कोशी प्रदेशका पहाडी तथा तराई क्षेत्रका एक/दुई ठाउँमा आज राति ठूलो वर्षाको सम्भावना
कोशी प्रदेशका पहाडी तथा तराई क्षेत्रका एक/दुई ठाउँमा आज राति ठूलो वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । यस्तै दिउँसो पनि कोशी प्रदेशका हिमाली, पहाडी तथा तराई क्षेत्रका केही ठाउँमा मध्यम वर्षा हुने देखिन्छ । यस्तै बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रका थोरै ठाउँ तथा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका एक/दुई ठाउँमा पनि वर्षाको सम्भावना भएपनि ठूलो पानी पर्ने सम्भावना भने छैन । लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराई भू–भागमा तातो लहरको अवस्था कायम रहेको छ । बागमती र गण्डकी प्रदेशका तराईका केही ठाउँमा पनि तातो दिन रहने अनुमान छ । अत्यधिक गर्मी हुने क्षेत्रमा जनस्वास्थ्यमा असर पर्न सक्ने भएकाले आवश्यक सावधानी अपनाउन स्वास्थ्यकर्मीको सुझाव छ । विशेषगरी कोशी प्रदेशमा सम्भावित ठूलाे वर्षाका कारण नदी तथा खोलामा पानीको बहाव बढ्न सक्ने, पहाडी क्षेत्रमा पहिरो र डुबानको जोखिम रहन सक्ने भएकाले सतर्क रहन आग्रह गरेका छन् । साथै पश्चिम तराईका लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा तातो लहर जारी रहने भएकाले दिउँसोको समयमा घाममा ननिस्कन र पर्याप्त पानी पिउन पनि सुझाव दिइएको छ ।
कोशी प्रदेशका केही भूभागमा मनसुनी प्रभाव, कोशी प्रदेशका तराई भूभागका एकदुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना
हाल नेपालको कोशी प्रदेशका केही भूभागमा मनसुनी प्रभाव रहेको छ । अन्य भूभागमा स्थानीय वायु तथा पूर्वीय वायुको आंशिक प्रभाव रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । हाल कोशी प्रदेशमा तथा बाँकी प्रदेशका हिमाली र पहाडी भूभागमा साधरणतया बादल लागेको छ । अन्य तराई भूभागमा मुख्यतया सफा रहेको छ । कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागका थोरै स्थानमा हल्का वर्षा भइरहेको छ । आज दिउँसो देशका हिमाली र पहाडी भूभाग साथै कोशी प्रदेशका तराई भूभागमा पनि साधरणतया बादल लाग्नेछ । मधेस प्रदेशमा आंशिक बादल लाग्नेछ । अन्य तराई भूभागमा मौसम मुख्यतया सफा रहनेछ । कोशी प्रदेशका हिमाली र पहाडी भू(भागका केही स्थानहरूमा तथा बागमती र गण्डकी प्रदेशका हिमाली र पहाडी भूभागका थोरै स्थानमा, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका हिमाली र पहाडी भूभागका एक–दुई स्थानमा चट्याङ्गसहित मध्यम वर्षाको सम्भावना छ। कोशी प्रदेशका तराई भूभागका केहि स्थानमा तथा मधेस प्रदेशका एक(दुई स्थानमा चट्याङ्गसहित मध्यमसम्मको वर्षाको सम्भावना छ । लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराई भू(भागका केही स्थानहरूमा तातो लहर तथा बागमती र गण्डकी प्रदेशका तराई भू(भागका केही स्थानमा पनि तातो दिन हुने सम्भावना छ । आज राति कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका हिमाली र पहाडी भूभाग साथै कोशी प्रदेशका तराई भूभागमा साधरणतया बादल लाग्नेछ । मधेस प्रदेश र अन्य हिमाली र पहाडी भूभागमा आंशिक बादल तथा अन्य तराई भूभागमा मौसम मुख्यतया सफा रहनेछ । कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका हिमाली र पहाडी भू(भागका केही स्थानहरूमा तथा लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका हिमाली भूभागका एक–दुई स्थानमा चट्याङ्ग सहित मध्यमसम्म वर्षाको सम्भावना छ । मधेस प्रदेशमा एक–दुई स्थान र कोशी प्रदेशको तराईका केहि स्थानहरूमा चट्याङ्गसहित मध्यमसम्मको वर्षाको सम्भावना छ । कोशी र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभाग तथा कोशी प्रदेशका तराई भूभागका एकदुई स्थानमा भारी वर्षाको समेत सम्भावना छ ।
नीतिमा ‘आकाशका तारा’, बजेटमा ‘पुरानै पारा’ : कोशीको सपनाभित्र हराएको ‘समृद्धि’
हरेक वर्षको जेठ र असार महिना नेपाली राजनीति र अर्थतन्त्रका लागि ‘उत्सव र आशाको ऋतु’ बन्ने गर्दछ। सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रमले नागरिकमा नयाँ उत्साह जगाउँछ भने त्यसलगत्तै आउने बजेटले ती सपनालाई साकार पार्ने आर्थिक इन्जिनको काम गर्छ। सैद्धान्तिक रूपमा नीति तथा कार्यक्रम भनेको मार्गचित्र (म्याप) हो र बजेट भनेको गन्तव्यसम्म पुग्ने साधन र इन्धन हो। तर, कोशी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम र हालै सार्वजनिक बजेट वक्तव्यलाई गहिरिएर समीक्षा गर्दा मार्गचित्र एकातिर र गाडी अर्कोतिर कुदेको त होइन भन्ने गम्भीर प्रश्न उठ्छ। नीति तथा कार्यक्रममा देखाइएका ठूला र आकर्षक सपनाहरू बजेटको थैली खोल्दा कसरी हराए वा ओझेलमा परे? यो केवल कोशी प्रदेशको मात्र होइन, समग्र संघीयता कार्यान्वयनकै एउटा पेचिलो समीक्षात्मक पाटो बनेको छ। १. ‘स्वच्छ र समुन्नत प्रदेश’ नाराः बजेटमा परम्परागत पारा सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममार्फत ‘स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश’ को दीर्घकालीन र आदर्शवादी सोच अघि सारेको थियो। सुन्दा निकै कर्णप्रिय लाग्ने यो नाराले प्रदेशवासीमा एक खालको भरोसा पनि जगाएको थियो। तर, जब आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले बजेट प्रस्तुत गरे, तब नीतिगत आदर्श र वित्तीय यथार्थबीचको खाडल स्पष्ट देखियो। बजेटको ठूलो हिस्सा (करिब १२ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ) सडक पूर्वाधार र सहरी विकासजस्ता परम्परागत भौतिक संरचनामै केन्द्रित भयो। पूर्वाधार विकास आफैंमा नराम्रो होइन। तर नीतिले परिकल्पना गरेको ‘समुन्नत’ र ‘सुखी’ नागरिक निर्माणका लागि आवश्यक मानवीय तथा सामाजिक पुँजी विकासका कार्यक्रमहरू बजेटका प्राथमिकताभित्र अपेक्षित रूपमा देखिएनन्। २. निजी क्षेत्र र लगानी आकर्षणः नीतिमा गर्जन, बजेटमा सन्नाटा नीति तथा कार्यक्रमको एउटा बलियो खम्बा थियो— स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न नीतिगत तथा कार्यविधिगत सुधार गर्दै प्रदेशलाई लगानीमैत्री बनाउने। प्रदेशको विकास केवल सरकारी ढुकुटीबाट सम्भव छैन भन्ने बुझाइका आधारमा निजी क्षेत्रलाई विकासको साझेदार बनाउने रणनीति अघि सारिएको थियो। तर बजेट वक्तव्यमा फोहोरमैला व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने जस्ता सीमित विषयबाहेक ठूला लगानी भित्र्याउने कुनै ठोस वित्तीय प्याकेज, कर छुट, सहुलियत वा ‘प्रदेश लगानी प्राधिकरण’ लाई प्रभावकारी बनाउने रणनीतिक योजना देखिँदैन। नीतिमा ठूलो गर्जन सुनियो, तर बजेटमा लगानी आकर्षणको सवाल लगभग मौन रह्यो। ३. हरित रोजगारी र वन उद्यमः नाराभित्र खुम्चिएको सम्भावना कोशी प्रदेश वन, जडीबुटी तथा प्राकृतिक स्रोतका हिसाबले नेपालकै धनी प्रदेश हो। नीति तथा कार्यक्रमले वन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापन, जडीबुटी तथा नगदे वनबालीको व्यावसायिकीकरणमार्फत व्यापक ‘हरित रोजगारी’ सिर्जना गर्ने र युवालाई स्वदेशमै रोक्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको थियो। बजेटले ‘चुरेको माटो चुरेलाई, सफा पानी सबैलाई’ कार्यक्रमका लागि १८ करोड ९२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। साथै बाँस, तेजपत्ता र रुद्राक्ष खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने योजना पनि ल्याइएको छ। तर नीतिले परिकल्पना गरेजस्तो वनमा आधारित उद्योग स्थापना, मूल्य शृंखला विकास तथा ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्ने दीर्घकालीन औद्योगिक खाका बजेटको प्राथमिकतामा पर्न सकेन। सम्भावनायुक्त हरित अर्थतन्त्र वन संरक्षणको सीमित घेराभित्रै खुम्चिएको देखिन्छ। ४. डिजिटल शिक्षा र नवप्रवर्तनः सहरमा आइटी, गाउँमा अन्धकार शिक्षा क्षेत्रलाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउँदै डिजिटल शिक्षाको प्रवर्द्धन गर्ने नीतिगत संकल्प सकारात्मक थियो। यसैअनुसार धनकुटामा आइटी पार्कका लागि २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्नु र ५ हजार युवालाई आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) सम्बन्धी तालिम दिने घोषणा गर्नु स्वागतयोग्य सुरुवात हुन्। तर प्रश्न उठ्छ— के कोशी प्रदेशको डिजिटल शिक्षाको आवश्यकता केवल ५ हजार युवालाई एआई तालिम दिएर पूरा हुन्छ? नीतिले दुर्गम पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका सरकारी विद्यालयहरूको डिजिटल रूपान्तरण र स्मार्ट कक्षाकोठा निर्माणको कुरा गरेको थियो। तर बजेटले ती विद्यालयहरूको आधारभूत डिजिटल पूर्वाधार विकासलाई पर्याप्त प्राथमिकता दिएको देखिँदैन। परिणामतः प्रविधि विकासका कार्यक्रम सहरी केन्द्रमै सीमित हुने जोखिम देखिएको छ। ५. सामाजिक न्याय र सीमान्तकृत वर्गः सिद्धान्तमा स्थान, स्रोतमा उपेक्षा आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछाडि परेका वर्ग, समुदाय, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति तथा सीमान्तकृत समूहलाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउने प्रतिबद्धता नीति तथा कार्यक्रमको सबल पक्ष थियो। बजेटले सीमान्तकृत किसानका लागि साना सोलार सिँचाइ कार्यक्रम तथा ‘जनता आवास कार्यक्रम’ का लागि ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेर केही राहत दिने प्रयास गरेको छ। तर आदिवासी जनजाति, दलित, महिला तथा अन्य उत्पीडित समुदायको दीर्घकालीन सशक्तीकरणका लागि आवश्यक विशेष सामाजिक सुरक्षा, उद्यमशीलता तथा आर्थिक उत्थानका प्याकेजहरू बजेटको प्राथमिकतामा पर्न सकेका छैनन्। ६. वित्तीय संघीयता र समन्वयको कडी कहाँ टुट्यो? संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता नीति तथा कार्यक्रममा थियो। तर बजेटले पुरानै समानीकरण, सशर्त तथा समपूरक अनुदानको ढाँचा मात्रै पछ्याएको देखिन्छ। स्थानीय तह र प्रदेशबीच प्राकृतिक स्रोत— ढुंगा, गिटी, बालुवा तथा वनजन्य स्रोतको राजस्व बाँडफाँटमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने वा एकीकृत राजस्व व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्ने नवीन वित्तीय मोडेल बजेटमा समावेश हुन सकेन। यसले संघीयताको मर्मअनुसार वित्तीय स्वायत्तता र समन्वयलाई थप कमजोर बनाउने जोखिम देखिन्छ। ७. सिद्धान्त र व्यवहारको नमेटिने दूरी कोशी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीचको सम्बन्धलाई हेर्दा एउटा कुरा स्पष्ट हुन्छ— नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा हामी आदर्शवादी बन्छौं, तर बजेट निर्माणका बेला परम्परागत सोचमै सीमित रहन्छौं। उपलब्ध सीमित स्रोत, बढ्दो चालु खर्च र आर्थिक दबाबका कारण नीतिमा उल्लेख गरिएका सबै योजना बजेटमा समेट्न नसकिने यथार्थलाई स्वीकार गर्न सकिन्छ। तर दूरगामी महत्वका रणनीतिक कार्यक्रमहरू नै प्राथमिकताबाट बाहिरिनु वित्तीय अनुशासनभन्दा बढी राजनीतिक इच्छाशक्ति र प्राथमिकताको प्रश्न हो। कागजमा उत्कृष्ट नीति कोर्नु मात्र उपलब्धि होइन, त्यसलाई नागरिकको जीवनस्तर, आम्दानी र अवसरसँग जोड्ने बजेटको स्पष्ट प्रतिबद्धता आवश्यक हुन्छ। कोशी प्रदेश सरकारले आगामी दिनमा नीतिमा लेखिने तर बजेटमा नदेखिने यो ‘द्वैध चरित्र’ सुधार्न सकेन भने वार्षिक बजेट केवल अंकहरूको जोडघटाउ र तलब–भत्ता व्यवस्थापनको औपचारिक दस्तावेजमा सीमित हुनेछ। अनि ‘स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश’ को सपना नागरिकका लागि सधैं अधुरै रहनेछ।
म्याग्दी ‘कोरिडोर’ प्रसारण लाइन निर्माण सुरु, १६४ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिने
म्याग्दी । १३२ केभी क्षमताको म्याग्दी ‘कोरिडोर’ विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजना निर्माण सुरु भएको छ। धवलागिरि गाउँपालिका र मालिका गाउँपालिका भएर बग्ने म्याग्दी नदीमा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्न ‘डबल’ र ‘मल्टी’ सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण थालिएको हो। धवलागिरि–४ जेल्तुङदेखि वडा नं. ३ र ७ हुँदै मालिका–७ स्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको डाँडाखेत सबस्टेसनसम्म १६.४८ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ। यसले दुर्गम क्षेत्रमा उत्पादन हुने विद्युत् केन्द्रीय ग्रिडमा जोड्ने महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यस आयोजनामार्फत तीन जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने कुल १६४.७५ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा समावेश हुने बताइएको छ। म्याग्दीखोला (६५ मेगावाट), माथिल्लो म्याग्दी (४६.२५ मेगावाट) र अपर म्याग्दी (५३.५ मेगावाट) आयोजना यसमा सहभागी छन्। प्रसारण लाइन निर्माणका लागि कुल ५७ वटा टावर स्थापना गरिनेछ। आयोजनाको कुल लागत करिब ४२ करोड ६२ लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ। निर्माणका लागि ८.४० हेक्टर निजी जग्गा र २१.९९ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग हुने जनाइएको छ। आयोजनाले सार्वजनिक वन प्रयोग गरेबापत सट्टाभर्ना गर्ने र निजी जग्गाधनीलाई उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने जनाएको छ। साथै वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरणका लागि ४१ लाख ७५ हजार र सामाजिक सहयोग कार्यक्रमका लागि २१ लाख ३१ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट वातावरणीय परीक्षण स्वीकृत भइसकेपछि निर्माण कार्य अघि बढाइएको हो। आयोजना आठ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ, जसले म्याग्दी क्षेत्रको जलविद्युत् उत्पादनलाई राष्ट्रिय प्रणालीसँग प्रभावकारी रूपमा जोड्ने अपेक्षा गरिएको छ।
जापानमा भूकम्पीय सक्रियता बढ्दो, होक्काइडोमा ६.२ म्याग्निच्युडको कम्पनपछि उच्च सतर्कता
एजेन्सी - जापानको होक्काइडोमा सोमबार बिहान ६.२ म्याग्निच्युडको भूकम्प आएपछि पुनः सतर्कता बढाइएको छ। पछिल्ला दिनहरूमा लगातार देखिएको भूकम्पीय गतिविधिबीच आएको यो कम्पनले थप शक्तिशाली झट्काको सम्भावना अझै कायम रहेको संकेत दिएको छ। जापानी मौसम विज्ञान एजेन्सी(जेएमए) का अनुसार भूकम्प स्थानीय समयअनुसार बिहान ५:२३ बजे होक्काइडोको दक्षिणी क्षेत्रमा केन्द्रित भएर आएको हो। यसको गहिराइ करिब ८३ किलोमिटर रहेको र प्रारम्भिक ६.१ म्याग्निच्युडको अनुमानलाई संशोधन गर्दै ६.२ कायम गरिएको जनाइएको छ। भूकम्पपछि सुनामीको चेतावनी जारी नगरिए पनि प्रभावित क्षेत्रमा बलियो कम्पन महसुस गरिएको थियो। अमेरिकी भूगर्भीय सर्वेक्षणले जनघनत्व कम रहेको क्षेत्र नजिक केन्द्रित भएकाले ठूलो क्षतिको सम्भावना न्यून रहेको जनाएको छ। तर जेएमएले चट्टान खस्ने र भूस्खलनको जोखिम बढेको भन्दै सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको छ। जेएमएका अनुसार आगामी केही दिन वा हप्ताभित्र समान स्तरका थप भूकम्प आउन सक्ने सम्भावना उच्च छ। यसअघि केही घण्टा अघि नै समुद्री क्षेत्रमा ५.० म्याग्निच्युडको अर्को कम्पन पनि आएको थियो, जसले क्षेत्रको सक्रियता बढिरहेको देखाएको छ। यो घटनाक्रम गत हप्ता इवाटे प्रान्तमा मा आएको ७.७ म्याग्निच्युडको शक्तिशाली भूकम्पपछिको शृङ्खलाकै एक हिस्सा मानिएको छ। उक्त भूकम्पको प्रभाव राजधानी टोकियोसम्म पुगेको थियो, जहाँ भवनहरू हल्लिएका थिए र केही व्यक्ति घाइते भएका थिए। साथै, इवाटे क्षेत्रमा करिब ८० सेन्टिमिटर उचाइका सुनामी छालहरू पनि देखिएका थिए। जापान प्रशान्त महासागरको ‘रिङ अफ फायर’ क्षेत्रमा पर्ने भएकाले विश्वकै सबैभन्दा भूकम्पीय रूपमा सक्रिय देशमध्ये एक हो। यहाँ हरेक वर्ष करिब १,५०० भूकम्प आउने गरेका छन्, जुन विश्वभरका कुल भूकम्पको करिब १८ प्रतिशत हो। सन् २०११ मा जापानमा आएको ९.० म्याग्निच्युडको विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिको सुनामीले १८ हजार ५०० भन्दा बढी मानिसको ज्यान गएको वा बेपत्ता भएको थियो । त्यसयता जापानले भूकम्प पूर्वतयारी र जोखिम न्यूनीकरणमा ठूलो लगानी गर्दै आएको भए पनि पछिल्ला गतिविधिहरूले पुनः सतर्क रहनुपर्ने अवस्था देखाएका छन् ।
नेपालको ऊर्जा रूपान्तरणतर्फ ठूलो कदम: १० वर्षमा २८,५०० मेगावाट उत्पादन लक्ष्य
काठमाडौँ, वैशाख ११ गते । सरकारले आगामी १० वर्षभित्र ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो रूपान्तरण गर्ने लक्ष्यसहित ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ तयार पारेको छ। यस रणनीतिअनुसार २०९२ सालसम्म २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने, जसमध्ये १३ हजार ५ सय मेगावाट आन्तरिक खपत गर्ने र बाँकी १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीपकुमार देवको संयोजकत्वमा गठित समितिले २० पृष्ठको रणनीति पत्र ऊर्जामन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गरेको हो। यो रणनीति शासकीय सुधारसम्बन्धी सयबुँदे कार्यसूची अन्तर्गत तयार गरिएको हो, जसले ऊर्जा क्षेत्रलाई नेपालको आर्थिक विकासको प्रमुख आधारका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य राखेको छ। ठूला जलविद्युत् र सौर्य आयोजना प्राथमिकतामा रणनीतिअनुसार बूढीगण्डकी (१२०० मेगावाट), अपर अरुण (१०६१ मेगावाट) र दुधकोशी (६७० मेगावाट) लगायत १५ प्रमुख आयोजना १० वर्षभित्र सम्पन्न गरिने छन्। यससँगै सौर्य ऊर्जामा पनि जोड दिइएको छ, जसअनुसार दुई वर्षभित्र १००० मेगावाटभन्दा बढी सौर्य विद्युत् उत्पादन हुने अपेक्षा गरिएको छ। निजी क्षेत्रको सहभागितासहित कुल १४ हजार मेगावाट सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्ने योजना रहेको छ। प्रसारण र वितरण प्रणालीमा व्यापक विस्तार ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित गर्न २४ वटा उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ। साथै, सबस्टेसन क्षमता ४० हजार एमभिए पुर्याइने लक्ष्य राखिएको छ। स्मार्ट मिटर जडान, भूमिगत विद्युत् लाइन तथा वितरण प्रणाली सुधारलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ। ऊर्जा खपत बढाउने रणनीति हाल प्रतिव्यक्ति ४५० युनिट रहेको विद्युत् खपतलाई १० वर्षभित्र १५०० युनिट पुर्याउने लक्ष्य छ। यसका लागि विद्युतीय चुलोमा अनुदान दिने र ग्यास अनुदान क्रमशः हटाउने नीति अपनाइनेछ। सरकारी कार्यालय, होटल तथा सेवा क्षेत्रमा ऊर्जा दक्ष उपकरण प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। त्यस्तै, सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धन, चार्जिङ स्टेसन विस्तार तथा उद्योगहरूमा पेट्रोलियम आधारित प्रणालीलाई विद्युतीय प्रणालीमा रूपान्तरण गरिनेछ। विद्युत् निर्यातमा रणनीतिक विस्तार नेपालले उत्पादन गरेको अतिरिक्त विद्युत् मुख्यतः भारततर्फ निर्यात गर्ने योजना बनाइएको छ। उच्च माग हुने साँझको समयमा निर्यात केन्द्रित गरी अधिक आर्थिक लाभ लिने रणनीति तय गरिएको छ। जलाशययुक्त आयोजनाहरूलाई पनि मागअनुसार सञ्चालन गरिनेछ। संरचनात्मक सुधार र निजी क्षेत्रको सहभागिता रणनीतिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा संरचनात्मक सुधार, निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार तथा कानुनी जटिलता समाधानलाई प्राथमिकता दिएको छ। साथै, प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कडा अनुगमन प्रणाली लागू गरिनेछ।
