शैक्षिक परामर्श संस्था खोल्न अब २५ लाख धरौटी अनिवार्य
काठमाडौं । सरकारले शैक्षिक परामर्श संस्था सञ्चालनका लागि कडा मापदण्ड लागू गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) नियमावली अनुसार अब शैक्षिक परामर्श संस्था सञ्चालन गर्न २५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने भएको छ। नियमावलीअनुसार संस्था सञ्चालन गर्नुअघि शिक्षा मन्त्रालयबाट अनुमति लिनुपर्नेछ। मन्त्रालयले आवश्यक जाँचबुझपछि धरौटी राख्न लगाई तीन महिनाभित्र सेवा सञ्चालन गर्ने सर्तमा अनुमति प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। शाखा विस्तार गर्दा पनि थप २५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्नेछ। परामर्श संस्थाको अनुमति दस्तुर ५० हजार रुपैयाँ र शाखा विस्तारको दस्तुर प्रति शाखा २० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ। नवीकरणका लागि पनि सोही दरको शुल्क लाग्नेछ। यस्तै, तयारी कक्षाका लागि १ लाख रुपैयाँ धरौटी, भाषा परीक्षण सेवाका लागि ५ लाख रुपैयाँ र भाषा शिक्षण सेवाका लागि १ लाख रुपैयाँ धरौटी अनिवार्य गरिएको छ। नियमावलीले शैक्षिक मेला, प्रदर्शनी, सेमिनार तथा प्रतिनिधि भेटघाट आयोजना गर्नुअघि शिक्षा मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। अनुमति बिना यस्ता कार्यक्रम आयोजना गर्न नपाइनेछ। परामर्श संस्थाको अनुमतिपत्र एक वर्षका लागि मात्र मान्य हुनेछ। अवधि सकिनुभन्दा दुई महिनाअघि नवीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्नेछ। समयमै नवीकरण नगरे तीन महिनासम्म १० हजार रुपैयाँ जरिबाना तिरेर नवीकरण गर्न सकिने भए पनि त्यसपछि अनुमति स्वतः रद्द हुनेछ। संस्थाले हरेक आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्ने, सम्पूर्ण वित्तीय कारोबार डिजिटल प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने तथा सेवाग्राहीबाट लिइने शुल्क वेबसाइट र नागरिक बडापत्रमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। नियमावलीअनुसार शैक्षिक परामर्शदाताले कम्तीमा स्नातक उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित तालिम लिएको हुनुपर्नेछ। विदेशी नागरिकलाई परामर्शदाताको रूपमा नियुक्त गर्न प्रचलित कानुनअनुसार अनुमति लिनुपर्नेछ। विदेश अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीको सम्पूर्ण अभिलेख राख्नुपर्ने, अध्ययन अवधिभर अनलाइन परामर्श उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा संस्थाको गलत परामर्शका कारण विद्यार्थी विदेशमा अलपत्र परे वा सम्बन्धित कलेज अवैध ठहरिए संस्थाले नै क्षतिपूर्ति व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। नियमावलीले संस्थामा स्वदेशी लगानी मात्रै हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। हाल विदेशी लगानी भएका संस्थाले एक वर्षभित्र स्वामित्व परिवर्तन गर्नुपर्नेछ। संस्था सञ्चालनका लागि कम्तीमा तीन वर्षको घरभाडा सम्झौता वा आफ्नै भवन, वेबसाइट, इमेल, टेलिफोन, पुस्तकालय, अपाङ्गमैत्री पूर्वाधार, सुरक्षित भवन, इन्टरनेट सुविधा तथा महिला, पुरुष र अपाङ्गतामैत्री शौचालय अनिवार्य गरिएको छ। सरकारले नियमावली उल्लङ्घन गर्ने संस्थामाथि कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। अनुमति नवीकरण नगरी सेवा सञ्चालन गर्ने, विद्यार्थीमाथि आर्थिक शोषण वा ठगी गर्ने, भ्रामक सूचना दिने, कर नतिर्ने, बैंकमार्फत गर्नुपर्ने कारोबार नगर्ने वा सरकारले स्वीकृति नदिएको देशमा विद्यार्थी पठाउने संस्थाको अनुमतिपत्र रद्द गरी धरौटी जफत गर्न सकिनेछ। साथै, मन्त्रालयले सेवा गुणस्तर, कार्यसम्पादन र विद्यार्थीको सफलताका आधारमा परामर्श संस्थालाई 'ए', 'बी' र 'सी' श्रेणीमा वर्गीकरण गर्ने तथा जोखिमयुक्त विदेशी विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी पठाउन रोक लगाउन सक्ने अधिकार पनि पाएको छ।
लागुऔषधविरुद्ध ‘झापा अभियान’ आजदेखि सुरु, नियन्त्रणका लागि प्रहरीसँगै समाजको साथ अपरिहार्य
लागूऔषधको बढ्दो कारोबार र दुर्व्यसनले गम्भीर सामाजिक चुनौतीको रूप लिँदै गएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले आजदेखि जिल्लाव्यापी ‘लागू औषध विरुद्ध झापा अभियान’ औपचारिक रूपमा सुरु गर्दैछ। अभियानको उद्घाटन कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले बिर्तामोडमा गर्ने कार्यक्रम छ भने प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की विशेष अतिथिका रूपमा सहभागी हुनेछन्। बिर्तामोड नगरपालिकाको सहयोगमा सञ्चालन हुन लागेको यो अभियानलाई एकदिने औपचारिक कार्यक्रमका रूपमा सीमित नराखी निरन्तर जनचेतनामूलक र नियन्त्रणमुखी अभियानका रूपमा अघि बढाइने जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका सूचना अधिकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक रञ्जन अवाले पछिल्लो समय लागूऔषधको अवस्था कल्पना गरेभन्दा भयावह बन्दै गएको भन्दै त्यसविरुद्ध सबै क्षेत्रलाई एकै ठाउँमा उभ्याउने उद्देश्यले अभियान सुरु गरिएको बताए। उनका अनुसार अभियानअन्तर्गत विद्यालय, कलेज, स्थानीय तह, समुदाय, अभिभावक, युवा क्लब, उद्योग–व्यवसायी तथा नागरिक समाजलाई लक्षित गरी सचेतनामूलक कार्यक्रम, अन्तरक्रिया, परामर्श, अभिमुखीकरण तथा समुदायसँग प्रत्यक्ष जोडिने गतिविधि सञ्चालन गरिनेछ। ‘लागूऔषध नियन्त्रण प्रहरीको मात्र जिम्मेवारी होइन। सम्पूर्ण जिल्लावासीलाई संवेदनशील र जिम्मेवार बनाउने उद्देश्यले अभियान सुरु गरिएको हो,’ उनले भने। सीमापारबाट हुने आपूर्तिले बढ्दो चुनौती भारतसँग खुला सीमा जोडिएको झापा पूर्वी नेपालको लागूऔषध कारोबारको प्रमुख ट्रान्जिट पोइन्टका रूपमा चिनिन थालेको छ। सीमावर्ती भारतीय बजारबाट विभिन्न प्रकारका लागूऔषध सहज रूपमा नेपाल भित्रिने गरेका कारण जिल्लामा यसको प्रयोग र कारोबार दुवै तीव्र रूपमा विस्तार भएको सुरक्षा निकायको निष्कर्ष छ। जिल्लामा लागूऔषध प्रयोगकर्ताको आधिकारिक तथ्यांक नभए पनि २० हजारभन्दा बढी व्यक्ति कुनै न कुनै रूपमा दुर्व्यसनमा रहेको अनुमान प्रहरीको छ। जिल्लाभर सञ्चालनमा रहेका करिब ४० वटा पुनर्स्थापना केन्द्रमा एकपटकमा औसत १ हजार २०० जनाले उपचार लिने गरेका छन्। उपचारमा नपुगेका र परिवारबाट लुकाइएका प्रयोगकर्ताको संख्या अझ धेरै हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान छ। विद्यालय र कलेजसम्म फैलिएको सञ्जाल लागूऔषध कारोबारमा संलग्न व्यक्तिहरूको सञ्जाल पनि झापामा विस्तार हुँदै गएको प्रहरीको विश्लेषण छ। जिल्लाभर सक्रिय ५० भन्दा बढी डिलर रहेको अनुमान गरिएको छ भने उनीहरूका लागि काम गर्ने घुम्ती बिक्रेताको छुट्टै सञ्जाल रहेको बुझिएको छ। विशेष गरी विद्यालय र कलेजमा अध्ययनरत किशोर–किशोरी तथा युवालाई लक्षित गरेर लागूऔषध पुर्याउने प्रवृत्ति बढेको प्रहरीको भनाइ छ। बिर्तामोड क्षेत्रमा मात्र एक दर्जन हाराहारी ठूला डिलर सक्रिय रहेको र उनीहरूका लागि काम गर्ने पाँचदेखि सात समूहसम्म घुम्ती बिक्रेता रहेको सुरक्षा स्रोत बताउँछ। प्रहरीका अनुसार सुरुमा प्रयोगकर्ताका रूपमा लागूऔषधको सम्पर्कमा पुगेका धेरै युवा पछि आर्थिक लाभका लागि बिक्री–वितरणमै संलग्न हुने गरेका छन्। यसले समस्या झन् जटिल बन्दै गएको देखिन्छ। पक्राउ बढ्यो,तर नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण प्रहरीले पछिल्ला वर्षहरूमा लागूऔषधसहित पक्राउ पर्ने व्यक्तिको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढाएको छ। तर पक्राउको संख्या बढ्दै जाँदा पनि प्रयोगकर्ता र कारोबारीको संख्या घट्नुको सट्टा विस्तार भइरहेको तथ्यले समस्या कानुनी कारबाहीले मात्र समाधान नहुने संकेत गरेको छ। प्रहरी अधिकारीहरूका अनुसार कानुन कार्यान्वयन आवश्यक भए पनि त्यसले मात्र दुर्व्यसन अन्त्य गर्न सक्दैन। सामाजिक चेतना, पारिवारिक निगरानी, विद्यालयको सक्रियता र स्थानीय सरकारको प्रतिबद्धताबिना समस्या नियन्त्रण सम्भव नहुने उनीहरूको निष्कर्ष छ। स्थानीय सरकार र परिवारको भूमिका निर्णायक लागूऔषध दुर्व्यसन नियन्त्रणमा स्थानीय सरकार, अभिभावक, शिक्षक, राजनीतिक दल, सामाजिक संघसंस्था, धार्मिक तथा सामुदायिक अगुवा सबैको साझा जिम्मेवारी रहेको प्रहरीको भनाइ छ। प्रहरी हरेक घरमा पुग्न नसक्ने भएकाले परिवार नै पहिलो निगरानीकर्ता बन्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ। स्थानीय तहले युवामुखी कार्यक्रम, खेलकुद, रोजगारी, मनोसामाजिक परामर्श र विद्यालयस्तरीय सचेतना अभियानलाई प्राथमिकता दिए लागूऔषधको जोखिम घटाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। अभियानबाट अपेक्षा झापामा पहिलोपटक जिल्लाव्यापी रूपमा सुरु हुन लागेको ‘लागूऔषधविरुद्ध झापा अभियान’ ले प्रहरी, स्थानीय सरकार, शैक्षिक संस्था र नागरिक समाजबीच समन्वय बढाउने अपेक्षा गरिएको छ। बढ्दो दुर्व्यसनलाई सामाजिक अभियानकै रूपमा लिएर नियन्त्रण गर्ने प्रयास सफल भए यसले कोशी प्रदेशका अन्य जिल्लाका लागि समेत नमुना बन्न सक्ने विश्वास गरिएको छ।
नीतिमा ‘आकाशका तारा’, बजेटमा ‘पुरानै पारा’ : कोशीको सपनाभित्र हराएको ‘समृद्धि’
हरेक वर्षको जेठ र असार महिना नेपाली राजनीति र अर्थतन्त्रका लागि ‘उत्सव र आशाको ऋतु’ बन्ने गर्दछ। सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रमले नागरिकमा नयाँ उत्साह जगाउँछ भने त्यसलगत्तै आउने बजेटले ती सपनालाई साकार पार्ने आर्थिक इन्जिनको काम गर्छ। सैद्धान्तिक रूपमा नीति तथा कार्यक्रम भनेको मार्गचित्र (म्याप) हो र बजेट भनेको गन्तव्यसम्म पुग्ने साधन र इन्धन हो। तर, कोशी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम र हालै सार्वजनिक बजेट वक्तव्यलाई गहिरिएर समीक्षा गर्दा मार्गचित्र एकातिर र गाडी अर्कोतिर कुदेको त होइन भन्ने गम्भीर प्रश्न उठ्छ। नीति तथा कार्यक्रममा देखाइएका ठूला र आकर्षक सपनाहरू बजेटको थैली खोल्दा कसरी हराए वा ओझेलमा परे? यो केवल कोशी प्रदेशको मात्र होइन, समग्र संघीयता कार्यान्वयनकै एउटा पेचिलो समीक्षात्मक पाटो बनेको छ। १. ‘स्वच्छ र समुन्नत प्रदेश’ नाराः बजेटमा परम्परागत पारा सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममार्फत ‘स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश’ को दीर्घकालीन र आदर्शवादी सोच अघि सारेको थियो। सुन्दा निकै कर्णप्रिय लाग्ने यो नाराले प्रदेशवासीमा एक खालको भरोसा पनि जगाएको थियो। तर, जब आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले बजेट प्रस्तुत गरे, तब नीतिगत आदर्श र वित्तीय यथार्थबीचको खाडल स्पष्ट देखियो। बजेटको ठूलो हिस्सा (करिब १२ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ) सडक पूर्वाधार र सहरी विकासजस्ता परम्परागत भौतिक संरचनामै केन्द्रित भयो। पूर्वाधार विकास आफैंमा नराम्रो होइन। तर नीतिले परिकल्पना गरेको ‘समुन्नत’ र ‘सुखी’ नागरिक निर्माणका लागि आवश्यक मानवीय तथा सामाजिक पुँजी विकासका कार्यक्रमहरू बजेटका प्राथमिकताभित्र अपेक्षित रूपमा देखिएनन्। २. निजी क्षेत्र र लगानी आकर्षणः नीतिमा गर्जन, बजेटमा सन्नाटा नीति तथा कार्यक्रमको एउटा बलियो खम्बा थियो— स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न नीतिगत तथा कार्यविधिगत सुधार गर्दै प्रदेशलाई लगानीमैत्री बनाउने। प्रदेशको विकास केवल सरकारी ढुकुटीबाट सम्भव छैन भन्ने बुझाइका आधारमा निजी क्षेत्रलाई विकासको साझेदार बनाउने रणनीति अघि सारिएको थियो। तर बजेट वक्तव्यमा फोहोरमैला व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने जस्ता सीमित विषयबाहेक ठूला लगानी भित्र्याउने कुनै ठोस वित्तीय प्याकेज, कर छुट, सहुलियत वा ‘प्रदेश लगानी प्राधिकरण’ लाई प्रभावकारी बनाउने रणनीतिक योजना देखिँदैन। नीतिमा ठूलो गर्जन सुनियो, तर बजेटमा लगानी आकर्षणको सवाल लगभग मौन रह्यो। ३. हरित रोजगारी र वन उद्यमः नाराभित्र खुम्चिएको सम्भावना कोशी प्रदेश वन, जडीबुटी तथा प्राकृतिक स्रोतका हिसाबले नेपालकै धनी प्रदेश हो। नीति तथा कार्यक्रमले वन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापन, जडीबुटी तथा नगदे वनबालीको व्यावसायिकीकरणमार्फत व्यापक ‘हरित रोजगारी’ सिर्जना गर्ने र युवालाई स्वदेशमै रोक्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको थियो। बजेटले ‘चुरेको माटो चुरेलाई, सफा पानी सबैलाई’ कार्यक्रमका लागि १८ करोड ९२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। साथै बाँस, तेजपत्ता र रुद्राक्ष खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने योजना पनि ल्याइएको छ। तर नीतिले परिकल्पना गरेजस्तो वनमा आधारित उद्योग स्थापना, मूल्य शृंखला विकास तथा ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्ने दीर्घकालीन औद्योगिक खाका बजेटको प्राथमिकतामा पर्न सकेन। सम्भावनायुक्त हरित अर्थतन्त्र वन संरक्षणको सीमित घेराभित्रै खुम्चिएको देखिन्छ। ४. डिजिटल शिक्षा र नवप्रवर्तनः सहरमा आइटी, गाउँमा अन्धकार शिक्षा क्षेत्रलाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउँदै डिजिटल शिक्षाको प्रवर्द्धन गर्ने नीतिगत संकल्प सकारात्मक थियो। यसैअनुसार धनकुटामा आइटी पार्कका लागि २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्नु र ५ हजार युवालाई आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) सम्बन्धी तालिम दिने घोषणा गर्नु स्वागतयोग्य सुरुवात हुन्। तर प्रश्न उठ्छ— के कोशी प्रदेशको डिजिटल शिक्षाको आवश्यकता केवल ५ हजार युवालाई एआई तालिम दिएर पूरा हुन्छ? नीतिले दुर्गम पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका सरकारी विद्यालयहरूको डिजिटल रूपान्तरण र स्मार्ट कक्षाकोठा निर्माणको कुरा गरेको थियो। तर बजेटले ती विद्यालयहरूको आधारभूत डिजिटल पूर्वाधार विकासलाई पर्याप्त प्राथमिकता दिएको देखिँदैन। परिणामतः प्रविधि विकासका कार्यक्रम सहरी केन्द्रमै सीमित हुने जोखिम देखिएको छ। ५. सामाजिक न्याय र सीमान्तकृत वर्गः सिद्धान्तमा स्थान, स्रोतमा उपेक्षा आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछाडि परेका वर्ग, समुदाय, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति तथा सीमान्तकृत समूहलाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउने प्रतिबद्धता नीति तथा कार्यक्रमको सबल पक्ष थियो। बजेटले सीमान्तकृत किसानका लागि साना सोलार सिँचाइ कार्यक्रम तथा ‘जनता आवास कार्यक्रम’ का लागि ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेर केही राहत दिने प्रयास गरेको छ। तर आदिवासी जनजाति, दलित, महिला तथा अन्य उत्पीडित समुदायको दीर्घकालीन सशक्तीकरणका लागि आवश्यक विशेष सामाजिक सुरक्षा, उद्यमशीलता तथा आर्थिक उत्थानका प्याकेजहरू बजेटको प्राथमिकतामा पर्न सकेका छैनन्। ६. वित्तीय संघीयता र समन्वयको कडी कहाँ टुट्यो? संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता नीति तथा कार्यक्रममा थियो। तर बजेटले पुरानै समानीकरण, सशर्त तथा समपूरक अनुदानको ढाँचा मात्रै पछ्याएको देखिन्छ। स्थानीय तह र प्रदेशबीच प्राकृतिक स्रोत— ढुंगा, गिटी, बालुवा तथा वनजन्य स्रोतको राजस्व बाँडफाँटमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने वा एकीकृत राजस्व व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्ने नवीन वित्तीय मोडेल बजेटमा समावेश हुन सकेन। यसले संघीयताको मर्मअनुसार वित्तीय स्वायत्तता र समन्वयलाई थप कमजोर बनाउने जोखिम देखिन्छ। ७. सिद्धान्त र व्यवहारको नमेटिने दूरी कोशी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीचको सम्बन्धलाई हेर्दा एउटा कुरा स्पष्ट हुन्छ— नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा हामी आदर्शवादी बन्छौं, तर बजेट निर्माणका बेला परम्परागत सोचमै सीमित रहन्छौं। उपलब्ध सीमित स्रोत, बढ्दो चालु खर्च र आर्थिक दबाबका कारण नीतिमा उल्लेख गरिएका सबै योजना बजेटमा समेट्न नसकिने यथार्थलाई स्वीकार गर्न सकिन्छ। तर दूरगामी महत्वका रणनीतिक कार्यक्रमहरू नै प्राथमिकताबाट बाहिरिनु वित्तीय अनुशासनभन्दा बढी राजनीतिक इच्छाशक्ति र प्राथमिकताको प्रश्न हो। कागजमा उत्कृष्ट नीति कोर्नु मात्र उपलब्धि होइन, त्यसलाई नागरिकको जीवनस्तर, आम्दानी र अवसरसँग जोड्ने बजेटको स्पष्ट प्रतिबद्धता आवश्यक हुन्छ। कोशी प्रदेश सरकारले आगामी दिनमा नीतिमा लेखिने तर बजेटमा नदेखिने यो ‘द्वैध चरित्र’ सुधार्न सकेन भने वार्षिक बजेट केवल अंकहरूको जोडघटाउ र तलब–भत्ता व्यवस्थापनको औपचारिक दस्तावेजमा सीमित हुनेछ। अनि ‘स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश’ को सपना नागरिकका लागि सधैं अधुरै रहनेछ।
झापामा सरकारी विद्यालय र क्याम्पसको ४५९ बिघा जग्गा अतिक्रमण
झापामा सरकारी विद्यालय र क्याम्पसको ४५९ बिघा जग्गा अतिक्रमण भएको पाइएको छ । मेची बहुमुखी क्याम्पसको १२६ बिघा, आदर्श विद्या मन्दिर घैलाडुब्बाको ८७ बिघा, जनता प्राथमिक विद्यालय शरणामतीको २७ बिघा, महेन्द्र माध्यमिक विद्यालय पन्थापाडाको २७ बिघा र डिल्लीराज माध्यमिक विद्यालय कुमरखोदको २१ बिघा जग्गा अतिक्रमणमा परेको हो । त्यसबाहेक जिल्ला बाहिरका विद्यालयको नाममा झापामा रहेको जग्गासमेत अतिक्रमण भएको छ । विद्यालय र क्याम्पसको जग्गा अतिक्रमण गरी घर बनाएका मात्र छैनन् , आफूखुशी खरिद बिक्री पनि गर्दै आएका छन् ।
कमल ७ स्थित सिंहदेवी आधारभूत विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समिति पूर्नगठन, अध्यक्षमा रामकुमार गुरुङ
जिल्लाको कमल गाउँपालिका–७ स्थित सिंहदेवी आधारभूत विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समिति पूर्नगठन गरिएको छ । शुक्रवार विद्यालयमा सम्पन्न अभिभावकहरुको भेलाले रामकुमार गुरुङ (रबिन) को अध्यक्षतामा समिति पूर्नगठन गरिएको हो । गठित समितिको सदस्यहरूमा विष्णु भक्त लामिछाने, नन्दाकुमारी लिम्बू र लक्ष्मी भट्टराई आचार्य चयन भएका छन् । वडा प्रतिनिधिका रूपमा वडा सदस्य हरीभक्त चौलागाईँ, शिक्षक प्रतिनिधिका रूपमा इन्दिरा देवी खनाल तथा सदस्य सचिवमा विद्यालयकी प्रधानाध्यापक दिलमाया अधिकारी रहेकी छन् ।
उर्लाबारी बिद्यालय आईतबारपनि खोल्ने निर्णय
मोरङको उर्लाबारी नगरपालिका क्षेत्रभित्रका विद्यालय आइतबार पनि खुल्ने भएका छन् । सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरू आइतबार पनि सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको हो । आइतबार विद्यालय खुले पनि पठनपाठन भने हुने छैन । पठनपाठन नगरी अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने गरी विद्यालय खोल्ने निर्णय नगर कार्यपालिकाले गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्ले २०८२ चैत २२ गते शैक्षिक सत्र २०८३ देखि विद्यालयमा शनिबार र आइतबार गरी हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो । तर, दुई दिने बिदाका कारण विद्यार्थीहरूको शैक्षिक पठनपाठन र अतिरिक्त क्रियाकलापमा कमी आएको भन्दै नगरपालिकामा लिखित तथा मौखिक गुनासा प्राप्त भएको नगरपालिकाको शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा प्रमुख शालिग्राम काफ्लेले बताए । उनका अनुसार लामो बिदाका कारण बालबालिकामा मोबाइल, टेलिभिजन तथा अन्य डिजिटल सामग्रीको अत्यधिक प्रयोग बढेको र त्यसले मानसिक रूपमा नकारात्मक असर पार्न थालेको अभिभावक तथा सरोकारवालाले गुनासो गरेका छन् । यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै उर्लाबारी नगर कार्यपालिकाको जेठ १९ गते बसेको बैठकले असार १ गतेदेखि लागू हुने गरी आइतबार विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो । आइतबारका दिन नियमित पठनपाठन भने नहुने र खेलकुद, सिर्जनात्मक गतिविधि, सांस्कृतिक कार्यक्रम, अतिरिक्त कक्षा तथा अन्य सह–शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिने नगरपालिकाले जनाएको छ । काफ्लेका अनुसार नगर क्षेत्रभित्रका सबै सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयलाई निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशनसमेत दिइसकिएको छ ।
स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषिमा लगानी बढाउन कनकाईवासीको सुझाव
कनकाई नगरपालिकाले पछिल्ला वर्षहरूमा सडक, पुल, नदी नियन्त्रण तथा अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति गरे पनि अबको विकासको प्राथमिकता स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि तथा सेवा प्रवाहमा केन्द्रित हुनुपर्ने माग नगरवासीले गरेका छन्। नगरपालिकाले पूर्वाधार क्षेत्रमा गरेका कामप्रति सन्तुष्टि व्यक्त गर्दै स्थानीयवासीले गुणस्तरीय शिक्षा, प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा, कृषि उत्पादनको बजारीकरण, फोहोर व्यवस्थापन, बजार व्यवस्थापन तथा विपद् न्यूनीकरणलाई आगामी नीति तथा कार्यक्रमको केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताएका हुन्। स्थानीय विनोद सुब्बाले अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा नगर क्षेत्रमा सडक तथा भौतिक पूर्वाधारमा उल्लेखनीय सुधार भएको बताए। स्थानीय सरकार गठनपछि यातायात पहुँच विस्तार भएको अनुभव सुनाउँदै उनले कृषिका लागि प्रस्तावित पूर्वी नहर निर्माण योजना अझै पूरा हुन नसक्दा किसानले अपेक्षित लाभ लिन नसकेको उल्लेख गरे। कनकाई क्षेत्रको धार्मिक तथा पर्यटकीय पूर्वाधार विस्तारले नगरको पहिचानमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याएको भन्दै उनले माई, विरिङ र सुरुङ्गा खोलाबाट हुने कटान तथा बाढीजन्य जोखिमको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। स्थानीय कुमार पाठकले नगर नेतृत्वले उपलब्ध स्रोत–साधनको सीमाभित्र रहेर विकास निर्माणका काम अघि बढाएको बताए। उनले निर्वाचनका बेला गरिएको ऐलानी जग्गाको धनीपुर्जा वितरणसम्बन्धी प्रतिबद्धता अझै कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै त्यसतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरे। त्यस्तै, स्थानीय लोचन खरेलले सडक, नदी नियन्त्रण तथा गल्ली स्तरोन्नतिमा नगरपालिकाले सकारात्मक काम गरेको बताए। तर सार्वजनिक शौचालय, खानेपानी, सरसफाइ तथा फोहोर व्यवस्थापनमा पर्याप्त ध्यान पुग्न नसकेको उनको धारणा छ। नगर क्षेत्रमा डस्टबिनको अभाव रहेको उल्लेख गर्दै उनले विद्यालयस्तरबाटै लागुऔषध दुव्र्यसन नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। शिक्षा क्षेत्रमा शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धि र जनचेतनामूलक कार्यक्रम विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव पनि उनले दिए। जीवनस्तर सुधारमुखी बजेटको अपेक्षा स्थानीय अर्जुन बोहोराले भौतिक पूर्वाधार विकास आवश्यक भए पनि अब नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने बताए। स्वास्थ्य सेवा विस्तार, शिक्षा सुधार तथा कृषि उत्पादनको बजारीकरण अहिलेको प्रमुख आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ। उनले उन्नत बीउबिजन, सिँचाइ सुविधा तथा कृषकले उत्पादन गरेको वस्तुको उचित बजार व्यवस्थापनका लागि नगरपालिकाले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताए। स्थानीय प्रेमनारायण आचार्यले विकास निर्माणका काम भए पनि शिक्षा क्षेत्र अपेक्षाअनुसार सुधार हुन नसकेको धारणा राखे। विद्यालयमा योग्यता र प्रतिस्पर्धाका आधारमा शिक्षक नियुक्तिको व्यवस्था हुनुपर्ने उनको सुझाव छ। उनले बजार स्थानान्तरणका कारण पुरानो बजार क्षेत्र प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै विकास आयोजना कार्यान्वयनअघि त्यसको दीर्घकालीन प्रभावबारे अध्ययन आवश्यक हुने बताए। व्यवसायीका लागि सहज कर प्रणाली र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए। स्थानीय धर्मप्रसाद आचार्यले विकास निर्माणका योजना सबै क्षेत्रमा समान रूपमा पुग्न नसकेको गुनासो गरे। कतिपय स्थानमा एउटै प्रकारका योजना दोहोरिने तर केही क्षेत्र भने उपेक्षामा पर्ने गरेको उनको भनाइ छ। नगरभित्र शिक्षा क्षेत्रमा समान नीति, समान पोसाक र गुणस्तरीय व्यवस्थापन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले ऐलानी जग्गाको धनीपुर्जा वितरणलाई राजनीतिक मुद्दा नबनाई व्यवहारिक समाधान खोज्नुपर्ने बताए। स्थानीयवासीका धारणा हेर्दा कनकाई नगरपालिकाले भौतिक पूर्वाधार विकासमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरे पनि अब विकासको केन्द्र स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषि बन्नुपर्ने अपेक्षा देखिएको छ। नगरवासीले पूर्वाधारसँगै गुणस्तरीय शिक्षा, प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा, व्यवस्थित बजार, कृषि प्रवर्द्धन, फोहोर व्यवस्थापन तथा विपद् न्यूनीकरणलाई आगामी नीतिको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने माग गरेका छन्। कनकाई नगरपालिकाकी उपप्रमुख आशा शर्मा शिवाकोटीले आगामी नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट तर्जुमा गरिने बताइन्। उनका अनुसार नागरिकको जीवनस्तर सुधारलाई केन्द्रमा राखेर योजना तथा कार्यक्रम अघि बढाइनेछ।
कक्षा ११ को पठनपाठन असार १ देखि सुरु हुने, शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय ले आगामी असार १ गतेदेखि कक्षा ११ को पठनपाठन सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजा करिब एक महिनाभित्रै प्रकाशित हुने भएपछि मन्त्रालयले शैक्षिक क्यालेन्डरअनुसार कक्षा ११ को पढाइ समयमै सुरु गर्ने तयारी गरेको हो। मन्त्रालयले उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र लाई निर्देशन दिएको छ। सोअनुसार सबै विद्यालय र स्थानीय तहहरूलाई समयमै सूचना पठाउन पनि केन्द्रलाई पत्राचार गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। यसअघि एसईई नतिजा कहिले आउने र कक्षा ११ को पढाइ कहिले सुरु हुने भन्ने विषयमा अन्योलता रहँदै आएको थियो। अब समयमै नतिजा प्रकाशन र पठनपाठन सुरु गर्ने निर्णयले विद्यार्थी र अभिभावकको चिन्ता कम हुने मन्त्रालयको विश्वास छ। मन्त्रालयका अनुसार असार १ देखि कक्षा ११ को पढाइ सुरु गर्दा विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार हुने तथा सबै कक्षामा पठनपाठनको एकरूपता कायम गर्न मद्दत पुग्नेछ। शैक्षिक सुशासन कायम गर्दै पढाइलाई प्रभावकारी बनाउन यो व्यवस्था गरिएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ।
वैदेशिक अध्ययनको नाममा ठगी गर्ने ९५ कन्सल्टेन्सीमा प्रहरीको छापा, ६९ सञ्चालक पक्राउ
काठमाडौं, जेठ २ । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय ले वैदेशिक रोजगारी तथा उच्च शिक्षाका नाममा ठगी गर्ने ९५ वटा शैक्षिक परामर्श केन्द्र (कन्सल्टेन्सी) मा एकैसाथ छापा मारेर ६९ जना सञ्चालकलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। प्रहरीका अनुसार विदेश पढ्न पठाइदिने भन्दै नागरिकहरूबाट ठगी गरिएको उजुरीपछि शुक्रबार काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा रहेका कन्सल्टेन्सीहरूमा संयुक्त अनुगमन तथा कारबाही गरिएको हो। छानबिनका क्रममा धेरै संस्थाले कानुनी मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालन भइरहेको पाइएको प्रहरीले जनाएको छ। कारबाहीमा परेका संस्थाहरूले शिक्षा ऐन २०२८, शिक्षा नियमावली २०५९ तथा शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षण निर्देशिका २०७३ मा उल्लेखित व्यवस्था उल्लङ्घन गरेको पाइएको छ। प्रहरीले दर्ता वा नवीकरण नगरी कन्सल्टेन्सी सञ्चालन गर्ने, सरकारी इजाजतबिना भाषा कक्षा तथा शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन गर्ने र विदेश पठाइदिने प्रलोभन देखाएर आर्थिक ठगी गर्ने गतिविधि भएको जनाएको छ। रामेश्वर कार्की का अनुसार पक्राउ परेका सञ्चालकहरूमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको छ। साथै, यस्ता कन्सल्टेन्सीबाट ठगीमा परेका व्यक्तिहरूलाई टेकुस्थित अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा सम्पर्क गर्न प्रहरीले अनुरोध गरेको छ।
