कोशीमा सत्ताको घिनलाग्दो खेल, एमाले बाहेकको बहुमत पुर्याउनु ‘भ्यागुताको धार्नी’जस्तो
कर्णाली, सुदूरपश्चिम र बागमती प्रदेशमा विकसित हुँदै गरेको नयाँ राजनीतिक समीकरणको बाछिटा कोशी प्रदेशमा पनि परिरहेकै छ । एमाले नेतृत्वको कोशी सरकारबाट नेपाली कांग्रेस बाहिरिने भनिए पनि सो पार्टीले आधिकारिक निर्णय लिन भने सकेको छैन । यद्यपि प्रदेश सभाका प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले भने आन्तरिक छलफललाई तीव्रता दिएका छन् । कांग्रेसले केन्द्रसँग छलफलका लागि कोशी प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता तथा प्रदेश सभापति उद्धव थापा र केन्द्रीय सदस्य अमृत अर्याललाई जिम्मेवारी दिइसकेको छ । उता, एमालेका सचिवसमेत रहेका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की केही दिनदेखि राजधानी काठमाडौँमै केन्द्रित भएका छन् । प्रमुख सचेतक रमेशकुमार बस्नेतसहित कार्कीले काठमाडौँमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग कुराकानी गरिरहेको स्रोतको दाबी छ । नेकपा एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेशकुमार बस्नेतले पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वलाई कोशी प्रदेशको गम्भीर अवस्थाबारे सचेत गराएको बताए । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित सहभागी आइतबारको संसदीय विभागको बैठकमा बस्नेतले कोशीको वस्तुस्थितिबारे ब्रिफिङ गरेका थिए । ‘हाम्रो विभागले सात वटै प्रदेशका साथीहरूसँग कुराकानी गरेको थियो । मैले विगतदेखि अहिलेसम्म कोशी प्रदेशमा ५ पटक मुख्यमन्त्री परिवर्तन भएको, सभामुख समेत सरकार फेरबदलमा सहभागी हुनुभएको जस्ता अलि अनौठो अभ्यासको कुरा राखेँ,’ बस्नेतले भने, ‘अहिले कोशी प्रदेश सभामा भएको अङ्कगणितको कुरा पनि राखेँ ।’ यदि बुद्धिमत्तापूर्वक काम भएन भने मध्यावधिमा जान सक्ने विषयमा आफूले सचेत गराएको उनको भनाइ छ । अहिले सरकार गिराउने र बनाउने खेलमा लाग्ने समय नभएको भन्दै उनले बुद्धिमतापूर्वक काम नगरे मध्यावधिमा जानुपर्ने अवस्थाबारे ब्रिफिङ गरेको उनले बताए । ‘अलिकति पनि कहीँ चुक्यौँ भने मध्यावधिमा जान सक्छ । त्यसले गर्दा सावधानीपूर्वक कार्य गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो,’ उनले भने । तर, उक्त बैठकमा वामपन्थी एकता वा सहकार्यका विषयमा पार्टी अध्यक्ष ओलीबाट कुनै पनि निर्देशन नआएको बस्नेतले बताए । ‘त्यस्तो केही पाएको छैन, अहिले त्यसरी ठ्याक्कै यो पार्टीसँगै जाने भन्ने कुरा पनि छैन,’ उनले भने । केही दिन अगाडिको अन्तरवार्ताको क्रममा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले केन्द्रको निर्देशनका कारण कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिने अवस्था आए पनि आफू विधि र प्रक्रियाबाट मात्र अघि बढ्ने अडानमा रहेको बताएका थिए । ‘कांग्रेससित यहाँ प्रदेशमा हाम्रो कुनै असमझदारी, असहमति हैन । सकेसम्म मिलेर जाऔँ,’ कार्कीले भनेका थिए । उता, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता पनि कांग्रेस–एमालेमा आएको खटपटलाई अवसरको रूपमा लिँदै काठमाडौँमा केन्द्रित भएका छन् । नेकपाका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो सोमबार नै काठमाडौँ गएका छन् । उनले भने, ‘पछिल्लो राजनीतिको विषयमा नेताहरुसँग कुराकानी हुन्छ । त्यसअवसरमा प्रवेशको बारेमा पनि कुरा हुन्छ ।’ कांग्रेस संसदीय दलका नेतासमेत रहेको प्रदेश सभापति उद्धव थापा र कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अमृत अर्यालले काठमाडौँ जाने क्रमलाई बाक्लो बनाएका थिए । तर, अहिले वामपन्थी मिल्ने अवस्था देखिएपछि कांग्रेस नेताहरूले धेरै चासो नराखेको बताइन्छ । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङले दुई–तीन दिन केही नहुने बताए । ‘अहिले केही विकसित भएको छैन, म झापामै छु । दलको नेताज्यू पनि प्रदेशमै हुनुहुन्छ । बीपी जयन्ती ६ गते छ । त्यो कार्यक्रम सकिएपछि मात्रै नयाँ कुरा होला,’ तामाङले भने । उता, कांग्रेस कोशी प्रदेशका महामन्त्री भुपेन्द्र राईले आफू काठमाडौँमै रहेको भए पनि प्रदेश सरकारबारे कुराकानी नभएको बताए । ‘बीपी जयन्तीको दिन कार्यक्रम छ । त्यसपछि मात्रै केही होला,’ उनले भने । नयाँ राजनीतिक परिस्थितिमा कोशी प्रदेशमा वामपन्थी गठबन्धनको सरकार बन्ने सम्भावना बढेको केही नेता बताउँछन् । ‘कांग्रेस र एमालेको सरकार फेल भयो भने अब बनाउने भनेको नेकपाको नेतृत्वमा हो । त्यसका लागि वामपन्थी सहकार्य आवश्यक छ,’ नेकपाका ती नेताले भने, ‘तर, माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा विगतमा रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका साथीहरूलाई केही अप्ठ्यारो लाग्ने गरेको छ । त्यसलाई छलफलबाट टुङ्ग्याउनु पर्छ ।’ नेकपाका ती नेताले हालसम्म गण्डकी, कोशी र मधेसमा आफ्नो पार्टीले मुख्यमन्त्री नपाएको बताए । ‘गण्डकी, कोशी र मधेसमा हामीले अहिलेसम्म सरकार बनाएको छैन । अनि अहिलेसम्म नबनाएको हिसाबले गण्डकीमा र मधेसमा नेकपाको नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना छैन । त्यसो हुँदा हामीले बल गर्नुपर्ने कोशीमै हो ।’ वामपन्थी मिल्दा कोशीमा सहज कोशी प्रदेशको कुल ९२ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि कम्तीमा ४७ सांसद आवश्यक छ । नेकपा एमाले र नेकपा गठबन्धन बन्दा कोशी प्रदेशमा सहज बहुमत हुन्छ । कोशीमा हाल कायम सांसद संख्या ९२ छ, जसमा एमालेको ४० र नेकपाको १७ गरी ५७ सांसद छन् । यो समीकरण अन्तर्गत यहाँ स्पष्ट र बलियो बहुमतको सरकार बन्ने देखिन्छ । उता, एमाले बाहेकको समीकरणमा बहुमत पुगे पनि त्यो दिगो हुने सम्भावना कमजोर छ । प्रदेश सभामा कांग्रेसका २९ र नेकपा १७ गरी ४६ जना हुन्छ । यो गठबन्धनलाई बहुमतका लागि थप १ सिट आवश्यक पर्छ । यसका लागि १ सिट भएको जसपा वा सभामुखसहित ५ सिट भएको राप्रपाको समर्थन आवश्यक छ । राप्रपाले अहिले सत्ताको जोडघटाउमा सहभागी नहुने बताएसँगै यहाँ एमाले बाहेकको बहुमत पुर्याउनु ‘भ्यागुताको धार्नी’जस्तो भएको छ ।
कोशी प्रदेश : बजेटमा ‘१ हजार’ का योजनाको बाढी कार्यविधि र सुशासनको धज्जी ! भौतिक पूर्वाधार र खानेपानीमा दोहोरियो पुरानै रोग
कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेटमा आफ्नै कानुन र सुशासनको धज्जी उडाउँदै १ हजार रुपैयाँका झण्डै एक हजार योजना रातो किताबमा समावेश गरेको छ । सरकारले आफैँले निर्माण गरी स्वीकृत गरेको ‘कोशी प्रदेश आयोजनाको वर्गीकरण, आधार तथा मापदण्ड निर्धारण र आयोजना बैंक व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२’ को बर्खिलाप हुने गरी यी योजनाहरू छनौट गरेको पाइएको हो । कार्यविधिको दफा ६ को उपदफा (७) मा प्रदेश सरकारले आयोजना प्रस्ताव गर्दा पालना गर्नुपर्ने न्यूनतम लागतको सीमा स्पष्ट रूपमा तोकिएको छ । जहाँ सिँचाइ, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य पूर्वाधारजन्य आयोजनाहरूको न्यूनतम लागत २५ लाख रुपैयाँ हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । तर, सरकारले सोही कार्यविधिको दफा ६ (७) को बुँदा (ग), (च), (झ) र (ठ) मा उल्लिखित सिँचाइ, खानेपानी, कृषि र अन्य विविध आयोजनाका लागि तोकिएको २५ लाखको न्यूनतम सीमालाई पूर्णतः बेवास्ता गर्दै १ हजार रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरेको छ । यस किसिमको ‘टोकन’ बजेट विनियोजन गर्नुका पछाडि बजेट रकमान्तर गर्ने चोरबाटो खोजिएको विज्ञहरूको दाबी छ । कार्यविधिको दफा १३ को उपदफा (१) ले आयोजना बैंकमा समावेश नभएका योजना वा कार्यक्रमलाई बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ । यही कानुनी अड्चन फुकाउन सुरुमै नाम मात्रको बजेट राखेर रातो किताबमा नाम चढाउने र आर्थिक वर्षको बीचमा पहुँचका आधारमा अन्य ठूला योजनाबाट करोडौँ रकम रकमान्तर गरी आफ्ना कार्यकर्ता र उपभोक्ता समितिलाई पोस्ने रणनीतिक खेल सरकारले खेलेको विपक्षी दलको आरोप छ । भौतिक पूर्वाधार अन्तर्गतका ४ सय भन्दा बढी र खानेपानी, सिंचाई तथा उर्जा मन्त्रालयमा पनि सयौं आयोजनामा १ रुपैयाँका योजना राखिएको छ । रातो किताबको पृष्ठ २३ देखि ३९३ सम्म छरिएका ८ सय देखि ९ सयसम्मका १ हजार दरका योजनाहरूले सरकार आफ्नै कानुन पालना गर्न कति कमजोर छ भन्ने पुष्टि गर्दछ । यस्तै कार्यक्रमिक खर्चमा पनि १ हजारका योजना राखिएको छ । कृषि, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतका जिल्लास्थित कृषि ज्ञान केन्द्रहरूमा ‘विषादी न्यूनीकरण सचेतना’, ‘करेसाबारी सुधार’ र ‘स्थानीय बजारको पाक्षिक खुद्रा मूल्य संकलन’ जस्ता १०० भन्दा बढी कार्यक्रममा जम्मा १ हजार रुपैयाँ मात्र बजेट राखिएको छ । १ हजार रुपैयाँले एउटा सामान्य ब्यानर छाप्न पनि नपुग्ने अवस्थामा यसलाई ‘प्रदेश गौरवको आयोजना’ झैँ गरी बजेट पुस्तिकामा चढाउनुले सरकारी गम्भीरतामाथि प्रश्न उठाएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ४१२ पृष्ठ लामो कार्यक्रम पुस्तिकामा यस्तो उल्लेख छ । खानेपानी, सिंचाई तथा ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गतका सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालयहरूमा पनि १ हजारका योजना प्रशस्त देखिएको छ । प्रदेशको सिंचाई क्षेत्र सुधार्ने दाबी गर्ने मन्त्रालयले सिंचाईका महत्वपूर्ण मर्मत सम्भार र विवरण संकलनका योजनामा १ हजार रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरेको छ । पुस्तिकाको पृष्ठ १३४ देखि १७१ सम्मका सिंचाई र जलस्रोतका योजनाहरू अध्ययन गर्दा १५० भन्दा बढी आयोजनामा १ हजार मात्र बजेट देखिन्छ । सिंचाई विकास डिभिजन, मोरङ र सनुसरीको विभिन्न कुलाहरूको मर्मत सम्बन्धी विवरण संकलन र साना मर्मतका लागि १ हजार मात्र छुट्याइएको छ । सिंचाई विकास डिभिजन, झापाको नहर सञ्चालन, रखेदेख र मर्मतका नाममा दर्जनौँ ठाउँमा १ हजारका योजना राखिएका छन् । जलस्रोत तथा संचाइ विकास डिभिजन, धनकुटा र ओखलढुङ्गामा पनि साना कुला र बाँध मर्मतका लागि पनि १ हजारका दरले बजेट विनियोजन गरिएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालय, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय र प्रदेश योजना आयोगका कतिपय साना कार्यक्रममा पनि १ हजारका दरले बजेट विनियोजन गरिएको छ । कोशी प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ‘विकासका लागि बजेट’ भन्दा पनि ‘रकमान्तरका लागि बजेट’ जस्तो देखिएको छ । १ हजारका ८०० भन्दा बढी योजनाहरू राखेर सरकारले जनतालाई ढाँट्ने काम मात्र गरेको छैन, आफ्नै कार्यविधिलाई लात हानेर विधिको शासनको खिल्ली उडाएको छ । यस्ता आयोजनाहरूको खारेजी र कार्यविधि उल्लंघन गर्नेहरूमाथि छानबिन हुनु आवश्यक देखिएको छ ।
शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले के भने ?
प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले सेवाग्राही र सर्वसाधारणको हितलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय लिन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्। बिहीबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले हप्तामा दुई दिन बिदा दिने व्यवस्थाको खारेजी, सुकुम्बासी आवासका नाममा भएको ठगीको छानविन र दुर्गम क्षेत्रका अस्पतालहरूको स्तरोन्नतिका लागि आवाज उठाएका हुन्। सांसद लक्ष्मीप्रसाद पोखरेलले सरकारले हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गर्दा सरकारी कर्मचारीले सुविधा पाए पनि आम सेवाग्राहीहरू चरम मर्कामा परेको बताए। उनले वर्षभरि धेरै दिन बिदा हुँदा प्रशासनिक काम ठप्प हुने गरेको भन्दै यो व्यवस्था तत्काल अन्त्य गर्न माग गरे। उनले भने: ‘एक हप्तामा २ दिन बिदा दिने निर्णय गरिएको छ। कर्मचारीहरूले दुई दिनको बिदाको सुविधा त पाउनुभएको छ, तर यसले सेवाग्राहीहरूलाई कति मर्का पारेको छ? यस विषयमा सरकारसँग कुनै हिसाब छ? एक वर्षमा कति दिन बिदामा बस्नुपर्दछ। त्यसैले गर्दा यसमा पनि क्रमभङ्ग गर्न खोजेको हो भने शनिबारको बिदा खोलेर आइतबार मात्रै बिदा दिँदा पनि हुन्छ। हप्तामा दुई दिन बिदा दिने काम अन्त्य गरियोस् र साविककै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइयोस्।’ सांसद लिमा अधिकारी आचार्यले विराटनगरमा निर्माण गरिएको 'एकीकृत सम्पन्न बस्ती' का नाममा विपन्न सुकुम्बासीहरूलाई नीतिगत ठगी गरिएको भन्दै आपत्ति जनाइन्। विराटनगर महानगरपालिका, ह्याबिट्याट र जीवन विकास लघुवित्तको त्रिपक्षीय साझेदारीमा बनेको उक्त बस्ती आवास नभएर ऋणको पासो साबित भएको उनको भनाइ थियो। दैनिक छाक टार्न धौ-धौ पर्ने सुकुम्बासीहरूलाई मासिक ७ हजार रुपैयाँ किस्ता तिर्ने गरी ऋणको भार थोपरिएको भन्दै उनले भनिन्, ‘यो व्यवस्थापन हो कि नीतिगत ठगी? न बाटो छ, न ढल छ, न खानेपानी, न बिजुली बत्ती नै छ। बिना सुरक्षा तटबन्ध नदी किनारको खोँचमा बनाइएको सय घरधुरीको यो बस्ती सामान्य झरीमै जलमग्न हुन्छ। राजनीतिक लाभ लिन चार वर्ष अगाडि नै बिना पूर्वाधार त्यहाँ मान्छेलाई लगेर कोचिएको छ।’ उनले यस विषयमा तत्काल उच्चस्तरीय छानविन गरी विपन्नको थाप्लोबाट ऋणको बोझ हटाउन र मर्यादित आवासको प्रत्याभूति गर्न माग गरिन्। सांसद शोभा खनालले गोरखामा रहेको प्रदेश अस्पतालमा आवश्यक पूर्वाधार र उपकरण नहुँदा दुर्गमका नागरिकले सास्ती भोग्नुपरेको र नवजात शिशुहरूले अकालमै ज्यान गुमाउनुपरेको तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। अस्पतालले चालु आर्थिक वर्षमा ६ सय १५ जनालाई प्रसूति सेवा प्रदान गरेको र त्यसमध्ये ३ सय वटा 'सिजरियन डेलिभरी' (शल्यक्रिया) भएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै उनले भनिन्, ‘आईसीयू र एनआईसीयूको अभावमा सुत्केरी र नवजात शिशुलाई अन्य अस्पतालमा रिफर गर्नुपर्ने अवस्था छ, जुन अत्यन्तै जोखिमपूर्ण हो।’ उनले गोरखा अस्पतालमा तत्काल एनआईसीयू सेवा, आवश्यक चिकित्सा उपकरण र दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको दरबन्दी व्यवस्था गर्न सभामुखमार्फत सरकारसँग जोडदार माग गरिन्।
कोसी प्रदेश सरकारलाई बजेट निर्माणको चटारो, प्रदेशसभा सदस्यलाई दुई अर्ब ९४ करोड बजेट बाँडफाँट !
कोसी प्रदेश सरकारलाई यति बेला बजेट निर्माणको चटारो छ । बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने कार्यक्रम मन्त्रालयगत रूपमा प्रविष्ट गराउने काम धमाधम भइरहेको छ । नीतिगत रूपमा सांसद विकास कोष र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम खारेज गरिएको छ । तर, कोसी सरकारले घुमाउरो शैलीमा फेरि हरेक प्रदेशसभा सदस्यलाई बजेट ‘सिलिङ’ तोकेर बाँडफाँट गरिदिएको छ । प्रदेशसभामार्फत यसअघि नै सदस्यले आ–अफ्नो क्षेत्रका कार्यक्रम आयोजना बैंकको ‘सिस्टममा’ प्रविष्ट गराइसकेका छन् । कोसी सरकारले आउँदो असार १ गते ल्याउने बजेटमा प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिकतर्फका सांसदलाई अलगअलग अंकमा बजेट सिलिङ तोकिदिएको हो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सूचना सम्प्रेषण गरी प्रदेशसभा सदस्यलाई दिइएको बजेटको सीमाभित्र रही कार्यक्रम पेस गर्न भनेको छ । यसपटक कोसीका प्रत्यक्षतर्फका ५५ प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यलाई चार करोडका दरले कुल दुई अर्ब २० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याइँदै छ । प्रदेशसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित ५६ सदस्य रहे पनि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उमेदवार बन्न राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का भक्तिप्रसाद सिटौलाले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । यसपटक समानुपातितर्फका ३७ सदस्यले दुई करोडका दरले ७४ करोड बजेट सिलिङ प्राप्त गरेका छन् । प्राप्त सीमाभित्र रही समानुपातिक सदस्यले कार्यक्रम तथा योजना पेस गर्नुपर्नेछ । प्रदेशका ९२ सदस्यका निम्ति कोसी सरकारले कुल दुई अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्ट्उँदै छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रदेश सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचितलाई दुई करोड ५० लाख र समानुपातिक सांसदलाई एक करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट सिलिङ उपलब्ध गराएको थियो । सोही आधारमा सदस्यले कार्यक्रम सिफारिस गरेका थिए । यसपटक बजेट बढाएर पाँच करोड पुर्याउनुपर्ने भन्दै कतिपय सदस्यले मुख्यमन्त्रीसमक्ष ‘लबिइङ’ गरेका थिए । कोसी प्रदेशका पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री भीम पराजुलीले क्षेत्रगत रूपमा सांसदहरूसमक्ष जनताबाट विकासको माग हुने भएकाले सरकारले बजेटको व्यवस्थापन गर्नु स्वाभाविक भएको बताए । उनले भने, “सर्वसाधारणबाट आएका मागलाई सम्बोधन गर्न पनि सांसदहरूले विकाससँग जोडिनुपर्ने अवस्था छ ।” कोसी सरकारले नीतिगत रूपमा आयोजना बैंक सञ्चालन गरेपछि अब प्रदेशसभा सदस्यले सोझै निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा जस्तो बजेट हाल्न पाउँदैनन् । बरु, बैंकमा यसअघि नै प्रविष्ट भइसकेका र मापदण्ड पुगेका विकास आयोजनामा मात्र सरकारले बजेट विनियोजन गरिदिनेछ । प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले सरकारबाट सदस्यका निम्ति प्राप्त सिलिङकै परिधिमा रहेर योजनाहरू पठाइएको बताए । चालु आर्थिक वर्षका निम्ति सरकारले ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । त्यसलाई अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत घटाएर ३२ अर्ब ४५ करोड ६४ लाख कायम गरिएको थियो । यसपटक सरकारले न्यूनतम २५ लाख रुपैयाँको ‘क्याप’ राखेर बजेटका कार्यक्रम ल्याउने यसअघि नै घोषणा गरेको थियो । प्रदेशस्तरीय सडक, पुल तथा भवनका निम्ति पनि बजेट ‘क्याप’ लगाएर सोहीबमोजिम आयोजना बैंकमा योजना प्रविष्ट भएको प्रदेश योजना आयोगले जनाएको छ । टुक्रे र साना योजनामा बजेट खन्याउने प्रवृत्ति रोक्न यस्तो व्यवस्था गरिएको योजना आयोगका उपाध्यक्ष तारानाथ निरौलाले बताएका छन् । आयोगका अनुसार, बैंकमा चालु आर्थिक वर्षका निम्ति ३३ हजार ४१५ आयोजना प्रविष्ट छन् । तीमध्ये बजेटमा पाँच हजार योजना समेटिने सम्भावना रहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । बजेट समावेश हुने कार्यक्रम अनिवार्य रूपमा आयोजना बैंकमा सूचीकृत भएको हुनुपर्नेछ । बैंकमा समावेश नभएका कार्यक्रम ‘सिस्टम’ले नै बजेटमा समावेश गर्न नसक्ने जनाइएको छ ।
कोशीमा फेरि ६ दिने कार्यालय सञ्चालनको बहस, मुख्यमन्त्री कार्कीले मागे जनमत
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेश सरकार मातहतका मन्त्रालय तथा कार्यालयमा लागू रहेको पाँचदिने कार्यसप्ताहको प्रभावकारिताबारे सार्वजनिक बहस सुरु गरेका छन्। हालको व्यवस्था अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी हुन नसकेको निष्कर्षसहित उनले पुनः हप्तामा ६ दिन कार्यालय सञ्चालन गर्ने विषयमा नागरिकको सुझाव मागेका छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले पाँचदिने कार्यसप्ताहले सरकारी सेवा प्रवाह, प्रशासनिक कामको गति र समग्र उत्पादकत्वमा उल्लेखनीय सुधार ल्याउन नसकेको बताएका छन्। उनले इन्धन खर्च तथा कार्यालय सञ्चालनसँग सम्बन्धित अन्य लागतमा पनि अपेक्षित बचत नदेखिएको उल्लेख गर्दै हालको नीतिको पुनरावलोकन आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरेका छन्। मुख्यमन्त्री कार्कीले शनिबारबाहेक अन्य दिन नियमित कार्यालय सञ्चालन हुने पुरानै व्यवस्था पुनः लागू गर्ने विषयमा प्रदेश सरकार गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्ने अवस्था आएको संकेत गरेका छन्। यस विषयमा नागरिक, कर्मचारी तथा सरोकारवालाको राय आवश्यक रहेको भन्दै उनले खुला रूपमा सुझाव दिन आग्रह गरेका छन्। नेपालमा संघीय सरकारअन्तर्गतका केही निकायमा पाँचदिने कार्यसप्ताह लागू भए पनि यसको प्रभावकारिता, सेवा प्रवाहको सहजता र जनताको पहुँचका विषयमा लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको छ। कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री स्वयंले विषय उठाएपछि कार्यसम्पादन र सेवा वितरणसँग सम्बन्धित प्रश्न फेरि चर्चामा आएको छ। मुख्यमन्त्रीको प्रस्तावप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ। केहीले सरकारी सेवा प्रवाहलाई थप चुस्त बनाउन कार्यदिन बढाउनुपर्ने तर्क गरेका छन् भने अर्काथरीले कर्मचारीको कार्यजीवन सन्तुलन, मानसिक स्वास्थ्य र उत्पादकत्वमा असर पर्न सक्ने भन्दै पर्याप्त अध्ययन र मूल्यांकनपछि मात्र निर्णय लिनुपर्ने बताएका छन्। प्रशासन तथा व्यवस्थापन क्षेत्रका जानकारहरू भने कार्यदिनको संख्या मात्र बढाएर सेवा प्रवाहमा गुणात्मक सुधार नआउने बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार सरकारी सेवाको प्रभावकारिता डिजिटल प्रणालीको विस्तार, जनशक्ति व्यवस्थापन, कार्यसम्पादन मूल्यांकन र संस्थागत सुधारसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको हुन्छ। त्यसैले पाँचदिने वा छदिने कार्यसप्ताहमध्ये कुन उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयभन्दा पनि सेवा प्रणालीलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने पक्ष बढी महत्वपूर्ण हुने उनीहरूको धारणा छ। मुख्यमन्त्री कार्कीले सार्वजनिक रूपमा सुझाव मागेपछि पाँचदिने कार्यसप्ताहको औचित्य, सरकारी सेवा प्रवाहको गुणस्तर र प्रशासनिक सुधारका विषय प्रदेशभर बहसको केन्द्र बनेका छन्। प्राप्त सुझावका आधारमा प्रदेश सरकारले आगामी दिनमा नीतिगत निर्णय लिन सक्ने संकेत गरिएको छ।
कोशी प्रदेशको बजेट तयारी : सांसदलाई छुट्टाछुट्टै बजेटकाे सिलिङ
कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेश सांसदलाई बजेटको छुट्टाछुट्टै सिलिङ दिएको छ । प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट ल्याउँदैछ । बजेटमा सांसदको योजना समेट्नका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले निर्वाचित र प्रत्यक्ष सांसदलाई छुट्टाछुट्टै सिलिङ तोकेको हो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय स्रोतका अनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदका लागि ४ करोडको योजनाको सीमा दिइएको छ । समानुपातिक सांसदलाई भने २ करोडको मात्रै सिलिङ दिएको छ । ‘मान्यूज्यूहरुलाई सिलिङ अनुसारको योजना मन्त्रालयमा पेस गर्नुहोस् भन्नेछ,’ नेकपा (एमाले)का एक सांसदले भने,‘ योजना कम भयो भनेर भएन, त्यहाँ भन्दा माथि बढ्न नसक्ने रे ।’ कोशीमा पहिले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममार्फत सांसदलाई सिधै योजना दिइन्थ्यो । यो कार्यक्रम बन्द भएपछि सांसदका योजनालाई प्राथमिकता दिएर राखिँदै आएको थियो । गत वर्ष प्रदेश सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई २ करोड ५० लाख समानुपातिक सांसदलाई १ करोड ५० लाख नघट्ने गरी बजेट सिलिङ दिएको थियो । यो पटक सिलिङ बढेपनि सांसद सन्तुष्ट छैनन् । ‘न्यूनतम ५ करोड दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग थियो । सरकारले ४ करोडसम्मको मात्रै योजना दिने भनेको छ,’ कांग्रेसका एक सांसदले भने, ‘समानुपातिक माननीयको हकमा २ करोड भनिएको छ ।’ ती सांसदका अनुसार समानुपातिक सांसदले योजनामा विभेद गर्न नमिल्ने भन्दै प्रत्यक्ष सांसदकै सरह योजना माग गरिरहेका छन् । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले ४ करोड बराबरको सिलिङमा रहेर योजना दिनु भन्ने सरकारबाट सन्देश आएको बताए । ‘सरकारले एउटा सीमा तोकिदिएको छ । हामीले पनि योजनाहरु पठाएका छौं,’ उनले भने, ‘सत्तारुढ दलले ल्याउने हो बजेट । सबै सांसदले समान अधिकार प्राप्त गर्नुपर्यो भन्दा बाहेक अरु छैन ।’ सरकारले सीमा तोकेर योजना बुझाउन भनेपछि सांसदले धमाधम योजनाको लिष्ट बुझाइरहेका छन् । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बजेट घटाएर ३२ अर्ब ४५ करोड ६४ लाखमा झारिएको छ । संसोधीत बजेट अनुमान पनि खर्च गर्न सक्ने अवस्था छैन । महँगी र बिटुमिन जस्ता कच्चा पदार्थको अभावका कारण यो वर्ष बजेट खर्च अनुमान घट्ने सरकारको विश्लेषण छ । आगामी आर्थिक वर्ष पनि ३६ अर्ब हाराहारी बजेट ल्याउने सरकारको तयारी छ । बजेटमा राख्न प्रोजेक्ट बैंकको सूची अनिवार्य प्रदेश सरकारले बजेटलाई व्यवस्थित र प्रणालीगत बनाउनका लागि यो पटक आयोजना बैंक (प्रोजेक्ट बैंक)मा समेटिएका योजनालाई बजेटमा राख्दैछ । सांसदलाई पनि आयोजना बैंकमा समेटिएका योजनाको सूची बुझाउन भनिएको छ । प्रदेशका १० वटा प्रमुख निकाय र मन्त्रालयहरूबाट योजनाहरू प्रस्ताव भएका छन् । प्रदेशका सबै मन्त्रालय र निकायहरूबाट आयोजना बैंकमा ३३ हजार ४१५ वटा आयोजना प्रस्ताव गरिएको छ । प्रदेशसभा सचिवालयमार्फत मात्रै ७ हजार ४५२ वटा योजना आयोजना बैंकमा सूचीकृत भएका छन् । सांसदले आफ्ना क्षेत्रका लागि बजेट माग गर्दा पेस गर्ने योजना आयोजना बैंकमा दर्ता भई पहिचान नम्बर पाएको हुनुपर्छ । आयोजना बैंकमा इन्ट्री नभएको योजना बजेटमा समावेश नहुने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता सुशील बास्तोलाका अनुसार बजेट समावेश गर्नका लागि आयोजना बैंकमा सूचीकृत भएका योजना अनिवार्य गरिएको छ । ‘माननीय ज्यूहरुले मन्त्रालयमा पेस गर्ने योजना आयोजना बैंकमा सूचीकृत भएको हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सूचीकृत भएको छैन भने मन्त्रालयहरुले इन्ट्री गर्न सक्दैनन ।’ उनका अनुसार बजेटका लागि योजना इन्ट्रीको काम भइरहेको छ । आगामी वर्ष करिब ५ हजार योजना बजेटमा समेट्ने सरकारको अनुमान छ ।
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले गरिन् ध्वस्त भएको संघीय संसद भवनको अवलोकन
काठमाडौं : पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेनजी आन्दोलनका क्रममा तोडफोड र आगजनीबाट ध्वस्त भएको नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद भवनको अवलोकन गरेका छन् बिहीबार पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा तोडफोड र आगजनीबाट जलेर नष्ट भएको नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद भवनको अवलोकन गरेकी हुन्। पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले संघीय संसद भवनमा भएको क्षतिका बारेमा जानकारी गराए। संसद भवनको अवलोकन गरे पनि भण्डारीले आफूलाई संसद भवनको अवस्था देखेर दुःख लागेको बताइन्। Related Articles
