अन्तु क्षेत्रमा बढ्दो बेथिति, पर्यटन व्यवसाय प्रभावित
पर्यटकीय गन्तव्य अन्तु क्षेत्रमा पछिल्लो समय बढ्दो बेथितिले पर्यटन व्यवसाय प्रभावित हुन थालेको छ। होमस्टे, होटल र कटेजमा रातिसम्म डिजे बजाउने, होहल्ला गर्ने र व्यवसाय सञ्चालन समय नमान्ने प्रवृत्तिले स्थानीय बासिन्दा र पर्यटक दुवै प्रभावित भएका छन्। व्यवसायी र प्रहरीबीचको विवादले पनि समस्या थप चर्किएको छ। केही दिनअघि राति अबेरसम्म होहल्ला नरोकिएपछि प्रहरीले डिजे सिस्टम नियन्त्रणमा लिएपछि विवाद सतहमा आएको हो। व्यवसायीले अवैध रकम असुलेको आरोप लगाएका छन् भने प्रहरीले शान्ति सुरक्षा कायम गर्न कानुनअनुसार कडाइ गरिएको जनाएको छ। अन्तु पर्यटन व्यवसायी संघले यसअघि राति ११ बजेपछि व्यवसाय बन्द गर्ने, कम आवाजमा संगीत बजाउने र पर्यटकको अभिलेख राख्ने सहमति गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। पर्यटकबाट होटलमा मनपरी शुल्क लिने, दररेट सार्वजनिक नगर्ने र परिचय खुल्ने कागजात नराख्ने गुनासोसमेत बढेको छ। सूर्योदय नगरपालिकाले अनुगमन गरेर बेथिति गर्ने व्यवसायीमाथि कानुनी कारबाही गर्ने जनाएको छ। झुल्के घामका लागि प्रसिद्ध अन्तुमा ६४ भन्दा बढी होमस्टे र ५० भन्दा बढी होटल तथा कटेज सञ्चालनमा छन्। नेपालसँगै भारतका सिक्किम, दार्जिलिङ, मिरिक र सिलिगुडीबाट समेत ठूलो संख्यामा पर्यटक आउने गर्छन्।
कोशीको तराईमा ७५ प्रतिशत रोपाइँ सकियो, तर किसानलाई मलकै पिरलो
कोशी प्रदेशको अन्न भण्डार मानिने तराईका जिल्लाहरूमा यस वर्ष धान रोपाइँमा उत्साहजनक प्रगति देखिएको छ। कृषि विकास निर्देशनालय, विराटनगरको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार प्रदेशका तराईका तीन जिल्ला झापा, मोरङ र सुनसरीमा औसत ७५.७१ प्रतिशत क्षेत्रफलमा रोपाइँ सम्पन्न भएको छ। तथ्याङ्कअनुसार सुनसरीमा ८२ प्रतिशत, झापामा ७७ प्रतिशत र मोरङमा ७० प्रतिशत रोपाइँ सकिएको छ। प्रदेशभरको समग्र अवस्था हेर्दा कुल २ लाख ७६ हजार ६ सय ४६ हेक्टर धान खेतीयोग्य जमिनमध्ये साउन ४ गतेसम्म २ लाख ४ हजार ३ सय ५० हेक्टर अर्थात् ७३.९४ प्रतिशत क्षेत्रफलमा रोपाइँ भइसकेको छ। गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष रोपाइँको गति निकै छिटो देखिएको छ। २०८० साल साउन ४ गतेसम्म कोशी प्रदेशमा मात्र ६१.७१ प्रतिशत क्षेत्रफलमा रोपाइँ भएकोमा यस वर्ष सोही अवधिमा करिब १२ प्रतिशत बढी रोपाइँ भइसकेको निर्देशनालयले जनाएको छ। प्रदेशका उच्च पहाडी जिल्लाहरू (ताप्लेजुङ, संखुवासभा र सोलुखुम्बु) मा औसत ६०.७७ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ। यस्तै, मध्य पहाडका ८ जिल्लाहरू (पाँचथर, इलाम, भोजपुर, तेह्रथुम, धनकुटा, उदयपुर, ओखलढुङ्गा र खोटाङ) मा ७२.०१ प्रतिशत रोपाइँ सकिएको छ। जिल्लागत रूपमा सोलुखुम्बुमा सबैभन्दा बढी ८४ प्रतिशत र भोजपुरमा ५० प्रतिशत रोपाइँ भएको छ। तीन चौथाइ क्षेत्रफलमा रोपाइँ सकिन लाग्दासमेत किसानहरूले रासायनिक मलको चर्को अभाव झेल्नुपरेको छ। खेत हिल्याउँदा अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने डीएपी मल बजारमा नपाउँदा किसानहरू समस्यामा परेका छन्। गोबर मलको विकल्पका रूपमा प्रयोग गरिने रासायनिक मल नपाएपछि कतिपय किसानले बिना मल नै धान रोपेका छन् भने कतिपयले मलकै पर्खाइमा रोपाइँ ढिलो गरिरहेका छन्। समयमै वर्षा भएर रोपाइँ छिटो भए पनि धान पसाउने बेलासम्म उत्पादनमा असर पर्न सक्ने भन्दै किसानहरू चिन्तित छन्।
नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ आजदेखि लागू, २१ खर्ब २४ अर्बको बजेट कार्यान्वयनमा
काठमाडौं । नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ आजदेखि औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ। यससँगै सरकारले सार्वजनिक गरेको २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयनमा आएको छ। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले गत जेठ १५ गते संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेट चालु आर्थिक वर्षको संशोधित अनुमानभन्दा ४ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ बढी रहेको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि राजस्व संकलन वृद्धि, सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन र विकास निर्माणका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ अर्थात् ५९.८ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ अर्थात् २०.३ प्रतिशत तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४ खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ अर्थात् १९.९ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ। नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै सरकारले घोषणा गरेका विभिन्न आर्थिक तथा करसम्बन्धी व्यवस्था पनि लागू भएका छन्। नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब व्यक्तिगत वार्षिक आयकर छुटको सीमा १० लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ भने व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम दर २९ प्रतिशत तोकिएको छ। सरकारले सरकारी कर्मचारीको तलबमा २१ प्रतिशतसम्म वृद्धि गरेको छ। साथै, डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्न डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्दा भ्याट रकमको १० प्रतिशत तत्काल क्यासब्याक प्राप्त हुने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा आएको छ। वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको प्रभावकारी उपयोगका लागि ‘सोभरेन वेल्थ फन्ड’ स्थापना गर्ने व्यवस्था बजेटमार्फत लागू गरिएको छ। यस्तै, राइड सेयरिङ सेवामा संलग्न सबै व्यक्ति तथा संस्थालाई प्यानमा अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि नयाँ शुल्क लागू भएको छ। निजी विद्यालयको शुल्कमा थप ३ प्रतिशत समता शुल्क तथा स्वास्थ्य संस्थाले उपलब्ध गराउने सेवामा थप ३ प्रतिशत शुल्क लाग्ने व्यवस्था आजदेखि प्रभावकारी भएको छ। सरकारका अनुसार यी व्यवस्थाहरूले राजस्व संकलन बढाउन, डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न तथा मुलुकको आर्थिक प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। यसअघि बजेटसँग सम्बन्धित केही करका दरहरू, विशेषगरी भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क र विलासिता शुल्क भने बजेट सार्वजनिक भएको दिन जेठ १५ गतेदेखि नै लागू भइसकेका थिए।
विराटनगरको शनिमन्दिर अगाडि रहेको भाटभटेनी सुपरस्टोर ११ महिनापछि पुनः सञ्चालनमा
विराटनगरको शनिमन्दिर अगाडि रहेको भाटभटेनी सुपरस्टोर ११ महिनापछि पुनः सञ्चालनमा आएको छ । गत भदौ २४ गते भएको आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त भएको स्टोर पुनर्निर्माणपश्चात् शनिबारदेखि औपचारिक रूपमा सुचारु भएको हो । भाटभटेनीकी सञ्चालक सावित्री गुरुङले शनिबार बिहान वैदिक सनातन पद्धतिअनुसार पूजाआजा गरी स्टोरको उद्घाटन गरिन् । उद्घाटनका क्रममा सञ्चालक गुरुङले ग्राहकहरूको सद्भाव, सहानुभूति र स्नेहका कारण नै भाटभटेनी परिवार खरानीबाट पुनः उठ्न सफल भएको बताइन् । उनले विराटनगरका स्थानीय ग्राहकहरूले स्टोर कहिले खुल्छ भनेर बारम्बार सोध्ने गरेको स्मरण गर्दै ग्राहकको मायाले आफूहरूलाई थप उत्साहित बनाएको उल्लेख गरिन् । यसैबीच, भाटभटेनीका प्रमुख सञ्चालन अधिकृत पानु पौडेलले यसअघि नै भाटभटेनीको वेयरहाउससहित कोटेश्वर, महाराजगञ्ज, चितवन, भरतपुर, पोखरा र बौद्धका स्टोरहरू पुनः सञ्चालनमा आइसकेको जानकारी दिए । उनका अनुसार अब छिट्टै बिर्तामोड, धरान र काठमाडौँको टङ्गालस्थित स्टोरहरू पनि सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ । लामो समयको प्रतीक्षापछि सुपरस्टोर खुलेसँगै विराटनगर र आसपासका ग्राहकहरूमा उत्साह देखिएको छ ।
कोशी अस्पतालको अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गर्ने तयारी
विराटनगरको कोशी अस्पतालको स्वामित्वमा रहेको अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रयास विवादित बनेको छ। अस्पतालको नाममा ५ बिघा ८ कठ्ठा ९ धुर जग्गा छ। जसमध्ये अस्पतालको दक्षिणी खण्डमा नेपाल क्षयरोग निवारण संस्था, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, देवकोटा पुस्तकालय र गणेश मन्दिर निर्माण गरिएको छ । अस्पतालले सूचना टाँस गरेर जग्गा छोडिदिन आग्रह गरेपछि यी संस्थाहरूको भविष्य के हुने भन्नेमा अन्योल देखिएको हो । क्षयरोग निवारण संस्थाले करिब ६ कठ्ठा ८ धुर, देवकोटा पुस्तकालयले करिब २ कठ्ठा १० धुर, गणेश मन्दिरले करिब २ कठ्ठा र नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले करिब २ कठ्ठा जग्गामा सटरसहितका संरचना बनाएका छन्। संघीय सरकारको निर्देशन र अस्पतालले गठन गरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका संरचना खाली गर्न अस्पतालले असार ५ गते १५ दिने र २२ गते सात दिने सूचना जारी गरेपछि नेपाल क्षयरोग निवारण संस्थाको आवासगृहमा रहेर डिआर टिबीको औषधि सेवन गरिरहेका बिरामीहरू चिन्तित छन्। क्षयरोग निवारण संस्थाले उनीहरूको खानपिन, लुगाफाटा, औषधिदेखि लिएर सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिएको थियो। कोशी अस्पताल परिसरमा पाँचसय शय्याको मेडिकल भवन र २ सय ५९ शय्याको विशिष्टीकृत सेवा भवन निर्माण भइरहेको छ। सेवा विस्तारका लागि जग्गा आवश्यक परेकाले संरचना हटाउन सूचना जारी गरेको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट नै खाली गर्न निर्देशन गरेबमोजिम आफूहरू अगाडि बढेको अस्पताल प्रशासन बताउँछ । अस्पताल पक्षले क्षयरोग निवारण संस्थामा आवासीय सुविधासहित उपचार गराइरहेका बिरामीहरूको जिम्मेवारी लिन तयार रहेको पनि जनाएको छ। मोरङ प्रशासनले पनि कोशी अस्पतालले क्षयरोग निवारण संस्थामा भएका बिरामीहरूको जिम्मेवारी लिन बताएको छ । गणेश मन्दिर, रेडक्रस र देवकोटा पुस्तकालय नभत्काउने र त्यहीँबाट निरन्तर सेवा प्रवाह गर्ने, तर ती संस्थाले सटर बनाएर भाडामा लगाएका संरचना भत्काएर जग्गा कोशी अस्पतालको स्वामित्वमा ल्याउने प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कटेलले स्पष्ट पार्नुभयो । कोशी अस्पताल वि.स. १९४७ सालमा स्थापना भएको हो। कोशी अस्पतालको जग्गामा २०१६ सालमा क्षयरोग निवारण संस्था स्थापना भएको थियो । देवकोटा पुस्तकालय पनि २०१६ साल आसपास नै स्थापना भएको थियो भने रेडक्रस २०२८ सालमा स्थापना भएको थियो ।
साइनो सहकारीमा हिनामिना गर्नेमा संचालकदेखि कर्मचारीसम्म
झापाको शिवसताक्षी ८ झिलझिलेमा रहेको साइनो बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा संचालकदेखि कर्मचारीसमेतले हिनामिना गरेको खुलेको छ । हालका अध्यक्ष दिपककुमार मेन्याङ्बोमार्फत कर्जा लगानी भएको (कागजात नभएको) १ करोड ४२ लाख ६२ हजार १८९ , व्यवस्थापक दिलु मगरमार्फत १ करोड ८३ लाख ,पूर्व अध्यक्ष राजेश निङ्गलेखुमार्फत कर्जा लगानी भएको (कागजात नभएको) ४० लाख ९६ हजार ८४० ,पूर्व संचालक समिति सदस्य विशाल शेर्मामार्फत कर्जा लगानी भएको (कागजात नभएको) २० लाख ९८ हजार ,पूर्व व्यवस्थापक बलराम राईमार्फत कर्जा लगानी भएको (कागजात नभएको) १० लाख २८ हजार ३८२,संचालक समिति सचिव सुवास लिम्बूमार्फत कर्जा लगानी भएको (कागजात नभएको) ३९ हजार ,शाखा व्यवस्थापक तिल चम्लागाईमार्फत कर्जा लगानी भएको (कागजात नभएको) १ लाख ७७ हजार ७५९ रुपैयाँ हिनामिना भएको देखिएको छ । संस्थाले कर्जा लगानीमा लेखाङ्कन गरेको रकमले संस्थाको यथार्थ चित्रण नगरेको शिवसताक्षी नगरपालिकाले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संस्थाले लेखाङ्कन गरेको कर्जा लगानी हिसाबमा सस्थाका पूर्व अध्यक्ष, संचालक समिति सदस्य तथा व्यवस्थापक तथा बर्तामान अध्यक्ष ,संचालक समिति सदस्य तथा व्यवस्थापकहरुले आफ्नो नाममा, आफ्नो परिवारको नाममा तथा अन्य व्यक्तिहरुको नाममा कर्जा लगानी देखाई संस्थाबाट रकम झिकेको पाइएको छ । यी कर्जाहरु कर्जा लगानी गर्दा आवश्यक कागजपत्र नभएको, कर्जा लगानी प्रकृया पुरा नगरेको, ऋण नीति पालना नगरेको, ऋण लगानी गर्ने सीमाभन्दा बढी विना धितो लगानी गरेको पाइएको छ । संस्थाले सर्वसाधारणको धेरै निक्षेप फिर्ता गरेको छैन भने धितो राखेर ऋण लिएका ऋणीहरुको धितो अलपत्र पारेको छ । खिलमान राई , प्रेम भुजेल , लक्ष्मी खत्री , रीता काफ्ले , लुना खत्री , तोर्जिङ मगर , अम्बिका राई , लोकमान दर्जी , नारायण शिवाकोटीलगायतका धेरै सदस्यहरु संस्थाबाट पीडित भएका छन् । संस्थाको रकम हिनामिना गरेको आरोपमा संस्थाका अध्यक्ष दिपककुमार मेन्याङ्बो लिम्बू पक्राउ परिसकेका छन् । खिलमान राईसहितका ९ जना बचतकर्ताहरुले आफ्नो बचत फिर्ता नपाएको भन्दै जाहेरी दिएपछि असार १० गते उनलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । हिनामिनामा अध्यक्ष लिम्बूसहित ८ जना संचालक र कर्मचारीहरु मुछिएका छन् । उनीहरुको खोजी भइरहेको छ ।
अनुदान र बजारको भरमा चुलाचुलीमा व्यावसायिक मकैखेतीको विस्तार
केही वर्षअघिसम्म चुलाचुली गाउँपालिका–४ का अशोक राईका लागि मकै घरायसी उपभोगका लागि मात्र उत्पादन हुने बाली थियो। अहिले भने गाउँपालिकाको अनुदान, उन्नत बीउ र प्राविधिक सहयोग पाएपछि उहाँले आठ कट्ठा जमिनमा व्यावसायिक मकैखेती गर्दै आम्दानी गर्न थाल्नुभएको छ। “पहिला घरखर्चका लागि मात्रै मकै लगाउँथ्यौँ,” उहाँ भन्नुहुन्छ, “गाउँपालिकाले उन्नत जातको बीउ र प्राविधिक सहयोग गरेपछि व्यावसायिक खेती सुरु गरियो। अहिले उत्पादन पनि बढेको छ र आम्दानी पनि भइरहेको छ।” अशोक राईजस्तै चुलाचुली गाउँपालिकाका सयौँ किसान अहिले मकैखेतीबाट राम्रो आम्दानी गर्न थालेका छन्। स्थानीय सरकारले सञ्चालन गरेको कृषि जोन कार्यक्रमले किसानलाई अनुदान, प्राविधिक सेवा र बजारसँग जोडिदिएपछि गाउँपालिकामा व्यावसायिक मकैखेती विस्तार हुँदै गएको हो। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा गाउँपालिकाले ५० प्रतिशत लागत साझेदारीमा ‘टिएक्स–३६९’ जातको हाइब्रिड मकैको बीउ वितरण गरेको थियो। यस कार्यक्रमअन्तर्गत ७०० किसानलाई कुल ६ हजार ४५६ किलोग्राम बीउ वितरण गरिएको थियो। प्रत्येक किसानले बढीमा १६ किलोग्रामसम्म बीउ प्राप्त गरेका थिए। गाउँपालिकाको कृषि विकास शाखाका प्रमुख सुवास दाहालका अनुसार वडा नं. १ देखि ६ सम्मका किसानलाई रु ४१ लाख ९६ हजार ४०० बराबरको बीउ वितरण गरिएको हो। यसमध्ये रु २० लाख ९८ हजार २०० गाउँपालिकाले अनुदान दिएको थियो भने बाँकी रकम किसानले लागत साझेदारी गरेका थिए। उहाँका अनुसार अहिले चुलाचुलीमा १०७ हेक्टर क्षेत्रफलमा व्यावसायिक मकैखेती भइरहेको छ। यहाँबाट वार्षिक करिब २४२ मेट्रिक टन मकै उत्पादन हुने गरेको छ। “बीउ वितरण मात्र होइन, किसानलाई प्राविधिक परामर्श, तालिम, कृषि सामग्री तथा यान्त्रीकरणमा पनि सहयोग गरिरहेका छौँ,” दाहालले भन्नुभयो, “यसले उत्पादन लागत घटेको छ भने उत्पादकत्व पनि बढेको छ।” चुलाचुली–४ का किसान टिके बुङक्षेन राईका अनुसार अहिले मकैखेती नै परिवारको मुख्य आयस्रोत बनेको छ। “मकै बिक्रीबाट आएको आम्दानीले घरखर्च चलाउन र छोराछोरीको पढाइमा ठूलो सहयोग पुगेको छ,” उहाँ भन्नुहुन्छ, “अन्य बालीभन्दा मकैमा लगानीअनुसार राम्रो प्रतिफल पाइन्छ।” व्यावसायिक खेती विस्तारसँगै गाउँपालिकाका धेरै बाँझो जमिन पुनः खेतीयोग्य बनेका छन्। गाउँका बारीहरू अहिले लहलहाएका मकैबालीले भरिएका छन् भने कतिपय किसानले मकै भित्र्याउनसमेत सुरु गरिसकेका छन्। मकैखेती विस्तारसँगै गाउँमा रोजगारीका अवसर पनि बढेका छन्। खेतबारीमा श्रमिकको माग बढ्नुका साथै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका केही युवाले पनि कृषि व्यवसाय रोज्न थालेका छन्। उत्पादन बढे पनि बजारको समस्या नरहेको किसानहरू बताउँछन्। किसान उपेन्द्र पौड्यालका अनुसार व्यापारीहरू गाउँमै पुगेर मकै खरिद गर्ने भएकाले बिक्रीमा कुनै कठिनाइ छैन। “यहाँ उत्पादन भएको मकै घरबाटै बिक्री हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “झापा, मोरङ र सुनसरीका बजारमा यसको राम्रो माग छ।” पशुपालन व्यवसाय विस्तारसँगै दाना उद्योगमा मकैको माग बढिरहेको छ। बजार सुनिश्चित भएपछि किसानको व्यावसायिक खेतीप्रतिको आकर्षण पनि बढ्दै गएको छ। किसान सञ्जीव मगरका अनुसार पहिले वर्षभरि खान पुग्ने अन्न उत्पादन गर्ने उद्देश्यले मात्रै मकै लगाइन्थ्यो। “अहिले बजारको मागअनुसार खेती विस्तार गरेका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “आम्दानी सुनिश्चित भएपछि खेतीप्रतिको सोच नै बदलिएको छ।” कृषि प्राविधिकहरूका अनुसार चुलाचुलीको हावापानी, उर्वर माटो र पर्याप्त वर्षा मकैखेतीका लागि अनुकूल छ। मकै समुद्री सतहदेखि करिब १३ हजार फिटसम्म खेती गर्न सकिने बाली हो। २१ देखि २७ डिग्री सेल्सियस तापक्रम र पानी नजम्ने मलिलो दुमट माटो यसको उत्पादनका लागि उपयुक्त मानिन्छ। नेपालको दोस्रो प्रमुख खाद्यान्न बालीका रूपमा रहेको मकैको प्रयोग पछिल्ला वर्षमा विविध परिकारमा बढ्दै गएको छ। परम्परागत रूपमा ढिँडो, रोटी र भुटेको मकैका साथै केक, कुकिज, चिप्सलगायतका खाद्य पदार्थमा पनि यसको प्रयोग बढेको छ। पोषणका दृष्टिले पनि मकैलाई महत्वपूर्ण खाद्यान्न मानिन्छ। यसमा पाइने फाइबर, फोलिक एसिड, म्याग्नेसियम, आइरन र फस्फोरसजस्ता पोषक तत्वले पाचन प्रणाली, मुटु तथा हड्डीको स्वास्थ्यमा सहयोग पुग्ने कृषि प्राविधिकहरूको भनाइ छ। मकैखेतीसँगै चुलाचुली गाउँपालिकाले सिमलतरुल, आलु, अदुवा, बेसार, तरकारी तथा फलफूल खेतीको प्रवर्द्धनलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। किसानलाई बीउबिजन, सिँचाइ सुविधा, कृषि औजार तथा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमा प्रोत्साहन गरिँदै आएको छ। राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत चुलाचुली–२ मा रु ६ लाखको आलु पकेट कार्यक्रम तथा वडा नं. १ र ५ मा रु १२ लाखको अदुवा–बेसार पकेट विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। साथै ५० प्रतिशत लागत साझेदारीमा रु ८ लाख बराबरका कृषि सामग्री तथा यान्त्रीकरणका उपकरण पनि वितरण गरिएको कृषि विकास शाखाले जनाएको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष राजेन्द्र केरुङले कृषि क्षेत्रलाई स्थानीय विकासको मुख्य आधारका रूपमा अघि बढाइने बताउनुभयो। उहाँका अनुसार किसानको आयआर्जन वृद्धि, उत्पादन विस्तार र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने लक्ष्यसहित कृषि अनुदान तथा प्राविधिक सहयोगलाई आगामी दिनमा अझ प्रभावकारी बनाइनेछ। अनुदान, आधुनिक प्रविधि, सुनिश्चित बजार र किसानको बढ्दो आत्मविश्वासले चुलाचुलीमा व्यावसायिक मकैखेतीलाई नयाँ उचाइमा पुर्याएको छ। परम्परागत निर्वाहमुखी खेतीबाट व्यवसायमुखी कृषितर्फको परिवर्तनले गाउँपालिकाको कृषि क्षेत्रमा नयाँ सम्भावनाको ढोका खोल्दै गएको छ।
कोशी प्रदेश : बजेटमा ‘१ हजार’ का योजनाको बाढी कार्यविधि र सुशासनको धज्जी ! भौतिक पूर्वाधार र खानेपानीमा दोहोरियो पुरानै रोग
कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेटमा आफ्नै कानुन र सुशासनको धज्जी उडाउँदै १ हजार रुपैयाँका झण्डै एक हजार योजना रातो किताबमा समावेश गरेको छ । सरकारले आफैँले निर्माण गरी स्वीकृत गरेको ‘कोशी प्रदेश आयोजनाको वर्गीकरण, आधार तथा मापदण्ड निर्धारण र आयोजना बैंक व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२’ को बर्खिलाप हुने गरी यी योजनाहरू छनौट गरेको पाइएको हो । कार्यविधिको दफा ६ को उपदफा (७) मा प्रदेश सरकारले आयोजना प्रस्ताव गर्दा पालना गर्नुपर्ने न्यूनतम लागतको सीमा स्पष्ट रूपमा तोकिएको छ । जहाँ सिँचाइ, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य पूर्वाधारजन्य आयोजनाहरूको न्यूनतम लागत २५ लाख रुपैयाँ हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । तर, सरकारले सोही कार्यविधिको दफा ६ (७) को बुँदा (ग), (च), (झ) र (ठ) मा उल्लिखित सिँचाइ, खानेपानी, कृषि र अन्य विविध आयोजनाका लागि तोकिएको २५ लाखको न्यूनतम सीमालाई पूर्णतः बेवास्ता गर्दै १ हजार रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरेको छ । यस किसिमको ‘टोकन’ बजेट विनियोजन गर्नुका पछाडि बजेट रकमान्तर गर्ने चोरबाटो खोजिएको विज्ञहरूको दाबी छ । कार्यविधिको दफा १३ को उपदफा (१) ले आयोजना बैंकमा समावेश नभएका योजना वा कार्यक्रमलाई बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ । यही कानुनी अड्चन फुकाउन सुरुमै नाम मात्रको बजेट राखेर रातो किताबमा नाम चढाउने र आर्थिक वर्षको बीचमा पहुँचका आधारमा अन्य ठूला योजनाबाट करोडौँ रकम रकमान्तर गरी आफ्ना कार्यकर्ता र उपभोक्ता समितिलाई पोस्ने रणनीतिक खेल सरकारले खेलेको विपक्षी दलको आरोप छ । भौतिक पूर्वाधार अन्तर्गतका ४ सय भन्दा बढी र खानेपानी, सिंचाई तथा उर्जा मन्त्रालयमा पनि सयौं आयोजनामा १ रुपैयाँका योजना राखिएको छ । रातो किताबको पृष्ठ २३ देखि ३९३ सम्म छरिएका ८ सय देखि ९ सयसम्मका १ हजार दरका योजनाहरूले सरकार आफ्नै कानुन पालना गर्न कति कमजोर छ भन्ने पुष्टि गर्दछ । यस्तै कार्यक्रमिक खर्चमा पनि १ हजारका योजना राखिएको छ । कृषि, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतका जिल्लास्थित कृषि ज्ञान केन्द्रहरूमा ‘विषादी न्यूनीकरण सचेतना’, ‘करेसाबारी सुधार’ र ‘स्थानीय बजारको पाक्षिक खुद्रा मूल्य संकलन’ जस्ता १०० भन्दा बढी कार्यक्रममा जम्मा १ हजार रुपैयाँ मात्र बजेट राखिएको छ । १ हजार रुपैयाँले एउटा सामान्य ब्यानर छाप्न पनि नपुग्ने अवस्थामा यसलाई ‘प्रदेश गौरवको आयोजना’ झैँ गरी बजेट पुस्तिकामा चढाउनुले सरकारी गम्भीरतामाथि प्रश्न उठाएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ४१२ पृष्ठ लामो कार्यक्रम पुस्तिकामा यस्तो उल्लेख छ । खानेपानी, सिंचाई तथा ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गतका सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालयहरूमा पनि १ हजारका योजना प्रशस्त देखिएको छ । प्रदेशको सिंचाई क्षेत्र सुधार्ने दाबी गर्ने मन्त्रालयले सिंचाईका महत्वपूर्ण मर्मत सम्भार र विवरण संकलनका योजनामा १ हजार रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरेको छ । पुस्तिकाको पृष्ठ १३४ देखि १७१ सम्मका सिंचाई र जलस्रोतका योजनाहरू अध्ययन गर्दा १५० भन्दा बढी आयोजनामा १ हजार मात्र बजेट देखिन्छ । सिंचाई विकास डिभिजन, मोरङ र सनुसरीको विभिन्न कुलाहरूको मर्मत सम्बन्धी विवरण संकलन र साना मर्मतका लागि १ हजार मात्र छुट्याइएको छ । सिंचाई विकास डिभिजन, झापाको नहर सञ्चालन, रखेदेख र मर्मतका नाममा दर्जनौँ ठाउँमा १ हजारका योजना राखिएका छन् । जलस्रोत तथा संचाइ विकास डिभिजन, धनकुटा र ओखलढुङ्गामा पनि साना कुला र बाँध मर्मतका लागि पनि १ हजारका दरले बजेट विनियोजन गरिएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालय, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय र प्रदेश योजना आयोगका कतिपय साना कार्यक्रममा पनि १ हजारका दरले बजेट विनियोजन गरिएको छ । कोशी प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ‘विकासका लागि बजेट’ भन्दा पनि ‘रकमान्तरका लागि बजेट’ जस्तो देखिएको छ । १ हजारका ८०० भन्दा बढी योजनाहरू राखेर सरकारले जनतालाई ढाँट्ने काम मात्र गरेको छैन, आफ्नै कार्यविधिलाई लात हानेर विधिको शासनको खिल्ली उडाएको छ । यस्ता आयोजनाहरूको खारेजी र कार्यविधि उल्लंघन गर्नेहरूमाथि छानबिन हुनु आवश्यक देखिएको छ ।
जंगलमा खेर जाने सिस्नोबाट गाउँमै रोजगारी र आम्दानी
पहिले पहिले यत्तिकै खेर जाने जङ्गली सिस्नो आजभोलि पूर्वी पहाडका बासिन्दाको आम्दानीको भरपर्दो स्रोत बनेको छ। सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले सञ्चालन गरेको प्रशोधन उद्योगले सिस्नोलाई बजारसँग जोडिदिएपछि तेह्रथुमको चैते सामुदायिक वन समूहमा आबद्ध ग्रामीण किसानले रोजगारी र आम्दानी दुवै बढेको छ । वन पैदावरको सदुपयोगले ग्रामीण अर्थतन्त्र पनि उकासिँदै गएको छ । उहिले गरीबको खाना भनेर हेपिने सिस्नो अब भने तेह्रथुमका स्थानीयका लागि नगद साट्ने प्राकृतिक स्रोत बनेको छ । चैते सामुदायिक वन क्षेत्रमा प्रशस्त मात्रामा पाइने सिस्नो संकलन गरेर स्थानीयले प्रशोधन उद्योगमा बिक्री गरिरहेका छन् । यसले गाउँमै रोजगारी सिर्जना त गरेको छ नै, आयआर्जनको नयाँ ढोकासमेत खोलेको छ । जति परिमाणमा ल्याए पनि उद्योगले खरिद गर्ने भएकाले किसानले बजारको चिन्ता लिनुपरेको छैन । जंगलबाट संकलन गरिएको सिस्नो बसन्तपुरमा रहेको उद्योगमा प्रशोधन गरेर धुलो बनाइन्छ । औषधीय गुण भएको सिस्नोको उपयोगिता, महत्त्व र यसले मानव स्वास्थ्यमा पुर्याउने फाइदाबारे उपभोक्ताले बुझ्दै गएपछि सिस्नोको माग सामान्य उपभोक्तादेखि तारे होटल र सुपर मार्केटसम्म बढेको छ । वनमा त्यसै खेर गइरहेको स्रोतको उपयोग गरेर स्थानीयको आय बढाउने उद्देश्यले उद्योग सञ्चालनमा ल्याइएको हो । उद्योगका लागि आवश्यक उपकरण खरिद गर्न डिभिजन वन कार्यालयले १० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएको छ। पाउडरको रूपमा जुनसुकै 'सिजन' मा पनि प्रशोधित सिस्नो पाउन थालेपछि पर्यटकीय क्षेत्रका होटल व्यवसायीलाई पनि फाइदा पुगेको छ। खेर गइरहेको औषधीय महत्वको वन पैदावार सिस्नोलाई किसान आफैले प्रशोधन गरी बजार पठाउन थालेपछि तेह्रथुममा ग्रामीण अर्थतन्त्र सुधारको नयाँ आयाम खुलेको हो। सिस्नोजस्तै खेर गइरहेका अन्य प्राकृतिक वनस्पतिको पनि पहिचान गरी आयआर्जनसँग जोड्न सकिए आम्दानी र रोजगारीको सम्भावना बढ्ने छ।
