नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच सातै प्रदेशमा रहेको सत्ता सहकार्य संकटमा परेपछि प्रदेश राजनीतिको शक्ति सन्तुलन फेरि बदलिने संकेत देखिएको छ। कांग्रेसले एमालेसँगको सहकार्य अन्त्य गर्ने तयारी थालेसँगै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रदेश सरकार गठन र सत्ता समीकरणमा निर्णायक भूमिकामा देखिन थालेको छ।
राजनीतिक स्रोतका अनुसार कांग्रेसले नेकपासँग सहकार्यको सम्भावना खोजिरहेको छ। सहमति भए संयुक्त रूपमा सरकार गठन गर्ने र सहमति नजुटे प्रतिपक्षमै बस्ने विकल्पमा कांग्रेस पुगेको बताइएको छ।
यसैबीच कांग्रेस सभापति गगन थापा र नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच सत्ता सहकार्यको विषयमा छलफल भइसकेको छ। यद्यपि, हालसम्म कुनै ठोस निष्कर्ष भने निस्किएको छैन।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेट विवादपछि कांग्रेस–एमाले सम्बन्ध थप चिसिएको बताइन्छ। प्रदेश सरकार सञ्चालनसम्बन्धी पूर्वसहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै कांग्रेस नेतृत्व असन्तुष्ट बनेको छ। समस्या समाधानका लागि कांग्रेस नेतृत्वले एमाले अध्यक्षसँग संवादको प्रयास गरे पनि सकारात्मक परिणाम ननिस्किएपछि सहकार्य पुनरावलोकन गर्ने निष्कर्षमा पुगेको स्रोतको दाबी छ।
नेकपाले भने दुवै दलसँग संवाद जारी रहेको जनाएको छ। पार्टी नेताहरूले राष्ट्रिय तथा प्रदेशस्तरका साझा मुद्दामा सहकार्य आवश्यक रहेको बताउँदै कुनै दलसँग गठबन्धन गर्नेबारे अन्तिम निर्णय नभएको स्पष्ट पारेका छन्।
नेकपाको धारणा अनुसार संघीय स्तरमा विपक्षी दलहरूबीच सहकार्यको वातावरण बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। साथै, प्रदेश सरकार गठनका विषयमा केन्द्रको निर्णयभन्दा प्रदेशस्तरको राजनीतिक परिस्थिति र आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिन सकिने संकेत पनि नेताहरूले दिएका छन्।
प्रदेशसभा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा नेकपाले मुख्यमन्त्री पदलाई केन्द्रमा राखेर राजनीतिक सौदाबाजी नगर्ने संकेत दिएको छ। पार्टीभित्र प्रदेशअनुसार फरक–फरक राजनीतिक निर्णय हुन सक्ने चर्चा समेत चलिरहेको छ।
