कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेटमा आफ्नै कानुन र सुशासनको धज्जी उडाउँदै १ हजार रुपैयाँका झण्डै एक हजार योजना रातो किताबमा समावेश गरेको छ ।
सरकारले आफैँले निर्माण गरी स्वीकृत गरेको ‘कोशी प्रदेश आयोजनाको वर्गीकरण, आधार तथा मापदण्ड निर्धारण र आयोजना बैंक व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२’ को बर्खिलाप हुने गरी यी योजनाहरू छनौट गरेको पाइएको हो । कार्यविधिको दफा ६ को उपदफा (७) मा प्रदेश सरकारले आयोजना प्रस्ताव गर्दा पालना गर्नुपर्ने न्यूनतम लागतको सीमा स्पष्ट रूपमा तोकिएको छ ।
जहाँ सिँचाइ, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य पूर्वाधारजन्य आयोजनाहरूको न्यूनतम लागत २५ लाख रुपैयाँ हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । तर, सरकारले सोही कार्यविधिको दफा ६ (७) को बुँदा (ग), (च), (झ) र (ठ) मा उल्लिखित सिँचाइ, खानेपानी, कृषि र अन्य विविध आयोजनाका लागि तोकिएको २५ लाखको न्यूनतम सीमालाई पूर्णतः बेवास्ता गर्दै १ हजार रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरेको छ ।
यस किसिमको ‘टोकन’ बजेट विनियोजन गर्नुका पछाडि बजेट रकमान्तर गर्ने चोरबाटो खोजिएको विज्ञहरूको दाबी छ । कार्यविधिको दफा १३ को उपदफा (१) ले आयोजना बैंकमा समावेश नभएका योजना वा कार्यक्रमलाई बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ । यही कानुनी अड्चन फुकाउन सुरुमै नाम मात्रको बजेट राखेर रातो किताबमा नाम चढाउने र आर्थिक वर्षको बीचमा पहुँचका आधारमा अन्य ठूला योजनाबाट करोडौँ रकम रकमान्तर गरी आफ्ना कार्यकर्ता र उपभोक्ता समितिलाई पोस्ने रणनीतिक खेल सरकारले खेलेको विपक्षी दलको आरोप छ । भौतिक पूर्वाधार अन्तर्गतका ४ सय भन्दा बढी र खानेपानी, सिंचाई तथा उर्जा मन्त्रालयमा पनि सयौं आयोजनामा १ रुपैयाँका योजना राखिएको छ ।
रातो किताबको पृष्ठ २३ देखि ३९३ सम्म छरिएका ८ सय देखि ९ सयसम्मका १ हजार दरका योजनाहरूले सरकार आफ्नै कानुन पालना गर्न कति कमजोर छ भन्ने पुष्टि गर्दछ । यस्तै कार्यक्रमिक खर्चमा पनि १ हजारका योजना राखिएको छ । कृषि, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतका जिल्लास्थित कृषि ज्ञान केन्द्रहरूमा ‘विषादी न्यूनीकरण सचेतना’, ‘करेसाबारी सुधार’ र ‘स्थानीय बजारको पाक्षिक खुद्रा मूल्य संकलन’ जस्ता १०० भन्दा बढी कार्यक्रममा जम्मा १ हजार रुपैयाँ मात्र बजेट राखिएको छ । १ हजार रुपैयाँले एउटा सामान्य ब्यानर छाप्न पनि नपुग्ने अवस्थामा यसलाई ‘प्रदेश गौरवको आयोजना’ झैँ गरी बजेट पुस्तिकामा चढाउनुले सरकारी गम्भीरतामाथि प्रश्न उठाएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ४१२ पृष्ठ लामो कार्यक्रम पुस्तिकामा यस्तो उल्लेख छ । खानेपानी, सिंचाई तथा ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गतका सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालयहरूमा पनि १ हजारका योजना प्रशस्त देखिएको छ । प्रदेशको सिंचाई क्षेत्र सुधार्ने दाबी गर्ने मन्त्रालयले सिंचाईका महत्वपूर्ण मर्मत सम्भार र विवरण संकलनका योजनामा १ हजार रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरेको छ ।
पुस्तिकाको पृष्ठ १३४ देखि १७१ सम्मका सिंचाई र जलस्रोतका योजनाहरू अध्ययन गर्दा १५० भन्दा बढी आयोजनामा १ हजार मात्र बजेट देखिन्छ । सिंचाई विकास डिभिजन, मोरङ र सनुसरीको विभिन्न कुलाहरूको मर्मत सम्बन्धी विवरण संकलन र साना मर्मतका लागि १ हजार मात्र छुट्याइएको छ ।
सिंचाई विकास डिभिजन, झापाको नहर सञ्चालन, रखेदेख र मर्मतका नाममा दर्जनौँ ठाउँमा १ हजारका योजना राखिएका छन् । जलस्रोत तथा संचाइ विकास डिभिजन, धनकुटा र ओखलढुङ्गामा पनि साना कुला र बाँध मर्मतका लागि पनि १ हजारका दरले बजेट विनियोजन गरिएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालय, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय र प्रदेश योजना आयोगका कतिपय साना कार्यक्रममा पनि १ हजारका दरले बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
कोशी प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ‘विकासका लागि बजेट’ भन्दा पनि ‘रकमान्तरका लागि बजेट’ जस्तो देखिएको छ । १ हजारका ८०० भन्दा बढी योजनाहरू राखेर सरकारले जनतालाई ढाँट्ने काम मात्र गरेको छैन, आफ्नै कार्यविधिलाई लात हानेर विधिको शासनको खिल्ली उडाएको छ । यस्ता आयोजनाहरूको खारेजी र कार्यविधि उल्लंघन गर्नेहरूमाथि छानबिन हुनु आवश्यक देखिएको छ ।
