कोशीको तराईमा ७५ प्रतिशत रोपाइँ सकियो, तर किसानलाई मलकै पिरलो
कोशी प्रदेशको अन्न भण्डार मानिने तराईका जिल्लाहरूमा यस वर्ष धान रोपाइँमा उत्साहजनक प्रगति देखिएको छ। कृषि विकास निर्देशनालय, विराटनगरको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार प्रदेशका तराईका तीन जिल्ला झापा, मोरङ र सुनसरीमा औसत ७५.७१ प्रतिशत क्षेत्रफलमा रोपाइँ सम्पन्न भएको छ। तथ्याङ्कअनुसार सुनसरीमा ८२ प्रतिशत, झापामा ७७ प्रतिशत र मोरङमा ७० प्रतिशत रोपाइँ सकिएको छ। प्रदेशभरको समग्र अवस्था हेर्दा कुल २ लाख ७६ हजार ६ सय ४६ हेक्टर धान खेतीयोग्य जमिनमध्ये साउन ४ गतेसम्म २ लाख ४ हजार ३ सय ५० हेक्टर अर्थात् ७३.९४ प्रतिशत क्षेत्रफलमा रोपाइँ भइसकेको छ। गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष रोपाइँको गति निकै छिटो देखिएको छ। २०८० साल साउन ४ गतेसम्म कोशी प्रदेशमा मात्र ६१.७१ प्रतिशत क्षेत्रफलमा रोपाइँ भएकोमा यस वर्ष सोही अवधिमा करिब १२ प्रतिशत बढी रोपाइँ भइसकेको निर्देशनालयले जनाएको छ। प्रदेशका उच्च पहाडी जिल्लाहरू (ताप्लेजुङ, संखुवासभा र सोलुखुम्बु) मा औसत ६०.७७ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ। यस्तै, मध्य पहाडका ८ जिल्लाहरू (पाँचथर, इलाम, भोजपुर, तेह्रथुम, धनकुटा, उदयपुर, ओखलढुङ्गा र खोटाङ) मा ७२.०१ प्रतिशत रोपाइँ सकिएको छ। जिल्लागत रूपमा सोलुखुम्बुमा सबैभन्दा बढी ८४ प्रतिशत र भोजपुरमा ५० प्रतिशत रोपाइँ भएको छ। तीन चौथाइ क्षेत्रफलमा रोपाइँ सकिन लाग्दासमेत किसानहरूले रासायनिक मलको चर्को अभाव झेल्नुपरेको छ। खेत हिल्याउँदा अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने डीएपी मल बजारमा नपाउँदा किसानहरू समस्यामा परेका छन्। गोबर मलको विकल्पका रूपमा प्रयोग गरिने रासायनिक मल नपाएपछि कतिपय किसानले बिना मल नै धान रोपेका छन् भने कतिपयले मलकै पर्खाइमा रोपाइँ ढिलो गरिरहेका छन्। समयमै वर्षा भएर रोपाइँ छिटो भए पनि धान पसाउने बेलासम्म उत्पादनमा असर पर्न सक्ने भन्दै किसानहरू चिन्तित छन्।
अनुदान र बजारको भरमा चुलाचुलीमा व्यावसायिक मकैखेतीको विस्तार
केही वर्षअघिसम्म चुलाचुली गाउँपालिका–४ का अशोक राईका लागि मकै घरायसी उपभोगका लागि मात्र उत्पादन हुने बाली थियो। अहिले भने गाउँपालिकाको अनुदान, उन्नत बीउ र प्राविधिक सहयोग पाएपछि उहाँले आठ कट्ठा जमिनमा व्यावसायिक मकैखेती गर्दै आम्दानी गर्न थाल्नुभएको छ। “पहिला घरखर्चका लागि मात्रै मकै लगाउँथ्यौँ,” उहाँ भन्नुहुन्छ, “गाउँपालिकाले उन्नत जातको बीउ र प्राविधिक सहयोग गरेपछि व्यावसायिक खेती सुरु गरियो। अहिले उत्पादन पनि बढेको छ र आम्दानी पनि भइरहेको छ।” अशोक राईजस्तै चुलाचुली गाउँपालिकाका सयौँ किसान अहिले मकैखेतीबाट राम्रो आम्दानी गर्न थालेका छन्। स्थानीय सरकारले सञ्चालन गरेको कृषि जोन कार्यक्रमले किसानलाई अनुदान, प्राविधिक सेवा र बजारसँग जोडिदिएपछि गाउँपालिकामा व्यावसायिक मकैखेती विस्तार हुँदै गएको हो। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा गाउँपालिकाले ५० प्रतिशत लागत साझेदारीमा ‘टिएक्स–३६९’ जातको हाइब्रिड मकैको बीउ वितरण गरेको थियो। यस कार्यक्रमअन्तर्गत ७०० किसानलाई कुल ६ हजार ४५६ किलोग्राम बीउ वितरण गरिएको थियो। प्रत्येक किसानले बढीमा १६ किलोग्रामसम्म बीउ प्राप्त गरेका थिए। गाउँपालिकाको कृषि विकास शाखाका प्रमुख सुवास दाहालका अनुसार वडा नं. १ देखि ६ सम्मका किसानलाई रु ४१ लाख ९६ हजार ४०० बराबरको बीउ वितरण गरिएको हो। यसमध्ये रु २० लाख ९८ हजार २०० गाउँपालिकाले अनुदान दिएको थियो भने बाँकी रकम किसानले लागत साझेदारी गरेका थिए। उहाँका अनुसार अहिले चुलाचुलीमा १०७ हेक्टर क्षेत्रफलमा व्यावसायिक मकैखेती भइरहेको छ। यहाँबाट वार्षिक करिब २४२ मेट्रिक टन मकै उत्पादन हुने गरेको छ। “बीउ वितरण मात्र होइन, किसानलाई प्राविधिक परामर्श, तालिम, कृषि सामग्री तथा यान्त्रीकरणमा पनि सहयोग गरिरहेका छौँ,” दाहालले भन्नुभयो, “यसले उत्पादन लागत घटेको छ भने उत्पादकत्व पनि बढेको छ।” चुलाचुली–४ का किसान टिके बुङक्षेन राईका अनुसार अहिले मकैखेती नै परिवारको मुख्य आयस्रोत बनेको छ। “मकै बिक्रीबाट आएको आम्दानीले घरखर्च चलाउन र छोराछोरीको पढाइमा ठूलो सहयोग पुगेको छ,” उहाँ भन्नुहुन्छ, “अन्य बालीभन्दा मकैमा लगानीअनुसार राम्रो प्रतिफल पाइन्छ।” व्यावसायिक खेती विस्तारसँगै गाउँपालिकाका धेरै बाँझो जमिन पुनः खेतीयोग्य बनेका छन्। गाउँका बारीहरू अहिले लहलहाएका मकैबालीले भरिएका छन् भने कतिपय किसानले मकै भित्र्याउनसमेत सुरु गरिसकेका छन्। मकैखेती विस्तारसँगै गाउँमा रोजगारीका अवसर पनि बढेका छन्। खेतबारीमा श्रमिकको माग बढ्नुका साथै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका केही युवाले पनि कृषि व्यवसाय रोज्न थालेका छन्। उत्पादन बढे पनि बजारको समस्या नरहेको किसानहरू बताउँछन्। किसान उपेन्द्र पौड्यालका अनुसार व्यापारीहरू गाउँमै पुगेर मकै खरिद गर्ने भएकाले बिक्रीमा कुनै कठिनाइ छैन। “यहाँ उत्पादन भएको मकै घरबाटै बिक्री हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “झापा, मोरङ र सुनसरीका बजारमा यसको राम्रो माग छ।” पशुपालन व्यवसाय विस्तारसँगै दाना उद्योगमा मकैको माग बढिरहेको छ। बजार सुनिश्चित भएपछि किसानको व्यावसायिक खेतीप्रतिको आकर्षण पनि बढ्दै गएको छ। किसान सञ्जीव मगरका अनुसार पहिले वर्षभरि खान पुग्ने अन्न उत्पादन गर्ने उद्देश्यले मात्रै मकै लगाइन्थ्यो। “अहिले बजारको मागअनुसार खेती विस्तार गरेका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “आम्दानी सुनिश्चित भएपछि खेतीप्रतिको सोच नै बदलिएको छ।” कृषि प्राविधिकहरूका अनुसार चुलाचुलीको हावापानी, उर्वर माटो र पर्याप्त वर्षा मकैखेतीका लागि अनुकूल छ। मकै समुद्री सतहदेखि करिब १३ हजार फिटसम्म खेती गर्न सकिने बाली हो। २१ देखि २७ डिग्री सेल्सियस तापक्रम र पानी नजम्ने मलिलो दुमट माटो यसको उत्पादनका लागि उपयुक्त मानिन्छ। नेपालको दोस्रो प्रमुख खाद्यान्न बालीका रूपमा रहेको मकैको प्रयोग पछिल्ला वर्षमा विविध परिकारमा बढ्दै गएको छ। परम्परागत रूपमा ढिँडो, रोटी र भुटेको मकैका साथै केक, कुकिज, चिप्सलगायतका खाद्य पदार्थमा पनि यसको प्रयोग बढेको छ। पोषणका दृष्टिले पनि मकैलाई महत्वपूर्ण खाद्यान्न मानिन्छ। यसमा पाइने फाइबर, फोलिक एसिड, म्याग्नेसियम, आइरन र फस्फोरसजस्ता पोषक तत्वले पाचन प्रणाली, मुटु तथा हड्डीको स्वास्थ्यमा सहयोग पुग्ने कृषि प्राविधिकहरूको भनाइ छ। मकैखेतीसँगै चुलाचुली गाउँपालिकाले सिमलतरुल, आलु, अदुवा, बेसार, तरकारी तथा फलफूल खेतीको प्रवर्द्धनलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। किसानलाई बीउबिजन, सिँचाइ सुविधा, कृषि औजार तथा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमा प्रोत्साहन गरिँदै आएको छ। राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत चुलाचुली–२ मा रु ६ लाखको आलु पकेट कार्यक्रम तथा वडा नं. १ र ५ मा रु १२ लाखको अदुवा–बेसार पकेट विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। साथै ५० प्रतिशत लागत साझेदारीमा रु ८ लाख बराबरका कृषि सामग्री तथा यान्त्रीकरणका उपकरण पनि वितरण गरिएको कृषि विकास शाखाले जनाएको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष राजेन्द्र केरुङले कृषि क्षेत्रलाई स्थानीय विकासको मुख्य आधारका रूपमा अघि बढाइने बताउनुभयो। उहाँका अनुसार किसानको आयआर्जन वृद्धि, उत्पादन विस्तार र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने लक्ष्यसहित कृषि अनुदान तथा प्राविधिक सहयोगलाई आगामी दिनमा अझ प्रभावकारी बनाइनेछ। अनुदान, आधुनिक प्रविधि, सुनिश्चित बजार र किसानको बढ्दो आत्मविश्वासले चुलाचुलीमा व्यावसायिक मकैखेतीलाई नयाँ उचाइमा पुर्याएको छ। परम्परागत निर्वाहमुखी खेतीबाट व्यवसायमुखी कृषितर्फको परिवर्तनले गाउँपालिकाको कृषि क्षेत्रमा नयाँ सम्भावनाको ढोका खोल्दै गएको छ।
कोशी प्रदेश : बजेटमा ‘१ हजार’ का योजनाको बाढी कार्यविधि र सुशासनको धज्जी ! भौतिक पूर्वाधार र खानेपानीमा दोहोरियो पुरानै रोग
कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेटमा आफ्नै कानुन र सुशासनको धज्जी उडाउँदै १ हजार रुपैयाँका झण्डै एक हजार योजना रातो किताबमा समावेश गरेको छ । सरकारले आफैँले निर्माण गरी स्वीकृत गरेको ‘कोशी प्रदेश आयोजनाको वर्गीकरण, आधार तथा मापदण्ड निर्धारण र आयोजना बैंक व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२’ को बर्खिलाप हुने गरी यी योजनाहरू छनौट गरेको पाइएको हो । कार्यविधिको दफा ६ को उपदफा (७) मा प्रदेश सरकारले आयोजना प्रस्ताव गर्दा पालना गर्नुपर्ने न्यूनतम लागतको सीमा स्पष्ट रूपमा तोकिएको छ । जहाँ सिँचाइ, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य पूर्वाधारजन्य आयोजनाहरूको न्यूनतम लागत २५ लाख रुपैयाँ हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । तर, सरकारले सोही कार्यविधिको दफा ६ (७) को बुँदा (ग), (च), (झ) र (ठ) मा उल्लिखित सिँचाइ, खानेपानी, कृषि र अन्य विविध आयोजनाका लागि तोकिएको २५ लाखको न्यूनतम सीमालाई पूर्णतः बेवास्ता गर्दै १ हजार रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरेको छ । यस किसिमको ‘टोकन’ बजेट विनियोजन गर्नुका पछाडि बजेट रकमान्तर गर्ने चोरबाटो खोजिएको विज्ञहरूको दाबी छ । कार्यविधिको दफा १३ को उपदफा (१) ले आयोजना बैंकमा समावेश नभएका योजना वा कार्यक्रमलाई बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ । यही कानुनी अड्चन फुकाउन सुरुमै नाम मात्रको बजेट राखेर रातो किताबमा नाम चढाउने र आर्थिक वर्षको बीचमा पहुँचका आधारमा अन्य ठूला योजनाबाट करोडौँ रकम रकमान्तर गरी आफ्ना कार्यकर्ता र उपभोक्ता समितिलाई पोस्ने रणनीतिक खेल सरकारले खेलेको विपक्षी दलको आरोप छ । भौतिक पूर्वाधार अन्तर्गतका ४ सय भन्दा बढी र खानेपानी, सिंचाई तथा उर्जा मन्त्रालयमा पनि सयौं आयोजनामा १ रुपैयाँका योजना राखिएको छ । रातो किताबको पृष्ठ २३ देखि ३९३ सम्म छरिएका ८ सय देखि ९ सयसम्मका १ हजार दरका योजनाहरूले सरकार आफ्नै कानुन पालना गर्न कति कमजोर छ भन्ने पुष्टि गर्दछ । यस्तै कार्यक्रमिक खर्चमा पनि १ हजारका योजना राखिएको छ । कृषि, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतका जिल्लास्थित कृषि ज्ञान केन्द्रहरूमा ‘विषादी न्यूनीकरण सचेतना’, ‘करेसाबारी सुधार’ र ‘स्थानीय बजारको पाक्षिक खुद्रा मूल्य संकलन’ जस्ता १०० भन्दा बढी कार्यक्रममा जम्मा १ हजार रुपैयाँ मात्र बजेट राखिएको छ । १ हजार रुपैयाँले एउटा सामान्य ब्यानर छाप्न पनि नपुग्ने अवस्थामा यसलाई ‘प्रदेश गौरवको आयोजना’ झैँ गरी बजेट पुस्तिकामा चढाउनुले सरकारी गम्भीरतामाथि प्रश्न उठाएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ४१२ पृष्ठ लामो कार्यक्रम पुस्तिकामा यस्तो उल्लेख छ । खानेपानी, सिंचाई तथा ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गतका सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालयहरूमा पनि १ हजारका योजना प्रशस्त देखिएको छ । प्रदेशको सिंचाई क्षेत्र सुधार्ने दाबी गर्ने मन्त्रालयले सिंचाईका महत्वपूर्ण मर्मत सम्भार र विवरण संकलनका योजनामा १ हजार रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरेको छ । पुस्तिकाको पृष्ठ १३४ देखि १७१ सम्मका सिंचाई र जलस्रोतका योजनाहरू अध्ययन गर्दा १५० भन्दा बढी आयोजनामा १ हजार मात्र बजेट देखिन्छ । सिंचाई विकास डिभिजन, मोरङ र सनुसरीको विभिन्न कुलाहरूको मर्मत सम्बन्धी विवरण संकलन र साना मर्मतका लागि १ हजार मात्र छुट्याइएको छ । सिंचाई विकास डिभिजन, झापाको नहर सञ्चालन, रखेदेख र मर्मतका नाममा दर्जनौँ ठाउँमा १ हजारका योजना राखिएका छन् । जलस्रोत तथा संचाइ विकास डिभिजन, धनकुटा र ओखलढुङ्गामा पनि साना कुला र बाँध मर्मतका लागि पनि १ हजारका दरले बजेट विनियोजन गरिएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालय, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय र प्रदेश योजना आयोगका कतिपय साना कार्यक्रममा पनि १ हजारका दरले बजेट विनियोजन गरिएको छ । कोशी प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ‘विकासका लागि बजेट’ भन्दा पनि ‘रकमान्तरका लागि बजेट’ जस्तो देखिएको छ । १ हजारका ८०० भन्दा बढी योजनाहरू राखेर सरकारले जनतालाई ढाँट्ने काम मात्र गरेको छैन, आफ्नै कार्यविधिलाई लात हानेर विधिको शासनको खिल्ली उडाएको छ । यस्ता आयोजनाहरूको खारेजी र कार्यविधि उल्लंघन गर्नेहरूमाथि छानबिन हुनु आवश्यक देखिएको छ ।
जंगलमा खेर जाने सिस्नोबाट गाउँमै रोजगारी र आम्दानी
पहिले पहिले यत्तिकै खेर जाने जङ्गली सिस्नो आजभोलि पूर्वी पहाडका बासिन्दाको आम्दानीको भरपर्दो स्रोत बनेको छ। सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले सञ्चालन गरेको प्रशोधन उद्योगले सिस्नोलाई बजारसँग जोडिदिएपछि तेह्रथुमको चैते सामुदायिक वन समूहमा आबद्ध ग्रामीण किसानले रोजगारी र आम्दानी दुवै बढेको छ । वन पैदावरको सदुपयोगले ग्रामीण अर्थतन्त्र पनि उकासिँदै गएको छ । उहिले गरीबको खाना भनेर हेपिने सिस्नो अब भने तेह्रथुमका स्थानीयका लागि नगद साट्ने प्राकृतिक स्रोत बनेको छ । चैते सामुदायिक वन क्षेत्रमा प्रशस्त मात्रामा पाइने सिस्नो संकलन गरेर स्थानीयले प्रशोधन उद्योगमा बिक्री गरिरहेका छन् । यसले गाउँमै रोजगारी सिर्जना त गरेको छ नै, आयआर्जनको नयाँ ढोकासमेत खोलेको छ । जति परिमाणमा ल्याए पनि उद्योगले खरिद गर्ने भएकाले किसानले बजारको चिन्ता लिनुपरेको छैन । जंगलबाट संकलन गरिएको सिस्नो बसन्तपुरमा रहेको उद्योगमा प्रशोधन गरेर धुलो बनाइन्छ । औषधीय गुण भएको सिस्नोको उपयोगिता, महत्त्व र यसले मानव स्वास्थ्यमा पुर्याउने फाइदाबारे उपभोक्ताले बुझ्दै गएपछि सिस्नोको माग सामान्य उपभोक्तादेखि तारे होटल र सुपर मार्केटसम्म बढेको छ । वनमा त्यसै खेर गइरहेको स्रोतको उपयोग गरेर स्थानीयको आय बढाउने उद्देश्यले उद्योग सञ्चालनमा ल्याइएको हो । उद्योगका लागि आवश्यक उपकरण खरिद गर्न डिभिजन वन कार्यालयले १० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएको छ। पाउडरको रूपमा जुनसुकै 'सिजन' मा पनि प्रशोधित सिस्नो पाउन थालेपछि पर्यटकीय क्षेत्रका होटल व्यवसायीलाई पनि फाइदा पुगेको छ। खेर गइरहेको औषधीय महत्वको वन पैदावार सिस्नोलाई किसान आफैले प्रशोधन गरी बजार पठाउन थालेपछि तेह्रथुममा ग्रामीण अर्थतन्त्र सुधारको नयाँ आयाम खुलेको हो। सिस्नोजस्तै खेर गइरहेका अन्य प्राकृतिक वनस्पतिको पनि पहिचान गरी आयआर्जनसँग जोड्न सकिए आम्दानी र रोजगारीको सम्भावना बढ्ने छ।
चिया संकट – नेपाली चियामा अवरोध, गुणस्तरको बहाना कि व्यापारिक युद्ध ? ६० हजार मजदुर सडकमा, अर्बौँको अर्थतन्त्र जोखिममा
असार १ गतेदेखि इलामका ५३ वटा चिया उद्योग बन्द भए । उद्योग बन्द हुँदा त्यस क्षेत्रमा दैनिक ११ लाख किलो चिया नस्ट हुन थालेको छ । त्यो भनेको झण्डै साढे ५ करोडको क्षति हो । सूूर्योदय नगरपालिका–५ की किसान चन्द्रकला पोख्रेलले चिया टिप्न नपाउँदा धेरैनै नोक्सान भएको बताउँछिन् । ‘दैनिक १५ सय किलो पत्ती आउँछ, हाम्रो चामल खाने, लुुगा लगाउने, छोराछोरी पढाउने सबै काम चियाबाटै हुन्थ्यो । अब कसरी खर्च धान्ने होला,’ उनले भनिन् । धान, मकैलगायतका अन्न र तरकारी बाली बाँदरले नस्ट गरेपछि हैरान भएर चिया लगाएकी उनलाई चिया बिक्नै छाडेपछि अर्को समस्या थपिएको छ । उनीमात्रै होइन उनीजस्ता १५ हजार १३२ चिया किसान र झण्डै ६० हजार श्रमिक चिया क्षेत्रबाटै जिविकोपार्जन गर्छन् । वि.सं. १९२० मा इलामका तत्कालीन बडाहाकिम कर्नल गजराज सिंह थापाले इलाममा चिया कमान स्थापना गरी सुरु भएको नेपाली चिया खेतीको इतिहासले आज १६१ वर्ष पार गरिसकेको छ । यो डेढ शताब्दीभन्दा लामो यात्रामा नेपाली चियाले अनेकौँ आरोह–अवरोह पार ग¥यो । तर, यतिबेला चिया क्षेत्रले संकटको सामना गरिरहेको छ । राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डको आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा कुल २० हजार ६०२ हेक्टर जमिनमा चिया रोपण गरिएको छ । यस अवधिमा २ करोड ६१ लाख केजी तयारी चिया उत्पादन भएको छ, जसले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पु¥याउँदै आएको छ । हाल नेपालमा १५ हजार १३२ जना चिया कृषकहरू आवद्ध छन् भने १७० वटा ठूला चिया स्टेट र साना–मझौला गरी १२० वटा चिया प्रशोधन केन्द्रहरू सञ्चालनमा छन् । चिया क्षेत्रले नेपालमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा करिब ६० हजार रोजगारी सिर्जना गरेको बोर्डको तथ्याङ्क छ । भन्सार विभागको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा मात्रै नेपालले १ करोड ५६ लाख केजी चिया निर्यात गरी ४ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक मुद्रा आर्जन गरेको थियो । यो तथ्याङ्कले चिया नेपालका लागि केवल कृषि उपज मात्र नभई विदेशी मुद्रा सञ्चितिको एक प्रमुख र दिगो आधार हो भन्ने स्पष्ट पार्छ । तर, विडम्बना के छ भने नेपालले निर्यात गर्ने कुल चियाको ८६ प्रतिशत हिस्सा छिमेकी मुलुक भारतमा मात्रै निकासी हुने गरेको छ । यो परनिर्भरता नै अहिले नेपाली चियाका लागि सबैभन्दा ठूलो अभिशाप र सुरक्षा जोखिम बनेको छ । नाकामा अवरोध र उद्योग बन्दको लहर पछिल्ला दिनहरूमा भारतीय पक्षले नेपाली चिया निर्यातमा अवरोध खडा गरेको छ । भारतीय भन्सार र टी बोर्डले नेपालबाट पठाइएका चियाका प्रत्येक लटको छुट्टाछुट्टै प्रयोगशाला परीक्षण (स्याम्पलिङ) गर्नुपर्ने र त्यसको रिपोर्ट नआएसम्म मालवस्तु अगाडि बढाउन नदिने कडा नीति लागू गरेको छ । भारतको यो गैर–ट्यारिफ अवरोधका कारण भन्सारबाट जाँचपास भइसकेको नेपाली चिया भारतीय भूमिमा रहेको गोदाममै थन्किएको छ । एकातिर भन्सारबाट कर लिएर खुलाउने र अर्कोतिर पास भइसकेको मालवस्तु पुनः ल्याब परीक्षण गर्ने भन्दै गोदाममा थन्क्याउन लगाएर भारतीय चिया विकास बोर्डले दादागिरी देखाइरहेको छ । यस अवरोधको प्रत्यक्ष प्रभाव चिया बगान र प्रशोधन केन्द्रहरूमा पर्न थालिसकेको छ । पूर्वी नेपालको मुख्य चिया उत्पादक जिल्ला इलामका अधिकांश चिया उद्योगहरू बन्द भइसकेका छन् भने झापाका चिया उद्योगीहरूले पनि उद्योग बन्द गरेका छन् । हरियो चिया पत्ती बिक्री नहुँदा र उत्पादित तयारी चिया गोदाममै थन्किँदा उद्योगीहरू टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेका छन् । झापा चिया उत्पादक संघका अनुसार उद्योगहरू बन्द भएमा करोडौँको लगानी बालुवामा पानी हुनेछ । झापामा मात्रै ३० देखि ३२ वटा ठूला चिया उद्योगहरू सञ्चालनमा छन्, जहाँ प्रतिउद्योग औसत १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी रहेको छ । ६० हजार परिवारको जनजीविका संकटमा उद्योगहरू धमाधम बन्द हुन थालेपछि यसको पहिलो र सबैभन्दा ठूलो मार चिया मजदुरहरूमा परेको छ । चिया मजदुर संगठनका नेता सइकुमार राईका अनुसार चिया क्षेत्रमा आश्रित ६० हजार मजदुरमध्ये झन्डै २० देखि २५ हजार मजदुरहरू पूर्ण रूपमा चिया बगानकै काममा निर्भर छन् । ‘हाम्रा मजदुरहरूको दैनिक ज्याला जम्मा ५६५ रुपैयाँ छ । महिनामा २६ दिन काम गर्दा उनीहरूले मुस्किलले १३ देखि १५ हजार रुपैयाँ पाउँछन् । अहिले उद्योग बन्द भएपछि उनीहरूको त्यो सामान्य ज्याला पनि खोसिएको छ । बालबच्चा पाल्ने र ओखतीमूलो गर्ने आधार नै बन्द भएपछि मजदुरहरू सडकमा आन्दोलन गर्न बाध्य भएका छन्,’ उनले भने । अर्का चिया मजदुर सन्तकुमार राई पनि बगान र प्रशोधन केन्द्र बन्द हुँदाको पीडा सुनाउँछन् । ‘हाम्रो त घरबारी र वैकल्पिक आम्दानी केही छैन । चिया बगान बन्द हुनु भनेको हाम्रो चुल्हो निभ्नु र जिन्दगी नै बन्द हुनु हो,’ उनले भने । चिया कृषकहरूको अवस्था पनि मजदुरको भन्दा फरक छैन । साना किसान चिया सहकारीका अध्यक्ष हर्क तामाङका अनुसार किसानहरू भर्खरै मात्र किराको प्रकोपबाट गुज्रेर बगान फर्काउने प्रयासमा थिए । ‘किसानहरूले धेरै दुःख गरेर किराको प्रकोप नियन्त्रण गरेर बगानमा चिया पलाउन थालेको थियो । अहिले चियाको मुख्य सिजन हो । तर, उद्योग बन्द भएपछि हरियो पत्ती बगानमै काटेर फाल्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यदि यो अवरोध चाँडै नखुल्यो भने चिया क्षेत्रमा झन्डै १० देखि ११ अर्ब रुपैयाँको आर्थिक क्षति हुनेछ,’ उनले भने । तामाङले साना किसानहरूले सहकारीमार्फत झण्डै १२ करोड लगानी गरेर स्थापना गरेका प्रशोधन उद्योग बन्द गर्ने विषयमा छलफल चलिरहेको बताउँछन् । दार्जिलिङको व्यापारिक षड्यन्त्र भारतले नेपाली चियामा गुणस्तर र विषादीको अत्यधिक प्रयोग भएको भन्दै नाकामा अवरोध गरेको दाबी गरे पनि नेपाली चिया उद्यमीहरू यसलाई अस्वीकार गर्छन् । चिया निर्यातकर्ता शिवकुमार गुप्ता यस अवरोधको पर्दापछाडिको मुख्य कारण भारतीय चिया उद्योगीहरूको ईष्र्या र दबाब ठान्छन् । ‘भारतीय टी बोर्डले आफैँले बनाएको नियम उल्लंघन गरेर नेपाली चियालाई दुःख दिइरहेको छ । नेपाली चिया उच्च गुणस्तरको र भारतको दार्जिलिङको चियाभन्दा निकै सस्तो छ । यसले गर्दा भारतीय बजारमा नेपाली चियासँग त्यहाँका स्थानीय उत्पादकहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेका छैनन् । नेपाली चियाको प्रवेश रोक्न त्यहाँका चिया उद्योगीहरूले आफ्नो सरकार र टी बोर्डलाई दबाब दिएर यस्तो अवरोध सिर्जना गराएका हुन्,’ उनले भने । चिया उद्योगी उदय चापागाईंका अनुसार भारतीय बगानहरूले नेपाली चियाको दुरुपयोग गरिरहेका छन् । ‘दार्जिलिङको प्रख्यात ओकायती टी गार्डेनले नेपालको हरियो पत्ती र चिया कौडीको भाउमा लैजान्छ, आफ्नोमा मिसाउँछ र दार्जिलिङ चिया भन्दै महँगोमा विश्वभर बेच्छ । तर, हामी आफैँले प्रशोधन गरेर लैजाँदा चाहिँ गुणस्तर फेल भयो भन्दै रोक्छ । यो सरासर भारतीय व्यापारिक घरानाको षड्यन्त्र हो,’ चापागाईंले भने । के गर्दैछ सरकार ? यो संकट आइपर्नुमा भारतको हेपाहा प्रवृत्ति जति जिम्मेवार छ, त्योभन्दा बढी नेपाल सरकार र सिंहदरबारको नीतिगत लाचारी र अक्षमता जिम्मेवार रहेको उद्योगीहरूको ठम्याइ छ । नेपाल र भारत सरकारबीच वर्षौँपहिले आपसी मान्यता सम्झौता भएको थियो । जस अन्तर्गत नेपालको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको ल्याब टेस्टलाई भारतले मान्यता दिनुपर्ने थियो । तर, नेपाल सरकारले आफ्नो प्रयोगशालाको स्तरोन्नति गर्न नसक्दा भारतले नेपाली ल्याबको रिपोर्टलाई अस्विकार गर्दै आएको छ । चिया उद्योगी उदय चापागाईं सरकारको काम गर्ने शैलीप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै भन्छन्, ‘नेपाल र भारतबीच एमआरए सम्झौता भएर नेपाली प्रयोगशालाको स्तरोन्नतिका लागि तत्कालीन महानिर्देशक डा. मतिना जोशीले सबै प्रक्रिया पूरा गरी फाइल कृषि मन्त्रालय पठाउनुभएको थियो । तर, त्यो फाइल सिंहदरबारको कुन कुनामा हरायो, कसैलाई थाहा छैन । हामीसँग देशमा सरकार नै छैन, केवल एउटा प्रशासनिक इकाई मात्र छ, जसको काम राजस्व उठाउने र बजेट भाषण गर्ने मात्र हो, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र जोगाउने कुनै भिजन छैन ।’ कृषि मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता लालकुमार श्रेष्ठ र चिया तथा कफी विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र सुवेदीले मन्त्री र सचिवस्तरबाट कूटनीतिक च्यानलमार्फत भारतसँग कुरा भइरहेको दाबी गरे पनि त्यसको कुनै प्रभाव देखिएको छैन । कूटनीतिक पहल केवल औपचारिकतामा मात्र सीमित भएको उद्योगीहरूको आरोप छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरी कुमारीले भारतमा नेपाली चिया निर्यातमा देखिएको समस्या समाधानको लागि कूटनीतिक पहल भइरहेको बताएकी छन् । बुधवार प्रतिनिधिसभा बैठकमा मन्त्रालयगत बजेट छलफलमा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । ‘मन्त्रालयले चिया निर्यातमा देखिएका प्राविधिक तथा व्यापारिक अवरोध समाधानका लागि कूटनीतिक माध्यमबाट पहल गरिरहेको छ,’ उनले भनिन् । तर, कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सहप्रवक्ता लालकुमार श्रेष्ठले सकारात्मक परिणाम देखिन केही समय लाग्न सक्ने बताए । ‘यसको बारेमा अहिले कूटनीतिक माध्यमबाटै कुरा अगाडि बढिरहेको छ । यो समस्याको समाधानका लागि सचिव र मन्त्रीज्यूहरूको लेभलबाटै पहल भइरहेको छ । प्रशासकीय तहबाट मात्र नभएर उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वबाटै यसमा चासोका साथ काम भइरहेको छ । चिया तथा कफी विकास बोर्डको टिम र चिया उद्योग क्षेत्रसँग पनि यस विषयमा छलफल भएको छ,’ श्रेष्ठले भने । चिया तथा कफी विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र सुवेदीले विभिन्न मन्त्रालय र निजी क्षेत्रको एकीकृत पहल भइरहेको स्पष्ट पारे । ‘अहिलेको समस्यामा उद्योग मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय र कृषि मन्त्रालय सबैले एकमुष्ट रूपमा पहल गरिरहेका छन् । निजी क्षेत्रबाट पनि यसमा पहलहरू भइरहेका छन् । कूटनीतिक च्यानलबाट कुराहरू सकारात्मक रूपमा अगाडि बढिरहेका छन्, यद्यपि ठोस नतिजा आउन बाँकी नै छ,’ उनले भने । नेपाली चिया निर्यातमा पटक–पटक आउने यस्ता अवरोधहरूको दिगो र स्थायी समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘यसको दिगो समाधानका लागि हाम्रो खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको प्रयोगशाला (ल्याब) लाई सुदृढ (स्ट्रेन्थेनिङ) गर्ने, त्यसलाई पारस्परिक रूपमा मान्यता दिलाउने र हाम्रो गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने काम गर्नुपर्छ । दीर्घकालीन समाधानका लागि हामीले आफ्नै ल्याबको क्षमता बढाउनुको विकल्प छैन,’ उनले भने । इलामको चिया पर्यटनमा संकट चिया निर्यात रोकिँदा यसको बहुआयामिक असर इलामको गौरव मानिने ‘चिया पर्यटन’ र होटल व्यवसायमा पनि पर्ने विज्ञहरु बताउँछन् । हरियो र रमणीय चिया बगान हेर्नकै लागि देश–विदेशबाट वार्षिक लाखौँ पर्यटकहरू इलाम पुग्ने गर्छन् । तर, बगान र बगानमा आश्रित उद्योगहरू बन्द हुँदा पर्यटन क्षेत्रमा गम्भीर असर पर्ने चिया पर्यटनविज्ञ राजेन्द्र बराल बताउँछन् । ‘इलामको पर्यटनको मुख्य आधार नै हरिया चिया बगान हुन् । यदि बगानहरू उचित संरक्षण नपाएर वा आन्दोलन र संकटका कारण उजाडिए भने पर्यटकहरू इलामका नाङ्गा डाँडा हेर्न आउँदैनन् । बगान संकटमा पर्नु भनेको इलामको समग्र होटल व्यवसाय र पर्यटन उद्योग धराशायी हुनु हो । राज्यले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएर चिया किसान र पर्यटन व्यवसायीहरूका लागि विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने । कूटनीतिज्ञको सुझाव : कुटनीतिक ढंगले समाधान खोजौँ भारतका लागि पूर्व नेपाली पूर्वराजदूत तथा वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ नीलाम्बर आचार्य यो समस्यालाई व्यापारिक सिद्धान्त र गैर–ट्यारिफ अवरोधको दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने बताउँछन् । केही समयअघि नेपालले भारतीय केरा र आँप आयातमा विषादी परीक्षण कडा गरेकै कारण भारतले चियामा बदला लिएको हो कि भन्ने आशंकालाई उनेले खण्डन गरे । ‘नेपाल र भारतबीचको व्यापारिक सम्बन्ध सधैँ असन्तुलित छ । हामी ९० प्रतिशत आयात गर्छौँ र केवल १० प्रतिशत निर्यात गर्छौँ । यस्तो अवस्थामा पनि चिया जस्तो प्राथमिक उत्पादनमा अवरोध सिर्जना हुनु दुःखद छ । तर, यसलाई केरा वा आँप आयातको बदला भन्न मिल्दैन । जनस्वास्थ्यको विषयमा कसैले पनि खेलबाड गर्न सक्दैन, भारतले पनि विषादी भएको आँप बजारमा बेच्न दिँदैन । यो हाम्रो व्यापारिक सम्बन्धको सिद्धान्त र व्यवहारसँग जोडिएको प्रश्न हो, जसलाई कूटनीतिक माध्यमबाट स्थायी रूपमा समाधान गरिनुपर्छ,’ आचार्यले भने । अर्का कूटनीतिज्ञ जयराज आचार्य पनि गुणस्तरको कुरालाई नेपालले बेवास्ता गर्न नमिल्ने र यसका लागि राज्यले दीर्घकालीन नीति बनाउनुपर्ने सुझाव दिन्छन् । ‘हाम्रो चियामा रासायनिक मल र कीटनाशक विषादीको प्रयोग बढी भएको कुरालाई नकार्न सकिँदैन । गुणस्तर बलियो नबनाई केवल कूटनीतिक कुरा गरेर मात्र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्भव हुँदैन । त्यसैले सरकारले नेपाली चियालाई अर्गानिक प्रमाणीकरण गराउन किसानहरूलाई प्राङ्गारिक मलको प्रयोगमा प्रोत्साहन र अनुदान दिनुपर्छ । यसमा प्रदेश र संघीय सरकार दुवै सक्रिय हुनुपर्छ,’ जयराजले भने । विकल्प के त ? ८६ प्रतिशत भारतीय बजारमाथिको निर्भरता नै नेपालको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो । जबसम्म नेपालले चियाको बजार विविधीकरण गर्दैन, तबसम्म भारतीय पक्षको यस्तो नीतिगत र व्यापारिक ब्ल्याकमेलिङ चलिरहने निश्चित छ । उद्यमी उदय चापागाईंले नेपालले तेस्रो मुलुकतर्फ व्यापार बढाउन लाग्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । ‘हाम्रो छिमेकी मुलुक पाकिस्तानले मात्रै वर्षमा २१ करोड किलो चिया आयात गर्छ । पाकिस्तान धेरै टाढा पनि छैन । हामीले आफ्नो चियाको गुणस्तर सुधारेर, अर्गानिक प्रमाणीकरण गरेर पाकिस्तान, युरोप, जापान र खाडी मुलुकहरूमा सिधा निर्यात गर्ने नीति बनाउनुपर्छ । यसका लागि नेपाल सरकारले चिया कूटनीतिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ,’ उनले भने । ऐतिहासिक कालदेखि जोगिँदै आएको नेपाली चियाको विरासत जोगाउन, ६० हजार मजदुरको जनजीविका बचाउन र अर्बौँको वैदेशिक मुद्रा गुम्न नदिन सिंहदरबारले सक्रियता देखाउनु पर्ने विज्ञहरु बताउँछन् । जसका लागि नेपालको खाद्य प्रयोगशालाको स्तरोन्नति, भारतसँग उच्चस्तरीय कूटनीतिक वार्ता र तेस्रो मुलुकमा बजार खोजी गर्नु आवश्यक छ । इलाम सूर्योदयन गरपालिकाका पूर्व नगरप्रमुख रणबहादुर राईले अहिले देखिएको समस्यालाई अवसरको रुपमा लिएर गुणस्तर सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘उद्योगलाई पनि जतिबेलासम्म चिया विक्री हुन्छ गर्नुथियो । किसानले पनि उद्योगले लिएको खण्डमा जस्तो पनि चिया दिइरहेका थिए । त्यही भएर समस्या आयो । हामीले गुणस्तर सुधारमा ध्यान नै दिएनौं,’ राईले भने, ‘अहिलेको संकट त सुरुवात मात्रै हो । हाम्रो चियामा गुणस्तर पनि छैन । चियामा हुने वास्ना पनि छैन । गुणस्तरीय चिया बनाउन हामीले सक्यौं भने संसारका कुनै ठाउँमा पनि हामीले हाम्रो ब्राण्ड बनाएर बेच्न सकिन्छ ।’ चिया उद्योग तुरुन्त बन्द गर्नु नहुने उनले बताए । ‘उद्योगले गुणस्तरीय चिया टिपेर ल्याए प्रशोधन गर्छौं भन्नुपर्छ । गुणस्तरीय भए विक्री हुन्छ । अहिले बढी होहल्ला मात्रै भयो । अरू ठाउँमा पनि चिया विक्री गर्न सकिन्छ । गुणस्तरीय चिया भयो भने भारतीयहरु आफैं आउँछन् । नेपाल पनि भारतको बजारमा मात्रै केन्द्रीत हुनुहुँदैन । रसियामा पनि पठाउन सकिन्छ,’ उनको भनाइ छ ।
कोशी प्रदेशका केही भूभागमा मनसुनी प्रभाव, कोशी प्रदेशका तराई भूभागका एकदुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना
हाल नेपालको कोशी प्रदेशका केही भूभागमा मनसुनी प्रभाव रहेको छ । अन्य भूभागमा स्थानीय वायु तथा पूर्वीय वायुको आंशिक प्रभाव रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । हाल कोशी प्रदेशमा तथा बाँकी प्रदेशका हिमाली र पहाडी भूभागमा साधरणतया बादल लागेको छ । अन्य तराई भूभागमा मुख्यतया सफा रहेको छ । कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागका थोरै स्थानमा हल्का वर्षा भइरहेको छ । आज दिउँसो देशका हिमाली र पहाडी भूभाग साथै कोशी प्रदेशका तराई भूभागमा पनि साधरणतया बादल लाग्नेछ । मधेस प्रदेशमा आंशिक बादल लाग्नेछ । अन्य तराई भूभागमा मौसम मुख्यतया सफा रहनेछ । कोशी प्रदेशका हिमाली र पहाडी भू(भागका केही स्थानहरूमा तथा बागमती र गण्डकी प्रदेशका हिमाली र पहाडी भूभागका थोरै स्थानमा, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका हिमाली र पहाडी भूभागका एक–दुई स्थानमा चट्याङ्गसहित मध्यम वर्षाको सम्भावना छ। कोशी प्रदेशका तराई भूभागका केहि स्थानमा तथा मधेस प्रदेशका एक(दुई स्थानमा चट्याङ्गसहित मध्यमसम्मको वर्षाको सम्भावना छ । लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराई भू(भागका केही स्थानहरूमा तातो लहर तथा बागमती र गण्डकी प्रदेशका तराई भू(भागका केही स्थानमा पनि तातो दिन हुने सम्भावना छ । आज राति कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका हिमाली र पहाडी भूभाग साथै कोशी प्रदेशका तराई भूभागमा साधरणतया बादल लाग्नेछ । मधेस प्रदेश र अन्य हिमाली र पहाडी भूभागमा आंशिक बादल तथा अन्य तराई भूभागमा मौसम मुख्यतया सफा रहनेछ । कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका हिमाली र पहाडी भू(भागका केही स्थानहरूमा तथा लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका हिमाली भूभागका एक–दुई स्थानमा चट्याङ्ग सहित मध्यमसम्म वर्षाको सम्भावना छ । मधेस प्रदेशमा एक–दुई स्थान र कोशी प्रदेशको तराईका केहि स्थानहरूमा चट्याङ्गसहित मध्यमसम्मको वर्षाको सम्भावना छ । कोशी र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभाग तथा कोशी प्रदेशका तराई भूभागका एकदुई स्थानमा भारी वर्षाको समेत सम्भावना छ ।
नीतिमा ‘आकाशका तारा’, बजेटमा ‘पुरानै पारा’ : कोशीको सपनाभित्र हराएको ‘समृद्धि’
हरेक वर्षको जेठ र असार महिना नेपाली राजनीति र अर्थतन्त्रका लागि ‘उत्सव र आशाको ऋतु’ बन्ने गर्दछ। सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रमले नागरिकमा नयाँ उत्साह जगाउँछ भने त्यसलगत्तै आउने बजेटले ती सपनालाई साकार पार्ने आर्थिक इन्जिनको काम गर्छ। सैद्धान्तिक रूपमा नीति तथा कार्यक्रम भनेको मार्गचित्र (म्याप) हो र बजेट भनेको गन्तव्यसम्म पुग्ने साधन र इन्धन हो। तर, कोशी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम र हालै सार्वजनिक बजेट वक्तव्यलाई गहिरिएर समीक्षा गर्दा मार्गचित्र एकातिर र गाडी अर्कोतिर कुदेको त होइन भन्ने गम्भीर प्रश्न उठ्छ। नीति तथा कार्यक्रममा देखाइएका ठूला र आकर्षक सपनाहरू बजेटको थैली खोल्दा कसरी हराए वा ओझेलमा परे? यो केवल कोशी प्रदेशको मात्र होइन, समग्र संघीयता कार्यान्वयनकै एउटा पेचिलो समीक्षात्मक पाटो बनेको छ। १. ‘स्वच्छ र समुन्नत प्रदेश’ नाराः बजेटमा परम्परागत पारा सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममार्फत ‘स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश’ को दीर्घकालीन र आदर्शवादी सोच अघि सारेको थियो। सुन्दा निकै कर्णप्रिय लाग्ने यो नाराले प्रदेशवासीमा एक खालको भरोसा पनि जगाएको थियो। तर, जब आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले बजेट प्रस्तुत गरे, तब नीतिगत आदर्श र वित्तीय यथार्थबीचको खाडल स्पष्ट देखियो। बजेटको ठूलो हिस्सा (करिब १२ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ) सडक पूर्वाधार र सहरी विकासजस्ता परम्परागत भौतिक संरचनामै केन्द्रित भयो। पूर्वाधार विकास आफैंमा नराम्रो होइन। तर नीतिले परिकल्पना गरेको ‘समुन्नत’ र ‘सुखी’ नागरिक निर्माणका लागि आवश्यक मानवीय तथा सामाजिक पुँजी विकासका कार्यक्रमहरू बजेटका प्राथमिकताभित्र अपेक्षित रूपमा देखिएनन्। २. निजी क्षेत्र र लगानी आकर्षणः नीतिमा गर्जन, बजेटमा सन्नाटा नीति तथा कार्यक्रमको एउटा बलियो खम्बा थियो— स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न नीतिगत तथा कार्यविधिगत सुधार गर्दै प्रदेशलाई लगानीमैत्री बनाउने। प्रदेशको विकास केवल सरकारी ढुकुटीबाट सम्भव छैन भन्ने बुझाइका आधारमा निजी क्षेत्रलाई विकासको साझेदार बनाउने रणनीति अघि सारिएको थियो। तर बजेट वक्तव्यमा फोहोरमैला व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने जस्ता सीमित विषयबाहेक ठूला लगानी भित्र्याउने कुनै ठोस वित्तीय प्याकेज, कर छुट, सहुलियत वा ‘प्रदेश लगानी प्राधिकरण’ लाई प्रभावकारी बनाउने रणनीतिक योजना देखिँदैन। नीतिमा ठूलो गर्जन सुनियो, तर बजेटमा लगानी आकर्षणको सवाल लगभग मौन रह्यो। ३. हरित रोजगारी र वन उद्यमः नाराभित्र खुम्चिएको सम्भावना कोशी प्रदेश वन, जडीबुटी तथा प्राकृतिक स्रोतका हिसाबले नेपालकै धनी प्रदेश हो। नीति तथा कार्यक्रमले वन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापन, जडीबुटी तथा नगदे वनबालीको व्यावसायिकीकरणमार्फत व्यापक ‘हरित रोजगारी’ सिर्जना गर्ने र युवालाई स्वदेशमै रोक्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको थियो। बजेटले ‘चुरेको माटो चुरेलाई, सफा पानी सबैलाई’ कार्यक्रमका लागि १८ करोड ९२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। साथै बाँस, तेजपत्ता र रुद्राक्ष खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने योजना पनि ल्याइएको छ। तर नीतिले परिकल्पना गरेजस्तो वनमा आधारित उद्योग स्थापना, मूल्य शृंखला विकास तथा ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्ने दीर्घकालीन औद्योगिक खाका बजेटको प्राथमिकतामा पर्न सकेन। सम्भावनायुक्त हरित अर्थतन्त्र वन संरक्षणको सीमित घेराभित्रै खुम्चिएको देखिन्छ। ४. डिजिटल शिक्षा र नवप्रवर्तनः सहरमा आइटी, गाउँमा अन्धकार शिक्षा क्षेत्रलाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउँदै डिजिटल शिक्षाको प्रवर्द्धन गर्ने नीतिगत संकल्प सकारात्मक थियो। यसैअनुसार धनकुटामा आइटी पार्कका लागि २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्नु र ५ हजार युवालाई आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) सम्बन्धी तालिम दिने घोषणा गर्नु स्वागतयोग्य सुरुवात हुन्। तर प्रश्न उठ्छ— के कोशी प्रदेशको डिजिटल शिक्षाको आवश्यकता केवल ५ हजार युवालाई एआई तालिम दिएर पूरा हुन्छ? नीतिले दुर्गम पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका सरकारी विद्यालयहरूको डिजिटल रूपान्तरण र स्मार्ट कक्षाकोठा निर्माणको कुरा गरेको थियो। तर बजेटले ती विद्यालयहरूको आधारभूत डिजिटल पूर्वाधार विकासलाई पर्याप्त प्राथमिकता दिएको देखिँदैन। परिणामतः प्रविधि विकासका कार्यक्रम सहरी केन्द्रमै सीमित हुने जोखिम देखिएको छ। ५. सामाजिक न्याय र सीमान्तकृत वर्गः सिद्धान्तमा स्थान, स्रोतमा उपेक्षा आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछाडि परेका वर्ग, समुदाय, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति तथा सीमान्तकृत समूहलाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउने प्रतिबद्धता नीति तथा कार्यक्रमको सबल पक्ष थियो। बजेटले सीमान्तकृत किसानका लागि साना सोलार सिँचाइ कार्यक्रम तथा ‘जनता आवास कार्यक्रम’ का लागि ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेर केही राहत दिने प्रयास गरेको छ। तर आदिवासी जनजाति, दलित, महिला तथा अन्य उत्पीडित समुदायको दीर्घकालीन सशक्तीकरणका लागि आवश्यक विशेष सामाजिक सुरक्षा, उद्यमशीलता तथा आर्थिक उत्थानका प्याकेजहरू बजेटको प्राथमिकतामा पर्न सकेका छैनन्। ६. वित्तीय संघीयता र समन्वयको कडी कहाँ टुट्यो? संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता नीति तथा कार्यक्रममा थियो। तर बजेटले पुरानै समानीकरण, सशर्त तथा समपूरक अनुदानको ढाँचा मात्रै पछ्याएको देखिन्छ। स्थानीय तह र प्रदेशबीच प्राकृतिक स्रोत— ढुंगा, गिटी, बालुवा तथा वनजन्य स्रोतको राजस्व बाँडफाँटमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने वा एकीकृत राजस्व व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्ने नवीन वित्तीय मोडेल बजेटमा समावेश हुन सकेन। यसले संघीयताको मर्मअनुसार वित्तीय स्वायत्तता र समन्वयलाई थप कमजोर बनाउने जोखिम देखिन्छ। ७. सिद्धान्त र व्यवहारको नमेटिने दूरी कोशी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीचको सम्बन्धलाई हेर्दा एउटा कुरा स्पष्ट हुन्छ— नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा हामी आदर्शवादी बन्छौं, तर बजेट निर्माणका बेला परम्परागत सोचमै सीमित रहन्छौं। उपलब्ध सीमित स्रोत, बढ्दो चालु खर्च र आर्थिक दबाबका कारण नीतिमा उल्लेख गरिएका सबै योजना बजेटमा समेट्न नसकिने यथार्थलाई स्वीकार गर्न सकिन्छ। तर दूरगामी महत्वका रणनीतिक कार्यक्रमहरू नै प्राथमिकताबाट बाहिरिनु वित्तीय अनुशासनभन्दा बढी राजनीतिक इच्छाशक्ति र प्राथमिकताको प्रश्न हो। कागजमा उत्कृष्ट नीति कोर्नु मात्र उपलब्धि होइन, त्यसलाई नागरिकको जीवनस्तर, आम्दानी र अवसरसँग जोड्ने बजेटको स्पष्ट प्रतिबद्धता आवश्यक हुन्छ। कोशी प्रदेश सरकारले आगामी दिनमा नीतिमा लेखिने तर बजेटमा नदेखिने यो ‘द्वैध चरित्र’ सुधार्न सकेन भने वार्षिक बजेट केवल अंकहरूको जोडघटाउ र तलब–भत्ता व्यवस्थापनको औपचारिक दस्तावेजमा सीमित हुनेछ। अनि ‘स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश’ को सपना नागरिकका लागि सधैं अधुरै रहनेछ।
झापामा नेपाल भारत सुरक्षाकर्मीको संयुक्त गस्ती, दशगजामा रहेका चियाका बोट हटाइयो
नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा संयुक्त गस्तीका क्रममा दशगजा क्षेत्रमा रहेका चियाका बोट हटाइएको छ। जिल्ला झापाको कचनकवल गाउँपालिका–५ पाठामारी तथा भारतको बिहार राज्य अन्तर्गत किशनगञ्ज जिल्लाको पाठामारी क्षेत्रमा रहेको सीमा स्तम्भ नम्बर ११४ मा शुक्रबार नेपाल र भारतका सुरक्षा निकायबीच संयुक्त (ज्वाइन्ट) गस्ती सञ्चालन गरिएको थियो। प्रहरी चौकी पाठामारी, बीओपी पाठामारी तथा भारतको सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) को सहभागितामा बिहान करिब १०ः३० बजे सुरु भएको संयुक्त गस्तीका क्रममा नेपालतर्फको दशगजा क्षेत्रमा रहेको सुनकोशी चिया बगानका करिब ६० देखि ६५ वटा चियाका बोट हटाइएको जनाइएको छ। सीमा क्षेत्रको संरक्षण, दशगजा क्षेत्र अतिक्रमणमुक्त राख्ने तथा सीमा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले संयुक्त गस्ती सञ्चालन गरिएको सुरक्षा स्रोतले जनाएको छ। नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा यस्ता संयुक्त गस्ती तथा निरीक्षण कार्य नियमित रूपमा हुँदै आएका छन्।
शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले के भने ?
प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले सेवाग्राही र सर्वसाधारणको हितलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय लिन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्। बिहीबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले हप्तामा दुई दिन बिदा दिने व्यवस्थाको खारेजी, सुकुम्बासी आवासका नाममा भएको ठगीको छानविन र दुर्गम क्षेत्रका अस्पतालहरूको स्तरोन्नतिका लागि आवाज उठाएका हुन्। सांसद लक्ष्मीप्रसाद पोखरेलले सरकारले हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गर्दा सरकारी कर्मचारीले सुविधा पाए पनि आम सेवाग्राहीहरू चरम मर्कामा परेको बताए। उनले वर्षभरि धेरै दिन बिदा हुँदा प्रशासनिक काम ठप्प हुने गरेको भन्दै यो व्यवस्था तत्काल अन्त्य गर्न माग गरे। उनले भने: ‘एक हप्तामा २ दिन बिदा दिने निर्णय गरिएको छ। कर्मचारीहरूले दुई दिनको बिदाको सुविधा त पाउनुभएको छ, तर यसले सेवाग्राहीहरूलाई कति मर्का पारेको छ? यस विषयमा सरकारसँग कुनै हिसाब छ? एक वर्षमा कति दिन बिदामा बस्नुपर्दछ। त्यसैले गर्दा यसमा पनि क्रमभङ्ग गर्न खोजेको हो भने शनिबारको बिदा खोलेर आइतबार मात्रै बिदा दिँदा पनि हुन्छ। हप्तामा दुई दिन बिदा दिने काम अन्त्य गरियोस् र साविककै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइयोस्।’ सांसद लिमा अधिकारी आचार्यले विराटनगरमा निर्माण गरिएको 'एकीकृत सम्पन्न बस्ती' का नाममा विपन्न सुकुम्बासीहरूलाई नीतिगत ठगी गरिएको भन्दै आपत्ति जनाइन्। विराटनगर महानगरपालिका, ह्याबिट्याट र जीवन विकास लघुवित्तको त्रिपक्षीय साझेदारीमा बनेको उक्त बस्ती आवास नभएर ऋणको पासो साबित भएको उनको भनाइ थियो। दैनिक छाक टार्न धौ-धौ पर्ने सुकुम्बासीहरूलाई मासिक ७ हजार रुपैयाँ किस्ता तिर्ने गरी ऋणको भार थोपरिएको भन्दै उनले भनिन्, ‘यो व्यवस्थापन हो कि नीतिगत ठगी? न बाटो छ, न ढल छ, न खानेपानी, न बिजुली बत्ती नै छ। बिना सुरक्षा तटबन्ध नदी किनारको खोँचमा बनाइएको सय घरधुरीको यो बस्ती सामान्य झरीमै जलमग्न हुन्छ। राजनीतिक लाभ लिन चार वर्ष अगाडि नै बिना पूर्वाधार त्यहाँ मान्छेलाई लगेर कोचिएको छ।’ उनले यस विषयमा तत्काल उच्चस्तरीय छानविन गरी विपन्नको थाप्लोबाट ऋणको बोझ हटाउन र मर्यादित आवासको प्रत्याभूति गर्न माग गरिन्। सांसद शोभा खनालले गोरखामा रहेको प्रदेश अस्पतालमा आवश्यक पूर्वाधार र उपकरण नहुँदा दुर्गमका नागरिकले सास्ती भोग्नुपरेको र नवजात शिशुहरूले अकालमै ज्यान गुमाउनुपरेको तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। अस्पतालले चालु आर्थिक वर्षमा ६ सय १५ जनालाई प्रसूति सेवा प्रदान गरेको र त्यसमध्ये ३ सय वटा 'सिजरियन डेलिभरी' (शल्यक्रिया) भएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै उनले भनिन्, ‘आईसीयू र एनआईसीयूको अभावमा सुत्केरी र नवजात शिशुलाई अन्य अस्पतालमा रिफर गर्नुपर्ने अवस्था छ, जुन अत्यन्तै जोखिमपूर्ण हो।’ उनले गोरखा अस्पतालमा तत्काल एनआईसीयू सेवा, आवश्यक चिकित्सा उपकरण र दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको दरबन्दी व्यवस्था गर्न सभामुखमार्फत सरकारसँग जोडदार माग गरिन्।
