बौद्धमा श्रीमान्सँगको विवादपछि आत्मदाह प्रयास, ५० प्रतिशत शरीर जल्यो
काठमाडौँको बौद्ध गेट नजिकै श्रीमान्सँगको विवादपछि एक महिलाले आफ्नै शरीरमा पेट्रोल छर्केर आत्मदाहको प्रयास गरेकी छन्। काभ्रेपलाञ्चोकको तेमाल गाउँपालिका–३ घर भई हाल गोकर्णेश्वर नगरपालिका–८ माकलबारी बस्दै आएकी २७ वर्षीया सालु गुरुङले सोमबार दिउँसो करिब २:५० बजे शरीरमा आगो लगाएकी हुन्। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका अनुसार श्रीमान्-श्रीमतीले संयुक्त रूपमा सञ्चालन गर्दै आएको खाजा घर पछाडिको पार्किङ क्षेत्रमा उनले शरीरमा पेट्रोल खन्याएर आगो लगाएकी थिइन्। घटनालगत्तै उनका श्रीमान्ले आगो निभाएर तत्काल उपचारका लागि साँखुस्थित सुष्मा कोइराला मेमोरियल अस्पताल पुर्याएका थिए। प्रहरीका अनुसार आगोले महिलाको अनुहार, छाती र दुवै हात गरी करिब ५० प्रतिशत भाग जलेको छ। साँखुमा प्रारम्भिक उपचारपछि उनलाई थप उपचारका लागि कीर्तिपुर अस्पताल रिफर गरिएको छ। काठमाडौँ परिसरका सूचना अधिकारी एवं प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) पवनकुमार भट्टराईका अनुसार घाइते महिलाको अवस्था हाल सामान्य बोल्न सक्ने रहेको छ। घटनाको मुख्य कारण र अन्य विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।
कोशी अस्पतालको अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गर्ने तयारी
विराटनगरको कोशी अस्पतालको स्वामित्वमा रहेको अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रयास विवादित बनेको छ। अस्पतालको नाममा ५ बिघा ८ कठ्ठा ९ धुर जग्गा छ। जसमध्ये अस्पतालको दक्षिणी खण्डमा नेपाल क्षयरोग निवारण संस्था, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, देवकोटा पुस्तकालय र गणेश मन्दिर निर्माण गरिएको छ । अस्पतालले सूचना टाँस गरेर जग्गा छोडिदिन आग्रह गरेपछि यी संस्थाहरूको भविष्य के हुने भन्नेमा अन्योल देखिएको हो । क्षयरोग निवारण संस्थाले करिब ६ कठ्ठा ८ धुर, देवकोटा पुस्तकालयले करिब २ कठ्ठा १० धुर, गणेश मन्दिरले करिब २ कठ्ठा र नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले करिब २ कठ्ठा जग्गामा सटरसहितका संरचना बनाएका छन्। संघीय सरकारको निर्देशन र अस्पतालले गठन गरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका संरचना खाली गर्न अस्पतालले असार ५ गते १५ दिने र २२ गते सात दिने सूचना जारी गरेपछि नेपाल क्षयरोग निवारण संस्थाको आवासगृहमा रहेर डिआर टिबीको औषधि सेवन गरिरहेका बिरामीहरू चिन्तित छन्। क्षयरोग निवारण संस्थाले उनीहरूको खानपिन, लुगाफाटा, औषधिदेखि लिएर सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिएको थियो। कोशी अस्पताल परिसरमा पाँचसय शय्याको मेडिकल भवन र २ सय ५९ शय्याको विशिष्टीकृत सेवा भवन निर्माण भइरहेको छ। सेवा विस्तारका लागि जग्गा आवश्यक परेकाले संरचना हटाउन सूचना जारी गरेको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट नै खाली गर्न निर्देशन गरेबमोजिम आफूहरू अगाडि बढेको अस्पताल प्रशासन बताउँछ । अस्पताल पक्षले क्षयरोग निवारण संस्थामा आवासीय सुविधासहित उपचार गराइरहेका बिरामीहरूको जिम्मेवारी लिन तयार रहेको पनि जनाएको छ। मोरङ प्रशासनले पनि कोशी अस्पतालले क्षयरोग निवारण संस्थामा भएका बिरामीहरूको जिम्मेवारी लिन बताएको छ । गणेश मन्दिर, रेडक्रस र देवकोटा पुस्तकालय नभत्काउने र त्यहीँबाट निरन्तर सेवा प्रवाह गर्ने, तर ती संस्थाले सटर बनाएर भाडामा लगाएका संरचना भत्काएर जग्गा कोशी अस्पतालको स्वामित्वमा ल्याउने प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कटेलले स्पष्ट पार्नुभयो । कोशी अस्पताल वि.स. १९४७ सालमा स्थापना भएको हो। कोशी अस्पतालको जग्गामा २०१६ सालमा क्षयरोग निवारण संस्था स्थापना भएको थियो । देवकोटा पुस्तकालय पनि २०१६ साल आसपास नै स्थापना भएको थियो भने रेडक्रस २०२८ सालमा स्थापना भएको थियो ।
नीतिमा ‘आकाशका तारा’, बजेटमा ‘पुरानै पारा’ : कोशीको सपनाभित्र हराएको ‘समृद्धि’
हरेक वर्षको जेठ र असार महिना नेपाली राजनीति र अर्थतन्त्रका लागि ‘उत्सव र आशाको ऋतु’ बन्ने गर्दछ। सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रमले नागरिकमा नयाँ उत्साह जगाउँछ भने त्यसलगत्तै आउने बजेटले ती सपनालाई साकार पार्ने आर्थिक इन्जिनको काम गर्छ। सैद्धान्तिक रूपमा नीति तथा कार्यक्रम भनेको मार्गचित्र (म्याप) हो र बजेट भनेको गन्तव्यसम्म पुग्ने साधन र इन्धन हो। तर, कोशी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम र हालै सार्वजनिक बजेट वक्तव्यलाई गहिरिएर समीक्षा गर्दा मार्गचित्र एकातिर र गाडी अर्कोतिर कुदेको त होइन भन्ने गम्भीर प्रश्न उठ्छ। नीति तथा कार्यक्रममा देखाइएका ठूला र आकर्षक सपनाहरू बजेटको थैली खोल्दा कसरी हराए वा ओझेलमा परे? यो केवल कोशी प्रदेशको मात्र होइन, समग्र संघीयता कार्यान्वयनकै एउटा पेचिलो समीक्षात्मक पाटो बनेको छ। १. ‘स्वच्छ र समुन्नत प्रदेश’ नाराः बजेटमा परम्परागत पारा सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममार्फत ‘स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश’ को दीर्घकालीन र आदर्शवादी सोच अघि सारेको थियो। सुन्दा निकै कर्णप्रिय लाग्ने यो नाराले प्रदेशवासीमा एक खालको भरोसा पनि जगाएको थियो। तर, जब आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले बजेट प्रस्तुत गरे, तब नीतिगत आदर्श र वित्तीय यथार्थबीचको खाडल स्पष्ट देखियो। बजेटको ठूलो हिस्सा (करिब १२ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ) सडक पूर्वाधार र सहरी विकासजस्ता परम्परागत भौतिक संरचनामै केन्द्रित भयो। पूर्वाधार विकास आफैंमा नराम्रो होइन। तर नीतिले परिकल्पना गरेको ‘समुन्नत’ र ‘सुखी’ नागरिक निर्माणका लागि आवश्यक मानवीय तथा सामाजिक पुँजी विकासका कार्यक्रमहरू बजेटका प्राथमिकताभित्र अपेक्षित रूपमा देखिएनन्। २. निजी क्षेत्र र लगानी आकर्षणः नीतिमा गर्जन, बजेटमा सन्नाटा नीति तथा कार्यक्रमको एउटा बलियो खम्बा थियो— स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न नीतिगत तथा कार्यविधिगत सुधार गर्दै प्रदेशलाई लगानीमैत्री बनाउने। प्रदेशको विकास केवल सरकारी ढुकुटीबाट सम्भव छैन भन्ने बुझाइका आधारमा निजी क्षेत्रलाई विकासको साझेदार बनाउने रणनीति अघि सारिएको थियो। तर बजेट वक्तव्यमा फोहोरमैला व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने जस्ता सीमित विषयबाहेक ठूला लगानी भित्र्याउने कुनै ठोस वित्तीय प्याकेज, कर छुट, सहुलियत वा ‘प्रदेश लगानी प्राधिकरण’ लाई प्रभावकारी बनाउने रणनीतिक योजना देखिँदैन। नीतिमा ठूलो गर्जन सुनियो, तर बजेटमा लगानी आकर्षणको सवाल लगभग मौन रह्यो। ३. हरित रोजगारी र वन उद्यमः नाराभित्र खुम्चिएको सम्भावना कोशी प्रदेश वन, जडीबुटी तथा प्राकृतिक स्रोतका हिसाबले नेपालकै धनी प्रदेश हो। नीति तथा कार्यक्रमले वन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापन, जडीबुटी तथा नगदे वनबालीको व्यावसायिकीकरणमार्फत व्यापक ‘हरित रोजगारी’ सिर्जना गर्ने र युवालाई स्वदेशमै रोक्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको थियो। बजेटले ‘चुरेको माटो चुरेलाई, सफा पानी सबैलाई’ कार्यक्रमका लागि १८ करोड ९२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। साथै बाँस, तेजपत्ता र रुद्राक्ष खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने योजना पनि ल्याइएको छ। तर नीतिले परिकल्पना गरेजस्तो वनमा आधारित उद्योग स्थापना, मूल्य शृंखला विकास तथा ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्ने दीर्घकालीन औद्योगिक खाका बजेटको प्राथमिकतामा पर्न सकेन। सम्भावनायुक्त हरित अर्थतन्त्र वन संरक्षणको सीमित घेराभित्रै खुम्चिएको देखिन्छ। ४. डिजिटल शिक्षा र नवप्रवर्तनः सहरमा आइटी, गाउँमा अन्धकार शिक्षा क्षेत्रलाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउँदै डिजिटल शिक्षाको प्रवर्द्धन गर्ने नीतिगत संकल्प सकारात्मक थियो। यसैअनुसार धनकुटामा आइटी पार्कका लागि २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्नु र ५ हजार युवालाई आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) सम्बन्धी तालिम दिने घोषणा गर्नु स्वागतयोग्य सुरुवात हुन्। तर प्रश्न उठ्छ— के कोशी प्रदेशको डिजिटल शिक्षाको आवश्यकता केवल ५ हजार युवालाई एआई तालिम दिएर पूरा हुन्छ? नीतिले दुर्गम पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका सरकारी विद्यालयहरूको डिजिटल रूपान्तरण र स्मार्ट कक्षाकोठा निर्माणको कुरा गरेको थियो। तर बजेटले ती विद्यालयहरूको आधारभूत डिजिटल पूर्वाधार विकासलाई पर्याप्त प्राथमिकता दिएको देखिँदैन। परिणामतः प्रविधि विकासका कार्यक्रम सहरी केन्द्रमै सीमित हुने जोखिम देखिएको छ। ५. सामाजिक न्याय र सीमान्तकृत वर्गः सिद्धान्तमा स्थान, स्रोतमा उपेक्षा आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछाडि परेका वर्ग, समुदाय, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति तथा सीमान्तकृत समूहलाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउने प्रतिबद्धता नीति तथा कार्यक्रमको सबल पक्ष थियो। बजेटले सीमान्तकृत किसानका लागि साना सोलार सिँचाइ कार्यक्रम तथा ‘जनता आवास कार्यक्रम’ का लागि ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेर केही राहत दिने प्रयास गरेको छ। तर आदिवासी जनजाति, दलित, महिला तथा अन्य उत्पीडित समुदायको दीर्घकालीन सशक्तीकरणका लागि आवश्यक विशेष सामाजिक सुरक्षा, उद्यमशीलता तथा आर्थिक उत्थानका प्याकेजहरू बजेटको प्राथमिकतामा पर्न सकेका छैनन्। ६. वित्तीय संघीयता र समन्वयको कडी कहाँ टुट्यो? संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता नीति तथा कार्यक्रममा थियो। तर बजेटले पुरानै समानीकरण, सशर्त तथा समपूरक अनुदानको ढाँचा मात्रै पछ्याएको देखिन्छ। स्थानीय तह र प्रदेशबीच प्राकृतिक स्रोत— ढुंगा, गिटी, बालुवा तथा वनजन्य स्रोतको राजस्व बाँडफाँटमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने वा एकीकृत राजस्व व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्ने नवीन वित्तीय मोडेल बजेटमा समावेश हुन सकेन। यसले संघीयताको मर्मअनुसार वित्तीय स्वायत्तता र समन्वयलाई थप कमजोर बनाउने जोखिम देखिन्छ। ७. सिद्धान्त र व्यवहारको नमेटिने दूरी कोशी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीचको सम्बन्धलाई हेर्दा एउटा कुरा स्पष्ट हुन्छ— नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा हामी आदर्शवादी बन्छौं, तर बजेट निर्माणका बेला परम्परागत सोचमै सीमित रहन्छौं। उपलब्ध सीमित स्रोत, बढ्दो चालु खर्च र आर्थिक दबाबका कारण नीतिमा उल्लेख गरिएका सबै योजना बजेटमा समेट्न नसकिने यथार्थलाई स्वीकार गर्न सकिन्छ। तर दूरगामी महत्वका रणनीतिक कार्यक्रमहरू नै प्राथमिकताबाट बाहिरिनु वित्तीय अनुशासनभन्दा बढी राजनीतिक इच्छाशक्ति र प्राथमिकताको प्रश्न हो। कागजमा उत्कृष्ट नीति कोर्नु मात्र उपलब्धि होइन, त्यसलाई नागरिकको जीवनस्तर, आम्दानी र अवसरसँग जोड्ने बजेटको स्पष्ट प्रतिबद्धता आवश्यक हुन्छ। कोशी प्रदेश सरकारले आगामी दिनमा नीतिमा लेखिने तर बजेटमा नदेखिने यो ‘द्वैध चरित्र’ सुधार्न सकेन भने वार्षिक बजेट केवल अंकहरूको जोडघटाउ र तलब–भत्ता व्यवस्थापनको औपचारिक दस्तावेजमा सीमित हुनेछ। अनि ‘स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश’ को सपना नागरिकका लागि सधैं अधुरै रहनेछ।
उर्लाबारी–३ स्थित मदन भण्डारी अस्पताल तथा ट्रमा सेन्टरमा बिरामीको चाप
मोरङको उर्लाबारी–३ स्थित मदन भण्डारी अस्पताल तथा ट्रमा सेन्टरमा बिरामीको चाप बढेको छ। सरकारले निजी अस्पतालमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम रोकिएपछि अस्पतालमा बिरामीको सङ्ख्या करिब २५ प्रतिशतले बढेको अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. रविकुमार साहले बताउनुभयो। यसअघि निजी अस्पतालमा बिमा कार्यक्रम सञ्चालन हुँदा दैनिक सरदर ६ सय बिरामी ओपिडीमा आउने गरेका थिए। हाल दैनिक साढे सात सयभन्दा बढी बिरामी ओपिडीमा आइरहेका छन्। लगातार चार दिनको बिदापछि ओपिडी खुल्दा आठ सयभन्दा बढी बिरामी उपचारका लागि आएको डा. साहले जानकारी दिनुभयो। कोशी प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको यो अस्पताल ५० शय्याको हो। तर, हालसम्म अस्पतालले आवश्यक जनशक्ति थप गर्न सकेको छैन। डा. साहका अनुसार अस्पतालमा १५ शय्याको दरबन्दी अनुसार मात्र चिकित्सक र प्राविधिक जनशक्ति उपलब्ध छन्। अस्पतालले ओएनएम नभएका विशेषज्ञ चिकित्सक, मेडिकल अधिकृत, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य प्राविधिकबाट समेत सेवा दिइरहेको छ। सामान्यतया ५० शय्याको अस्पतालमा करिब २०० जनाको दरबन्दी आवश्यक पर्ने भए पनि मदन भण्डारी अस्पतालमा हाल २८ जनाको मात्र स्वीकृत दरबन्दी रहेको छ। तर अस्पतालले १८२ जना चिकित्सक तथा कर्मचारीमार्फत सेवा दिइरहेको छ। अस्पतालको पूर्वाधार क्रमशः विस्तार हुँदै गएको छ भने उपकरणका दृष्टिले पनि अस्पताल सुदृढ बन्दै गएको छ। तर, चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी भने अझै बढ्न सकेको छैन। डा. साहले भन्नुभयो, “चिकित्सक तथा कर्मचारी विभिन्न स्रोतबाट पारिश्रमिक लिने व्यवस्था छ। प्रदेश सरकारले ओएनएम नभएका कर्मचारी तथा चिकित्सकको तलब–पारिश्रमिक पठाउँदैन। सङ्घीय सरकारले इन्टर्नसिपमा आएका छात्रवृत्ति करारका चिकित्सकलाई, र अस्पताल व्यवस्थापन समितिले अन्य कर्मचारी तथा चिकित्सकलाई तलब उपलब्ध गराउँछ।” तत्कालीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मङ्गलबारेलाई २०७४ सालमा उर्लाबारी नगर अस्पतालमा रूपान्तरण गरिएपछि नगरपालिकाले जनशक्ति थप गरेको थियो। पछि प्रदेश सरकारले अस्पताललाई १५ शय्याबाट स्तरोन्नति गरी ५० शय्याको बनाउँदै मदन भण्डारी अस्पताल तथा ट्रमा सेन्टर नामकरण गरेको हो। कानुनी रूपमा अस्पताल ५० शय्यामा विस्तार भए पनि दरबन्दी भने उही नै छ। हाल छात्रवृत्ति करारका चिकित्सकमार्फत सेवा सञ्चालन भइरहेको छ। करार सकिएसँगै चिकित्सक अभाव हुने समस्या देखिने गरेको छ भने नयाँ छात्रवृत्ति करार नियुक्तिका लागि लामो समय कुर्नुपर्ने अवस्था छ। पछिल्लो समय स्वास्थ्य बिमा बोर्डले औषधी परेकाे मूल्यभन्दा कममा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिए पनि त्यसको स्रोतबारे स्पष्ट व्यवस्था नभएको डा. साहको भनाइ छ। उहाँले एकातिर सरकारी अस्पतालमा सेवाको जिम्मेवारी बढ्दै गएको तर अर्कोतर्फ स्रोत–साधन खुम्चिँदै गएको बताउनुभयो। उर्लाबारी नगरपालिकाका नगर प्रमुख गङ्गाप्रसाद खरेलले भन्नुभयो, “शुक्रबार साँझ बिरामी भएका व्यक्ति सरकारी अस्पतालमा सेवा लिन ४/५ घण्टासम्म कुर्नुपर्ने अवस्था छ।” उहाँका अनुसार सामान्य बिरामी हुँदा पनि सरकारी अस्पतालले आकस्मिक सेवामा भर्ना गर्न नमान्ने समस्या छ। आइतबारको बिदाले विशेषगरी गरिब तथा विपन्न वर्गलाई थप कठिनाइ हुने उहाँको भनाइ छ।
बजारका फलफूल कति सुरक्षित ? विषादी नियन्त्रणमा सरकारको कमजोरी
बजारमा तपाईंले हेर्दै खाउँखाउँ लाग्ने केरा देख्नुहुन्छ । पहेंला पाकेका आँप देख्नुहुन्छ र भर्खर टिपेर ल्याइएजस्ता लाग्ने र हरिया तरकारी देख्नुहुन्छ । तर, पख्नुस् । यस्ता फलफूल तथा तरकारी विषादीयुक्त पनि हुन सक्छन्, जसले हाम्रो स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष असर पारिरहेका हुन्छन् । केन्द्रीय कृषि प्रयोगशालाले गरेको परिक्षणमा विगत ९ महिनामा शुन्य दशमलब ५ प्रतिशत फलफुल तथा तरकारीमा खान अयोग्य हुनेगरी विषादी भेटिएका छन्। विषादी जाँच गर्ने आधुनिक प्रयोगशाला पर्याप्त नहुँदा र बजार तथा सीमा नाकामा गरिने परीक्षण प्रभावकारी नहुँदा यस्ता विषादीयुक्त फलफूल तथा तरकारी सिधैं उपभोक्ताको भान्छामा पुग्ने गरेका छन् । बजारमा लहरै सजाइएका राता स्याउ, पहेँला केरा अनि हरिया तरकारी । हामी ढुक्क भएर किन्छौं । किनकि हामीलाई लाग्छ- हामीले खाने फलफूल र तरकारी स्वास्थ्यका लागि लाभदायी हुन्छ । बालीमा लाग्ने रोग तथा कीरा मार्न किसानले विषादी त छर्किन्छन्, तर आकर्षक देखाएर बढी मूल्य पाउने लोभ र सही जानकारीको अभावका कारण, धेरैले बाली काट्ने अन्तिम समयमा समेत अत्यधिक रसायन प्रयोग गरेका हुन्छन् । तर, नेपालमा फलफूल तथा तरकारीमा विषादी परीक्षण गर्न जनशक्ति र प्रयोगशाला पर्याप्त छैनन् । सिमानाका र ठूला बजारहरूमा कृषि उपजको निगरानी गर्न 'द्रुत जैविक परीक्षण' विधि त छ, तर यो विधिले बजारमा प्रयोग भइरहेका अनगिन्ती आधुनिक रसायनहरूमध्ये केवल 'अर्गानोफस्फेट' र 'कार्बामेट' नामक दुई वटा विषादी समूह मात्र पहिचान गर्न सक्छ। सबै प्रकारका विषादीको विस्तृत जाँच गर्न आधुनिक प्रयोगशाला चाहिन्छ । यस्तो प्रयोगशाला काठमाडौंसहित देशका सीमित स्थानमा मात्र छ । त्यसमाथि सीमित जनशक्तिको अभावले परीक्षणको दायरा बढ्न सकेको छैन । 'द्रुत जैविक परीक्षण' मा फलफूल वा तरकारीको रस निकालेर विषादीको अवरोध दर हेरिन्छ। यदि विषादीको मात्रा ३५ प्रतिशतभन्दा कम भेटियो भने त्यसलाई सुरक्षित मानिन्छ। ३५ देखि ४५ प्रतिशतको बीचमा भेटियो भने त्यसलाई केही दिन रोकेर राखिन्छ भने ४५ प्रतिशतभन्दा बढी फेला परेमा मानव स्वास्थ्यका लागि पूर्ण रूपमा असुरक्षित ठहर गर्दै बजारमा बेच्न प्रतिबन्ध लगाई तुरुन्तै नष्ट गरिन्छ। विगत ९ महिनाको अवधिमा गरिएका परिक्षणमा शून्य दश्मलब ५ प्रतिशत फलफूल तरकारी असुरक्षित देखिएका थिए । तर, यो परिक्षणको दायरा पनि निकै सीमित छ । तर, द्रुत जैविक परीक्षणमा प्राविधिक ढिलासुस्तीका कारण यो प्रभावकारी नभएको व्यवसायी नै बताउँछन् । व्यापारीहरूको यो बाध्यताले के देखाउँछ भने, बजारमा आउने धेरैजसो फलफूल तथा तरकारी सिधैं उपभोक्ताको भान्छामा पुगिरहेका छन्। तर, कतिपय उपभोक्तामा यसबारे पर्याप्त सचेतना छैन । प्रोग्रेसिभ सस्टेनेबल डिभेलपर्स नेपालका सिनियर रिसर्चर डा. गोविन्द भण्डारीको नेतृत्वमा काठमाडौँ उपत्यका, रुपन्देही र मुस्ताङका बजार तथा व्यावसायिक फार्महरूबाट स्याउ र केराका ८५ वटा नमुना संकलन गरेर भारतको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रयोगशालामा परीक्षण गरिएको थियो। यस अनुसन्धानले परीक्षण गरिएका सबै केरामा निकै बढी मात्रामा विषादीको अवशेष फेला परेको देखाएको थियो भने एउटै स्याउमा ७ प्रकारसम्मका फरक-फरक विषादीका अवशेष भेटिएका थिए । उपभोक्ता संरक्षण ऐनले पनि विषादीयुक्त तथा दूषित खालका खाद्यवस्तु बेच्नुलाई उपभोक्ता हितविरुद्ध भनेको छ । त्यसबाट हानीनोक्सानी पुगेमा क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने अधिकार पनि उपभोक्तालाई दिएको छ । यी खतरनाक विषादी जब हाम्रो शरीरमा प्रवेश गर्छन्, यिनले सिधैं स्नायु प्रणालीमा आक्रमण गर्छन्। सुरुमा सामान्य टाउको दुख्ने वा चक्कर लाग्ने भए पनि लामो समयसम्म यस्तो खाना खाइरहँदा स्मरणशक्ति कमजोर हुने, हर्मोन असन्तुलन हुने, बालबालिकाको शारीरिक तथा मानसिक विकास रोकिने र अन्ततः क्यान्सर जस्ता निकै घातक रोगहरूको रूप लिन सक्छ । सरकारी तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा बर्सेनि ७ सय टनभन्दा बढी घातक रासायनिक विषादी आयात हुने गर्छ जसमध्ये अधिकांश कृषि क्षेत्रमा प्रयोग गइरहेका छन् । त्यसैले अब सरकारले जनशक्तिको बहाना बनाउन छाडेर प्रतिबन्धित रासायनिक विषादीको बिक्रीमा पूर्ण रोक लगाउने, किसानहरूलाई प्राङ्गारिक विधिको तालिम दिने र बजार तथा सिमा नाकामा तत्कालै छिटो नतिजा दिने आधुनिक प्रयोगशाला स्थापना गरी कडा निगरानी गर्न एक सेकेन्ड पनि ढिला गर्नु हुँदैन।
झापामा लागूऔषधसहित एक जना नियन्त्रणमा
झापामा लागूऔषधसहित एक जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। बिहान करिब २:०० बजे झापाको भद्रपुर नगरपालिका–८ क्याम्पसमोड क्षेत्रबाट लागूऔषधसहित एक जना पक्राउ परेका हुन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाबाट खटिएको प्रहरी टोलीले शंकाका आधारमा चेकजाँच गर्ने क्रममा भद्रपुर–७ बस्ने विष्णु प्रसाद राजवंशीका छोरा करिब १८ वर्षीय सुवास राजवंशीलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। चेकजाँचका क्रममा उनको साथबाट प्रतिबन्धित लागूऔषध जस्तो देखिने लिसाइलो पदार्थ १ ग्राम १३० मिलिग्राम फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। बरामद पदार्थलाई प्रमाणका रूपमा नियन्त्रणमा लिइएको छ। पक्राउ परेका व्यक्तिलाई थप अनुसन्धान तथा आवश्यक कानुनी कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापामा राखिएको छ। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।
स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषिमा लगानी बढाउन कनकाईवासीको सुझाव
कनकाई नगरपालिकाले पछिल्ला वर्षहरूमा सडक, पुल, नदी नियन्त्रण तथा अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति गरे पनि अबको विकासको प्राथमिकता स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि तथा सेवा प्रवाहमा केन्द्रित हुनुपर्ने माग नगरवासीले गरेका छन्। नगरपालिकाले पूर्वाधार क्षेत्रमा गरेका कामप्रति सन्तुष्टि व्यक्त गर्दै स्थानीयवासीले गुणस्तरीय शिक्षा, प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा, कृषि उत्पादनको बजारीकरण, फोहोर व्यवस्थापन, बजार व्यवस्थापन तथा विपद् न्यूनीकरणलाई आगामी नीति तथा कार्यक्रमको केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताएका हुन्। स्थानीय विनोद सुब्बाले अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा नगर क्षेत्रमा सडक तथा भौतिक पूर्वाधारमा उल्लेखनीय सुधार भएको बताए। स्थानीय सरकार गठनपछि यातायात पहुँच विस्तार भएको अनुभव सुनाउँदै उनले कृषिका लागि प्रस्तावित पूर्वी नहर निर्माण योजना अझै पूरा हुन नसक्दा किसानले अपेक्षित लाभ लिन नसकेको उल्लेख गरे। कनकाई क्षेत्रको धार्मिक तथा पर्यटकीय पूर्वाधार विस्तारले नगरको पहिचानमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याएको भन्दै उनले माई, विरिङ र सुरुङ्गा खोलाबाट हुने कटान तथा बाढीजन्य जोखिमको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। स्थानीय कुमार पाठकले नगर नेतृत्वले उपलब्ध स्रोत–साधनको सीमाभित्र रहेर विकास निर्माणका काम अघि बढाएको बताए। उनले निर्वाचनका बेला गरिएको ऐलानी जग्गाको धनीपुर्जा वितरणसम्बन्धी प्रतिबद्धता अझै कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै त्यसतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरे। त्यस्तै, स्थानीय लोचन खरेलले सडक, नदी नियन्त्रण तथा गल्ली स्तरोन्नतिमा नगरपालिकाले सकारात्मक काम गरेको बताए। तर सार्वजनिक शौचालय, खानेपानी, सरसफाइ तथा फोहोर व्यवस्थापनमा पर्याप्त ध्यान पुग्न नसकेको उनको धारणा छ। नगर क्षेत्रमा डस्टबिनको अभाव रहेको उल्लेख गर्दै उनले विद्यालयस्तरबाटै लागुऔषध दुव्र्यसन नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। शिक्षा क्षेत्रमा शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धि र जनचेतनामूलक कार्यक्रम विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव पनि उनले दिए। जीवनस्तर सुधारमुखी बजेटको अपेक्षा स्थानीय अर्जुन बोहोराले भौतिक पूर्वाधार विकास आवश्यक भए पनि अब नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने बताए। स्वास्थ्य सेवा विस्तार, शिक्षा सुधार तथा कृषि उत्पादनको बजारीकरण अहिलेको प्रमुख आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ। उनले उन्नत बीउबिजन, सिँचाइ सुविधा तथा कृषकले उत्पादन गरेको वस्तुको उचित बजार व्यवस्थापनका लागि नगरपालिकाले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताए। स्थानीय प्रेमनारायण आचार्यले विकास निर्माणका काम भए पनि शिक्षा क्षेत्र अपेक्षाअनुसार सुधार हुन नसकेको धारणा राखे। विद्यालयमा योग्यता र प्रतिस्पर्धाका आधारमा शिक्षक नियुक्तिको व्यवस्था हुनुपर्ने उनको सुझाव छ। उनले बजार स्थानान्तरणका कारण पुरानो बजार क्षेत्र प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै विकास आयोजना कार्यान्वयनअघि त्यसको दीर्घकालीन प्रभावबारे अध्ययन आवश्यक हुने बताए। व्यवसायीका लागि सहज कर प्रणाली र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए। स्थानीय धर्मप्रसाद आचार्यले विकास निर्माणका योजना सबै क्षेत्रमा समान रूपमा पुग्न नसकेको गुनासो गरे। कतिपय स्थानमा एउटै प्रकारका योजना दोहोरिने तर केही क्षेत्र भने उपेक्षामा पर्ने गरेको उनको भनाइ छ। नगरभित्र शिक्षा क्षेत्रमा समान नीति, समान पोसाक र गुणस्तरीय व्यवस्थापन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले ऐलानी जग्गाको धनीपुर्जा वितरणलाई राजनीतिक मुद्दा नबनाई व्यवहारिक समाधान खोज्नुपर्ने बताए। स्थानीयवासीका धारणा हेर्दा कनकाई नगरपालिकाले भौतिक पूर्वाधार विकासमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरे पनि अब विकासको केन्द्र स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषि बन्नुपर्ने अपेक्षा देखिएको छ। नगरवासीले पूर्वाधारसँगै गुणस्तरीय शिक्षा, प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा, व्यवस्थित बजार, कृषि प्रवर्द्धन, फोहोर व्यवस्थापन तथा विपद् न्यूनीकरणलाई आगामी नीतिको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने माग गरेका छन्। कनकाई नगरपालिकाकी उपप्रमुख आशा शर्मा शिवाकोटीले आगामी नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट तर्जुमा गरिने बताइन्। उनका अनुसार नागरिकको जीवनस्तर सुधारलाई केन्द्रमा राखेर योजना तथा कार्यक्रम अघि बढाइनेछ।
कंगोमा इबोला संक्रमण तीव्र, ९ सयभन्दा बढी शंकास्पद बिरामी
किन्शासा – कंगो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मा इबोला भाइरसको संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिन थालेपछि स्वास्थ्य निकायहरूमा चिन्ता बढेको छ। विशेषगरी देशको पूर्वी क्षेत्रमा प्रकोप गम्भीर बन्दै गएको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्। कंगो सरकारका अनुसार हालसम्म इबोलाका ९०४ शंकास्पद संक्रमित फेला परिसकेका छन् भने ११९ जनाको शंकास्पद मृत्यु दर्ता गरिएको छ। यसअघि ७०० भन्दा बढी संक्रमित र १७० जनाको मृत्यु भएको विवरण सार्वजनिक गरिएको थियो। इटुरी प्रान्त संक्रमणबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेको छ। स्वास्थ्य एजेन्सीहरूले हाल फैलिरहेको प्रकोपका लागि ‘बुन्डिबुग्यो स्ट्रेन’ जिम्मेवार रहेको बताएका छन्। यो इबोलाको खतरनाक प्रकारमध्ये एक मानिन्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन ले हालको प्रकोपलाई कंगोका लागि गम्भीर खतरा भनेको छ। यद्यपि, विश्वव्यापी रूपमा फैलिने जोखिम भने अहिले पनि कम रहेको डब्ल्यूएचओको मूल्याङ्कन छ। विशेषज्ञहरूका अनुसार बुन्डिबुग्यो स्ट्रेनविरुद्ध हालसम्म प्रभावकारी खोप वा विशेष औषधि उपलब्ध छैन। यही कारणले संक्रमण नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। स्वास्थ्य विज्ञहरूले समयमै संक्रमण नियन्त्रण गर्न नसकिए अन्य देशमा समेत फैलिन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। यसबीच धेरै देशहरूले अफ्रिकी मुलुकतर्फको यात्रामा सतर्कता बढाएका छन्। इबोलाको पछिल्लो प्रकोपले सङ्क्रामक रोगहरू कति छिटो विश्वव्यापी संकटमा रूपान्तरण हुन सक्छन् भन्ने विषयलाई फेरि उजागर गरेको स्वास्थ्य विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
कंगोमा इबोला प्रकोप भयावह, उपचार केन्द्रमा आगजनीपछि १८ बिरामी सम्पर्कविहीन
कंगो को पूर्वी क्षेत्रमा फैलिएको इबोला प्रकोप झन् भयावह बन्दै गएको छ । आक्रोशित स्थानीय समूहले संक्रमितहरूको उपचारका लागि बनाइएको स्वास्थ्य केन्द्रमा आगजनी गरेपछि अवस्था थप तनावपूर्ण बनेको हो । घटनापछि उपचार केन्द्रबाट १८ जना शंकास्पद बिरामी भागेका छन् । उनीहरूको हालसम्म कुनै पत्ता लाग्न नसकेको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ । स्वास्थ्य अधिकारीहरूले संक्रमित व्यक्तिहरू समुदायमा मिसिए रोग अझ तीव्र रूपमा फैलिन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । स्थानीय अस्पतालका निर्देशक डाक्टर रिचर्ड लोकुडी का अनुसार मोंगबवालु नगरमा शुक्रबार राति केही व्यक्तिहरू उपचार केन्द्र पुगेका थिए । उनीहरूले संक्रमित तथा शंकास्पद बिरामीको उपचारका लागि बनाइएको अस्थायी पालमा आगो लगाइदिएका थिए । उक्त केन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय स्वास्थ्य संस्थाको सहयोगमा सञ्चालन हुँदै आएको थियो । आगो लागेपछि अस्पताल क्षेत्रमा भागदौड मच्चिएको थियो । बिरामीहरू ज्यान जोगाउन बाहिर निस्किएका थिए । यही क्रममा १८ जना शंकास्पद बिरामी सम्पर्कविहीन भएका हुन् । स्वास्थ्य अधिकारीहरूले यस घटनाले इबोला संक्रमण नियन्त्रणमा थप चुनौती थपिएको बताएका छन् । यसअघि र्वामपारा नगरमा पनि उपचार केन्द्रमा आगजनी गरिएको थियो । त्यहाँ एक व्यक्तिको इबोलाबाट मृत्यु भएको आशंका गरिएको थियो । प्रशासनले परिवारलाई शव लैजान अनुमति नदिएपछि स्थानीय बासिन्दाले विरोध जनाएका थिए । इबोलाबाट मृत्यु भएका व्यक्तिको शव अत्यन्त सङ्क्रामक मानिने भएकाले प्रशासनले सुरक्षाबीच अन्त्येष्टि प्रक्रिया सञ्चालन गर्दै आएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन ले कंगोमा इबोलाको जोखिम अत्यन्त उच्च स्तरमा पुगेको जनाएको छ । हालसम्म इबोलाबाट १७७ भन्दा बढीको मृत्यु भएको तथा ७५० भन्दा बढी संक्रमित फेला परेको बताइएको छ । अफ्रिकी रोग नियन्त्रण निकायका प्रमुख डाक्टर जीन कासेया ले संकट नियन्त्रणका लागि स्थानीय समुदायको विश्वास जित्नु सबैभन्दा महत्वपूर्ण रहेको बताएका छन् ।
