विराटनगरको शनिमन्दिर अगाडि रहेको भाटभटेनी सुपरस्टोर ११ महिनापछि पुनः सञ्चालनमा
विराटनगरको शनिमन्दिर अगाडि रहेको भाटभटेनी सुपरस्टोर ११ महिनापछि पुनः सञ्चालनमा आएको छ । गत भदौ २४ गते भएको आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त भएको स्टोर पुनर्निर्माणपश्चात् शनिबारदेखि औपचारिक रूपमा सुचारु भएको हो । भाटभटेनीकी सञ्चालक सावित्री गुरुङले शनिबार बिहान वैदिक सनातन पद्धतिअनुसार पूजाआजा गरी स्टोरको उद्घाटन गरिन् । उद्घाटनका क्रममा सञ्चालक गुरुङले ग्राहकहरूको सद्भाव, सहानुभूति र स्नेहका कारण नै भाटभटेनी परिवार खरानीबाट पुनः उठ्न सफल भएको बताइन् । उनले विराटनगरका स्थानीय ग्राहकहरूले स्टोर कहिले खुल्छ भनेर बारम्बार सोध्ने गरेको स्मरण गर्दै ग्राहकको मायाले आफूहरूलाई थप उत्साहित बनाएको उल्लेख गरिन् । यसैबीच, भाटभटेनीका प्रमुख सञ्चालन अधिकृत पानु पौडेलले यसअघि नै भाटभटेनीको वेयरहाउससहित कोटेश्वर, महाराजगञ्ज, चितवन, भरतपुर, पोखरा र बौद्धका स्टोरहरू पुनः सञ्चालनमा आइसकेको जानकारी दिए । उनका अनुसार अब छिट्टै बिर्तामोड, धरान र काठमाडौँको टङ्गालस्थित स्टोरहरू पनि सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ । लामो समयको प्रतीक्षापछि सुपरस्टोर खुलेसँगै विराटनगर र आसपासका ग्राहकहरूमा उत्साह देखिएको छ ।
कोशी अस्पतालको अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गर्ने तयारी
विराटनगरको कोशी अस्पतालको स्वामित्वमा रहेको अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रयास विवादित बनेको छ। अस्पतालको नाममा ५ बिघा ८ कठ्ठा ९ धुर जग्गा छ। जसमध्ये अस्पतालको दक्षिणी खण्डमा नेपाल क्षयरोग निवारण संस्था, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, देवकोटा पुस्तकालय र गणेश मन्दिर निर्माण गरिएको छ । अस्पतालले सूचना टाँस गरेर जग्गा छोडिदिन आग्रह गरेपछि यी संस्थाहरूको भविष्य के हुने भन्नेमा अन्योल देखिएको हो । क्षयरोग निवारण संस्थाले करिब ६ कठ्ठा ८ धुर, देवकोटा पुस्तकालयले करिब २ कठ्ठा १० धुर, गणेश मन्दिरले करिब २ कठ्ठा र नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले करिब २ कठ्ठा जग्गामा सटरसहितका संरचना बनाएका छन्। संघीय सरकारको निर्देशन र अस्पतालले गठन गरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका संरचना खाली गर्न अस्पतालले असार ५ गते १५ दिने र २२ गते सात दिने सूचना जारी गरेपछि नेपाल क्षयरोग निवारण संस्थाको आवासगृहमा रहेर डिआर टिबीको औषधि सेवन गरिरहेका बिरामीहरू चिन्तित छन्। क्षयरोग निवारण संस्थाले उनीहरूको खानपिन, लुगाफाटा, औषधिदेखि लिएर सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिएको थियो। कोशी अस्पताल परिसरमा पाँचसय शय्याको मेडिकल भवन र २ सय ५९ शय्याको विशिष्टीकृत सेवा भवन निर्माण भइरहेको छ। सेवा विस्तारका लागि जग्गा आवश्यक परेकाले संरचना हटाउन सूचना जारी गरेको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट नै खाली गर्न निर्देशन गरेबमोजिम आफूहरू अगाडि बढेको अस्पताल प्रशासन बताउँछ । अस्पताल पक्षले क्षयरोग निवारण संस्थामा आवासीय सुविधासहित उपचार गराइरहेका बिरामीहरूको जिम्मेवारी लिन तयार रहेको पनि जनाएको छ। मोरङ प्रशासनले पनि कोशी अस्पतालले क्षयरोग निवारण संस्थामा भएका बिरामीहरूको जिम्मेवारी लिन बताएको छ । गणेश मन्दिर, रेडक्रस र देवकोटा पुस्तकालय नभत्काउने र त्यहीँबाट निरन्तर सेवा प्रवाह गर्ने, तर ती संस्थाले सटर बनाएर भाडामा लगाएका संरचना भत्काएर जग्गा कोशी अस्पतालको स्वामित्वमा ल्याउने प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कटेलले स्पष्ट पार्नुभयो । कोशी अस्पताल वि.स. १९४७ सालमा स्थापना भएको हो। कोशी अस्पतालको जग्गामा २०१६ सालमा क्षयरोग निवारण संस्था स्थापना भएको थियो । देवकोटा पुस्तकालय पनि २०१६ साल आसपास नै स्थापना भएको थियो भने रेडक्रस २०२८ सालमा स्थापना भएको थियो ।
अनुदान र बजारको भरमा चुलाचुलीमा व्यावसायिक मकैखेतीको विस्तार
केही वर्षअघिसम्म चुलाचुली गाउँपालिका–४ का अशोक राईका लागि मकै घरायसी उपभोगका लागि मात्र उत्पादन हुने बाली थियो। अहिले भने गाउँपालिकाको अनुदान, उन्नत बीउ र प्राविधिक सहयोग पाएपछि उहाँले आठ कट्ठा जमिनमा व्यावसायिक मकैखेती गर्दै आम्दानी गर्न थाल्नुभएको छ। “पहिला घरखर्चका लागि मात्रै मकै लगाउँथ्यौँ,” उहाँ भन्नुहुन्छ, “गाउँपालिकाले उन्नत जातको बीउ र प्राविधिक सहयोग गरेपछि व्यावसायिक खेती सुरु गरियो। अहिले उत्पादन पनि बढेको छ र आम्दानी पनि भइरहेको छ।” अशोक राईजस्तै चुलाचुली गाउँपालिकाका सयौँ किसान अहिले मकैखेतीबाट राम्रो आम्दानी गर्न थालेका छन्। स्थानीय सरकारले सञ्चालन गरेको कृषि जोन कार्यक्रमले किसानलाई अनुदान, प्राविधिक सेवा र बजारसँग जोडिदिएपछि गाउँपालिकामा व्यावसायिक मकैखेती विस्तार हुँदै गएको हो। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा गाउँपालिकाले ५० प्रतिशत लागत साझेदारीमा ‘टिएक्स–३६९’ जातको हाइब्रिड मकैको बीउ वितरण गरेको थियो। यस कार्यक्रमअन्तर्गत ७०० किसानलाई कुल ६ हजार ४५६ किलोग्राम बीउ वितरण गरिएको थियो। प्रत्येक किसानले बढीमा १६ किलोग्रामसम्म बीउ प्राप्त गरेका थिए। गाउँपालिकाको कृषि विकास शाखाका प्रमुख सुवास दाहालका अनुसार वडा नं. १ देखि ६ सम्मका किसानलाई रु ४१ लाख ९६ हजार ४०० बराबरको बीउ वितरण गरिएको हो। यसमध्ये रु २० लाख ९८ हजार २०० गाउँपालिकाले अनुदान दिएको थियो भने बाँकी रकम किसानले लागत साझेदारी गरेका थिए। उहाँका अनुसार अहिले चुलाचुलीमा १०७ हेक्टर क्षेत्रफलमा व्यावसायिक मकैखेती भइरहेको छ। यहाँबाट वार्षिक करिब २४२ मेट्रिक टन मकै उत्पादन हुने गरेको छ। “बीउ वितरण मात्र होइन, किसानलाई प्राविधिक परामर्श, तालिम, कृषि सामग्री तथा यान्त्रीकरणमा पनि सहयोग गरिरहेका छौँ,” दाहालले भन्नुभयो, “यसले उत्पादन लागत घटेको छ भने उत्पादकत्व पनि बढेको छ।” चुलाचुली–४ का किसान टिके बुङक्षेन राईका अनुसार अहिले मकैखेती नै परिवारको मुख्य आयस्रोत बनेको छ। “मकै बिक्रीबाट आएको आम्दानीले घरखर्च चलाउन र छोराछोरीको पढाइमा ठूलो सहयोग पुगेको छ,” उहाँ भन्नुहुन्छ, “अन्य बालीभन्दा मकैमा लगानीअनुसार राम्रो प्रतिफल पाइन्छ।” व्यावसायिक खेती विस्तारसँगै गाउँपालिकाका धेरै बाँझो जमिन पुनः खेतीयोग्य बनेका छन्। गाउँका बारीहरू अहिले लहलहाएका मकैबालीले भरिएका छन् भने कतिपय किसानले मकै भित्र्याउनसमेत सुरु गरिसकेका छन्। मकैखेती विस्तारसँगै गाउँमा रोजगारीका अवसर पनि बढेका छन्। खेतबारीमा श्रमिकको माग बढ्नुका साथै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका केही युवाले पनि कृषि व्यवसाय रोज्न थालेका छन्। उत्पादन बढे पनि बजारको समस्या नरहेको किसानहरू बताउँछन्। किसान उपेन्द्र पौड्यालका अनुसार व्यापारीहरू गाउँमै पुगेर मकै खरिद गर्ने भएकाले बिक्रीमा कुनै कठिनाइ छैन। “यहाँ उत्पादन भएको मकै घरबाटै बिक्री हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “झापा, मोरङ र सुनसरीका बजारमा यसको राम्रो माग छ।” पशुपालन व्यवसाय विस्तारसँगै दाना उद्योगमा मकैको माग बढिरहेको छ। बजार सुनिश्चित भएपछि किसानको व्यावसायिक खेतीप्रतिको आकर्षण पनि बढ्दै गएको छ। किसान सञ्जीव मगरका अनुसार पहिले वर्षभरि खान पुग्ने अन्न उत्पादन गर्ने उद्देश्यले मात्रै मकै लगाइन्थ्यो। “अहिले बजारको मागअनुसार खेती विस्तार गरेका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “आम्दानी सुनिश्चित भएपछि खेतीप्रतिको सोच नै बदलिएको छ।” कृषि प्राविधिकहरूका अनुसार चुलाचुलीको हावापानी, उर्वर माटो र पर्याप्त वर्षा मकैखेतीका लागि अनुकूल छ। मकै समुद्री सतहदेखि करिब १३ हजार फिटसम्म खेती गर्न सकिने बाली हो। २१ देखि २७ डिग्री सेल्सियस तापक्रम र पानी नजम्ने मलिलो दुमट माटो यसको उत्पादनका लागि उपयुक्त मानिन्छ। नेपालको दोस्रो प्रमुख खाद्यान्न बालीका रूपमा रहेको मकैको प्रयोग पछिल्ला वर्षमा विविध परिकारमा बढ्दै गएको छ। परम्परागत रूपमा ढिँडो, रोटी र भुटेको मकैका साथै केक, कुकिज, चिप्सलगायतका खाद्य पदार्थमा पनि यसको प्रयोग बढेको छ। पोषणका दृष्टिले पनि मकैलाई महत्वपूर्ण खाद्यान्न मानिन्छ। यसमा पाइने फाइबर, फोलिक एसिड, म्याग्नेसियम, आइरन र फस्फोरसजस्ता पोषक तत्वले पाचन प्रणाली, मुटु तथा हड्डीको स्वास्थ्यमा सहयोग पुग्ने कृषि प्राविधिकहरूको भनाइ छ। मकैखेतीसँगै चुलाचुली गाउँपालिकाले सिमलतरुल, आलु, अदुवा, बेसार, तरकारी तथा फलफूल खेतीको प्रवर्द्धनलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। किसानलाई बीउबिजन, सिँचाइ सुविधा, कृषि औजार तथा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमा प्रोत्साहन गरिँदै आएको छ। राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत चुलाचुली–२ मा रु ६ लाखको आलु पकेट कार्यक्रम तथा वडा नं. १ र ५ मा रु १२ लाखको अदुवा–बेसार पकेट विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। साथै ५० प्रतिशत लागत साझेदारीमा रु ८ लाख बराबरका कृषि सामग्री तथा यान्त्रीकरणका उपकरण पनि वितरण गरिएको कृषि विकास शाखाले जनाएको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष राजेन्द्र केरुङले कृषि क्षेत्रलाई स्थानीय विकासको मुख्य आधारका रूपमा अघि बढाइने बताउनुभयो। उहाँका अनुसार किसानको आयआर्जन वृद्धि, उत्पादन विस्तार र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने लक्ष्यसहित कृषि अनुदान तथा प्राविधिक सहयोगलाई आगामी दिनमा अझ प्रभावकारी बनाइनेछ। अनुदान, आधुनिक प्रविधि, सुनिश्चित बजार र किसानको बढ्दो आत्मविश्वासले चुलाचुलीमा व्यावसायिक मकैखेतीलाई नयाँ उचाइमा पुर्याएको छ। परम्परागत निर्वाहमुखी खेतीबाट व्यवसायमुखी कृषितर्फको परिवर्तनले गाउँपालिकाको कृषि क्षेत्रमा नयाँ सम्भावनाको ढोका खोल्दै गएको छ।
कोशी प्रदेश : बजेटमा ‘१ हजार’ का योजनाको बाढी कार्यविधि र सुशासनको धज्जी ! भौतिक पूर्वाधार र खानेपानीमा दोहोरियो पुरानै रोग
कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेटमा आफ्नै कानुन र सुशासनको धज्जी उडाउँदै १ हजार रुपैयाँका झण्डै एक हजार योजना रातो किताबमा समावेश गरेको छ । सरकारले आफैँले निर्माण गरी स्वीकृत गरेको ‘कोशी प्रदेश आयोजनाको वर्गीकरण, आधार तथा मापदण्ड निर्धारण र आयोजना बैंक व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२’ को बर्खिलाप हुने गरी यी योजनाहरू छनौट गरेको पाइएको हो । कार्यविधिको दफा ६ को उपदफा (७) मा प्रदेश सरकारले आयोजना प्रस्ताव गर्दा पालना गर्नुपर्ने न्यूनतम लागतको सीमा स्पष्ट रूपमा तोकिएको छ । जहाँ सिँचाइ, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य पूर्वाधारजन्य आयोजनाहरूको न्यूनतम लागत २५ लाख रुपैयाँ हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । तर, सरकारले सोही कार्यविधिको दफा ६ (७) को बुँदा (ग), (च), (झ) र (ठ) मा उल्लिखित सिँचाइ, खानेपानी, कृषि र अन्य विविध आयोजनाका लागि तोकिएको २५ लाखको न्यूनतम सीमालाई पूर्णतः बेवास्ता गर्दै १ हजार रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरेको छ । यस किसिमको ‘टोकन’ बजेट विनियोजन गर्नुका पछाडि बजेट रकमान्तर गर्ने चोरबाटो खोजिएको विज्ञहरूको दाबी छ । कार्यविधिको दफा १३ को उपदफा (१) ले आयोजना बैंकमा समावेश नभएका योजना वा कार्यक्रमलाई बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ । यही कानुनी अड्चन फुकाउन सुरुमै नाम मात्रको बजेट राखेर रातो किताबमा नाम चढाउने र आर्थिक वर्षको बीचमा पहुँचका आधारमा अन्य ठूला योजनाबाट करोडौँ रकम रकमान्तर गरी आफ्ना कार्यकर्ता र उपभोक्ता समितिलाई पोस्ने रणनीतिक खेल सरकारले खेलेको विपक्षी दलको आरोप छ । भौतिक पूर्वाधार अन्तर्गतका ४ सय भन्दा बढी र खानेपानी, सिंचाई तथा उर्जा मन्त्रालयमा पनि सयौं आयोजनामा १ रुपैयाँका योजना राखिएको छ । रातो किताबको पृष्ठ २३ देखि ३९३ सम्म छरिएका ८ सय देखि ९ सयसम्मका १ हजार दरका योजनाहरूले सरकार आफ्नै कानुन पालना गर्न कति कमजोर छ भन्ने पुष्टि गर्दछ । यस्तै कार्यक्रमिक खर्चमा पनि १ हजारका योजना राखिएको छ । कृषि, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतका जिल्लास्थित कृषि ज्ञान केन्द्रहरूमा ‘विषादी न्यूनीकरण सचेतना’, ‘करेसाबारी सुधार’ र ‘स्थानीय बजारको पाक्षिक खुद्रा मूल्य संकलन’ जस्ता १०० भन्दा बढी कार्यक्रममा जम्मा १ हजार रुपैयाँ मात्र बजेट राखिएको छ । १ हजार रुपैयाँले एउटा सामान्य ब्यानर छाप्न पनि नपुग्ने अवस्थामा यसलाई ‘प्रदेश गौरवको आयोजना’ झैँ गरी बजेट पुस्तिकामा चढाउनुले सरकारी गम्भीरतामाथि प्रश्न उठाएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ४१२ पृष्ठ लामो कार्यक्रम पुस्तिकामा यस्तो उल्लेख छ । खानेपानी, सिंचाई तथा ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गतका सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालयहरूमा पनि १ हजारका योजना प्रशस्त देखिएको छ । प्रदेशको सिंचाई क्षेत्र सुधार्ने दाबी गर्ने मन्त्रालयले सिंचाईका महत्वपूर्ण मर्मत सम्भार र विवरण संकलनका योजनामा १ हजार रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरेको छ । पुस्तिकाको पृष्ठ १३४ देखि १७१ सम्मका सिंचाई र जलस्रोतका योजनाहरू अध्ययन गर्दा १५० भन्दा बढी आयोजनामा १ हजार मात्र बजेट देखिन्छ । सिंचाई विकास डिभिजन, मोरङ र सनुसरीको विभिन्न कुलाहरूको मर्मत सम्बन्धी विवरण संकलन र साना मर्मतका लागि १ हजार मात्र छुट्याइएको छ । सिंचाई विकास डिभिजन, झापाको नहर सञ्चालन, रखेदेख र मर्मतका नाममा दर्जनौँ ठाउँमा १ हजारका योजना राखिएका छन् । जलस्रोत तथा संचाइ विकास डिभिजन, धनकुटा र ओखलढुङ्गामा पनि साना कुला र बाँध मर्मतका लागि पनि १ हजारका दरले बजेट विनियोजन गरिएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालय, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय र प्रदेश योजना आयोगका कतिपय साना कार्यक्रममा पनि १ हजारका दरले बजेट विनियोजन गरिएको छ । कोशी प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ‘विकासका लागि बजेट’ भन्दा पनि ‘रकमान्तरका लागि बजेट’ जस्तो देखिएको छ । १ हजारका ८०० भन्दा बढी योजनाहरू राखेर सरकारले जनतालाई ढाँट्ने काम मात्र गरेको छैन, आफ्नै कार्यविधिलाई लात हानेर विधिको शासनको खिल्ली उडाएको छ । यस्ता आयोजनाहरूको खारेजी र कार्यविधि उल्लंघन गर्नेहरूमाथि छानबिन हुनु आवश्यक देखिएको छ ।
जंगलमा खेर जाने सिस्नोबाट गाउँमै रोजगारी र आम्दानी
पहिले पहिले यत्तिकै खेर जाने जङ्गली सिस्नो आजभोलि पूर्वी पहाडका बासिन्दाको आम्दानीको भरपर्दो स्रोत बनेको छ। सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले सञ्चालन गरेको प्रशोधन उद्योगले सिस्नोलाई बजारसँग जोडिदिएपछि तेह्रथुमको चैते सामुदायिक वन समूहमा आबद्ध ग्रामीण किसानले रोजगारी र आम्दानी दुवै बढेको छ । वन पैदावरको सदुपयोगले ग्रामीण अर्थतन्त्र पनि उकासिँदै गएको छ । उहिले गरीबको खाना भनेर हेपिने सिस्नो अब भने तेह्रथुमका स्थानीयका लागि नगद साट्ने प्राकृतिक स्रोत बनेको छ । चैते सामुदायिक वन क्षेत्रमा प्रशस्त मात्रामा पाइने सिस्नो संकलन गरेर स्थानीयले प्रशोधन उद्योगमा बिक्री गरिरहेका छन् । यसले गाउँमै रोजगारी सिर्जना त गरेको छ नै, आयआर्जनको नयाँ ढोकासमेत खोलेको छ । जति परिमाणमा ल्याए पनि उद्योगले खरिद गर्ने भएकाले किसानले बजारको चिन्ता लिनुपरेको छैन । जंगलबाट संकलन गरिएको सिस्नो बसन्तपुरमा रहेको उद्योगमा प्रशोधन गरेर धुलो बनाइन्छ । औषधीय गुण भएको सिस्नोको उपयोगिता, महत्त्व र यसले मानव स्वास्थ्यमा पुर्याउने फाइदाबारे उपभोक्ताले बुझ्दै गएपछि सिस्नोको माग सामान्य उपभोक्तादेखि तारे होटल र सुपर मार्केटसम्म बढेको छ । वनमा त्यसै खेर गइरहेको स्रोतको उपयोग गरेर स्थानीयको आय बढाउने उद्देश्यले उद्योग सञ्चालनमा ल्याइएको हो । उद्योगका लागि आवश्यक उपकरण खरिद गर्न डिभिजन वन कार्यालयले १० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएको छ। पाउडरको रूपमा जुनसुकै 'सिजन' मा पनि प्रशोधित सिस्नो पाउन थालेपछि पर्यटकीय क्षेत्रका होटल व्यवसायीलाई पनि फाइदा पुगेको छ। खेर गइरहेको औषधीय महत्वको वन पैदावार सिस्नोलाई किसान आफैले प्रशोधन गरी बजार पठाउन थालेपछि तेह्रथुममा ग्रामीण अर्थतन्त्र सुधारको नयाँ आयाम खुलेको हो। सिस्नोजस्तै खेर गइरहेका अन्य प्राकृतिक वनस्पतिको पनि पहिचान गरी आयआर्जनसँग जोड्न सकिए आम्दानी र रोजगारीको सम्भावना बढ्ने छ।
कोशी प्रदेशका पहाडी तथा तराई क्षेत्रका एक/दुई ठाउँमा आज राति ठूलो वर्षाको सम्भावना
कोशी प्रदेशका पहाडी तथा तराई क्षेत्रका एक/दुई ठाउँमा आज राति ठूलो वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । यस्तै दिउँसो पनि कोशी प्रदेशका हिमाली, पहाडी तथा तराई क्षेत्रका केही ठाउँमा मध्यम वर्षा हुने देखिन्छ । यस्तै बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रका थोरै ठाउँ तथा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका एक/दुई ठाउँमा पनि वर्षाको सम्भावना भएपनि ठूलो पानी पर्ने सम्भावना भने छैन । लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराई भू–भागमा तातो लहरको अवस्था कायम रहेको छ । बागमती र गण्डकी प्रदेशका तराईका केही ठाउँमा पनि तातो दिन रहने अनुमान छ । अत्यधिक गर्मी हुने क्षेत्रमा जनस्वास्थ्यमा असर पर्न सक्ने भएकाले आवश्यक सावधानी अपनाउन स्वास्थ्यकर्मीको सुझाव छ । विशेषगरी कोशी प्रदेशमा सम्भावित ठूलाे वर्षाका कारण नदी तथा खोलामा पानीको बहाव बढ्न सक्ने, पहाडी क्षेत्रमा पहिरो र डुबानको जोखिम रहन सक्ने भएकाले सतर्क रहन आग्रह गरेका छन् । साथै पश्चिम तराईका लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा तातो लहर जारी रहने भएकाले दिउँसोको समयमा घाममा ननिस्कन र पर्याप्त पानी पिउन पनि सुझाव दिइएको छ ।
आज सुनचाँदीको भाउ बढ्यो, सुन तोलाको २ लाख ८८ हजार ७ सय रुपैयाँमा कारोबार
हप्ताको पहिलो कारोबार दिन हिजो बढेको सुनचाँदीको भाउ आज पनि बढेको छ । आज सुन १ हजार ४ सय रुपैयाँले बढेर तोलाको २ लाख ८८ हजार ७ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ । हिजो सुन तोलामा ६ रुपैयाँले बढेको थियो । यसअघि गएको हप्ता कारोबार हुने अन्तिम दिन शुक्रबार भने सुनको भाउ तोलामै साढे १० हजार रुपैयाँले घटेको थियो । त्यस्तै आज चाँदीको भाउ पनि तोलामा ४० रुपैयाँले बढेको छ । चाँदी आज तोलाको ४ हजार ७ सय ३० रुपैयाँ पुगेको महासंघले जनाएको छ । गएको हप्ता शुक्रबार चाँदीको भाउ पनि तोलामा ३ सय ५ रुपैयाँले घटेको थियो ।
लागुऔषधविरुद्ध ‘झापा अभियान’ आजदेखि सुरु, नियन्त्रणका लागि प्रहरीसँगै समाजको साथ अपरिहार्य
लागूऔषधको बढ्दो कारोबार र दुर्व्यसनले गम्भीर सामाजिक चुनौतीको रूप लिँदै गएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले आजदेखि जिल्लाव्यापी ‘लागू औषध विरुद्ध झापा अभियान’ औपचारिक रूपमा सुरु गर्दैछ। अभियानको उद्घाटन कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले बिर्तामोडमा गर्ने कार्यक्रम छ भने प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की विशेष अतिथिका रूपमा सहभागी हुनेछन्। बिर्तामोड नगरपालिकाको सहयोगमा सञ्चालन हुन लागेको यो अभियानलाई एकदिने औपचारिक कार्यक्रमका रूपमा सीमित नराखी निरन्तर जनचेतनामूलक र नियन्त्रणमुखी अभियानका रूपमा अघि बढाइने जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका सूचना अधिकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक रञ्जन अवाले पछिल्लो समय लागूऔषधको अवस्था कल्पना गरेभन्दा भयावह बन्दै गएको भन्दै त्यसविरुद्ध सबै क्षेत्रलाई एकै ठाउँमा उभ्याउने उद्देश्यले अभियान सुरु गरिएको बताए। उनका अनुसार अभियानअन्तर्गत विद्यालय, कलेज, स्थानीय तह, समुदाय, अभिभावक, युवा क्लब, उद्योग–व्यवसायी तथा नागरिक समाजलाई लक्षित गरी सचेतनामूलक कार्यक्रम, अन्तरक्रिया, परामर्श, अभिमुखीकरण तथा समुदायसँग प्रत्यक्ष जोडिने गतिविधि सञ्चालन गरिनेछ। ‘लागूऔषध नियन्त्रण प्रहरीको मात्र जिम्मेवारी होइन। सम्पूर्ण जिल्लावासीलाई संवेदनशील र जिम्मेवार बनाउने उद्देश्यले अभियान सुरु गरिएको हो,’ उनले भने। सीमापारबाट हुने आपूर्तिले बढ्दो चुनौती भारतसँग खुला सीमा जोडिएको झापा पूर्वी नेपालको लागूऔषध कारोबारको प्रमुख ट्रान्जिट पोइन्टका रूपमा चिनिन थालेको छ। सीमावर्ती भारतीय बजारबाट विभिन्न प्रकारका लागूऔषध सहज रूपमा नेपाल भित्रिने गरेका कारण जिल्लामा यसको प्रयोग र कारोबार दुवै तीव्र रूपमा विस्तार भएको सुरक्षा निकायको निष्कर्ष छ। जिल्लामा लागूऔषध प्रयोगकर्ताको आधिकारिक तथ्यांक नभए पनि २० हजारभन्दा बढी व्यक्ति कुनै न कुनै रूपमा दुर्व्यसनमा रहेको अनुमान प्रहरीको छ। जिल्लाभर सञ्चालनमा रहेका करिब ४० वटा पुनर्स्थापना केन्द्रमा एकपटकमा औसत १ हजार २०० जनाले उपचार लिने गरेका छन्। उपचारमा नपुगेका र परिवारबाट लुकाइएका प्रयोगकर्ताको संख्या अझ धेरै हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान छ। विद्यालय र कलेजसम्म फैलिएको सञ्जाल लागूऔषध कारोबारमा संलग्न व्यक्तिहरूको सञ्जाल पनि झापामा विस्तार हुँदै गएको प्रहरीको विश्लेषण छ। जिल्लाभर सक्रिय ५० भन्दा बढी डिलर रहेको अनुमान गरिएको छ भने उनीहरूका लागि काम गर्ने घुम्ती बिक्रेताको छुट्टै सञ्जाल रहेको बुझिएको छ। विशेष गरी विद्यालय र कलेजमा अध्ययनरत किशोर–किशोरी तथा युवालाई लक्षित गरेर लागूऔषध पुर्याउने प्रवृत्ति बढेको प्रहरीको भनाइ छ। बिर्तामोड क्षेत्रमा मात्र एक दर्जन हाराहारी ठूला डिलर सक्रिय रहेको र उनीहरूका लागि काम गर्ने पाँचदेखि सात समूहसम्म घुम्ती बिक्रेता रहेको सुरक्षा स्रोत बताउँछ। प्रहरीका अनुसार सुरुमा प्रयोगकर्ताका रूपमा लागूऔषधको सम्पर्कमा पुगेका धेरै युवा पछि आर्थिक लाभका लागि बिक्री–वितरणमै संलग्न हुने गरेका छन्। यसले समस्या झन् जटिल बन्दै गएको देखिन्छ। पक्राउ बढ्यो,तर नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण प्रहरीले पछिल्ला वर्षहरूमा लागूऔषधसहित पक्राउ पर्ने व्यक्तिको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढाएको छ। तर पक्राउको संख्या बढ्दै जाँदा पनि प्रयोगकर्ता र कारोबारीको संख्या घट्नुको सट्टा विस्तार भइरहेको तथ्यले समस्या कानुनी कारबाहीले मात्र समाधान नहुने संकेत गरेको छ। प्रहरी अधिकारीहरूका अनुसार कानुन कार्यान्वयन आवश्यक भए पनि त्यसले मात्र दुर्व्यसन अन्त्य गर्न सक्दैन। सामाजिक चेतना, पारिवारिक निगरानी, विद्यालयको सक्रियता र स्थानीय सरकारको प्रतिबद्धताबिना समस्या नियन्त्रण सम्भव नहुने उनीहरूको निष्कर्ष छ। स्थानीय सरकार र परिवारको भूमिका निर्णायक लागूऔषध दुर्व्यसन नियन्त्रणमा स्थानीय सरकार, अभिभावक, शिक्षक, राजनीतिक दल, सामाजिक संघसंस्था, धार्मिक तथा सामुदायिक अगुवा सबैको साझा जिम्मेवारी रहेको प्रहरीको भनाइ छ। प्रहरी हरेक घरमा पुग्न नसक्ने भएकाले परिवार नै पहिलो निगरानीकर्ता बन्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ। स्थानीय तहले युवामुखी कार्यक्रम, खेलकुद, रोजगारी, मनोसामाजिक परामर्श र विद्यालयस्तरीय सचेतना अभियानलाई प्राथमिकता दिए लागूऔषधको जोखिम घटाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। अभियानबाट अपेक्षा झापामा पहिलोपटक जिल्लाव्यापी रूपमा सुरु हुन लागेको ‘लागूऔषधविरुद्ध झापा अभियान’ ले प्रहरी, स्थानीय सरकार, शैक्षिक संस्था र नागरिक समाजबीच समन्वय बढाउने अपेक्षा गरिएको छ। बढ्दो दुर्व्यसनलाई सामाजिक अभियानकै रूपमा लिएर नियन्त्रण गर्ने प्रयास सफल भए यसले कोशी प्रदेशका अन्य जिल्लाका लागि समेत नमुना बन्न सक्ने विश्वास गरिएको छ।
ठेकेदारको ढिलासुस्तीले एशियन हाइवे अलपत्र; झापामा कसले रोक्दैछ निर्माण ?
पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्गको झापा खण्ड, जुन हाल एशियन हाइवेअन्तर्गत स्तरोन्नति भइरहेको राष्ट्रिय महत्वको सडक हो, निर्माण सुरु भएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि अझै निर्माणाधीन अवस्थामै छ। निर्धारित समयमै सम्पन्न हुनुपर्ने आयोजना ठेकेदार कम्पनीको सुस्ती, कमजोर व्यवस्थापन र सरकारी निकायको फितलो अनुगमनका कारण अलपत्रजस्तै बनेको छ। यसको प्रत्यक्ष असर दैनिक हजारौं यात्रु, व्यवसायी तथा अत्यावश्यक सेवा लिने नागरिकले भोगिरहेका छन्। मनसुन पूर्ण रूपमा सक्रिय नहुँदै झापाको मेचीनगरदेखि बिर्तामोडसम्मका विभिन्न खण्डमा सामान्य वर्षामै सडक जलमग्न हुन थालेपछि निर्माणको गुणस्तर, प्राविधिक तयारी र परियोजना व्यवस्थापनमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन्। वर्षौंदेखि सडक भत्काएर राखिएको, निकासको व्यवस्था अपूरो छाडिएको तथा निर्माण सामग्री जथाभावी थुपारिएको अवस्थाले सडक यात्रा थप जोखिमपूर्ण बनेको छ। स्थानीयवासीका अनुसार केही स्थानमा वर्षाको पानी सडकमै जम्ने गरेको छ भने कतिपय ठाउँमा सडकभन्दा छेउको भाग अग्लो वा होचो बनाइएकाले पानीको प्राकृतिक निकास अवरुद्ध भएको छ। निर्माण कम्पनीले समयमै नाली निर्माण नगर्दा सामान्य वर्षामै सडक हिलाम्मे र जलमग्न बन्न थालेको छ। सम्झौताको मर्मविपरीत निर्माण स्थानीयवासी तथा सडक प्रयोगकर्ताले निर्माण कम्पनीमाथि सम्झौताअनुसार काम नगरेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूका अनुसार एकातर्फको सडक पूर्ण रूपमा निर्माण सम्पन्न गरेर मात्र अर्को लेनमा काम सुरु गर्नुपर्ने प्राविधिक व्यवस्था भए पनि ठेकेदारले दुवैतर्फ एकैपटक सडक भत्काएर लामो समयदेखि अधुरै छाडेको छ। यसका कारण सडक साँघुरिएको छ, सवारीसाधन पालैपालो सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ र ओभरटेक गर्ने क्रममा दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ। रातिको समयमा पर्याप्त संकेतचिन्ह, बत्ती तथा सुरक्षा व्यवस्थाको अभावले जोखिम अझ बढाएको यात्रुहरूको गुनासो छ। निर्माणस्थलका कतिपय ठाउँमा ग्राभेल मात्र हालेर छाडिएको छ भने कतै गहिरा खाल्डा बनाइएका छन्। भारी वर्षा हुँदा यिनै खाल्डामा पानी जम्ने र साना सवारीसाधन दुर्घटनामा पर्ने जोखिम बढ्ने गरेको स्थानीयले बताएका छन्। प्रत्येक वर्ष दोहोरिने उही समस्या यो पहिलो वर्ष भने होइन। विगतका वर्षहरूमा पनि निर्माणाधीन सडकमा बनाइएका अस्थायी डाइभर्सन वर्षायाममा खोल्सा र खोलाले बगाउँदा पूर्वी नेपालको यातायात घण्टौं अवरुद्ध भएको थियो। एम्बुलेन्सदेखि अत्यावश्यक खाद्यान्न, इन्धन तथा औद्योगिक सामग्री बोकेका सवारी लामो समयसम्म रोकिएका घटनाहरू पटक–पटक दोहोरिएका थिए। यस्ता घटनाबाट पाठ सिकेर यस वर्ष पूर्वतयारी गरिनुपर्ने भए पनि निर्माणस्थलको अवस्था हेर्दा पर्याप्त तयारी नभएको देखिन्छ। धेरै स्थानमा डाइभर्सन अझै कमजोर छन् भने पानी निकासको व्यवस्थापन पनि अधुरै छ। आर्थिक गतिविधिमा समेत असर पूर्व–पश्चिम राजमार्ग नेपालको सबैभन्दा व्यस्त राजमार्गमध्ये एक हो। झापा, मोरङ, सुनसरी हुँदै पूर्वी पहाडी जिल्लासम्म पुग्ने यात्रु तथा मालवाहक सवारीको मुख्य मार्ग यही हो। दैनिक हजारौं यात्रुवाहक बस, ट्रक, एम्बुलेन्स, निजी सवारी तथा औद्योगिक सामग्री बोकेका कन्टेनर यही सडक प्रयोग गर्छन्। तर निर्माणको सुस्तीका कारण यात्राको समय लम्बिएको छ। धुलो, हिलो, जाम तथा जोखिमपूर्ण सडकले ढुवानी लागत बढाएको व्यवसायीहरू बताउँछन्। एम्बुलेन्स सेवा समेत प्रभावित हुँदा बिरामीको उपचारमा ढिलाइ हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। व्यापारीहरूका अनुसार सडक निर्माण लम्बिँदा इन्धन खपत बढ्ने, सवारी मर्मत खर्च वृद्धि हुने तथा समयमै सामान गन्तव्यमा पुर्याउन कठिन हुने समस्या देखिएको छ। यसको असर अन्ततः उपभोक्तामाथि पर्ने उनीहरूको भनाइ छ। जनगुनासो बढ्दो,अनुगमन कमजोर स्थानीयवासीले निर्माण कम्पनीको गैरजिम्मेवार कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै सरकारी निकायको अनुगमनमाथि पनि प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूका अनुसार तीन वर्षसम्म निर्माण सम्पन्न गराउन नसक्नु ठेकेदार कम्पनी मात्र नभई आयोजना व्यवस्थापन र सरकारी अनुगमन संयन्त्रको पनि असफलता हो। सडक निर्माणका क्रममा धुलो नियन्त्रणका लागि नियमित पानी छर्किने, जोखिमयुक्त स्थानमा सुरक्षा संकेत राख्ने, निर्माण सामग्री व्यवस्थित गर्ने तथा वर्षायामअघि पानी निकासको व्यवस्था मिलाउने आधारभूत कामसमेत प्रभावकारी रूपमा हुन नसकेको स्थानीयको आरोप छ। पूर्वाधार विज्ञहरूका अनुसार यस्ता राष्ट्रिय महत्वका आयोजनामा निर्माण प्रगतिको नियमित मूल्यांकन, सम्झौताअनुसार काम नभए दण्डात्मक व्यवस्था तथा समयमै निर्णय लिन नसक्दा आयोजना लम्बिने समस्या देशभर देखिएको छ। झापाको एशियन हाइवे त्यसैको प्रतिनिधि उदाहरण बनेको उनीहरूको टिप्पणी छ। मनसुनसँगै जोखिम अझ बढ्ने संकेत अहिले नै सामान्य वर्षामा सडकका केही भाग डुबानमा पर्न थालेकाले मनसुन सक्रिय भएपछि अवस्था अझ जटिल बन्न सक्ने देखिएको छ। पानी जम्ने, सडक भासिने, डाइभर्सन बग्ने तथा लामो समय यातायात अवरुद्ध हुने जोखिमलाई नकार्न सकिने अवस्था छैन। यदि निर्माण कम्पनीलाई सम्झौताअनुसार काम गर्न बाध्य बनाइएन, निर्माणको गति तीव्र पारिएन र वर्षायाम लक्षित सुरक्षा व्यवस्थापन तत्काल लागू गरिएन भने पूर्व–पश्चिम राजमार्गको झापा खण्ड फेरि पनि यात्रुका लागि सास्ती र जोखिमको पर्याय बन्ने निश्चित देखिन्छ। राष्ट्रिय गौरवसँग जोडिएको, जनताको करबाट सञ्चालित यस्तो महत्वपूर्ण पूर्वाधार आयोजना वर्षौंदेखि ढिलासुस्तीको सिकार बन्नु केवल निर्माण व्यवस्थापनको समस्या मात्र होइन, राज्यको उत्तरदायित्व र जवाफदेहितामाथिको प्रश्न पनि हो। लाखौं नागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको यो सडकमा भइरहेको ढिलाइ अब पनि निरन्तर भइरहने हो भने त्यसबाट उत्पन्न हुने दुर्घटना, आर्थिक क्षति तथा जनधनको जोखिमको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न अझ गम्भीर रूपमा उठ्नेछ।
