जलवायु परिवर्तनबारे जनचेतना जगाउन कांग्रेसले गर्यो ‘ग्रीन रन’
नेपाली कांग्रेसले जलवायु परिवर्तनबारे जनचेतना जगाउन ‘ग्रीन रन’ आयोजना गरेको छ । जननायक बीपी कोइरालाको ४४औँ स्मृति दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउने क्रममा आज काठमाडौंमा कांग्रेसले ‘ग्रीन रन’ गरेको हो । कार्यक्रममा कांग्रेस सभापति गगनकुमार थापा लगायतका नेता तथा कार्यकर्ताहरू सहभागिता थियो । कार्यक्रममा ‘जलवायु जनचेतना जगाउन जुटौँ’ भन्ने नाराका साथ पाँच किलोमिटर दौड आयोजना गरिएको हो । दौडपछि जलवायु परिवर्तनका विषयमा छलफल कार्यक्रम पनि राखिएको छ । कांग्रेसले भोलि थप कार्यक्रमसहित दिसव बनाउने जनाएको छ ।
ओली र प्रचण्डको वार्तापछि वामगठबन्धनको सहमति भएको महेश बस्नेतको संकेत
नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाबीच प्रदेश सरकार निर्माणमा गठबन्धन हुने भएको छ । एमाले सचिव महेश बस्नेतले सामाजिक सञ्जालमार्फत वामगठबन्धन हुन लागेको जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग वार्तालाप गरेपछि नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सहकार्यको प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढेको बताएका छन् । 'यो सहकार्य प्रदेश सरकार निर्माणमा मात्र सीमित नभई मुलुकको हित, राजनीतिक स्थायित्व र कम्युनिस्ट शक्तिहरूबीचको सहकार्यका लागि सकारात्मक पाइला बन्न सकोस्', बस्नेतले फेसबुकमा लेखेका छन् । उनले वाम शक्तिहरूबीचको सहकार्यले देशलाई स्थायित्व र समृद्धिको दिशामा अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको पनि बताएका छन् ।
कोशीमा सत्ताको घिनलाग्दो खेल, एमाले बाहेकको बहुमत पुर्याउनु ‘भ्यागुताको धार्नी’जस्तो
कर्णाली, सुदूरपश्चिम र बागमती प्रदेशमा विकसित हुँदै गरेको नयाँ राजनीतिक समीकरणको बाछिटा कोशी प्रदेशमा पनि परिरहेकै छ । एमाले नेतृत्वको कोशी सरकारबाट नेपाली कांग्रेस बाहिरिने भनिए पनि सो पार्टीले आधिकारिक निर्णय लिन भने सकेको छैन । यद्यपि प्रदेश सभाका प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले भने आन्तरिक छलफललाई तीव्रता दिएका छन् । कांग्रेसले केन्द्रसँग छलफलका लागि कोशी प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता तथा प्रदेश सभापति उद्धव थापा र केन्द्रीय सदस्य अमृत अर्याललाई जिम्मेवारी दिइसकेको छ । उता, एमालेका सचिवसमेत रहेका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की केही दिनदेखि राजधानी काठमाडौँमै केन्द्रित भएका छन् । प्रमुख सचेतक रमेशकुमार बस्नेतसहित कार्कीले काठमाडौँमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग कुराकानी गरिरहेको स्रोतको दाबी छ । नेकपा एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेशकुमार बस्नेतले पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वलाई कोशी प्रदेशको गम्भीर अवस्थाबारे सचेत गराएको बताए । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित सहभागी आइतबारको संसदीय विभागको बैठकमा बस्नेतले कोशीको वस्तुस्थितिबारे ब्रिफिङ गरेका थिए । ‘हाम्रो विभागले सात वटै प्रदेशका साथीहरूसँग कुराकानी गरेको थियो । मैले विगतदेखि अहिलेसम्म कोशी प्रदेशमा ५ पटक मुख्यमन्त्री परिवर्तन भएको, सभामुख समेत सरकार फेरबदलमा सहभागी हुनुभएको जस्ता अलि अनौठो अभ्यासको कुरा राखेँ,’ बस्नेतले भने, ‘अहिले कोशी प्रदेश सभामा भएको अङ्कगणितको कुरा पनि राखेँ ।’ यदि बुद्धिमत्तापूर्वक काम भएन भने मध्यावधिमा जान सक्ने विषयमा आफूले सचेत गराएको उनको भनाइ छ । अहिले सरकार गिराउने र बनाउने खेलमा लाग्ने समय नभएको भन्दै उनले बुद्धिमतापूर्वक काम नगरे मध्यावधिमा जानुपर्ने अवस्थाबारे ब्रिफिङ गरेको उनले बताए । ‘अलिकति पनि कहीँ चुक्यौँ भने मध्यावधिमा जान सक्छ । त्यसले गर्दा सावधानीपूर्वक कार्य गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो,’ उनले भने । तर, उक्त बैठकमा वामपन्थी एकता वा सहकार्यका विषयमा पार्टी अध्यक्ष ओलीबाट कुनै पनि निर्देशन नआएको बस्नेतले बताए । ‘त्यस्तो केही पाएको छैन, अहिले त्यसरी ठ्याक्कै यो पार्टीसँगै जाने भन्ने कुरा पनि छैन,’ उनले भने । केही दिन अगाडिको अन्तरवार्ताको क्रममा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले केन्द्रको निर्देशनका कारण कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिने अवस्था आए पनि आफू विधि र प्रक्रियाबाट मात्र अघि बढ्ने अडानमा रहेको बताएका थिए । ‘कांग्रेससित यहाँ प्रदेशमा हाम्रो कुनै असमझदारी, असहमति हैन । सकेसम्म मिलेर जाऔँ,’ कार्कीले भनेका थिए । उता, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता पनि कांग्रेस–एमालेमा आएको खटपटलाई अवसरको रूपमा लिँदै काठमाडौँमा केन्द्रित भएका छन् । नेकपाका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो सोमबार नै काठमाडौँ गएका छन् । उनले भने, ‘पछिल्लो राजनीतिको विषयमा नेताहरुसँग कुराकानी हुन्छ । त्यसअवसरमा प्रवेशको बारेमा पनि कुरा हुन्छ ।’ कांग्रेस संसदीय दलका नेतासमेत रहेको प्रदेश सभापति उद्धव थापा र कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अमृत अर्यालले काठमाडौँ जाने क्रमलाई बाक्लो बनाएका थिए । तर, अहिले वामपन्थी मिल्ने अवस्था देखिएपछि कांग्रेस नेताहरूले धेरै चासो नराखेको बताइन्छ । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङले दुई–तीन दिन केही नहुने बताए । ‘अहिले केही विकसित भएको छैन, म झापामै छु । दलको नेताज्यू पनि प्रदेशमै हुनुहुन्छ । बीपी जयन्ती ६ गते छ । त्यो कार्यक्रम सकिएपछि मात्रै नयाँ कुरा होला,’ तामाङले भने । उता, कांग्रेस कोशी प्रदेशका महामन्त्री भुपेन्द्र राईले आफू काठमाडौँमै रहेको भए पनि प्रदेश सरकारबारे कुराकानी नभएको बताए । ‘बीपी जयन्तीको दिन कार्यक्रम छ । त्यसपछि मात्रै केही होला,’ उनले भने । नयाँ राजनीतिक परिस्थितिमा कोशी प्रदेशमा वामपन्थी गठबन्धनको सरकार बन्ने सम्भावना बढेको केही नेता बताउँछन् । ‘कांग्रेस र एमालेको सरकार फेल भयो भने अब बनाउने भनेको नेकपाको नेतृत्वमा हो । त्यसका लागि वामपन्थी सहकार्य आवश्यक छ,’ नेकपाका ती नेताले भने, ‘तर, माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा विगतमा रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका साथीहरूलाई केही अप्ठ्यारो लाग्ने गरेको छ । त्यसलाई छलफलबाट टुङ्ग्याउनु पर्छ ।’ नेकपाका ती नेताले हालसम्म गण्डकी, कोशी र मधेसमा आफ्नो पार्टीले मुख्यमन्त्री नपाएको बताए । ‘गण्डकी, कोशी र मधेसमा हामीले अहिलेसम्म सरकार बनाएको छैन । अनि अहिलेसम्म नबनाएको हिसाबले गण्डकीमा र मधेसमा नेकपाको नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना छैन । त्यसो हुँदा हामीले बल गर्नुपर्ने कोशीमै हो ।’ वामपन्थी मिल्दा कोशीमा सहज कोशी प्रदेशको कुल ९२ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि कम्तीमा ४७ सांसद आवश्यक छ । नेकपा एमाले र नेकपा गठबन्धन बन्दा कोशी प्रदेशमा सहज बहुमत हुन्छ । कोशीमा हाल कायम सांसद संख्या ९२ छ, जसमा एमालेको ४० र नेकपाको १७ गरी ५७ सांसद छन् । यो समीकरण अन्तर्गत यहाँ स्पष्ट र बलियो बहुमतको सरकार बन्ने देखिन्छ । उता, एमाले बाहेकको समीकरणमा बहुमत पुगे पनि त्यो दिगो हुने सम्भावना कमजोर छ । प्रदेश सभामा कांग्रेसका २९ र नेकपा १७ गरी ४६ जना हुन्छ । यो गठबन्धनलाई बहुमतका लागि थप १ सिट आवश्यक पर्छ । यसका लागि १ सिट भएको जसपा वा सभामुखसहित ५ सिट भएको राप्रपाको समर्थन आवश्यक छ । राप्रपाले अहिले सत्ताको जोडघटाउमा सहभागी नहुने बताएसँगै यहाँ एमाले बाहेकको बहुमत पुर्याउनु ‘भ्यागुताको धार्नी’जस्तो भएको छ ।
कांग्रेस–एमाले सत्ता सहकार्य संकटमा, प्रदेश राजनीतिमा नेकपा फेरि निर्णायक बन्ने संकेत
नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच सातै प्रदेशमा रहेको सत्ता सहकार्य संकटमा परेपछि प्रदेश राजनीतिको शक्ति सन्तुलन फेरि बदलिने संकेत देखिएको छ। कांग्रेसले एमालेसँगको सहकार्य अन्त्य गर्ने तयारी थालेसँगै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रदेश सरकार गठन र सत्ता समीकरणमा निर्णायक भूमिकामा देखिन थालेको छ। राजनीतिक स्रोतका अनुसार कांग्रेसले नेकपासँग सहकार्यको सम्भावना खोजिरहेको छ। सहमति भए संयुक्त रूपमा सरकार गठन गर्ने र सहमति नजुटे प्रतिपक्षमै बस्ने विकल्पमा कांग्रेस पुगेको बताइएको छ। यसैबीच कांग्रेस सभापति गगन थापा र नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच सत्ता सहकार्यको विषयमा छलफल भइसकेको छ। यद्यपि, हालसम्म कुनै ठोस निष्कर्ष भने निस्किएको छैन। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेट विवादपछि कांग्रेस–एमाले सम्बन्ध थप चिसिएको बताइन्छ। प्रदेश सरकार सञ्चालनसम्बन्धी पूर्वसहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै कांग्रेस नेतृत्व असन्तुष्ट बनेको छ। समस्या समाधानका लागि कांग्रेस नेतृत्वले एमाले अध्यक्षसँग संवादको प्रयास गरे पनि सकारात्मक परिणाम ननिस्किएपछि सहकार्य पुनरावलोकन गर्ने निष्कर्षमा पुगेको स्रोतको दाबी छ। नेकपाले भने दुवै दलसँग संवाद जारी रहेको जनाएको छ। पार्टी नेताहरूले राष्ट्रिय तथा प्रदेशस्तरका साझा मुद्दामा सहकार्य आवश्यक रहेको बताउँदै कुनै दलसँग गठबन्धन गर्नेबारे अन्तिम निर्णय नभएको स्पष्ट पारेका छन्। नेकपाको धारणा अनुसार संघीय स्तरमा विपक्षी दलहरूबीच सहकार्यको वातावरण बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। साथै, प्रदेश सरकार गठनका विषयमा केन्द्रको निर्णयभन्दा प्रदेशस्तरको राजनीतिक परिस्थिति र आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिन सकिने संकेत पनि नेताहरूले दिएका छन्। प्रदेशसभा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा नेकपाले मुख्यमन्त्री पदलाई केन्द्रमा राखेर राजनीतिक सौदाबाजी नगर्ने संकेत दिएको छ। पार्टीभित्र प्रदेशअनुसार फरक–फरक राजनीतिक निर्णय हुन सक्ने चर्चा समेत चलिरहेको छ।
राष्ट्रिय सभामा बालेन सरकारमाथि महन्थ ठाकुरको तीव्र आलोचना
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका सांसद महन्थ ठाकुरले प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारको कार्यशैलीप्रति कडा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। बुधबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै ठाकुरले सरकारलाई अकार्यकुशल भएको आरोप लगाउँदै प्रधानमन्त्री शाहको शैलीमाथि तीव्र आलोचना गरे। उनले सरकारले जनतालाई दिएका प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसकेको दाबी गर्दै देशमा निराशा बढ्दै गएको बताए। ठाकुरले ट्रेड युनियन, विद्यार्थी संगठनलगायत विभिन्न संगठित संस्थामाथि सरकारले हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाए। उनका अनुसार सरकारले संगठित संस्थाहरूलाई कमजोर बनाउने प्रयास गरिरहेको छ, जसले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई प्रभावित पार्न सक्छ। उनले कर्मचारी प्रशासनमाथि पनि सरकारले दबाब सिर्जना गरेको आरोप लगाए। दरबन्दीमा रहेका कर्मचारीहरूलाई हटाउने प्रयासले प्रशासनिक क्षेत्रमा असन्तुष्टि र आन्दोलनको अवस्था उत्पन्न भएको उनको भनाइ थियो। सांसद ठाकुरले सरकारका वाचा पूरा नभएको भन्दै देशमा आर्थिक तथा सामाजिक चुनौती बढ्दै गएको दाबी गरे। उनले व्यवसायीहरू पलायन हुने अवस्था सिर्जना भएको र राजनीतिक नेतृत्वसमेत असुरक्षित महसुस गर्न थालेको टिप्पणी गरे। शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सन्दर्भ उठाउँदै ठाकुरले निजी विद्यालय र नर्सिङ होममाथि भइरहेको कडाइप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गरे। यस्ता संस्थामाथि अत्यधिक दबाब परे लाखौं विद्यार्थी, शिक्षक तथा स्वास्थ्यकर्मीको भविष्य प्रभावित हुन सक्ने उनको भनाइ थियो।
विष्णु पौडेललाई थप ३ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति
काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई थप ३ दिन हिरासतमा राख्न विशेष अदालतले अनुमति दिएको छ। यससँगै पौडेलमाथि अनुसन्धानका लागि पाँचौं पटक म्याद थप गरिएको हो। विशेष अदालतका न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल र उमेश कोइरालाको संयुक्त इजलासले सोमबार थप ३ दिनको म्याद स्वीकृत गरेको हो। सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा गत असार ८ गते सुर्खेतबाट पक्राउ परेका पौडेललाई यसअघि क्रमशः असार ९ गते ७ दिन, असार १५ गते ३ दिन, असार १८ गते ६ दिन र असार २४ गते ५ दिनको म्याद थप गरिएको थियो। अनुसन्धान जारी रहेकाले थप समय आवश्यक परेको भन्दै अनुसन्धान निकायको मागअनुसार अदालतले पुनः म्याद थप गरेको स्रोतले जनाएको छ। यसैबीच, पौडेलकी पत्नीले उनको रिहाइको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट भने खारेज भएको छ। सर्वोच्चले रिट खारेज गरेसँगै उनीमाथिको अनुसन्धान प्रक्रिया यथावत् अघि बढ्ने भएको छ। – युक्ति टाइम्स
घरअगाडि गाडी राखेर मुख थुन्न खोजियो : गगन थापा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले आफ्नो पुरानो घर रहेको स्थानअगाडि शंकास्पद रूपमा गाडी राखिएको घटनाप्रति आपत्ति जनाउँदै यसमा सरकारी निकायको संलग्नता हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्। पार्टीको एक कार्यक्रममा बोल्दै थापाले साँझ करिब ७ बजे दुई जना व्यक्ति आएर उक्त स्थानमा गाडी राखेर हिँडेको जानकारी आफूले पाएको बताए। स्थानीयवासीबाट प्राप्त सूचनाअनुसार गाडी राख्ने व्यक्तिहरू प्रशासनको गाडी चढेर गएको दाबी उनले गरे। “त्यहाँ पहिले मेरो घर थियो, अहिले छैन। त्यस स्थानको मुखमा गाडी राखिएको छ। स्थानीय साथीहरूले दिएको जानकारीअनुसार गाडी राख्ने मान्छे प्रशासनकै गाडी चढेर गएको छ,” थापाले भने। उनले यस घटनालाई आफूलाई डर देखाउने र प्रश्न उठाउनबाट रोक्ने प्रयासको रूपमा व्याख्या गरे। “आज मेरो घरअगाडि गाडी राखिएको होइन, मेरो मुख थुन्न खोजिएको हो। प्रश्न गरिस् भने खबरदार भन्ने सन्देश दिन खोजिएको जस्तो देखिन्छ,” उनले बताए। थापाले सरकारले आलोचनात्मक आवाज दबाउने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाउँदै लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रश्न उठाउने अधिकार कसैले खोस्न नसक्ने बताए। “हाम्रो हक पनि कसैले खोस्न सक्दैन, हाम्रो हिम्मत पनि कसैले खोस्न सक्दैन,” उनले भने। उनले सरकारका गलत कामको कांग्रेसले निरन्तर आलोचना गर्ने स्पष्ट पार्दै घटनाबारे सम्बन्धित निकायले सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरे। – युक्ति टाइम्स
कान्तिपुरको गेटमा छाडिएको गाडी रौतहटका व्यवसायी रवि जयसवालको भएको खुलासा
काठमाडौं । सोमबार बिहान कान्तिपुर पब्लिकेसन्सको मूलगेटमा बेवारिसे अवस्थामा छाडिएको बागमती प्रदेश ०१–०३४ च ८४८० नम्बरको गाडी रौतहटका व्यवसायी रवि जयसवालको भएको खुलेको छ। यातायात व्यवस्था कार्यालय, एकान्तकुनाको अभिलेखअनुसार उक्त गाडी जयसवालको नाममा दर्ता रहेको पुष्टि भएको छ। जयसवाल रौतहटको गरुडा नगरपालिकाका प्रमुख कन्थमणिप्रसाद कलवारका कान्छा छोरा हुन्। गरुडा नगरपालिकाका प्रमुख कलवारले गाडी आफ्ना छोरा रविको भएको स्वीकार गर्दै छोराले आफ्नै व्यवसायबाट आर्जित रकमले केही महिनाअघि मात्रै उक्त गाडी खरिद गरेको बताएका छन्। उनले घटनाबारे आफूलाई पूर्ण जानकारी नभएको उल्लेख गर्दै छोरासँग हालसम्म सम्पर्क हुन नसकेको बताए। जयसवाल राजनीतिक रूपमा पनि सक्रिय रहेका छन्। उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) मा आबद्ध भई पार्टीको केन्द्रीय अनुसन्धान तथा अभिलेखीकरण विभागको सदस्यको जिम्मेवारीमा समेत रहेका थिए। २०७९ सालको प्रदेशसभा निर्वाचनमा उनले रौतहट क्षेत्र नम्बर ४ अन्तर्गत प्रदेशसभा क्षेत्र नम्बर २ बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका थिए। उक्त निर्वाचनमा उनले ४ हजार २७२ मत प्राप्त गरेका थिए। व्यवसायिक रूपमा विभिन्न देशबाट कोइला आयात गरी नेपालका उद्योग तथा कारखानाहरूलाई आपूर्ति गर्ने कार्यमा संलग्न जयसवाल रौतहटको गरुडा नगरपालिका–वैरियाका स्थायी बासिन्दा हुन्। उनी प्रायः काठमाडौंमा बसोबास गर्दै आएका छन्। कान्तिपुर पब्लिकेसन्सको मूलगेटमा उक्त गाडी छाडिएको घटनाबारे सम्बन्धित निकायले थप अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ। – युक्ति टाइम्स
कोशी प्रदेश : बजेटमा ‘१ हजार’ का योजनाको बाढी कार्यविधि र सुशासनको धज्जी ! भौतिक पूर्वाधार र खानेपानीमा दोहोरियो पुरानै रोग
कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेटमा आफ्नै कानुन र सुशासनको धज्जी उडाउँदै १ हजार रुपैयाँका झण्डै एक हजार योजना रातो किताबमा समावेश गरेको छ । सरकारले आफैँले निर्माण गरी स्वीकृत गरेको ‘कोशी प्रदेश आयोजनाको वर्गीकरण, आधार तथा मापदण्ड निर्धारण र आयोजना बैंक व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२’ को बर्खिलाप हुने गरी यी योजनाहरू छनौट गरेको पाइएको हो । कार्यविधिको दफा ६ को उपदफा (७) मा प्रदेश सरकारले आयोजना प्रस्ताव गर्दा पालना गर्नुपर्ने न्यूनतम लागतको सीमा स्पष्ट रूपमा तोकिएको छ । जहाँ सिँचाइ, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य पूर्वाधारजन्य आयोजनाहरूको न्यूनतम लागत २५ लाख रुपैयाँ हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । तर, सरकारले सोही कार्यविधिको दफा ६ (७) को बुँदा (ग), (च), (झ) र (ठ) मा उल्लिखित सिँचाइ, खानेपानी, कृषि र अन्य विविध आयोजनाका लागि तोकिएको २५ लाखको न्यूनतम सीमालाई पूर्णतः बेवास्ता गर्दै १ हजार रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरेको छ । यस किसिमको ‘टोकन’ बजेट विनियोजन गर्नुका पछाडि बजेट रकमान्तर गर्ने चोरबाटो खोजिएको विज्ञहरूको दाबी छ । कार्यविधिको दफा १३ को उपदफा (१) ले आयोजना बैंकमा समावेश नभएका योजना वा कार्यक्रमलाई बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ । यही कानुनी अड्चन फुकाउन सुरुमै नाम मात्रको बजेट राखेर रातो किताबमा नाम चढाउने र आर्थिक वर्षको बीचमा पहुँचका आधारमा अन्य ठूला योजनाबाट करोडौँ रकम रकमान्तर गरी आफ्ना कार्यकर्ता र उपभोक्ता समितिलाई पोस्ने रणनीतिक खेल सरकारले खेलेको विपक्षी दलको आरोप छ । भौतिक पूर्वाधार अन्तर्गतका ४ सय भन्दा बढी र खानेपानी, सिंचाई तथा उर्जा मन्त्रालयमा पनि सयौं आयोजनामा १ रुपैयाँका योजना राखिएको छ । रातो किताबको पृष्ठ २३ देखि ३९३ सम्म छरिएका ८ सय देखि ९ सयसम्मका १ हजार दरका योजनाहरूले सरकार आफ्नै कानुन पालना गर्न कति कमजोर छ भन्ने पुष्टि गर्दछ । यस्तै कार्यक्रमिक खर्चमा पनि १ हजारका योजना राखिएको छ । कृषि, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतका जिल्लास्थित कृषि ज्ञान केन्द्रहरूमा ‘विषादी न्यूनीकरण सचेतना’, ‘करेसाबारी सुधार’ र ‘स्थानीय बजारको पाक्षिक खुद्रा मूल्य संकलन’ जस्ता १०० भन्दा बढी कार्यक्रममा जम्मा १ हजार रुपैयाँ मात्र बजेट राखिएको छ । १ हजार रुपैयाँले एउटा सामान्य ब्यानर छाप्न पनि नपुग्ने अवस्थामा यसलाई ‘प्रदेश गौरवको आयोजना’ झैँ गरी बजेट पुस्तिकामा चढाउनुले सरकारी गम्भीरतामाथि प्रश्न उठाएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ४१२ पृष्ठ लामो कार्यक्रम पुस्तिकामा यस्तो उल्लेख छ । खानेपानी, सिंचाई तथा ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गतका सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालयहरूमा पनि १ हजारका योजना प्रशस्त देखिएको छ । प्रदेशको सिंचाई क्षेत्र सुधार्ने दाबी गर्ने मन्त्रालयले सिंचाईका महत्वपूर्ण मर्मत सम्भार र विवरण संकलनका योजनामा १ हजार रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरेको छ । पुस्तिकाको पृष्ठ १३४ देखि १७१ सम्मका सिंचाई र जलस्रोतका योजनाहरू अध्ययन गर्दा १५० भन्दा बढी आयोजनामा १ हजार मात्र बजेट देखिन्छ । सिंचाई विकास डिभिजन, मोरङ र सनुसरीको विभिन्न कुलाहरूको मर्मत सम्बन्धी विवरण संकलन र साना मर्मतका लागि १ हजार मात्र छुट्याइएको छ । सिंचाई विकास डिभिजन, झापाको नहर सञ्चालन, रखेदेख र मर्मतका नाममा दर्जनौँ ठाउँमा १ हजारका योजना राखिएका छन् । जलस्रोत तथा संचाइ विकास डिभिजन, धनकुटा र ओखलढुङ्गामा पनि साना कुला र बाँध मर्मतका लागि पनि १ हजारका दरले बजेट विनियोजन गरिएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालय, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय र प्रदेश योजना आयोगका कतिपय साना कार्यक्रममा पनि १ हजारका दरले बजेट विनियोजन गरिएको छ । कोशी प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ‘विकासका लागि बजेट’ भन्दा पनि ‘रकमान्तरका लागि बजेट’ जस्तो देखिएको छ । १ हजारका ८०० भन्दा बढी योजनाहरू राखेर सरकारले जनतालाई ढाँट्ने काम मात्र गरेको छैन, आफ्नै कार्यविधिलाई लात हानेर विधिको शासनको खिल्ली उडाएको छ । यस्ता आयोजनाहरूको खारेजी र कार्यविधि उल्लंघन गर्नेहरूमाथि छानबिन हुनु आवश्यक देखिएको छ ।
