अन्तु क्षेत्रमा बढ्दो बेथिति, पर्यटन व्यवसाय प्रभावित
पर्यटकीय गन्तव्य अन्तु क्षेत्रमा पछिल्लो समय बढ्दो बेथितिले पर्यटन व्यवसाय प्रभावित हुन थालेको छ। होमस्टे, होटल र कटेजमा रातिसम्म डिजे बजाउने, होहल्ला गर्ने र व्यवसाय सञ्चालन समय नमान्ने प्रवृत्तिले स्थानीय बासिन्दा र पर्यटक दुवै प्रभावित भएका छन्। व्यवसायी र प्रहरीबीचको विवादले पनि समस्या थप चर्किएको छ। केही दिनअघि राति अबेरसम्म होहल्ला नरोकिएपछि प्रहरीले डिजे सिस्टम नियन्त्रणमा लिएपछि विवाद सतहमा आएको हो। व्यवसायीले अवैध रकम असुलेको आरोप लगाएका छन् भने प्रहरीले शान्ति सुरक्षा कायम गर्न कानुनअनुसार कडाइ गरिएको जनाएको छ। अन्तु पर्यटन व्यवसायी संघले यसअघि राति ११ बजेपछि व्यवसाय बन्द गर्ने, कम आवाजमा संगीत बजाउने र पर्यटकको अभिलेख राख्ने सहमति गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। पर्यटकबाट होटलमा मनपरी शुल्क लिने, दररेट सार्वजनिक नगर्ने र परिचय खुल्ने कागजात नराख्ने गुनासोसमेत बढेको छ। सूर्योदय नगरपालिकाले अनुगमन गरेर बेथिति गर्ने व्यवसायीमाथि कानुनी कारबाही गर्ने जनाएको छ। झुल्के घामका लागि प्रसिद्ध अन्तुमा ६४ भन्दा बढी होमस्टे र ५० भन्दा बढी होटल तथा कटेज सञ्चालनमा छन्। नेपालसँगै भारतका सिक्किम, दार्जिलिङ, मिरिक र सिलिगुडीबाट समेत ठूलो संख्यामा पर्यटक आउने गर्छन्।
विराटनगरको शनिमन्दिर अगाडि रहेको भाटभटेनी सुपरस्टोर ११ महिनापछि पुनः सञ्चालनमा
विराटनगरको शनिमन्दिर अगाडि रहेको भाटभटेनी सुपरस्टोर ११ महिनापछि पुनः सञ्चालनमा आएको छ । गत भदौ २४ गते भएको आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त भएको स्टोर पुनर्निर्माणपश्चात् शनिबारदेखि औपचारिक रूपमा सुचारु भएको हो । भाटभटेनीकी सञ्चालक सावित्री गुरुङले शनिबार बिहान वैदिक सनातन पद्धतिअनुसार पूजाआजा गरी स्टोरको उद्घाटन गरिन् । उद्घाटनका क्रममा सञ्चालक गुरुङले ग्राहकहरूको सद्भाव, सहानुभूति र स्नेहका कारण नै भाटभटेनी परिवार खरानीबाट पुनः उठ्न सफल भएको बताइन् । उनले विराटनगरका स्थानीय ग्राहकहरूले स्टोर कहिले खुल्छ भनेर बारम्बार सोध्ने गरेको स्मरण गर्दै ग्राहकको मायाले आफूहरूलाई थप उत्साहित बनाएको उल्लेख गरिन् । यसैबीच, भाटभटेनीका प्रमुख सञ्चालन अधिकृत पानु पौडेलले यसअघि नै भाटभटेनीको वेयरहाउससहित कोटेश्वर, महाराजगञ्ज, चितवन, भरतपुर, पोखरा र बौद्धका स्टोरहरू पुनः सञ्चालनमा आइसकेको जानकारी दिए । उनका अनुसार अब छिट्टै बिर्तामोड, धरान र काठमाडौँको टङ्गालस्थित स्टोरहरू पनि सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ । लामो समयको प्रतीक्षापछि सुपरस्टोर खुलेसँगै विराटनगर र आसपासका ग्राहकहरूमा उत्साह देखिएको छ ।
ठेकेदारको ढिलासुस्तीले एशियन हाइवे अलपत्र; झापामा कसले रोक्दैछ निर्माण ?
पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्गको झापा खण्ड, जुन हाल एशियन हाइवेअन्तर्गत स्तरोन्नति भइरहेको राष्ट्रिय महत्वको सडक हो, निर्माण सुरु भएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि अझै निर्माणाधीन अवस्थामै छ। निर्धारित समयमै सम्पन्न हुनुपर्ने आयोजना ठेकेदार कम्पनीको सुस्ती, कमजोर व्यवस्थापन र सरकारी निकायको फितलो अनुगमनका कारण अलपत्रजस्तै बनेको छ। यसको प्रत्यक्ष असर दैनिक हजारौं यात्रु, व्यवसायी तथा अत्यावश्यक सेवा लिने नागरिकले भोगिरहेका छन्। मनसुन पूर्ण रूपमा सक्रिय नहुँदै झापाको मेचीनगरदेखि बिर्तामोडसम्मका विभिन्न खण्डमा सामान्य वर्षामै सडक जलमग्न हुन थालेपछि निर्माणको गुणस्तर, प्राविधिक तयारी र परियोजना व्यवस्थापनमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन्। वर्षौंदेखि सडक भत्काएर राखिएको, निकासको व्यवस्था अपूरो छाडिएको तथा निर्माण सामग्री जथाभावी थुपारिएको अवस्थाले सडक यात्रा थप जोखिमपूर्ण बनेको छ। स्थानीयवासीका अनुसार केही स्थानमा वर्षाको पानी सडकमै जम्ने गरेको छ भने कतिपय ठाउँमा सडकभन्दा छेउको भाग अग्लो वा होचो बनाइएकाले पानीको प्राकृतिक निकास अवरुद्ध भएको छ। निर्माण कम्पनीले समयमै नाली निर्माण नगर्दा सामान्य वर्षामै सडक हिलाम्मे र जलमग्न बन्न थालेको छ। सम्झौताको मर्मविपरीत निर्माण स्थानीयवासी तथा सडक प्रयोगकर्ताले निर्माण कम्पनीमाथि सम्झौताअनुसार काम नगरेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूका अनुसार एकातर्फको सडक पूर्ण रूपमा निर्माण सम्पन्न गरेर मात्र अर्को लेनमा काम सुरु गर्नुपर्ने प्राविधिक व्यवस्था भए पनि ठेकेदारले दुवैतर्फ एकैपटक सडक भत्काएर लामो समयदेखि अधुरै छाडेको छ। यसका कारण सडक साँघुरिएको छ, सवारीसाधन पालैपालो सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ र ओभरटेक गर्ने क्रममा दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ। रातिको समयमा पर्याप्त संकेतचिन्ह, बत्ती तथा सुरक्षा व्यवस्थाको अभावले जोखिम अझ बढाएको यात्रुहरूको गुनासो छ। निर्माणस्थलका कतिपय ठाउँमा ग्राभेल मात्र हालेर छाडिएको छ भने कतै गहिरा खाल्डा बनाइएका छन्। भारी वर्षा हुँदा यिनै खाल्डामा पानी जम्ने र साना सवारीसाधन दुर्घटनामा पर्ने जोखिम बढ्ने गरेको स्थानीयले बताएका छन्। प्रत्येक वर्ष दोहोरिने उही समस्या यो पहिलो वर्ष भने होइन। विगतका वर्षहरूमा पनि निर्माणाधीन सडकमा बनाइएका अस्थायी डाइभर्सन वर्षायाममा खोल्सा र खोलाले बगाउँदा पूर्वी नेपालको यातायात घण्टौं अवरुद्ध भएको थियो। एम्बुलेन्सदेखि अत्यावश्यक खाद्यान्न, इन्धन तथा औद्योगिक सामग्री बोकेका सवारी लामो समयसम्म रोकिएका घटनाहरू पटक–पटक दोहोरिएका थिए। यस्ता घटनाबाट पाठ सिकेर यस वर्ष पूर्वतयारी गरिनुपर्ने भए पनि निर्माणस्थलको अवस्था हेर्दा पर्याप्त तयारी नभएको देखिन्छ। धेरै स्थानमा डाइभर्सन अझै कमजोर छन् भने पानी निकासको व्यवस्थापन पनि अधुरै छ। आर्थिक गतिविधिमा समेत असर पूर्व–पश्चिम राजमार्ग नेपालको सबैभन्दा व्यस्त राजमार्गमध्ये एक हो। झापा, मोरङ, सुनसरी हुँदै पूर्वी पहाडी जिल्लासम्म पुग्ने यात्रु तथा मालवाहक सवारीको मुख्य मार्ग यही हो। दैनिक हजारौं यात्रुवाहक बस, ट्रक, एम्बुलेन्स, निजी सवारी तथा औद्योगिक सामग्री बोकेका कन्टेनर यही सडक प्रयोग गर्छन्। तर निर्माणको सुस्तीका कारण यात्राको समय लम्बिएको छ। धुलो, हिलो, जाम तथा जोखिमपूर्ण सडकले ढुवानी लागत बढाएको व्यवसायीहरू बताउँछन्। एम्बुलेन्स सेवा समेत प्रभावित हुँदा बिरामीको उपचारमा ढिलाइ हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। व्यापारीहरूका अनुसार सडक निर्माण लम्बिँदा इन्धन खपत बढ्ने, सवारी मर्मत खर्च वृद्धि हुने तथा समयमै सामान गन्तव्यमा पुर्याउन कठिन हुने समस्या देखिएको छ। यसको असर अन्ततः उपभोक्तामाथि पर्ने उनीहरूको भनाइ छ। जनगुनासो बढ्दो,अनुगमन कमजोर स्थानीयवासीले निर्माण कम्पनीको गैरजिम्मेवार कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै सरकारी निकायको अनुगमनमाथि पनि प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूका अनुसार तीन वर्षसम्म निर्माण सम्पन्न गराउन नसक्नु ठेकेदार कम्पनी मात्र नभई आयोजना व्यवस्थापन र सरकारी अनुगमन संयन्त्रको पनि असफलता हो। सडक निर्माणका क्रममा धुलो नियन्त्रणका लागि नियमित पानी छर्किने, जोखिमयुक्त स्थानमा सुरक्षा संकेत राख्ने, निर्माण सामग्री व्यवस्थित गर्ने तथा वर्षायामअघि पानी निकासको व्यवस्था मिलाउने आधारभूत कामसमेत प्रभावकारी रूपमा हुन नसकेको स्थानीयको आरोप छ। पूर्वाधार विज्ञहरूका अनुसार यस्ता राष्ट्रिय महत्वका आयोजनामा निर्माण प्रगतिको नियमित मूल्यांकन, सम्झौताअनुसार काम नभए दण्डात्मक व्यवस्था तथा समयमै निर्णय लिन नसक्दा आयोजना लम्बिने समस्या देशभर देखिएको छ। झापाको एशियन हाइवे त्यसैको प्रतिनिधि उदाहरण बनेको उनीहरूको टिप्पणी छ। मनसुनसँगै जोखिम अझ बढ्ने संकेत अहिले नै सामान्य वर्षामा सडकका केही भाग डुबानमा पर्न थालेकाले मनसुन सक्रिय भएपछि अवस्था अझ जटिल बन्न सक्ने देखिएको छ। पानी जम्ने, सडक भासिने, डाइभर्सन बग्ने तथा लामो समय यातायात अवरुद्ध हुने जोखिमलाई नकार्न सकिने अवस्था छैन। यदि निर्माण कम्पनीलाई सम्झौताअनुसार काम गर्न बाध्य बनाइएन, निर्माणको गति तीव्र पारिएन र वर्षायाम लक्षित सुरक्षा व्यवस्थापन तत्काल लागू गरिएन भने पूर्व–पश्चिम राजमार्गको झापा खण्ड फेरि पनि यात्रुका लागि सास्ती र जोखिमको पर्याय बन्ने निश्चित देखिन्छ। राष्ट्रिय गौरवसँग जोडिएको, जनताको करबाट सञ्चालित यस्तो महत्वपूर्ण पूर्वाधार आयोजना वर्षौंदेखि ढिलासुस्तीको सिकार बन्नु केवल निर्माण व्यवस्थापनको समस्या मात्र होइन, राज्यको उत्तरदायित्व र जवाफदेहितामाथिको प्रश्न पनि हो। लाखौं नागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको यो सडकमा भइरहेको ढिलाइ अब पनि निरन्तर भइरहने हो भने त्यसबाट उत्पन्न हुने दुर्घटना, आर्थिक क्षति तथा जनधनको जोखिमको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न अझ गम्भीर रूपमा उठ्नेछ।
चिया संकट – नेपाली चियामा अवरोध, गुणस्तरको बहाना कि व्यापारिक युद्ध ? ६० हजार मजदुर सडकमा, अर्बौँको अर्थतन्त्र जोखिममा
असार १ गतेदेखि इलामका ५३ वटा चिया उद्योग बन्द भए । उद्योग बन्द हुँदा त्यस क्षेत्रमा दैनिक ११ लाख किलो चिया नस्ट हुन थालेको छ । त्यो भनेको झण्डै साढे ५ करोडको क्षति हो । सूूर्योदय नगरपालिका–५ की किसान चन्द्रकला पोख्रेलले चिया टिप्न नपाउँदा धेरैनै नोक्सान भएको बताउँछिन् । ‘दैनिक १५ सय किलो पत्ती आउँछ, हाम्रो चामल खाने, लुुगा लगाउने, छोराछोरी पढाउने सबै काम चियाबाटै हुन्थ्यो । अब कसरी खर्च धान्ने होला,’ उनले भनिन् । धान, मकैलगायतका अन्न र तरकारी बाली बाँदरले नस्ट गरेपछि हैरान भएर चिया लगाएकी उनलाई चिया बिक्नै छाडेपछि अर्को समस्या थपिएको छ । उनीमात्रै होइन उनीजस्ता १५ हजार १३२ चिया किसान र झण्डै ६० हजार श्रमिक चिया क्षेत्रबाटै जिविकोपार्जन गर्छन् । वि.सं. १९२० मा इलामका तत्कालीन बडाहाकिम कर्नल गजराज सिंह थापाले इलाममा चिया कमान स्थापना गरी सुरु भएको नेपाली चिया खेतीको इतिहासले आज १६१ वर्ष पार गरिसकेको छ । यो डेढ शताब्दीभन्दा लामो यात्रामा नेपाली चियाले अनेकौँ आरोह–अवरोह पार ग¥यो । तर, यतिबेला चिया क्षेत्रले संकटको सामना गरिरहेको छ । राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डको आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा कुल २० हजार ६०२ हेक्टर जमिनमा चिया रोपण गरिएको छ । यस अवधिमा २ करोड ६१ लाख केजी तयारी चिया उत्पादन भएको छ, जसले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पु¥याउँदै आएको छ । हाल नेपालमा १५ हजार १३२ जना चिया कृषकहरू आवद्ध छन् भने १७० वटा ठूला चिया स्टेट र साना–मझौला गरी १२० वटा चिया प्रशोधन केन्द्रहरू सञ्चालनमा छन् । चिया क्षेत्रले नेपालमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा करिब ६० हजार रोजगारी सिर्जना गरेको बोर्डको तथ्याङ्क छ । भन्सार विभागको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा मात्रै नेपालले १ करोड ५६ लाख केजी चिया निर्यात गरी ४ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक मुद्रा आर्जन गरेको थियो । यो तथ्याङ्कले चिया नेपालका लागि केवल कृषि उपज मात्र नभई विदेशी मुद्रा सञ्चितिको एक प्रमुख र दिगो आधार हो भन्ने स्पष्ट पार्छ । तर, विडम्बना के छ भने नेपालले निर्यात गर्ने कुल चियाको ८६ प्रतिशत हिस्सा छिमेकी मुलुक भारतमा मात्रै निकासी हुने गरेको छ । यो परनिर्भरता नै अहिले नेपाली चियाका लागि सबैभन्दा ठूलो अभिशाप र सुरक्षा जोखिम बनेको छ । नाकामा अवरोध र उद्योग बन्दको लहर पछिल्ला दिनहरूमा भारतीय पक्षले नेपाली चिया निर्यातमा अवरोध खडा गरेको छ । भारतीय भन्सार र टी बोर्डले नेपालबाट पठाइएका चियाका प्रत्येक लटको छुट्टाछुट्टै प्रयोगशाला परीक्षण (स्याम्पलिङ) गर्नुपर्ने र त्यसको रिपोर्ट नआएसम्म मालवस्तु अगाडि बढाउन नदिने कडा नीति लागू गरेको छ । भारतको यो गैर–ट्यारिफ अवरोधका कारण भन्सारबाट जाँचपास भइसकेको नेपाली चिया भारतीय भूमिमा रहेको गोदाममै थन्किएको छ । एकातिर भन्सारबाट कर लिएर खुलाउने र अर्कोतिर पास भइसकेको मालवस्तु पुनः ल्याब परीक्षण गर्ने भन्दै गोदाममा थन्क्याउन लगाएर भारतीय चिया विकास बोर्डले दादागिरी देखाइरहेको छ । यस अवरोधको प्रत्यक्ष प्रभाव चिया बगान र प्रशोधन केन्द्रहरूमा पर्न थालिसकेको छ । पूर्वी नेपालको मुख्य चिया उत्पादक जिल्ला इलामका अधिकांश चिया उद्योगहरू बन्द भइसकेका छन् भने झापाका चिया उद्योगीहरूले पनि उद्योग बन्द गरेका छन् । हरियो चिया पत्ती बिक्री नहुँदा र उत्पादित तयारी चिया गोदाममै थन्किँदा उद्योगीहरू टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेका छन् । झापा चिया उत्पादक संघका अनुसार उद्योगहरू बन्द भएमा करोडौँको लगानी बालुवामा पानी हुनेछ । झापामा मात्रै ३० देखि ३२ वटा ठूला चिया उद्योगहरू सञ्चालनमा छन्, जहाँ प्रतिउद्योग औसत १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी रहेको छ । ६० हजार परिवारको जनजीविका संकटमा उद्योगहरू धमाधम बन्द हुन थालेपछि यसको पहिलो र सबैभन्दा ठूलो मार चिया मजदुरहरूमा परेको छ । चिया मजदुर संगठनका नेता सइकुमार राईका अनुसार चिया क्षेत्रमा आश्रित ६० हजार मजदुरमध्ये झन्डै २० देखि २५ हजार मजदुरहरू पूर्ण रूपमा चिया बगानकै काममा निर्भर छन् । ‘हाम्रा मजदुरहरूको दैनिक ज्याला जम्मा ५६५ रुपैयाँ छ । महिनामा २६ दिन काम गर्दा उनीहरूले मुस्किलले १३ देखि १५ हजार रुपैयाँ पाउँछन् । अहिले उद्योग बन्द भएपछि उनीहरूको त्यो सामान्य ज्याला पनि खोसिएको छ । बालबच्चा पाल्ने र ओखतीमूलो गर्ने आधार नै बन्द भएपछि मजदुरहरू सडकमा आन्दोलन गर्न बाध्य भएका छन्,’ उनले भने । अर्का चिया मजदुर सन्तकुमार राई पनि बगान र प्रशोधन केन्द्र बन्द हुँदाको पीडा सुनाउँछन् । ‘हाम्रो त घरबारी र वैकल्पिक आम्दानी केही छैन । चिया बगान बन्द हुनु भनेको हाम्रो चुल्हो निभ्नु र जिन्दगी नै बन्द हुनु हो,’ उनले भने । चिया कृषकहरूको अवस्था पनि मजदुरको भन्दा फरक छैन । साना किसान चिया सहकारीका अध्यक्ष हर्क तामाङका अनुसार किसानहरू भर्खरै मात्र किराको प्रकोपबाट गुज्रेर बगान फर्काउने प्रयासमा थिए । ‘किसानहरूले धेरै दुःख गरेर किराको प्रकोप नियन्त्रण गरेर बगानमा चिया पलाउन थालेको थियो । अहिले चियाको मुख्य सिजन हो । तर, उद्योग बन्द भएपछि हरियो पत्ती बगानमै काटेर फाल्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यदि यो अवरोध चाँडै नखुल्यो भने चिया क्षेत्रमा झन्डै १० देखि ११ अर्ब रुपैयाँको आर्थिक क्षति हुनेछ,’ उनले भने । तामाङले साना किसानहरूले सहकारीमार्फत झण्डै १२ करोड लगानी गरेर स्थापना गरेका प्रशोधन उद्योग बन्द गर्ने विषयमा छलफल चलिरहेको बताउँछन् । दार्जिलिङको व्यापारिक षड्यन्त्र भारतले नेपाली चियामा गुणस्तर र विषादीको अत्यधिक प्रयोग भएको भन्दै नाकामा अवरोध गरेको दाबी गरे पनि नेपाली चिया उद्यमीहरू यसलाई अस्वीकार गर्छन् । चिया निर्यातकर्ता शिवकुमार गुप्ता यस अवरोधको पर्दापछाडिको मुख्य कारण भारतीय चिया उद्योगीहरूको ईष्र्या र दबाब ठान्छन् । ‘भारतीय टी बोर्डले आफैँले बनाएको नियम उल्लंघन गरेर नेपाली चियालाई दुःख दिइरहेको छ । नेपाली चिया उच्च गुणस्तरको र भारतको दार्जिलिङको चियाभन्दा निकै सस्तो छ । यसले गर्दा भारतीय बजारमा नेपाली चियासँग त्यहाँका स्थानीय उत्पादकहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेका छैनन् । नेपाली चियाको प्रवेश रोक्न त्यहाँका चिया उद्योगीहरूले आफ्नो सरकार र टी बोर्डलाई दबाब दिएर यस्तो अवरोध सिर्जना गराएका हुन्,’ उनले भने । चिया उद्योगी उदय चापागाईंका अनुसार भारतीय बगानहरूले नेपाली चियाको दुरुपयोग गरिरहेका छन् । ‘दार्जिलिङको प्रख्यात ओकायती टी गार्डेनले नेपालको हरियो पत्ती र चिया कौडीको भाउमा लैजान्छ, आफ्नोमा मिसाउँछ र दार्जिलिङ चिया भन्दै महँगोमा विश्वभर बेच्छ । तर, हामी आफैँले प्रशोधन गरेर लैजाँदा चाहिँ गुणस्तर फेल भयो भन्दै रोक्छ । यो सरासर भारतीय व्यापारिक घरानाको षड्यन्त्र हो,’ चापागाईंले भने । के गर्दैछ सरकार ? यो संकट आइपर्नुमा भारतको हेपाहा प्रवृत्ति जति जिम्मेवार छ, त्योभन्दा बढी नेपाल सरकार र सिंहदरबारको नीतिगत लाचारी र अक्षमता जिम्मेवार रहेको उद्योगीहरूको ठम्याइ छ । नेपाल र भारत सरकारबीच वर्षौँपहिले आपसी मान्यता सम्झौता भएको थियो । जस अन्तर्गत नेपालको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको ल्याब टेस्टलाई भारतले मान्यता दिनुपर्ने थियो । तर, नेपाल सरकारले आफ्नो प्रयोगशालाको स्तरोन्नति गर्न नसक्दा भारतले नेपाली ल्याबको रिपोर्टलाई अस्विकार गर्दै आएको छ । चिया उद्योगी उदय चापागाईं सरकारको काम गर्ने शैलीप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै भन्छन्, ‘नेपाल र भारतबीच एमआरए सम्झौता भएर नेपाली प्रयोगशालाको स्तरोन्नतिका लागि तत्कालीन महानिर्देशक डा. मतिना जोशीले सबै प्रक्रिया पूरा गरी फाइल कृषि मन्त्रालय पठाउनुभएको थियो । तर, त्यो फाइल सिंहदरबारको कुन कुनामा हरायो, कसैलाई थाहा छैन । हामीसँग देशमा सरकार नै छैन, केवल एउटा प्रशासनिक इकाई मात्र छ, जसको काम राजस्व उठाउने र बजेट भाषण गर्ने मात्र हो, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र जोगाउने कुनै भिजन छैन ।’ कृषि मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता लालकुमार श्रेष्ठ र चिया तथा कफी विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र सुवेदीले मन्त्री र सचिवस्तरबाट कूटनीतिक च्यानलमार्फत भारतसँग कुरा भइरहेको दाबी गरे पनि त्यसको कुनै प्रभाव देखिएको छैन । कूटनीतिक पहल केवल औपचारिकतामा मात्र सीमित भएको उद्योगीहरूको आरोप छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरी कुमारीले भारतमा नेपाली चिया निर्यातमा देखिएको समस्या समाधानको लागि कूटनीतिक पहल भइरहेको बताएकी छन् । बुधवार प्रतिनिधिसभा बैठकमा मन्त्रालयगत बजेट छलफलमा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । ‘मन्त्रालयले चिया निर्यातमा देखिएका प्राविधिक तथा व्यापारिक अवरोध समाधानका लागि कूटनीतिक माध्यमबाट पहल गरिरहेको छ,’ उनले भनिन् । तर, कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सहप्रवक्ता लालकुमार श्रेष्ठले सकारात्मक परिणाम देखिन केही समय लाग्न सक्ने बताए । ‘यसको बारेमा अहिले कूटनीतिक माध्यमबाटै कुरा अगाडि बढिरहेको छ । यो समस्याको समाधानका लागि सचिव र मन्त्रीज्यूहरूको लेभलबाटै पहल भइरहेको छ । प्रशासकीय तहबाट मात्र नभएर उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वबाटै यसमा चासोका साथ काम भइरहेको छ । चिया तथा कफी विकास बोर्डको टिम र चिया उद्योग क्षेत्रसँग पनि यस विषयमा छलफल भएको छ,’ श्रेष्ठले भने । चिया तथा कफी विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र सुवेदीले विभिन्न मन्त्रालय र निजी क्षेत्रको एकीकृत पहल भइरहेको स्पष्ट पारे । ‘अहिलेको समस्यामा उद्योग मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय र कृषि मन्त्रालय सबैले एकमुष्ट रूपमा पहल गरिरहेका छन् । निजी क्षेत्रबाट पनि यसमा पहलहरू भइरहेका छन् । कूटनीतिक च्यानलबाट कुराहरू सकारात्मक रूपमा अगाडि बढिरहेका छन्, यद्यपि ठोस नतिजा आउन बाँकी नै छ,’ उनले भने । नेपाली चिया निर्यातमा पटक–पटक आउने यस्ता अवरोधहरूको दिगो र स्थायी समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘यसको दिगो समाधानका लागि हाम्रो खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको प्रयोगशाला (ल्याब) लाई सुदृढ (स्ट्रेन्थेनिङ) गर्ने, त्यसलाई पारस्परिक रूपमा मान्यता दिलाउने र हाम्रो गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने काम गर्नुपर्छ । दीर्घकालीन समाधानका लागि हामीले आफ्नै ल्याबको क्षमता बढाउनुको विकल्प छैन,’ उनले भने । इलामको चिया पर्यटनमा संकट चिया निर्यात रोकिँदा यसको बहुआयामिक असर इलामको गौरव मानिने ‘चिया पर्यटन’ र होटल व्यवसायमा पनि पर्ने विज्ञहरु बताउँछन् । हरियो र रमणीय चिया बगान हेर्नकै लागि देश–विदेशबाट वार्षिक लाखौँ पर्यटकहरू इलाम पुग्ने गर्छन् । तर, बगान र बगानमा आश्रित उद्योगहरू बन्द हुँदा पर्यटन क्षेत्रमा गम्भीर असर पर्ने चिया पर्यटनविज्ञ राजेन्द्र बराल बताउँछन् । ‘इलामको पर्यटनको मुख्य आधार नै हरिया चिया बगान हुन् । यदि बगानहरू उचित संरक्षण नपाएर वा आन्दोलन र संकटका कारण उजाडिए भने पर्यटकहरू इलामका नाङ्गा डाँडा हेर्न आउँदैनन् । बगान संकटमा पर्नु भनेको इलामको समग्र होटल व्यवसाय र पर्यटन उद्योग धराशायी हुनु हो । राज्यले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएर चिया किसान र पर्यटन व्यवसायीहरूका लागि विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने । कूटनीतिज्ञको सुझाव : कुटनीतिक ढंगले समाधान खोजौँ भारतका लागि पूर्व नेपाली पूर्वराजदूत तथा वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ नीलाम्बर आचार्य यो समस्यालाई व्यापारिक सिद्धान्त र गैर–ट्यारिफ अवरोधको दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने बताउँछन् । केही समयअघि नेपालले भारतीय केरा र आँप आयातमा विषादी परीक्षण कडा गरेकै कारण भारतले चियामा बदला लिएको हो कि भन्ने आशंकालाई उनेले खण्डन गरे । ‘नेपाल र भारतबीचको व्यापारिक सम्बन्ध सधैँ असन्तुलित छ । हामी ९० प्रतिशत आयात गर्छौँ र केवल १० प्रतिशत निर्यात गर्छौँ । यस्तो अवस्थामा पनि चिया जस्तो प्राथमिक उत्पादनमा अवरोध सिर्जना हुनु दुःखद छ । तर, यसलाई केरा वा आँप आयातको बदला भन्न मिल्दैन । जनस्वास्थ्यको विषयमा कसैले पनि खेलबाड गर्न सक्दैन, भारतले पनि विषादी भएको आँप बजारमा बेच्न दिँदैन । यो हाम्रो व्यापारिक सम्बन्धको सिद्धान्त र व्यवहारसँग जोडिएको प्रश्न हो, जसलाई कूटनीतिक माध्यमबाट स्थायी रूपमा समाधान गरिनुपर्छ,’ आचार्यले भने । अर्का कूटनीतिज्ञ जयराज आचार्य पनि गुणस्तरको कुरालाई नेपालले बेवास्ता गर्न नमिल्ने र यसका लागि राज्यले दीर्घकालीन नीति बनाउनुपर्ने सुझाव दिन्छन् । ‘हाम्रो चियामा रासायनिक मल र कीटनाशक विषादीको प्रयोग बढी भएको कुरालाई नकार्न सकिँदैन । गुणस्तर बलियो नबनाई केवल कूटनीतिक कुरा गरेर मात्र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्भव हुँदैन । त्यसैले सरकारले नेपाली चियालाई अर्गानिक प्रमाणीकरण गराउन किसानहरूलाई प्राङ्गारिक मलको प्रयोगमा प्रोत्साहन र अनुदान दिनुपर्छ । यसमा प्रदेश र संघीय सरकार दुवै सक्रिय हुनुपर्छ,’ जयराजले भने । विकल्प के त ? ८६ प्रतिशत भारतीय बजारमाथिको निर्भरता नै नेपालको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो । जबसम्म नेपालले चियाको बजार विविधीकरण गर्दैन, तबसम्म भारतीय पक्षको यस्तो नीतिगत र व्यापारिक ब्ल्याकमेलिङ चलिरहने निश्चित छ । उद्यमी उदय चापागाईंले नेपालले तेस्रो मुलुकतर्फ व्यापार बढाउन लाग्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । ‘हाम्रो छिमेकी मुलुक पाकिस्तानले मात्रै वर्षमा २१ करोड किलो चिया आयात गर्छ । पाकिस्तान धेरै टाढा पनि छैन । हामीले आफ्नो चियाको गुणस्तर सुधारेर, अर्गानिक प्रमाणीकरण गरेर पाकिस्तान, युरोप, जापान र खाडी मुलुकहरूमा सिधा निर्यात गर्ने नीति बनाउनुपर्छ । यसका लागि नेपाल सरकारले चिया कूटनीतिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ,’ उनले भने । ऐतिहासिक कालदेखि जोगिँदै आएको नेपाली चियाको विरासत जोगाउन, ६० हजार मजदुरको जनजीविका बचाउन र अर्बौँको वैदेशिक मुद्रा गुम्न नदिन सिंहदरबारले सक्रियता देखाउनु पर्ने विज्ञहरु बताउँछन् । जसका लागि नेपालको खाद्य प्रयोगशालाको स्तरोन्नति, भारतसँग उच्चस्तरीय कूटनीतिक वार्ता र तेस्रो मुलुकमा बजार खोजी गर्नु आवश्यक छ । इलाम सूर्योदयन गरपालिकाका पूर्व नगरप्रमुख रणबहादुर राईले अहिले देखिएको समस्यालाई अवसरको रुपमा लिएर गुणस्तर सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘उद्योगलाई पनि जतिबेलासम्म चिया विक्री हुन्छ गर्नुथियो । किसानले पनि उद्योगले लिएको खण्डमा जस्तो पनि चिया दिइरहेका थिए । त्यही भएर समस्या आयो । हामीले गुणस्तर सुधारमा ध्यान नै दिएनौं,’ राईले भने, ‘अहिलेको संकट त सुरुवात मात्रै हो । हाम्रो चियामा गुणस्तर पनि छैन । चियामा हुने वास्ना पनि छैन । गुणस्तरीय चिया बनाउन हामीले सक्यौं भने संसारका कुनै ठाउँमा पनि हामीले हाम्रो ब्राण्ड बनाएर बेच्न सकिन्छ ।’ चिया उद्योग तुरुन्त बन्द गर्नु नहुने उनले बताए । ‘उद्योगले गुणस्तरीय चिया टिपेर ल्याए प्रशोधन गर्छौं भन्नुपर्छ । गुणस्तरीय भए विक्री हुन्छ । अहिले बढी होहल्ला मात्रै भयो । अरू ठाउँमा पनि चिया विक्री गर्न सकिन्छ । गुणस्तरीय चिया भयो भने भारतीयहरु आफैं आउँछन् । नेपाल पनि भारतको बजारमा मात्रै केन्द्रीत हुनुहुँदैन । रसियामा पनि पठाउन सकिन्छ,’ उनको भनाइ छ ।
नीतिमा ‘आकाशका तारा’, बजेटमा ‘पुरानै पारा’ : कोशीको सपनाभित्र हराएको ‘समृद्धि’
हरेक वर्षको जेठ र असार महिना नेपाली राजनीति र अर्थतन्त्रका लागि ‘उत्सव र आशाको ऋतु’ बन्ने गर्दछ। सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रमले नागरिकमा नयाँ उत्साह जगाउँछ भने त्यसलगत्तै आउने बजेटले ती सपनालाई साकार पार्ने आर्थिक इन्जिनको काम गर्छ। सैद्धान्तिक रूपमा नीति तथा कार्यक्रम भनेको मार्गचित्र (म्याप) हो र बजेट भनेको गन्तव्यसम्म पुग्ने साधन र इन्धन हो। तर, कोशी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम र हालै सार्वजनिक बजेट वक्तव्यलाई गहिरिएर समीक्षा गर्दा मार्गचित्र एकातिर र गाडी अर्कोतिर कुदेको त होइन भन्ने गम्भीर प्रश्न उठ्छ। नीति तथा कार्यक्रममा देखाइएका ठूला र आकर्षक सपनाहरू बजेटको थैली खोल्दा कसरी हराए वा ओझेलमा परे? यो केवल कोशी प्रदेशको मात्र होइन, समग्र संघीयता कार्यान्वयनकै एउटा पेचिलो समीक्षात्मक पाटो बनेको छ। १. ‘स्वच्छ र समुन्नत प्रदेश’ नाराः बजेटमा परम्परागत पारा सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममार्फत ‘स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश’ को दीर्घकालीन र आदर्शवादी सोच अघि सारेको थियो। सुन्दा निकै कर्णप्रिय लाग्ने यो नाराले प्रदेशवासीमा एक खालको भरोसा पनि जगाएको थियो। तर, जब आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले बजेट प्रस्तुत गरे, तब नीतिगत आदर्श र वित्तीय यथार्थबीचको खाडल स्पष्ट देखियो। बजेटको ठूलो हिस्सा (करिब १२ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ) सडक पूर्वाधार र सहरी विकासजस्ता परम्परागत भौतिक संरचनामै केन्द्रित भयो। पूर्वाधार विकास आफैंमा नराम्रो होइन। तर नीतिले परिकल्पना गरेको ‘समुन्नत’ र ‘सुखी’ नागरिक निर्माणका लागि आवश्यक मानवीय तथा सामाजिक पुँजी विकासका कार्यक्रमहरू बजेटका प्राथमिकताभित्र अपेक्षित रूपमा देखिएनन्। २. निजी क्षेत्र र लगानी आकर्षणः नीतिमा गर्जन, बजेटमा सन्नाटा नीति तथा कार्यक्रमको एउटा बलियो खम्बा थियो— स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न नीतिगत तथा कार्यविधिगत सुधार गर्दै प्रदेशलाई लगानीमैत्री बनाउने। प्रदेशको विकास केवल सरकारी ढुकुटीबाट सम्भव छैन भन्ने बुझाइका आधारमा निजी क्षेत्रलाई विकासको साझेदार बनाउने रणनीति अघि सारिएको थियो। तर बजेट वक्तव्यमा फोहोरमैला व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने जस्ता सीमित विषयबाहेक ठूला लगानी भित्र्याउने कुनै ठोस वित्तीय प्याकेज, कर छुट, सहुलियत वा ‘प्रदेश लगानी प्राधिकरण’ लाई प्रभावकारी बनाउने रणनीतिक योजना देखिँदैन। नीतिमा ठूलो गर्जन सुनियो, तर बजेटमा लगानी आकर्षणको सवाल लगभग मौन रह्यो। ३. हरित रोजगारी र वन उद्यमः नाराभित्र खुम्चिएको सम्भावना कोशी प्रदेश वन, जडीबुटी तथा प्राकृतिक स्रोतका हिसाबले नेपालकै धनी प्रदेश हो। नीति तथा कार्यक्रमले वन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापन, जडीबुटी तथा नगदे वनबालीको व्यावसायिकीकरणमार्फत व्यापक ‘हरित रोजगारी’ सिर्जना गर्ने र युवालाई स्वदेशमै रोक्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको थियो। बजेटले ‘चुरेको माटो चुरेलाई, सफा पानी सबैलाई’ कार्यक्रमका लागि १८ करोड ९२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। साथै बाँस, तेजपत्ता र रुद्राक्ष खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने योजना पनि ल्याइएको छ। तर नीतिले परिकल्पना गरेजस्तो वनमा आधारित उद्योग स्थापना, मूल्य शृंखला विकास तथा ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्ने दीर्घकालीन औद्योगिक खाका बजेटको प्राथमिकतामा पर्न सकेन। सम्भावनायुक्त हरित अर्थतन्त्र वन संरक्षणको सीमित घेराभित्रै खुम्चिएको देखिन्छ। ४. डिजिटल शिक्षा र नवप्रवर्तनः सहरमा आइटी, गाउँमा अन्धकार शिक्षा क्षेत्रलाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउँदै डिजिटल शिक्षाको प्रवर्द्धन गर्ने नीतिगत संकल्प सकारात्मक थियो। यसैअनुसार धनकुटामा आइटी पार्कका लागि २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्नु र ५ हजार युवालाई आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) सम्बन्धी तालिम दिने घोषणा गर्नु स्वागतयोग्य सुरुवात हुन्। तर प्रश्न उठ्छ— के कोशी प्रदेशको डिजिटल शिक्षाको आवश्यकता केवल ५ हजार युवालाई एआई तालिम दिएर पूरा हुन्छ? नीतिले दुर्गम पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका सरकारी विद्यालयहरूको डिजिटल रूपान्तरण र स्मार्ट कक्षाकोठा निर्माणको कुरा गरेको थियो। तर बजेटले ती विद्यालयहरूको आधारभूत डिजिटल पूर्वाधार विकासलाई पर्याप्त प्राथमिकता दिएको देखिँदैन। परिणामतः प्रविधि विकासका कार्यक्रम सहरी केन्द्रमै सीमित हुने जोखिम देखिएको छ। ५. सामाजिक न्याय र सीमान्तकृत वर्गः सिद्धान्तमा स्थान, स्रोतमा उपेक्षा आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछाडि परेका वर्ग, समुदाय, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति तथा सीमान्तकृत समूहलाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउने प्रतिबद्धता नीति तथा कार्यक्रमको सबल पक्ष थियो। बजेटले सीमान्तकृत किसानका लागि साना सोलार सिँचाइ कार्यक्रम तथा ‘जनता आवास कार्यक्रम’ का लागि ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेर केही राहत दिने प्रयास गरेको छ। तर आदिवासी जनजाति, दलित, महिला तथा अन्य उत्पीडित समुदायको दीर्घकालीन सशक्तीकरणका लागि आवश्यक विशेष सामाजिक सुरक्षा, उद्यमशीलता तथा आर्थिक उत्थानका प्याकेजहरू बजेटको प्राथमिकतामा पर्न सकेका छैनन्। ६. वित्तीय संघीयता र समन्वयको कडी कहाँ टुट्यो? संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता नीति तथा कार्यक्रममा थियो। तर बजेटले पुरानै समानीकरण, सशर्त तथा समपूरक अनुदानको ढाँचा मात्रै पछ्याएको देखिन्छ। स्थानीय तह र प्रदेशबीच प्राकृतिक स्रोत— ढुंगा, गिटी, बालुवा तथा वनजन्य स्रोतको राजस्व बाँडफाँटमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने वा एकीकृत राजस्व व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्ने नवीन वित्तीय मोडेल बजेटमा समावेश हुन सकेन। यसले संघीयताको मर्मअनुसार वित्तीय स्वायत्तता र समन्वयलाई थप कमजोर बनाउने जोखिम देखिन्छ। ७. सिद्धान्त र व्यवहारको नमेटिने दूरी कोशी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीचको सम्बन्धलाई हेर्दा एउटा कुरा स्पष्ट हुन्छ— नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा हामी आदर्शवादी बन्छौं, तर बजेट निर्माणका बेला परम्परागत सोचमै सीमित रहन्छौं। उपलब्ध सीमित स्रोत, बढ्दो चालु खर्च र आर्थिक दबाबका कारण नीतिमा उल्लेख गरिएका सबै योजना बजेटमा समेट्न नसकिने यथार्थलाई स्वीकार गर्न सकिन्छ। तर दूरगामी महत्वका रणनीतिक कार्यक्रमहरू नै प्राथमिकताबाट बाहिरिनु वित्तीय अनुशासनभन्दा बढी राजनीतिक इच्छाशक्ति र प्राथमिकताको प्रश्न हो। कागजमा उत्कृष्ट नीति कोर्नु मात्र उपलब्धि होइन, त्यसलाई नागरिकको जीवनस्तर, आम्दानी र अवसरसँग जोड्ने बजेटको स्पष्ट प्रतिबद्धता आवश्यक हुन्छ। कोशी प्रदेश सरकारले आगामी दिनमा नीतिमा लेखिने तर बजेटमा नदेखिने यो ‘द्वैध चरित्र’ सुधार्न सकेन भने वार्षिक बजेट केवल अंकहरूको जोडघटाउ र तलब–भत्ता व्यवस्थापनको औपचारिक दस्तावेजमा सीमित हुनेछ। अनि ‘स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश’ को सपना नागरिकका लागि सधैं अधुरै रहनेछ।
‘बिर्तामोड रोजगार मेला’ आजदेखि सुरु
बिर्तामोड नगरपालिकाले आयोजना गरेको ‘बिर्तामोड रोजगार मेला’ आजदेखि अतिथिसदनमा सुरु भएको छ । नगर प्रमुख पवित्रा महतारा प्रसाई र बिर्तामोड उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष राजु न्यौपानेले रिबन काटेर मेलाको उद्घाटन गर्नुभयो । उद्घाटन कार्यक्रममा बिर्तामोड नगरपालिकाका प्रवक्ता तथा वडा नम्बर १ का वडाध्यक्ष अग्निप्रसाद पाण्डे, वडा नम्बर २ का वडाध्यक्ष किशोर पौडेललगायत विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो । रोजगार मेलामा डीडी सेक्युरिटी, दिया रिलाएबल, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, झापा प्राविधिक शिक्षालय, होटल व्यवसायी संघ, नेपाल भेनियर उद्योग संघ, बिर्तामोड जब सेन्टर, महिला उद्यमी समूह, ग्रिल तथा स्टिल व्यवसायी संघ, रोजगार नेपाल, नेपाल औषधि व्यवसायी संघ, इगल इन्टरनेसनल, कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल ९क्यान०, फायरउड वर्कर्स, त्रिशक्ति जब सेन्टर, निर्माण व्यवसायी संघ, डाइनामिक बिजनेस, मोबाइल एसोसिएसन, नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था ९एनएमसी०, कनकाई एग्रो इन्जिनियरिङ, नेपाल कर सहयोगी श्रमिक संगठन, एमसीएचएस फर्म इन्डस्ट्रिज, अलैंची व्यवसायी संघ, गुडलक फ्लावर संघ तथा नागरिक सामुदायिक अस्पताललगायत रोजगारदाताका स्टलहरू रहेका छन्। यसैगरी, रोजगार सेवा केन्द्र, प्राथमिक उपचार केन्द्र र सोधपुछ कक्षलगायतका सेवा सम्बन्धी स्टलहरू पनि सञ्चालनमा रहेका छन् । मेलाका अवसरमा उद्योगी–व्यवसायीहरूसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रमसमेत आयोजना गरिएको छ। मेलामा बिर्तामोड उद्योग वाणिज्य संघको सहकार्य छ ।
बिरुवा बेचेर वार्षिक ३० लाख कमाउँदै बाङदेल
इलामको माङसेबुङ गाउँपालिका–२ इभाङका किसान राजेशकुमार बाङदेलको अधिकांश समय नर्सरीमै बित्ने गरेको छ । बिहानदेखि साँझसम्म उहाँ नर्सरीका बिरुवाको स्याहारसुसार, मलजल गर्ने, ग्राहकको माग व्यवस्थापन तथा बिरुवा बिक्रीवितरणमै व्यस्त हुनुहुन्छ । उहाँले १० वर्षअघि स्थापना गर्नुभएको ‘बाङदेल नर्सरी सेन्टर’ आज जिल्लास्तरमा गुणस्तरीय बिरुवा उत्पादन तथा बिक्रीका लागि परिचित बन्दै गएको छ । यही नर्सरी व्यवसायबाट उहाँले राम्रो आम्दानी गर्दै आत्मनिर्भर किसानको उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभएको छ । उहाँले विभिन्न प्रजातिका बिरुवा बिक्री गरेर वार्षिक करिब रु ३० लाख आम्दानी गर्दै आउनुभएको छ । विगत १० वर्षदेखि बिरुवा उत्पादन तथा बिक्रीवितरण गर्दै आउनुभएका बाङदेलले कफीसहित विभिन्न वन तथा फलफूलजन्य प्रजातिका बिरुवा उत्पादन गर्दै आउनुभएको छ । गुणस्तरीय बिरुवा उत्पादन र व्यावसायिक नर्सरी सञ्चालनमार्फत उहाँ जिल्लाकै सफल तथा नमूना बिरुवा उत्पादक किसानको रूपमा परिचित बन्नुभएको छ । स्थानीय फेवाखोला नजिकै गजुरमुखी–इभाङ–चतुरे सडकको छेउमा पाँच रोपनी जग्गामा उहाँले बिरुवा उत्पादनका लागि नर्सरी स्थापन गर्नुभएको छ । उहाँको नर्सरीमा कफीसहित वनजन्य लाम्पाते, सिमल, पानीसाज, खयर, खमारी, रुद्राक्ष एवं फलफूलजन्य एभोकार्डो, कागती, आँप, लिचीलगायतको बिरुवा उत्पादन हुँदै आएको छ । उहाँले सबैभन्दा धेरै कफी र लाम्पातेको बिरुवा उत्पादन गर्दै आउनुभएको छ । उहाँले टनेलभित्र कफी र लाम्पातेको बिरुवा ३०–३० हजार बोट, पानीसाज र खमारीको बिरुवा १०–१० हजार बोट, सिमल, खयर र रुद्राक्षको बिरुवा दुई–दुई हजार बोट तथा आँप, लिची, एभोकाडो र कागतीको बिरुवा एक–एक हजार बोट उत्पादन गरी बिक्री गर्दै आउनुभएको छ । उहाँका अनुसार कफीको बिरुवा जमिनको प्रतिगोटा रु २० का दरले र पोलिब्यागको प्रतिगोटा रु २५ का दरले नर्सरीबाटै बिक्री भइरहेको छ । अन्य वन तथा फलफूलजनन्य बिरुवा सबै प्रतिगोटा रु ४० का दरले नर्सरीबाटै बिक्री हुने गरेको छ । सिजनमा बिरुवा लिन नर्सरीमै आउनेको घुइँचो लाग्ने गरेको उहाँले बताउनुहुन्छ । “कफीसहित वन तथा फलफूलजन्य बिरुवा बिक्रीबाट वार्षिक रु ३० लाख आम्दानी हुँदै आएको छ”, उहाँले बताउनुभयो, “अहिले धान्न नसकिनेगरी बिरुवाको माग आउन थालेको छ, यहाँ उत्पादित बिरुवा इलामसहित तथा बाहिरका समेत जाने गरेको छ ।” बिरुवा इलामका विभिन्न पालिका, वडा कार्यालय, फार्म र किसानहरूले खरिद गरी लैजाने गरेको उहाँको भनाइ छ । त्यस्तै पूर्वका पाँचथर, खोटाङ, सङ्खुवासभा, भोजपुरदेखि पश्चिम पाल्पा तथा छिमेकी मुलुक भारतको सिक्किमसम्म लैजाने गरेको उहाँले बताउनुभयो । बिरुवा विभिन्न पालिका, वडा कार्यालय, फार्म र किसानले खरिद गरी लैजाने गरेको उहाँको भनाइ छ । उहाँको नर्सरी सेन्टरबाट आफू त स्वरोजगार बन्नुभएकै छ, स्थानीय १० जनाले दैनिक ज्यालादारीमा रोजगारीसमेत पाएका छन् । ‘नर्सरी सेन्टरमा म आफैँ खट्ने गरेको छु, त्यसबाहेक १० जनालाई दैनिक ज्यालादारीमा रोजगारी दिएको छु”, उहाँले भन्नुभयो, “आफू स्वरोजगार भइ अरुलाई समेत रोजगारी दिन पाउँदा आनन्द लाग्दोरहेछ ।” उहाँले पैसा कमाउन विदेश नै गइराख्नु पर्दैन भन्ने सन्देश दिन आफूले गाउँमै बसेर बिरुवा उत्पादन सुरु गरेको बताउनुहुन्छ । “बेरोजगार युवाहरू विदेशिने क्रम रोक्न र गाउँघरमा नै बसेर भए पनि स्वरोजगार बन्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिन व्यावसियक रूपमा बिरुवा उत्पादन सुरु गरेको हुँ”, बाङदेल भन्नुहुन्छ, “निरन्तरता दिएर नवीनतम ढङ्गबाट काम गर्ने हो भने गाउँघरमा नै मज्जाले कमाइ गर्न सकिन्छ । म आफ्नो व्यवसायबाट सन्तुष्ट छु ।” कम समय, श्रम र पैसामा धेरै उत्पादन र आम्दानी गर्न सकिने भएकाले बिरुवा उत्पादनमा जोड दिएको उहाँको भनाइ छ । कफी र लाम्पातेलाई प्राथमिकतामा राखेर धेरैभन्दा धेरै बिरुवा उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ नर्सरी विस्तार गर्ने योजनामा रहेको उहाँले बताउनुभयो । छोटो समयमा धेरै आम्दानी गर्न सकिने भएकाले बिरुवा उत्पादन व्यवसायलाई नै निरन्तरता दिने उहाँको भनाइ छ ।
इलामका किसान व्यावसायिक सुपारीखेतीतर्फ आकर्षित
पछिल्लो समय इलामका किसान व्यावसायिक सुपारीखेतीतर्फ आकर्षित हुन थालेका छन् । कम लगानी र थोरै मेहनतमा राम्रो आम्दानी हुने देखिएपछि यहाँका किसान खाली जमिनमा व्यावसायिक सुपारी खेतीतर्फ आकर्षित हुन थालेका छन् । यहाँका एउटै किसानले आठ हजार बोटसम्म सुपारी लगाउने गरेका छन् । माई नगरपालिका–९ का किसान अक्कलबहादुर राईले यसवर्ष मात्र २५ क्विन्टल सुपारी बिक्री गरेका छन् । ‘मैले अन्य खेती मासेर सबैजसो जग्गामा सुपारी रोपेको छु, आधा बोटबाट आम्दानीसमेत लिन थालिसकेको छु’, उनले भने, ‘प्रतिकेजी रु ७० सम्ममा घरबाटै बिक्री हुने गरेको छ ।’ एकपटक मेहनत गरेमा सजिलै फल्ने भएकाले व्यावसायिक सुपारीखेतीबाट मनग्य आम्दानी लिन सकिने उनको भनाइ छ । राई सानाठूला गरी करिब पाँच हजार बोट सुपारी रोपेकामा अधिकांश बोटले आम्दानी दिन थालिसकेका छन् । अर्का किसान धर्मराज पुरीले यस वर्ष १८ क्विन्टल सुपारी बिक्री गरेको सुनाउनुभयो । केही बोटले उत्पादन दिन थालेपछि यस वर्ष १८ क्विन्टल सुपारी बिक्री गरिएको र थप केही बोट उत्पादन दिन तयार भएकाले आगामी दिनमा थप व्यावसायिक कारोबार बढ्ने उनले बताए। पुरीले करिब १० रोपनी क्षेत्रमा पाँच हजार बोट सुपारी लगाएको छ भने थप बोट रोप्ने तयारी गरेका छन् । ‘अन्य खेतीजस्तो धेरै मेहनत र लगानी नपर्ने भएकाले व्यावसायिक तवरले सुपारीखेती सुरु गरेको हुँ’, उनले भने, ‘बिक्री नहुने हो कि भन्ने कुनै चिन्ता छैन । व्यापारीहरूले बगानबाटै प्रतिकेजी ७० सम्ममा किनेर लैजाने गरेका छन् ।’ सुपारीखेती सुरु गरेपछि घरव्यवहार चलाउन सहज भएको अर्का किसान पवन किराती बताउँछन्। ‘मैले करिब आठ हजार बोट रोपेको छु । केही बोटबाट आम्दानी हुन थालेको छ’, उनले भने, ‘यस वर्ष १० क्विन्टल काँचो सुपारी बिक्री गरेको छु, यसले घरखर्च टार्न सहज भएको छ ।’ किरातीको बगानमा हाल केही बोट फल्न थालेका र अधिकांश हुर्कंदै गरेका छन् । ‘बहुवर्षे नगदेबाली भएकाले सुपारीको एकै बोटबाट ५० केजीसम्म उत्पादन हुने गरेको छ । यसले क्षति नपुर्याउने र छहारीको काम गर्ने भएकाले तरकारी र अन्य बाली लगाएर दोहोरो फाइदासमेत लिन सकिन्छ’, उनले भने। अर्का किसान अभिषेक यक्तेनले घरआँगनका डिलदेखि खेतबारी र पाखामा सुपारी रोपेर आयआर्जन गर्न सकिने हुँदा धेरै किसान लाभायिन्वत भएको बताए। पछिल्लो समय इलाममा दुई सय हेक्टर क्षेत्रमा व्यावसायिक सुपारीखेती हुँदै आएको कृषि ज्ञान केन्द्रको तथ्यांक छ । विशेष गरी जिल्लाको माई नगरपालिका, चुलाचुली गाउँपालिका, माङसेबुङ गाउँपालिका र रोङ गाउँपालिकाको तल्लो चुरे क्षेत्रका किसानले व्यावसायिक रूपमा सुपारी खेती गर्दै आएका छन् ।
पूर्व आईजीपी खापुङको प्रेरणादायी उदाहरण: खेतमा फर्किएको नेतृत्व
नेपाल प्रहरीका पूर्व महानिरीक्षक चन्द्र कुबेर खापुङ सरकारी सेवाको सर्वोच्च जिम्मेवारी सफलतापूर्वक पूरा गरेपछि यतिबेला आफ्नै जन्मभूमिमा फर्केर कृषि कर्ममा सक्रिय हुनुभएको छ। मेन्छ्यायेम क्षेत्रस्थित गाउँघरमा बसोबास गर्दै उहाँ धान रोपाइँमा किसानहरूसँगै श्रम गरिरहेको दृश्यले समाजमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ। देशको सुरक्षा निकायको नेतृत्व सम्हालेको व्यक्तित्व आफ्नै खेतबारीमा पसिना बगाउँदै देखिनु केवल व्यक्तिगत रोजाइ मात्र होइन, श्रमप्रतिको सम्मान र माटोसँगको गहिरो सम्बन्धको प्रतीक पनि हो। उच्च पद, प्रतिष्ठा र सुविधायुक्त जीवनशैली रोज्ने अवसर हुँदाहुँदै उहाँले जन्मथलोमै फर्किएर कृषि पेशालाई अंगाल्नुभएको छ। पूर्व आईजीपी खापुङको यो जीवनशैलीले पद र शक्ति अस्थायी भए पनि आफ्नो जरा, संस्कृति र उत्पादनशील श्रमसँगको सम्बन्ध नै जीवनको वास्तविक सम्पत्ति भएको सन्देश दिन्छ। उहाँको उदाहरणले विशेषगरी युवापुस्तालाई कृषि क्षेत्रप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकास गर्न, स्वदेशमै सम्भावना खोज्न र श्रमलाई सम्मान गर्न प्रेरित गर्ने विश्वास गरिएको छ। देशको सुरक्षा व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएका खापुङ आज आफ्नै खेतमा धान रोप्दै देखिनु गाउँ, कृषि र आत्मनिर्भरताप्रतिको प्रतिबद्धताको प्रेरणादायी उदाहरण बनेको छ। यस्तो उदाहरणले "कुनै पनि काम सानो हुँदैन, श्रम नै सम्मान हो" भन्ने सन्देशलाई थप बलियो बनाएको छ ।
