अन्तु क्षेत्रमा बढ्दो बेथिति, पर्यटन व्यवसाय प्रभावित
पर्यटकीय गन्तव्य अन्तु क्षेत्रमा पछिल्लो समय बढ्दो बेथितिले पर्यटन व्यवसाय प्रभावित हुन थालेको छ। होमस्टे, होटल र कटेजमा रातिसम्म डिजे बजाउने, होहल्ला गर्ने र व्यवसाय सञ्चालन समय नमान्ने प्रवृत्तिले स्थानीय बासिन्दा र पर्यटक दुवै प्रभावित भएका छन्। व्यवसायी र प्रहरीबीचको विवादले पनि समस्या थप चर्किएको छ। केही दिनअघि राति अबेरसम्म होहल्ला नरोकिएपछि प्रहरीले डिजे सिस्टम नियन्त्रणमा लिएपछि विवाद सतहमा आएको हो। व्यवसायीले अवैध रकम असुलेको आरोप लगाएका छन् भने प्रहरीले शान्ति सुरक्षा कायम गर्न कानुनअनुसार कडाइ गरिएको जनाएको छ। अन्तु पर्यटन व्यवसायी संघले यसअघि राति ११ बजेपछि व्यवसाय बन्द गर्ने, कम आवाजमा संगीत बजाउने र पर्यटकको अभिलेख राख्ने सहमति गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। पर्यटकबाट होटलमा मनपरी शुल्क लिने, दररेट सार्वजनिक नगर्ने र परिचय खुल्ने कागजात नराख्ने गुनासोसमेत बढेको छ। सूर्योदय नगरपालिकाले अनुगमन गरेर बेथिति गर्ने व्यवसायीमाथि कानुनी कारबाही गर्ने जनाएको छ। झुल्के घामका लागि प्रसिद्ध अन्तुमा ६४ भन्दा बढी होमस्टे र ५० भन्दा बढी होटल तथा कटेज सञ्चालनमा छन्। नेपालसँगै भारतका सिक्किम, दार्जिलिङ, मिरिक र सिलिगुडीबाट समेत ठूलो संख्यामा पर्यटक आउने गर्छन्।
नीतिमा ‘आकाशका तारा’, बजेटमा ‘पुरानै पारा’ : कोशीको सपनाभित्र हराएको ‘समृद्धि’
हरेक वर्षको जेठ र असार महिना नेपाली राजनीति र अर्थतन्त्रका लागि ‘उत्सव र आशाको ऋतु’ बन्ने गर्दछ। सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रमले नागरिकमा नयाँ उत्साह जगाउँछ भने त्यसलगत्तै आउने बजेटले ती सपनालाई साकार पार्ने आर्थिक इन्जिनको काम गर्छ। सैद्धान्तिक रूपमा नीति तथा कार्यक्रम भनेको मार्गचित्र (म्याप) हो र बजेट भनेको गन्तव्यसम्म पुग्ने साधन र इन्धन हो। तर, कोशी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम र हालै सार्वजनिक बजेट वक्तव्यलाई गहिरिएर समीक्षा गर्दा मार्गचित्र एकातिर र गाडी अर्कोतिर कुदेको त होइन भन्ने गम्भीर प्रश्न उठ्छ। नीति तथा कार्यक्रममा देखाइएका ठूला र आकर्षक सपनाहरू बजेटको थैली खोल्दा कसरी हराए वा ओझेलमा परे? यो केवल कोशी प्रदेशको मात्र होइन, समग्र संघीयता कार्यान्वयनकै एउटा पेचिलो समीक्षात्मक पाटो बनेको छ। १. ‘स्वच्छ र समुन्नत प्रदेश’ नाराः बजेटमा परम्परागत पारा सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममार्फत ‘स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश’ को दीर्घकालीन र आदर्शवादी सोच अघि सारेको थियो। सुन्दा निकै कर्णप्रिय लाग्ने यो नाराले प्रदेशवासीमा एक खालको भरोसा पनि जगाएको थियो। तर, जब आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले बजेट प्रस्तुत गरे, तब नीतिगत आदर्श र वित्तीय यथार्थबीचको खाडल स्पष्ट देखियो। बजेटको ठूलो हिस्सा (करिब १२ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ) सडक पूर्वाधार र सहरी विकासजस्ता परम्परागत भौतिक संरचनामै केन्द्रित भयो। पूर्वाधार विकास आफैंमा नराम्रो होइन। तर नीतिले परिकल्पना गरेको ‘समुन्नत’ र ‘सुखी’ नागरिक निर्माणका लागि आवश्यक मानवीय तथा सामाजिक पुँजी विकासका कार्यक्रमहरू बजेटका प्राथमिकताभित्र अपेक्षित रूपमा देखिएनन्। २. निजी क्षेत्र र लगानी आकर्षणः नीतिमा गर्जन, बजेटमा सन्नाटा नीति तथा कार्यक्रमको एउटा बलियो खम्बा थियो— स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न नीतिगत तथा कार्यविधिगत सुधार गर्दै प्रदेशलाई लगानीमैत्री बनाउने। प्रदेशको विकास केवल सरकारी ढुकुटीबाट सम्भव छैन भन्ने बुझाइका आधारमा निजी क्षेत्रलाई विकासको साझेदार बनाउने रणनीति अघि सारिएको थियो। तर बजेट वक्तव्यमा फोहोरमैला व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने जस्ता सीमित विषयबाहेक ठूला लगानी भित्र्याउने कुनै ठोस वित्तीय प्याकेज, कर छुट, सहुलियत वा ‘प्रदेश लगानी प्राधिकरण’ लाई प्रभावकारी बनाउने रणनीतिक योजना देखिँदैन। नीतिमा ठूलो गर्जन सुनियो, तर बजेटमा लगानी आकर्षणको सवाल लगभग मौन रह्यो। ३. हरित रोजगारी र वन उद्यमः नाराभित्र खुम्चिएको सम्भावना कोशी प्रदेश वन, जडीबुटी तथा प्राकृतिक स्रोतका हिसाबले नेपालकै धनी प्रदेश हो। नीति तथा कार्यक्रमले वन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापन, जडीबुटी तथा नगदे वनबालीको व्यावसायिकीकरणमार्फत व्यापक ‘हरित रोजगारी’ सिर्जना गर्ने र युवालाई स्वदेशमै रोक्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको थियो। बजेटले ‘चुरेको माटो चुरेलाई, सफा पानी सबैलाई’ कार्यक्रमका लागि १८ करोड ९२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। साथै बाँस, तेजपत्ता र रुद्राक्ष खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने योजना पनि ल्याइएको छ। तर नीतिले परिकल्पना गरेजस्तो वनमा आधारित उद्योग स्थापना, मूल्य शृंखला विकास तथा ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्ने दीर्घकालीन औद्योगिक खाका बजेटको प्राथमिकतामा पर्न सकेन। सम्भावनायुक्त हरित अर्थतन्त्र वन संरक्षणको सीमित घेराभित्रै खुम्चिएको देखिन्छ। ४. डिजिटल शिक्षा र नवप्रवर्तनः सहरमा आइटी, गाउँमा अन्धकार शिक्षा क्षेत्रलाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउँदै डिजिटल शिक्षाको प्रवर्द्धन गर्ने नीतिगत संकल्प सकारात्मक थियो। यसैअनुसार धनकुटामा आइटी पार्कका लागि २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्नु र ५ हजार युवालाई आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) सम्बन्धी तालिम दिने घोषणा गर्नु स्वागतयोग्य सुरुवात हुन्। तर प्रश्न उठ्छ— के कोशी प्रदेशको डिजिटल शिक्षाको आवश्यकता केवल ५ हजार युवालाई एआई तालिम दिएर पूरा हुन्छ? नीतिले दुर्गम पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका सरकारी विद्यालयहरूको डिजिटल रूपान्तरण र स्मार्ट कक्षाकोठा निर्माणको कुरा गरेको थियो। तर बजेटले ती विद्यालयहरूको आधारभूत डिजिटल पूर्वाधार विकासलाई पर्याप्त प्राथमिकता दिएको देखिँदैन। परिणामतः प्रविधि विकासका कार्यक्रम सहरी केन्द्रमै सीमित हुने जोखिम देखिएको छ। ५. सामाजिक न्याय र सीमान्तकृत वर्गः सिद्धान्तमा स्थान, स्रोतमा उपेक्षा आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछाडि परेका वर्ग, समुदाय, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति तथा सीमान्तकृत समूहलाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउने प्रतिबद्धता नीति तथा कार्यक्रमको सबल पक्ष थियो। बजेटले सीमान्तकृत किसानका लागि साना सोलार सिँचाइ कार्यक्रम तथा ‘जनता आवास कार्यक्रम’ का लागि ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेर केही राहत दिने प्रयास गरेको छ। तर आदिवासी जनजाति, दलित, महिला तथा अन्य उत्पीडित समुदायको दीर्घकालीन सशक्तीकरणका लागि आवश्यक विशेष सामाजिक सुरक्षा, उद्यमशीलता तथा आर्थिक उत्थानका प्याकेजहरू बजेटको प्राथमिकतामा पर्न सकेका छैनन्। ६. वित्तीय संघीयता र समन्वयको कडी कहाँ टुट्यो? संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता नीति तथा कार्यक्रममा थियो। तर बजेटले पुरानै समानीकरण, सशर्त तथा समपूरक अनुदानको ढाँचा मात्रै पछ्याएको देखिन्छ। स्थानीय तह र प्रदेशबीच प्राकृतिक स्रोत— ढुंगा, गिटी, बालुवा तथा वनजन्य स्रोतको राजस्व बाँडफाँटमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने वा एकीकृत राजस्व व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्ने नवीन वित्तीय मोडेल बजेटमा समावेश हुन सकेन। यसले संघीयताको मर्मअनुसार वित्तीय स्वायत्तता र समन्वयलाई थप कमजोर बनाउने जोखिम देखिन्छ। ७. सिद्धान्त र व्यवहारको नमेटिने दूरी कोशी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीचको सम्बन्धलाई हेर्दा एउटा कुरा स्पष्ट हुन्छ— नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा हामी आदर्शवादी बन्छौं, तर बजेट निर्माणका बेला परम्परागत सोचमै सीमित रहन्छौं। उपलब्ध सीमित स्रोत, बढ्दो चालु खर्च र आर्थिक दबाबका कारण नीतिमा उल्लेख गरिएका सबै योजना बजेटमा समेट्न नसकिने यथार्थलाई स्वीकार गर्न सकिन्छ। तर दूरगामी महत्वका रणनीतिक कार्यक्रमहरू नै प्राथमिकताबाट बाहिरिनु वित्तीय अनुशासनभन्दा बढी राजनीतिक इच्छाशक्ति र प्राथमिकताको प्रश्न हो। कागजमा उत्कृष्ट नीति कोर्नु मात्र उपलब्धि होइन, त्यसलाई नागरिकको जीवनस्तर, आम्दानी र अवसरसँग जोड्ने बजेटको स्पष्ट प्रतिबद्धता आवश्यक हुन्छ। कोशी प्रदेश सरकारले आगामी दिनमा नीतिमा लेखिने तर बजेटमा नदेखिने यो ‘द्वैध चरित्र’ सुधार्न सकेन भने वार्षिक बजेट केवल अंकहरूको जोडघटाउ र तलब–भत्ता व्यवस्थापनको औपचारिक दस्तावेजमा सीमित हुनेछ। अनि ‘स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश’ को सपना नागरिकका लागि सधैं अधुरै रहनेछ।
शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले के भने ?
प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले सेवाग्राही र सर्वसाधारणको हितलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय लिन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्। बिहीबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले हप्तामा दुई दिन बिदा दिने व्यवस्थाको खारेजी, सुकुम्बासी आवासका नाममा भएको ठगीको छानविन र दुर्गम क्षेत्रका अस्पतालहरूको स्तरोन्नतिका लागि आवाज उठाएका हुन्। सांसद लक्ष्मीप्रसाद पोखरेलले सरकारले हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गर्दा सरकारी कर्मचारीले सुविधा पाए पनि आम सेवाग्राहीहरू चरम मर्कामा परेको बताए। उनले वर्षभरि धेरै दिन बिदा हुँदा प्रशासनिक काम ठप्प हुने गरेको भन्दै यो व्यवस्था तत्काल अन्त्य गर्न माग गरे। उनले भने: ‘एक हप्तामा २ दिन बिदा दिने निर्णय गरिएको छ। कर्मचारीहरूले दुई दिनको बिदाको सुविधा त पाउनुभएको छ, तर यसले सेवाग्राहीहरूलाई कति मर्का पारेको छ? यस विषयमा सरकारसँग कुनै हिसाब छ? एक वर्षमा कति दिन बिदामा बस्नुपर्दछ। त्यसैले गर्दा यसमा पनि क्रमभङ्ग गर्न खोजेको हो भने शनिबारको बिदा खोलेर आइतबार मात्रै बिदा दिँदा पनि हुन्छ। हप्तामा दुई दिन बिदा दिने काम अन्त्य गरियोस् र साविककै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइयोस्।’ सांसद लिमा अधिकारी आचार्यले विराटनगरमा निर्माण गरिएको 'एकीकृत सम्पन्न बस्ती' का नाममा विपन्न सुकुम्बासीहरूलाई नीतिगत ठगी गरिएको भन्दै आपत्ति जनाइन्। विराटनगर महानगरपालिका, ह्याबिट्याट र जीवन विकास लघुवित्तको त्रिपक्षीय साझेदारीमा बनेको उक्त बस्ती आवास नभएर ऋणको पासो साबित भएको उनको भनाइ थियो। दैनिक छाक टार्न धौ-धौ पर्ने सुकुम्बासीहरूलाई मासिक ७ हजार रुपैयाँ किस्ता तिर्ने गरी ऋणको भार थोपरिएको भन्दै उनले भनिन्, ‘यो व्यवस्थापन हो कि नीतिगत ठगी? न बाटो छ, न ढल छ, न खानेपानी, न बिजुली बत्ती नै छ। बिना सुरक्षा तटबन्ध नदी किनारको खोँचमा बनाइएको सय घरधुरीको यो बस्ती सामान्य झरीमै जलमग्न हुन्छ। राजनीतिक लाभ लिन चार वर्ष अगाडि नै बिना पूर्वाधार त्यहाँ मान्छेलाई लगेर कोचिएको छ।’ उनले यस विषयमा तत्काल उच्चस्तरीय छानविन गरी विपन्नको थाप्लोबाट ऋणको बोझ हटाउन र मर्यादित आवासको प्रत्याभूति गर्न माग गरिन्। सांसद शोभा खनालले गोरखामा रहेको प्रदेश अस्पतालमा आवश्यक पूर्वाधार र उपकरण नहुँदा दुर्गमका नागरिकले सास्ती भोग्नुपरेको र नवजात शिशुहरूले अकालमै ज्यान गुमाउनुपरेको तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। अस्पतालले चालु आर्थिक वर्षमा ६ सय १५ जनालाई प्रसूति सेवा प्रदान गरेको र त्यसमध्ये ३ सय वटा 'सिजरियन डेलिभरी' (शल्यक्रिया) भएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै उनले भनिन्, ‘आईसीयू र एनआईसीयूको अभावमा सुत्केरी र नवजात शिशुलाई अन्य अस्पतालमा रिफर गर्नुपर्ने अवस्था छ, जुन अत्यन्तै जोखिमपूर्ण हो।’ उनले गोरखा अस्पतालमा तत्काल एनआईसीयू सेवा, आवश्यक चिकित्सा उपकरण र दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको दरबन्दी व्यवस्था गर्न सभामुखमार्फत सरकारसँग जोडदार माग गरिन्।
झापाको जमिनमुनि लुकेको २२ सय वर्ष पुरानो रहस्य, किचकबध उत्खननले के–के खोल्दैछ?
पूर्वी दक्षिणी झापाको भद्रपुर नगरपालिका–२, पृथ्वीनगरमा रहेको पौराणिक महत्वको किचकबध क्षेत्रको नवौँ चरणको उत्खनन अन्तिम चरणमा पुगेको छ। गत जेठ ६ गतेदेखि पुरातत्व विभागको टोलीले सुरु गरेको उत्खननबाट जमिनमुनि लुकेका प्राचीन संरचना, इँटाका भग्नावशेष तथा ऐतिहासिक सभ्यताका प्रमाण क्रमशः उजागर भइरहेका छन्। झापाका धेरै नागरिकका लागि किचकबध धार्मिक आस्थाको केन्द्र पनि हो। महाभारतकालीन पात्र भीमले किचकको वध गरेको स्थानका रूपमा परिचित यो क्षेत्रलाई स्थानीयले दशकौँदेखि श्रद्धापूर्वक हेर्दै आएका छन्। तर पछिल्ला दुई दशकमा भएका अध्ययन र उत्खननले यो स्थल केवल धार्मिक आख्यानको केन्द्र मात्र नभई प्राचीन सभ्यताको महत्वपूर्ण केन्द्रसमेत रहेको प्रमाणित गरिरहेका छन्। ‘किचकबध’ नाम नै महाभारतको कथासँग जोडिएको छ। पौराणिक कालका विराट राजाको राज्यमा सेनापति रहेका किचकले पाण्डव पत्नी द्रौपदीमाथि दुर्व्यवहार गर्न खोजेपछि भीमले उनको वध गरेको कथासँग यो क्षेत्र सम्बन्धित मानिन्छ। यही घटनाका कारण यो स्थान किचकबध नामले परिचित भएको हो। तर पुरातत्वविद्हरूका अनुसार यसको महत्व धार्मिक आख्यानमा मात्र सीमित छैन। यहाँ फेला परेका संरचना, इँटा तथा अन्य पुरावशेषले यो क्षेत्र इसापूर्व दोस्रो शताब्दीदेखि इसाको प्रारम्भिक शताब्दीसम्मको शुङ्ग–कुषाणकालीन सभ्यतासँग सम्बन्धित रहेको देखाउँछन्। पुरातत्व विभागका वरिष्ठ पुरातत्वविद् उद्धव आचार्यका अनुसार यहाँबाट प्राप्त सामग्रीको कार्बन परीक्षणले यो स्थल करिब २२ सय वर्षभन्दा पुरानो रहेको पुष्टि गरिसकेको छ। आचार्यका अनुसार यहाँ भेटिएका संरचना र इँटाहरू अत्यन्त महत्वपूर्ण छन्। अध्ययनले यो क्षेत्र शुङ्ग–कुषाणकालीन सभ्यताको केन्द्र रहेको संकेत गरेको छ। उनका अनुसार यहाँ प्रयोग गरिएका इँटाको बनावट र आकार लुम्बिनीस्थित बुद्ध जन्मस्थल क्षेत्रमा प्रयोग भएका प्राचीन इँटासँग मिल्दोजुल्दो छ। यसले तत्कालीन समयमा पूर्वी नेपाल र दक्षिण एशियाका अन्य सभ्यताबीच सांस्कृतिक तथा आर्थिक सम्बन्ध रहेको अनुमानलाई बल पुर्याउँछ। २४ वर्षदेखि जारी उत्खनन किचकबधमा औपचारिक उत्खननको इतिहास धेरै पुरानो छैन। २०३५ सालमा मेची क्याम्पसका तत्कालीन प्राध्यापक घनश्याम खनालको नेतृत्वमा पहिलो पटक यहाँ उत्खनन गरिएको थियो। त्यसबेला केही संरचनाका अवशेष भेटिए पनि त्यसलाई निरन्तरता दिन सकिएन। पछि २०५८ सालदेखि पुरातत्व विभागले नियमित रूपमा उत्खनन सुरु गर्यो। तर सीमित बजेट, जनशक्ति अभाव र छोटो कार्यअवधिका कारण काम अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेन। २४ वर्षको अवधिमा जम्मा नौ चरणको उत्खनन सम्पन्न हुनु यसको सुस्त गतिका रूपमा हेरिएको छ। हालसम्म यहाँबाट नौवटा दरबारनुमा संरचनाका अवशेष फेला परिसकेका छन्। उत्खननका क्रममा पर्खाल, कोठा, आँगन, इँटाका संरचना तथा अन्य वास्तुकलासम्बन्धी प्रमाणहरू भेटिएका छन्। यस्ता संरचनाले कुनै समय यो क्षेत्र विकसित बस्ती वा प्रशासनिक केन्द्र रहेको संकेत गर्छन्। तर पुरातत्वविद्हरूको अनुमानमा जमिनमुनि अझै ठूलो हिस्सा लुकेको हुन सक्छ। आचार्यका अनुसार हालसम्म उत्खनन भएको क्षेत्र सम्पूर्ण स्थलको सानो भाग मात्र हो। पर्याप्त बजेट र दीर्घकालीन योजना भए अझ धेरै महत्वपूर्ण तथ्य बाहिर आउन सक्ने उनको भनाइ छ। नेपालमा धेरै पुरातात्त्विक स्थल पहिचान हुनुअघि नै अतिक्रमण, बेवास्ता वा अव्यवस्थित विकासको मारमा परेका उदाहरण प्रशस्त छन्। किचकबध पनि त्यही सूचीमा पर्न सक्ने खतरा बढ्दो छ। आचार्य भन्छन्, “हामीले माल फेला पारेका छौँ, तर त्यसलाई उपयोग गर्ने अवसर पाएका छैनौँ। यति ठूलो ऐतिहासिक महत्व बोकेको स्थल नेपालमा विरलै भेटिन्छ। तर यसको संरक्षण, अध्ययन र प्रचारप्रसारमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहबाट पर्याप्त चासो देखिएको छैन।” उत्खनन गरिएका संरचनाको संरक्षणका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार छैन। वर्षायाममा पानी जम्ने, झारपात फैलिने तथा संरचना क्षति हुने जोखिम कायम छ। कतिपय संरचनालाई अस्थायी रूपमा छोपेर राखिएको छ। आचार्यका अनुसार कुनै पनि पुरातात्त्विक स्थलको मूल्य केवल त्यहाँ भेटिएका इँटा वा भग्नावशेषले मात्र निर्धारण हुँदैन। त्यसले कुनै कालखण्डको राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र सामाजिक जीवनको कथा सुनाउँछ। किचकबधले पनि पूर्वी नेपालको प्राचीन इतिहास पुनर्लेखन गर्ने सम्भावना बोकेको महत्वपूर्ण स्थलका रूपमा आफूलाई स्थापित गरिरहेको छ। तर त्यसका लागि आवश्यक अनुसन्धान, अभिलेखीकरण र संरक्षणको काम पर्याप्त रूपमा भएको छैन। विश्व सम्पदाको सम्भावना पुरातत्व क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार किचकबधमा भेटिएका संरचना र यसको ऐतिहासिक गहिराइलाई व्यवस्थित रूपमा अध्ययन गर्न सकिए यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चिनाउन सकिन्छ। नेपालमा लुम्बिनी, काठमाडौं उपत्यका, चितवन र सगरमाथा जस्ता सम्पदा क्षेत्र विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत छन्। किचकबध तत्कालै त्यही स्तरमा पुग्ने अवस्थामा नभए पनि दीर्घकालीन योजना र वैज्ञानिक संरक्षणका आधारमा सम्भावना देखिन्छ। यसका लागि विस्तृत पुरातात्त्विक अध्ययन, संरक्षण योजना, स्थानीय समुदायको सहभागिता तथा सरकारी प्रतिबद्धता आवश्यक छ। तर अहिलेसम्म यस क्षेत्रको समग्र विकासका लागि स्पष्ट गुरुयोजना तयार भएको छैन। किचकबधको अर्को महत्व यसको पर्यटन सम्भावनासँग जोडिएको छ। भद्रपुर विमानस्थल नजिकै रहेको यो क्षेत्र भारतीय सीमासँग पनि जोडिएको छ। धार्मिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक पर्यटनलाई एकीकृत रूपमा विकास गर्न सके यहाँ आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आकर्षित गर्न सकिन्छ। विश्वका धेरै देशले पुरातात्त्विक सम्पदालाई पर्यटनसँग जोडेर स्थानीय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाएका छन्। नेपालमा लुम्बिनी र जनकपुर त्यसका उदाहरण हुन्। स्थानीय व्यवसायी तथा सरोकारवालाका अनुसार किचकबधलाई व्यवस्थित रूपमा विकास गर्न सके यसले भद्रपुर मात्र होइन, समग्र कोशी प्रदेशको पर्यटन अर्थतन्त्रलाई नयाँ आयाम दिन सक्छ। यस क्षेत्रलाई संग्रहालय, अनुसन्धान केन्द्र, पर्यटक सूचना केन्द्र तथा सांस्कृतिक पदमार्गसँग जोड्न सकिने सम्भावना रहेको भद्रपुर नगरपालिकाका प्रमुख गणेश पोखरेलले बताए। उनका अनुसार आगामी दिनमा प्रदेश र संघीय सरकारसँग समन्वय गरी यसलाई धार्मिक तथा ऐतिहासिक पर्यटकीय केन्द्रका रूपमा विकास गरिनेछ। मेची बहुमुखी क्याम्पसका पूर्व क्याम्पस प्रमुख चिन्तामणि दाहालका अनुसार किचकबध केवल झापाको एउटा धार्मिक स्थल होइन, पूर्वी नेपालको प्राचीन इतिहास बुझ्ने सम्भावित ‘खुला पुस्तक’ हो। जमिनमुनि लुकेका संरचनाले २२ सय वर्षअघिको सभ्यता, जीवनशैली र सांस्कृतिक सम्बन्धका कथा बोकेका छन्। दाहाल भन्छन्, “अहिलेसम्मको उत्खननले किचकबधको महत्व प्रमाणित गरिसकेको छ। अब प्रश्न यसको ऐतिहासिक मूल्यबारे होइन, राज्यले त्यसलाई कति गम्भीरतापूर्वक लिन्छ भन्ने हो।” उनका अनुसार समयमै संरक्षण, अनुसन्धान र प्रवर्द्धनको काम हुन नसके किचकबधका अवशेष क्रमशः क्षयीकरणतर्फ जानेछन्। भविष्यका पुस्ताले २२ सय वर्ष पुरानो सभ्यताको कथा अध्ययन प्रतिवेदन र पुराना तस्वीरमा मात्र खोज्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भएकाले राज्यको ध्यान जान आवश्यक छ।
गुप्तेश्वर गुफामा एकैदिन ६ हजारभन्दा बढी पर्यटक, आम्दानी साढे पाँच लाखभन्दा बढी
कास्की – गुप्तेश्वर गुफा ले एकैदिनमा पाँच लाख २५ हजार ७१५ रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ। पर्यटकीय राजधानी पोखरा–१७ छोरेपाटनस्थित ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्त्व बोकेको गुफामा आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको उल्लेख्य भीड देखिएको हो। गुफा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष लक्ष्मण बास्तोला का अनुसार जेठ १० गते आइतबार मात्रै चार हजार ४७२ बाह्य पर्यटक, एक हजार ४८७ आन्तरिक पर्यटक तथा ११९ विद्यार्थी गरी कुल ६ हजार ७८ जनाले टिकट काटेर गुफा अवलोकन गरेका थिए। गुफाभित्र करिब ५०० मिटर दूरीमा रहेको प्राकृतिक शिवमूर्ति तथा करिब १०० मिटर तलबाट देखिने पातले छाँगो (डेभिज फल) को दृश्य पर्यटकको मुख्य आकर्षण बनेको अध्यक्ष बास्तोलाले बताए। उनका अनुसार गुफा धार्मिक र पर्यटकीय दृष्टिले अलौकिक स्थलका रूपमा विकसित हुँदै गएको छ। गुफा प्रवेशका लागि आन्तरिक पर्यटकलाई ५० रुपैयाँ, बाह्य पर्यटकलाई १०० रुपैयाँ तथा विद्यार्थीलाई ३५ रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ। टिकट बिक्रीसँगै गुफाभित्र राखिएको यान्त्रिक कामधेनु गाई र भक्तजनबाट प्राप्त हुने दानबाट पनि राम्रो आम्दानी हुने गरेको व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। अध्यक्ष बास्तोलाका अनुसार गुफाको आम्दानी संरक्षण तथा प्रवर्द्धनसँगै शैक्षिक क्षेत्रमा समेत लगानी हुँदै आएको छ। गुफाले सञ्चालन गरेको गुप्तेश्वर महादेव बहुमुखी क्याम्पसमा हाल ८०० भन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। त्यसैगरी गुफाको धर्मशाला हलमा सञ्चालित गुरुकुलमा कक्षा ११ सम्म अध्ययन हुने गरेको छ, जहाँ हाल ४८ विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। गुफाले आसपासका सामुदायिक विद्यालयलाई समेत आर्थिक सहयोग गर्दै आएको बताइएको छ। गुफा कार्यालय प्रमुख नारायण पौडेल ले पछिल्लो समय गर्मी बढेसँगै पोखरामा पर्यटक आगमन बढेको र पोखरा आउने धेरै पर्यटकले गुप्तेश्वर गुफा अवलोकनलाई भ्रमणको अनिवार्य गन्तव्यका रूपमा लिन थालेको बताए। उनका अनुसार गुफाको क्षमता करिब ६ हजार जनाको भए पनि भीड व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्न थालेको छ।
लुम्बिनी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम आज सार्वजनिक हुँदै
लुम्बिनी – लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम आज प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरिने भएको छ। प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार आज दिउँसो १ बजे बस्ने प्रदेशसभाको आठौँ अधिवेशनअन्तर्गत छैटौँ बैठकमा प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीमगर ले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा विकास निर्माण, सुशासन, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, कृषि आधुनिकीकरण, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राख्ने तयारी गरेको जनाएको छ। सरकारले आर्थिक गतिविधि विस्तार, लगानी आकर्षण र जनजीविकासँग प्रत्यक्ष जोडिएका कार्यक्रमलाई पनि विशेष महत्व दिने अपेक्षा गरिएको छ।
चीनमा नेपाललाई ‘मोस्ट चार्मिङ टुरिज्म डेस्टिनेसन’ सम्मान
नेपाल पर्यटन बोर्ड ले चीनको ग्वाङ्झाउ मा आयोजित ग्वाङ्झाउ अन्तरराष्ट्रिय पर्यटन मेलामा नेपाललाई ‘मोस्ट चार्मिङ टुरिज्म डेस्टिनेसन’ अर्थात् ‘सबैभन्दा आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्य’को सम्मान प्रदान गरिएको जनाएको छ । उक्त मेला मे २१ देखि २३ सम्म सञ्चालन भएको थियो । नेपालको प्राकृतिक सौन्दर्य, आध्यात्मिक महत्व, सांस्कृतिक विविधता तथा साहसिक पर्यटनको आकर्षणलाई आधार मानेर नेपाललाई उक्त सम्मान प्रदान गरिएको बोर्डले उल्लेख गरेको छ । तीनदिने अन्तरराष्ट्रिय पर्यटन मेलामा नेपालले ‘नेपालः अ लाइफटाइम एक्सपेरियन्स’ अर्थात् ‘नेपालः जीवनभरको अनुभव’ भन्ने नारासहित सहभागिता जनाएको थियो । मेलामा सांस्कृतिक, धार्मिक, साहसिक, आउटडोर तथा लक्जरी पर्यटनका विविध सम्भावनाबारे अन्तरराष्ट्रिय आगन्तुक र ट्राभल ट्रेड व्यवसायीलाई जानकारी गराइएको थियो । ग्वाङ्झाउ हङकङ तथा ग्रेटर बे एरियानजिकको प्रमुख व्यापारिक र पर्यटन केन्द्र भएकाले नेपाली पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि महत्त्वपूर्ण बजारका रूपमा हेरिएको छ । विशेषगरी वेलनेस, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा लक्जरी पर्यटन क्षेत्रमा चिनियाँ पर्यटक आकर्षित गर्ने सम्भावना उच्च रहेको बोर्डले जनाएको छ । मेलाको उद्घाटन दिन मे २१ मा नेपाली सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुति तथा ‘गन्तव्य नेपाल’ सम्बन्धी विशेष कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । कार्यक्रममा नेपाली कला, संस्कृति र पर्यटन सम्पदाबारे चिनियाँ आगन्तुक तथा पर्यटन व्यवसायीलाई जानकारी गराइएको थियो । उद्घाटन सत्रमा विमल कँडेल ले नेपालको पर्यटन सम्भावना, गन्तव्य र प्रवर्द्धन रणनीतिबारे ‘कन्ट्री प्रेजेन्टेसन’ प्रस्तुत गरेका थिए । उनले नेपालको पर्यटन बजार विस्तार रणनीतिसम्बन्धी प्यानल छलफलमा समेत सहभागिता जनाएका थिए । मेलामा नेपालका आठ पर्यटन व्यवसायी कम्पनी सहभागी भएका थिए । सहभागी कम्पनीहरूले ट्रेकिङ, भ्रमण, होटल तथा आतिथ्य सेवासम्बन्धी विभिन्न प्याकेजबारे चिनियाँ तथा अन्तरराष्ट्रिय पर्यटन व्यवसायीलाई जानकारी गराएका थिए । हाल नेपाल वायुसेवा निगम र चाइना साउदर्न एयरलाइन्स ले काठमाडौँ–ग्वाङ्झाउ सिधा उडान सञ्चालन गरिरहेका छन् । यसबाट नेपाल–चीन पर्यटन पहुँच विस्तार हुनुका साथै चिनियाँ पर्यटक आगमन थप बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
भारतीय इन्फ्लुएन्सरलाई नेपाल भ्रमण गराउँदै नेपाली दूतावास
काठमाडौँ । नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यका साथ भारतस्थित नेपाली दूतावासले भारतीय सामाजिक सञ्जाल प्रवर्द्धक , भ्लगर तथा पडकास्टरलाई नेपाल भ्रमण गराउने कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । दूतावासले सूचना जारी गर्दै विशेष ‘परिचयात्मक भ्रमण’ कार्यक्रममा सहभागी हुन इच्छुक भारतीय डिजिटल सामग्री निर्माता (कन्टेन्ट क्रिएटर) हरूलाई आवेदन दिन आह्वान गरेको हो । दूतावासका अनुसार उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत पाँच जना उत्कृष्ट भारतीय सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई छनोट गरी नेपाल भ्रमण गराइनेछ । भ्रमणका क्रममा उनीहरूले नेपालको प्राकृतिक सौन्दर्य, सांस्कृतिक सम्पदा, आध्यात्मिक स्थल, आतिथ्य सत्कार तथा विविध पर्यटकीय क्षेत्रको अनुभव लिनेछन् । दूतावासले यस कार्यक्रममार्फत तयार हुने डिजिटल सामग्रीले भारतीय पर्यटकलाई नेपालमा अवकाश, धार्मिक यात्रा, साहसिक पर्यटन, पारिवारिक भ्रमण तथा सांस्कृतिक अनुभवका लागि आकर्षित गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ । नेपाललाई भारतीय पर्यटकका लागि नजिकको, सहज र स्वागतयोग्य गन्तव्यका रूपमा प्रस्तुत गर्नु कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य रहेको जनाइएको छ । भ्रमणमा सहभागी हुन चाहने व्यक्ति भारतीय नागरिक वा भारतमा बसेर डिजिटल सामग्री उत्पादन गर्ने हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ । साथै युट्युब, इन्स्टाग्राम, फेसबुक, एक्स (ट्विटर) लगायतका प्लेटफर्ममा सक्रिय उपस्थिति हुनुपर्ने तथा यात्रा, संस्कृति, आध्यात्मिकता, जीवनशैली, साहसिक पर्यटन, स्वास्थ्य, खाना वा सम्पदासम्बन्धी सामग्री बनाउने अनुभव आवश्यक पर्ने दूतावासले जनाएको छ । छनोट भएका सहभागीहरूले नेपाल भ्रमणपछि आफ्नो अनुभवका आधारमा ट्राभल भ्लग, रील्स, शर्ट्स, स्टोरिज, पडकास्ट वा अन्य डिजिटल सामग्री तयार गरी सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । दूतावासले उच्च गुणस्तरका सामग्रीमार्फत नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको छ ।
ढोरपाटनमा पर्यटन फस्टाउँदै, होटल र होमस्टे व्यवसाय विस्तार
बागलुङ । कुनै समय एक सामुदायिक होटलको भरमा सीमित ढोरपाटनको पर्यटन व्यवसाय अहिले उल्लेखनीय रूपमा विस्तार हुँदै गएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा पर्यटक आगमन बढेसँगै होटल, गेष्टहाउस र सामुदायिक घरबास (होमस्टे) सञ्चालन गर्नेक्रम तीव्र बनेको छ । नेपालको एकमात्र सिकार आरक्ष क्षेत्रका रूपमा परिचित ढोरपाटन शिकार आरक्षमा हाल निजी क्षेत्रको लगानी पनि बढ्दै गएको छ । आरक्ष कार्यालयका अनुसार ढोरपाटन क्षेत्रमा ३९ वटा निजी होटल, होमस्टे तथा गेष्टहाउस सञ्चालनमा छन्, जसमा करिब २४० कोठाको क्षमता रहेको छ । स्थानीय समुदायले घरबासलाई आम्दानीको प्रमुख स्रोतका रूपमा प्रयोग गर्न थालेका छन् । पाखाथर सामुदायिक घरबासका अध्यक्ष पुनम बुढामगरका अनुसार त्यहाँ मात्रै १० वटा घरबास सञ्चालनमा छन्, जसले एकै रातमा करिब २०० पाहुना राख्न सक्ने क्षमता बनाएको छ । उनका अनुसार यसले गाउँमा महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणसमेत बढाएको छ । ढोरपाटन नगरपालिका क्षेत्रका तल्लोचौर, पाखाथर, स्यालपाखे, एयरपोर्ट, बिजोरीखोला, माझचौर, उत्तरगङ्गा लगायतका क्षेत्रमा होटल तथा होमस्टे विस्तार भएका छन् । गत वर्ष मात्रै ढोरपाटन क्षेत्रमा २३ हजारभन्दा बढी पर्यटक आएको तथ्याङ्क छ । स्थानीय व्यवसायीका अनुसार सडक पहुँच विस्तार, सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रचारप्रसार र आन्तरिक पर्यटनको वृद्धिले पर्यटक आगमन बढाएको हो । विशेषगरी नयाँ वर्ष, दसैँ–तिहार र हिउँदको मौसममा यहाँ पर्यटकको चहलपहल उच्च हुने गरेको छ । पर्यटन विस्तारसँगै स्थानीयको आयआर्जनमा सुधार भएको छ भने कृषि उत्पादनले पनि बजार पाउन थालेको छ । व्यवसायीहरूले पूर्वाधार सुधार, सडक स्तरोन्नति, खानेपानी र सञ्चार सेवामा थप सुधार भए ढोरपाटन अझ ठूलो पर्यटन गन्तव्य बन्न सक्ने बताएका छन् ।
