तव्यलाई गहिरिएर समीक्षा गर्दा मार्गचित्र एकातिर र गाडी अर्कोतिर कुदेको त होइन भन्ने गम्भीर प्रश्न उठ्छ। नीति तथा कार्यक्रममा देखाइएका ठूला र आकर्षक सपनाहरू बजेटको थैली खोल्दा कसरी हराए वा ओझेलमा परे? यो केवल कोशी प्रदेशको मात्र होइन, समग्र संघीयता कार्यान्वयनकै एउटा पेचिलो समीक्षात्मक पाटो बनेको छ। १. ‘स्वच्छ र समुन्नत प्रदेश’ नाराः बजेटमा परम्परागत पारा सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममार्फत ‘स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश’ को दीर्घकालीन र आदर्शवादी सोच अघि सारेको थियो। सुन्दा निकै कर्णप्रिय लाग्ने यो नाराले प्रदेशवासीमा एक खालको भरोसा पनि जगाएको थियो। तर, जब आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले बजेट प्रस्तुत गरे, तब नीतिगत आदर्श र वित्तीय यथार्थबीचको खाडल स्पष्ट देखियो। बजेटको ठूलो हिस्सा (करिब १२ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ) सडक पूर्वाधार र सहरी विकासजस्ता परम्परागत भौतिक संरचनामै केन्द्रित भयो। पूर्वाधार विकास आफैंमा नराम्रो होइन। तर नीतिले परिकल्पना गरेको ‘समुन्नत’ र ‘सुखी’ नागरिक निर्माणका लागि आवश्यक मानवीय तथा सामाजिक पुँजी विकासका कार्यक्रमहरू बजेटका प्राथमिकताभित्र अपेक्षित रूपमा देखिएनन्। २. निजी क्षेत्र र लगानी आकर्षणः नीतिमा गर्जन, बजेटमा सन्नाटा नीति तथा कार्यक्रमको एउटा बलियो खम्बा थियो— स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न नीतिगत तथा कार्यविधिगत सुधार गर्दै प्रदेशलाई लगानीमैत्री बनाउने। प्रदेशको विकास केवल सरकारी ढुकुटीबाट सम्भव छैन भन्ने बुझाइका आधारमा निजी क्षेत्रलाई विकासको साझेदार बनाउने रणनीति अघि सारिएको थियो। तर बजेट वक्तव्यमा फोहोरमैला व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने जस्ता सीमित विषयबाहेक ठूला लगानी भित्र्याउने कुनै ठोस वित्तीय प्याकेज, कर छुट, सहुलियत वा ‘प्रदेश लगानी प्राधिकरण’ लाई प्रभावकारी बनाउने रणनीतिक योजना देखिँदैन। नीतिमा ठूलो गर्जन सुनियो, तर बजेटमा लगानी आकर्षणको सवाल लगभग मौन रह्यो। ३. हरित रोजगारी र वन उद्यमः नाराभित्र खुम्चिएको सम्भावना कोशी प्रदेश वन, जडीबुटी तथा प्राकृतिक स्रोतका हिसाबले नेपालकै धनी प्रदेश हो। नीति तथा कार्यक्रमले वन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापन, जडीबुटी तथा नगदे वनबालीको व्यावसायिकीकरणमार्फत व्यापक ‘हरित रोजगारी’ सिर्जना गर्ने र युवालाई स्वदेशमै रोक्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको थियो। बजेटले ‘चुरेको माटो चुरेलाई, सफा पानी सबैलाई’ कार्यक्रमका लागि १८ करोड ९२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। साथै बाँस, तेजपत्ता र रुद्राक्ष खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने योजना पनि ल्याइएको छ। तर नीतिले परिकल्पना गरेजस्तो वनमा आधारित उद्योग स्थापना, मूल्य शृंखला विकास तथा ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्ने दीर्घकालीन औद्योगिक खाका बजेटको प्राथमिकतामा पर्न सकेन। सम्भावनायुक्त हरित अर्थतन्त्र वन संरक्षणको सीमित घेराभित्रै खुम्चिएको देखिन्छ। ४. डिजिटल शिक्षा र नवप्रवर्तनः सहरमा आइटी, गाउँमा अन्धकार शिक्षा क्षेत्रलाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउँदै डिजिटल शिक्षाको प्रवर्द्धन गर्ने नीतिगत संकल्प सकारात्मक थियो। यसैअनुसार धनकुटामा आइटी पार्कका लागि २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्नु र ५ हजार युवालाई आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) सम्बन्धी तालिम दिने घोषणा गर्नु स्वागतयोग्य सुरुवात हुन्। तर प्रश्न उठ्छ— के कोशी प्रदेशको डिजिटल शिक्षाको आवश्यकता केवल ५ हजार युवालाई एआई तालिम दिएर पूरा हुन्छ? नीतिले दुर्गम पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका सरकारी विद्यालयहरूको डिजिटल रूपान्तरण र स्मार्ट कक्षाकोठा निर्माणको कुरा गरेको थियो। तर बजेटले ती विद्यालयहरूको आधारभूत डिजिटल पूर्वाधार विकासलाई पर्याप्त प्राथमिकता दिएको देखिँदैन। परिणामतः प्रविधि विकासका कार्यक्रम सहरी केन्द्रमै सीमित हुने जोखिम देखिएको छ। ५. सामाजिक न्याय र सीमान्तकृत वर्गः सिद्धान्तमा स्थान, स्रोतमा उपेक्षा आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछाडि परेका वर्ग, समुदाय, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति तथा सीमान्तकृत समूहलाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउने प्रतिबद्धता नीति तथा कार्यक्रमको सबल पक्ष थियो। बजेटले सीमान्तकृत किसानका लागि साना सोलार सिँचाइ कार्यक्रम तथा ‘जनता आवास कार्यक्रम’ का लागि ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेर केही राहत दिने प्रयास गरेको छ। तर आदिवासी जनजाति, दलित, महिला तथा अन्य उत्पीडित समुदायको दीर्घकालीन सशक्तीकरणका लागि आवश्यक विशेष सामाजिक सुरक्षा, उद्यमशीलता तथा आर्थिक उत्थानका प्याकेजहरू बजेटको प्राथमिकतामा पर्न सकेका छैनन्। ६. वित्तीय संघीयता र समन्वयको कडी कहाँ टुट्यो? संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता नीति तथा कार्यक्रममा थियो। तर बजेटले पुरानै समानीकरण, सशर्त तथा समपूरक अनुदानको ढाँचा मात्रै पछ्याएको देखिन्छ। स्थानीय तह र प्रदेशबीच प्राकृतिक स्रोत— ढुंगा, गिटी, बालुवा तथा वनजन्य स्रोतको राजस्व बाँडफाँटमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने वा एकीकृत राजस्व व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्ने नवीन वित्तीय मोडेल बजेटमा समावेश हुन सकेन। यसले संघीयताको मर्मअनुसार वित्तीय स्वायत्तता र समन्वयलाई थप कमजोर बनाउने जोखिम देखिन्छ। ७. सिद्धान्त र व्यवहारको नमेटिने दूरी कोशी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीचको सम्बन्धलाई हेर्दा एउटा कुरा स्पष्ट हुन्छ— नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा हामी आदर्शवादी बन्छौं, तर बजेट निर्माणका बेला परम्परागत सोचमै सीमित रहन्छौं। उपलब्ध सीमित स्रोत, बढ्दो चालु खर्च र आर्थिक दबाबका कारण नीतिमा उल्लेख गरिएका सबै योजना बजेटमा समेट्न नसकिने यथार्थलाई स्वीकार गर्न सकिन्छ। तर दूरगामी महत्वका रणनीतिक कार्यक्रमहरू नै प्राथमिकताबाट बाहिरिनु वित्तीय अनुशासनभन्दा बढी राजनीतिक इच्छाशक्ति र प्राथमिकताको प्रश्न हो। कागजमा उत्कृष्ट नीति कोर्नु मात्र उपलब्धि होइन, त्यसलाई नागरिकको जीवनस्तर, आम्दानी र अवसरसँग जोड्ने बजेटको स्पष्ट प्रतिबद्धता आवश्यक हुन्छ। कोशी प्रदेश सरकारले आगामी दिनमा नीतिमा लेखिने तर बजेटमा नदेखिने यो ‘द्वैध चरित्र’ सुधार्न सकेन भने वार्षिक बजेट केवल अंकहरूको जोडघटाउ र तलब–भत्ता व्यवस्थापनको औपचारिक दस्तावेजमा सीमित हुनेछ। अनि ‘स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश’ को सपना नागरिकका लागि सधैं अधुरै रहनेछ।
जलाशययुक्त आयोजना राष्ट्रिय प्राथमिकतामा लैजानुपर्ने मन्त्री श्रेष्ठको जोड
काठमाडौं – विराज भक्त श्रेष्ठ ले नेपालको दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा, औद्योगिक विकास, कृषि आधुनिकीकरण तथा आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणका लागि जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन्। आफ्नो पहिलो औपचारिक फिल्ड भ्रमणका क्रममा कुलेखानी जलविद्युत् आयोजना पुगेका मन्त्री श्रेष्ठले आगामी दिनमा सरकारको मुख्य ध्यान जलाशययुक्त आयोजनाको विकासमा केन्द्रित हुने स्पष्ट पारे। उनले जलाशययुक्त आयोजना केवल विद्युत् उत्पादनको माध्यम मात्र नभई पानी व्यवस्थापन, बाढी नियन्त्रण, सिँचाइ विस्तार, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा ऊर्जा आपूर्तिमा सन्तुलन कायम गर्ने राष्ट्रिय विकासको आधार बन्न सक्ने धारणा व्यक्त गरे। कुलेखानीका तीनवटै विद्युत् केन्द्रका कर्मचारीसँगको छलफलमा मन्त्री श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनका कारण अनियमित वर्षा, हिमनदी पग्लिने र प्राकृतिक जोखिम बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै भविष्यका लागि पानी भण्डारण संरचनाको महत्व अझ बढेको बताए। उनले जलाशययुक्त आयोजनाबाट ‘पीक आवर’ मा बढी विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने भएकाले उद्योग, व्यापार, डाटा सेन्टर, सूचना प्रविधि उद्योग तथा सहरी क्षेत्रमा दिगो ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित हुने र त्यसले आर्थिक विकासलाई गति दिने बताए। मन्त्री श्रेष्ठले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण लाई बहुउद्देश्यीय व्यापार प्रवर्द्धनका लागि जलाशययुक्त आयोजनाको एकीकृत विकास मोडल तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। उनले नेपाली जनशक्ति यस्ता आयोजना निर्माण र सञ्चालनमा सक्षम भइसकेको भन्दै स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्नुपर्नेमा जोड दिए। सरकारले जलाशययुक्त आयोजनाप्रति निजी क्षेत्रको आकर्षण बढाउन यस्ता आयोजनाको लाइसेन्स अवधि ५० वर्ष कायम गरेको उल्लेख गर्दै उनले बहुआयामिक लाभ हासिल गर्न यस्ता आयोजना विस्तार आवश्यक रहेको बताए। मन्त्री श्रेष्ठले कुलेखानीलाई नेपालको ‘रोल मोडल’ परियोजनाको रूपमा उल्लेख गर्दै यसको आर्थिक तथा सामाजिक योगदानलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने धारणा राखे। साथै, स्थानीयबासीका गुनासो सम्बोधन गर्न, जलाधार क्षेत्रको स्पष्ट सीमांकन गर्न तथा फोहोर व्यवस्थापनमा गम्भीर बन्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिए। सन् १९८२ मा निर्माण सम्पन्न भएको कुलेखानी आयोजना नेपालकै पहिलो जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना हो। इन्द्रसरोवर गाउँपालिका मा अवस्थित यस आयोजनाको कुल जडित क्षमता १०६ मेगावाट रहेको छ। आयोजनाअन्तर्गत कुलेखानी–१ बाट ६० मेगावाट, कुलेखानी–२ बाट ३२ मेगावाट तथा कुलेखानी–३ बाट १४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुँदै आएको छ। मानवनिर्मित इन्द्रसरोवर ताल विद्युत् उत्पादनसँगै महत्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा समेत परिचित छ। सुक्खा याम तथा उच्च विद्युत् मागका समयमा राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीलाई सन्तुलित राख्न कुलेखानी आयोजना नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको मेरुदण्डका रूपमा स्थापित भएको मानिन्छ।
बाजुरा–हुम्ला सीमा अध्ययनका लागि सरकारी समिति गठन
काठमाडौं । सरकारले बाजुरा र हुम्ला जिल्लाको सीमा सम्बन्धी प्राविधिक अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको छ । नापी विभाग का उपमहानिर्देशक सुशिल डंगोल को संयोजकत्वमा गठन गरिएको समितिले सीमा सम्बन्धी प्राविधिक पक्षको अध्ययन गरी प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउनेछ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावल को अध्यक्षतामा सिंहदरबार मा बसेको बैठकले समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका साथै कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश का मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट एक–एक जना प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन् । नापी विभागका निर्देशकलाई समितिको सदस्य–सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ । बैठकमा भूमि मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेल, प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहाल, गृह मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्ले, भूमि मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहाल, नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशी, उपसचिव भिम बुढा, निर्देशक दयानन्द जोशी तथा नापी अधिकृत ज्योति ढकाल लगायतको सहभागिता रहेको थियो । बैठकमा बाजुरा–हुम्ला सीमा विवाद र प्राविधिक अवस्थाबारे विस्तृत छलफल गर्दै अध्ययन समिति गठन गर्ने निष्कर्ष निकालिएको जनाइएको छ ।
घुन्सामा पहिलोपटक फोरजी सेवा, दुर्गम हिमाली बस्तीमा सञ्चार पहुँच विस्तार
काठमाडौं । नेपाल टेलिकम ले ताप्लेजुङको दुर्गम हिमाली बस्ती घुन्सामा फोरजी सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ। कम्पनीले विश्वको तेस्रो तथा नेपालको दोस्रो अग्लो हिमाल कञ्चनजङ्घा को काखमा रहेको घुन्सा गाउँमा बुधबारदेखि फोरजी सेवा सुरु गरेको हो। फोरजी सेवा सञ्चालनमा आएपछि घुन्सा र फले क्षेत्रमा इन्टरनेट तथा टेलिफोन सेवाको पहुँच पुगेको छ। यसअघि सञ्चार सुविधाको अभाव झेलिरहेका फक्ताङ्लुङ गाउँपालिका–६ लेलेपका स्थानीय बासिन्दाले अब सहज रूपमा इन्टरनेट सेवा उपयोग गर्न पाउने भएका छन्। नेपाल टेलिकमले घुन्सास्थित तीन हजार ८५० मिटर उचाइको डाँडामा फोरजी टावर स्थापना गरेको जनाएको छ। प्रतिकूल मौसमका बीच टावर निर्माण तथा प्रविधि जडानको काम सम्पन्न भएपछि सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको स्थानीय समाजसेवी मिङ्माडण्डु शेर्पाले जानकारी दिएका छन्। स्थानीयका अनुसार फोरजी सेवाबाट घुन्सा र फले गाउँका बासिन्दासँगै कञ्चनजङ्घा क्षेत्र भ्रमणमा आउने पर्यटकसमेत लाभान्वित हुनेछन्। सेवा विस्तारसँगै विद्युतीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सञ्जाल, सूचना आदानप्रदान तथा मनोरञ्जनका माध्यममा पहुँच सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। कञ्चनजङ्घा हिमालको प्रवेशद्वार मानिने घुन्सा गाउँ समुद्री सतहदेखि करिब तीन हजार ४७५ मिटर उचाइमा अवस्थित छ। हालसम्म सडक पहुँच नपुगेको यस हिमाली क्षेत्रमा फोरजी सेवा विस्तार भएपछि स्थानीय जीवनशैली र दैनिक गतिविधिमा सकारात्मक परिवर्तन आउने विश्वास गरिएको छ।
‘मेरो कित्ता’ प्रणालीबाट घरमै बसेर जग्गाको नक्सा प्राप्त गर्न सकिने
भोजपुर, जेठ २ । प्रविधिको विकाससँगै अब घरमै बसेर अनलाइनमार्फत जग्गाको नक्सा प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था लागू भएपछि भोजपुरका नागरिकलाई सहजता भएको छ। नापी विभाग अन्तर्गतको नापी कार्यालय भोजपुर ले सेवा प्रवाहलाई छरितो, सहज र पारदर्शी बनाउन अनलाइन प्रणालीमार्फत नक्सा उपलब्ध गराउन थालेको हो। कार्यालय प्रमुख सागर गिरी का अनुसार गत साउन महिनादेखि ‘मेरो कित्ता’ वेबसाइटमार्फत घरबाटै नक्सा हेर्ने, डाउनलोड गर्ने तथा प्रिन्ट गर्ने व्यवस्था सञ्चालनमा आएको छ। इन्टरनेटको पहुँच भएको जुनसुकै स्थानबाट आवश्यक विवरण भरेर सेवाग्राहीले सजिलै सेवा लिन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको उनले बताए। उनका अनुसार अनलाइन प्रणाली लागू भएपछि सेवाग्राहीले कार्यालयसम्म धाउनुपर्ने, लामो लाइन बस्नुपर्ने तथा बिचौलियाको सहारा लिनुपर्ने समस्या हटेको छ। यसबाट समय, खर्च र जनशक्ति बचत हुनुका साथै सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र विश्वसनीयता पनि बढेको कार्यालयको भनाइ छ। प्रणालीमार्फत नक्सा प्राप्त गर्न सेवाग्राहीले जिल्ला, स्थानीय तह, वडा नम्बर र कित्ता नम्बरलगायत विवरण प्रविष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि सम्बन्धित जग्गाको नक्सा प्रणालीमा तुरुन्त देखिने र डाउनलोड गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ। कार्यालयका अनुसार डिजिटल माध्यमबाट सेवा विस्तार भएसँगै सरकारी कार्यालयमा हुने भीडभाड घट्नुका साथै कर्मचारीको कार्यदक्षता पनि बढेको छ। विशेषगरी युवा पुस्ताले यस सेवाबाट प्रत्यक्ष लाभ लिइरहेको र अन्य नागरिकलाई समेत अनलाइन प्रणाली प्रयोगबारे जानकारी दिने काम भइरहेको जनाएको छ।
फाइभजी कार्यान्वयन र सञ्चार सुधारमा सरकारको प्राथमिकता
काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रविधिको विकास र सञ्चार क्षेत्रको सुदृढीकरणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् । मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकारहरूसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले फाइभजी सेवा कार्यान्वयन, सञ्चार क्षेत्रको सुधार र सुशासन प्रवर्द्धनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे । मन्त्री तिमिल्सिनाले फाइभजी प्रविधि भित्र्याउन सरकार दृढ रहेको उल्लेख गर्दै रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिले ३ हजार ३ सयदेखि ३ हजार ७ सय मेगाहर्ज ब्यान्ड निर्धारण गरिसकेको जानकारी दिए । उनले यसको आधार मूल्य प्रतिमेगाहर्ज ४० लाख रुपैयाँ तय गरिएको पनि बताए । बजारमा प्रतिस्पर्धा बढाउन तेस्रो मोबाइल अपरेटर ल्याउने विषयमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अध्ययन गरिरहेको उनले जानकारी दिए । साथै, पत्रकारिताको गुणस्तर र जिम्मेवार भूमिकालाई लोकतन्त्र सुदृढीकरणसँग जोड्दै लोककल्याणकारी विज्ञापनमा देखिएका अनियमितताको छानबिन गरिने बताए । मन्त्री तिमिल्सिनाले मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरूमा देखिएको ‘सिस्टेमिक करप्सन’ र अनियमितताप्रति सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गरे । स्मार्ट टेलिकम लगायतका विवादित विषयमा छानबिन प्रक्रिया अघि बढिसकेको र रिक्त पदहरूमा छिट्टै खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गरिने जानकारी पनि दिए । उनले नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणाली सुधार र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको प्रभावकारी उपयोगका लागि सरकार सक्रिय रहेको बताए । फोरजी सेवाको अधिकतम उपयोग गर्दै दोस्रो चरणमा फाइभजी विस्तार गर्ने तयारी भइरहेको पनि उनले उल्लेख गरे । मन्त्री तिमिल्सिनाले सञ्चारकर्मीहरूलाई मन्त्रालयसँग सम्बन्धित अनियमितता वा समस्या सिधै जानकारी गराउन आग्रह गर्दै नियमित संवादलाई नीति निर्माणमा समेटिने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
मुलुकको विद्युत् जडित क्षमता चार हजार २९६ मेगावाट पुग्यो
काठमाडौं । मुलुकको कूल ऊर्जा जडित क्षमता चार हजार २९६ मेगावाट पुगेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र निजी क्षेत्रबाट उत्पादित विद्युत्का आधारमा उक्त क्षमता निर्धारण गरिएको हो । मन्त्रालयले परीक्षण चरणमा रहेका आयोजना तथा वैकल्पिक ऊर्जाबाट उत्पादित विद्युत्लाई बाहेक गरेर यो क्षमता निर्धारण गरिएको जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म कूल जडित क्षमता चार हजार ५०० मेगावाटभन्दा माथि पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । हाल निर्माणाधीन आयोजनाबाट करिब तीन हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने अपेक्षा गरिएको छ भने निर्माणको तयारीमा रहेका आयोजनाको क्षमता पनि सोही हाराहारीमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । हालसम्म ६६ केभीभन्दा माथिका करिब सात हजार ३६० सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको छ । साथै १४ हजार ३२३ एमभिए क्षमताका सवस्टेसन निर्माण सम्पन्न भएका छन् । त्यसैगरी ३३ केभी क्षमताका करिब आठ हजार २२५ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन र तीन हजार ३०८ एमभिए क्षमताका सवस्टेसन निर्माण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारको सक्रियता र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विशेष अभियानका कारण देशभर विद्युत् चुहावट १२ दशमलव पाँच प्रतिशतमा सीमित भएको उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रालयले प्राविधिक चुहावटलाई थप घटाउँदै लैजाने लक्ष्य राखिएको जनाएको छ । प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ४५० किलोवाट घण्टा पुगेको छ भने राष्ट्रिय विद्युत् प्रणाली र वैकल्पिक ऊर्जामार्फत विद्युत् पहुँच प्राप्त जनसङ्ख्या ९९ प्रतिशत पुगेको मन्त्रालयको दाबी छ । हालसम्म विद्युत् निर्यात दुई हजार ९१८ गिगावाट घण्टा पुगेको छ भने आयात करिब ५९० गिगावाट घण्टा रहेको छ । सौर्य ऊर्जा उत्पादन क्षमता ६२ दशमलव सात मेगावाट पुगेको छ भने लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजनाबाट ५५ दशमलव तीन मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सिँचाइतर्फ हालसम्म १५ लाख ८७ हजार ९१० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । त्यसमध्ये पाँच लाख ३२ हजार ९० हेक्टर जमिनमा वर्षभरी सिँचाइ सुविधा उपलब्ध रहेको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।
इलामको कन्याममा चिया परीक्षण केन्द्र सञ्चालनमा आउने
पशुपतिनगर (इलाम), वैशाख २३ गते । इलामको सूर्योदय नगरपालिका–७, कन्याममा निर्माण भएको चिया परीक्षण, प्रवर्धन तथा अनुसन्धान केन्द्र सञ्चालनमा आउने भएको छ। नेपालमै पहिलो पटक स्थापना गरिएको यस केन्द्रलाई सञ्चालनमा ल्याउन सम्बन्धित निकायहरूबीच सहमति भएको हो। केन्द्र सञ्चालनका लागि कोशी प्रदेश योजना आयोग, उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कोशी प्रदेश र सूर्योदय नगरपालिकाबीच समझदारी भएपछि लामो समयदेखि रोकिएको प्रक्रिया अघि बढेको छ। करिब १८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागतमा निर्माण भएको उक्त केन्द्रमा कोशी प्रदेश सरकारको ७५ प्रतिशत र नगरपालिकाको २५ प्रतिशत लगानी रहेको छ। निर्माण सम्पन्न भए पनि प्राविधिक जनशक्ति अभावका कारण केन्द्र सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन। अब प्रदेश सरकारअन्तर्गत उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति र उपकरण उपलब्ध गराउने भएपछि केन्द्र सञ्चालनमा आउने सुनिश्चित भएको सूर्योदय नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले जानकारी दिएका छन्। केन्द्र सञ्चालनका लागि प्रदेश योजना आयोग, मन्त्रालय, नगरपालिका तथा नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा–प्रतिष्ठान (नाष्ट) बीच समन्वय गर्ने सहमति भएको छ। यसअघि नै केन्द्रमा रहेको चिया परीक्षण ल्याबलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले नाष्टसँग सम्झौता गरिएको थियो। यस परियोजनाअन्तर्गत चिया परीक्षण बाहेक क्याफे, सेमिनार हल, अतिथि गृह र प्रशासनिक कक्षहरू पनि सञ्चालनमा ल्याइने छन्। ती संरचनाहरू एकमुष्ट रूपमा निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिइएको छ। इलाम जिल्ला, विशेषगरी सूर्योदय क्षेत्र, देशकै प्रमुख अर्थोडक्स चिया उत्पादन केन्द्र मानिन्छ। वार्षिक रूपमा करिब ७५ लाख किलोग्राम चिया उत्पादन हुने र १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार हुने यस क्षेत्रमा परीक्षण केन्द्र सञ्चालनमा आएपछि चिया उद्योगीलाई सहजता हुने अपेक्षा गरिएको छ।
कोसीमा प्राविधिक शिक्षालयको गुणस्तर स्तरीकरण प्रक्रिया सुरु
कोसी प्रदेश । प्राविधिक शिक्षालाई गुणस्तरीय र रोजगारमुखी बनाउने उद्देश्यसहित कोसी प्रदेशमा प्राविधिक शिक्षालयहरूको स्तरीकरण (वर्गीकरण) प्रक्रिया सुरु गरिएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयको आयोजना तथा क्वालिटी परियोजना टिभेट को प्राविधिक सहयोगमा पहिलो चरणअन्तर्गत १० वटा शिक्षालय र आठ वटा पालिकाका प्रतिनिधिलाई सहभागी गराएर सहजीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो। मन्त्रालयका अनुसार होटलहरूको ‘तारे’ वर्गीकरण र निजी विद्यालयको ‘ग्रेडिङ’ जस्तै अब प्राविधिक शिक्षालयलाई पनि निश्चित मापदण्डका आधारमा स्तर निर्धारण गरिनेछ। शैक्षिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख लक्ष्मी न्यौपानेले प्रारम्भिक चरणमा स्तरीकरणका लागि योग्य ठहरिएका १० शिक्षालय र आठ पालिकालाई छनोट गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिइन्। उनका अनुसार यसले प्रदेशका प्राविधिक शिक्षालयहरूको वास्तविक अवस्था र गुणस्तर पहिचान गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। कार्यक्रममा सामाजिक विकासमन्त्री रामप्रसाद महतोले प्राविधिक शिक्षालाई व्यवहारमै रोजगारसँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न स्तरीकरण आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सही शिक्षालय छनोटमार्फत प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिए। कार्यक्रम संयोजक डा. शिवप्रसाद दाहालले सीटीईभीटी ले निर्धारण गरेका स्तरीकरणका मापदण्ड र चरणबारे जानकारी गराउँदै गुणस्तर सुनिश्चितता तथा मान्यता प्राप्त गर्न आवश्यक सूचकहरू पूरा गर्नुपर्ने बताए। स्तरीकरणका लागि योग्य शिक्षालयलाई प्रणालीमा आबद्ध गराउने र प्राविधिक जटिलता समाधान गर्ने उद्देश्यले सहजीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको जनाइएको छ। सहभागीहरूले यो अभ्यासले प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्ने र प्राविधिक शिक्षामा एकरूपता ल्याउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
