प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले सेवाग्राही र सर्वसाधारणको हितलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय लिन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्। बिहीबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले हप्तामा दुई दिन बिदा दिने व्यवस्थाको खारेजी, सुकुम्बासी आवासका नाममा भएको ठगीको छानविन र दुर्गम क्षेत्रका अस्पतालहरूको स्तरोन्नतिका लागि आवाज उठाएका हुन्।
सांसद लक्ष्मीप्रसाद पोखरेलले सरकारले हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गर्दा सरकारी कर्मचारीले सुविधा पाए पनि आम सेवाग्राहीहरू चरम मर्कामा परेको बताए। उनले वर्षभरि धेरै दिन बिदा हुँदा प्रशासनिक काम ठप्प हुने गरेको भन्दै यो व्यवस्था तत्काल अन्त्य गर्न माग गरे।
उनले भने: ‘एक हप्तामा २ दिन बिदा दिने निर्णय गरिएको छ। कर्मचारीहरूले दुई दिनको बिदाको सुविधा त पाउनुभएको छ, तर यसले सेवाग्राहीहरूलाई कति मर्का पारेको छ? यस विषयमा सरकारसँग कुनै हिसाब छ? एक वर्षमा कति दिन बिदामा बस्नुपर्दछ। त्यसैले गर्दा यसमा पनि क्रमभङ्ग गर्न खोजेको हो भने शनिबारको बिदा खोलेर आइतबार मात्रै बिदा दिँदा पनि हुन्छ। हप्तामा दुई दिन बिदा दिने काम अन्त्य गरियोस् र साविककै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइयोस्।’
सांसद लिमा अधिकारी आचार्यले विराटनगरमा निर्माण गरिएको 'एकीकृत सम्पन्न बस्ती' का नाममा विपन्न सुकुम्बासीहरूलाई नीतिगत ठगी गरिएको भन्दै आपत्ति जनाइन्। विराटनगर महानगरपालिका, ह्याबिट्याट र जीवन विकास लघुवित्तको त्रिपक्षीय साझेदारीमा बनेको उक्त बस्ती आवास नभएर ऋणको पासो साबित भएको उनको भनाइ थियो।
दैनिक छाक टार्न धौ-धौ पर्ने सुकुम्बासीहरूलाई मासिक ७ हजार रुपैयाँ किस्ता तिर्ने गरी ऋणको भार थोपरिएको भन्दै उनले भनिन्, ‘यो व्यवस्थापन हो कि नीतिगत ठगी? न बाटो छ, न ढल छ, न खानेपानी, न बिजुली बत्ती नै छ। बिना सुरक्षा तटबन्ध नदी किनारको खोँचमा बनाइएको सय घरधुरीको यो बस्ती सामान्य झरीमै जलमग्न हुन्छ। राजनीतिक लाभ लिन चार वर्ष अगाडि नै बिना पूर्वाधार त्यहाँ मान्छेलाई लगेर कोचिएको छ।’ उनले यस विषयमा तत्काल उच्चस्तरीय छानविन गरी विपन्नको थाप्लोबाट ऋणको बोझ हटाउन र मर्यादित आवासको प्रत्याभूति गर्न माग गरिन्।
सांसद शोभा खनालले गोरखामा रहेको प्रदेश अस्पतालमा आवश्यक पूर्वाधार र उपकरण नहुँदा दुर्गमका नागरिकले सास्ती भोग्नुपरेको र नवजात शिशुहरूले अकालमै ज्यान गुमाउनुपरेको तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।
अस्पतालले चालु आर्थिक वर्षमा ६ सय १५ जनालाई प्रसूति सेवा प्रदान गरेको र त्यसमध्ये ३ सय वटा 'सिजरियन डेलिभरी' (शल्यक्रिया) भएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै उनले भनिन्, ‘आईसीयू र एनआईसीयूको अभावमा सुत्केरी र नवजात शिशुलाई अन्य अस्पतालमा रिफर गर्नुपर्ने अवस्था छ, जुन अत्यन्तै जोखिमपूर्ण हो।’ उनले गोरखा अस्पतालमा तत्काल एनआईसीयू सेवा, आवश्यक चिकित्सा उपकरण र दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको दरबन्दी व्यवस्था गर्न सभामुखमार्फत सरकारसँग जोडदार माग गरिन्।
