काठमाडौं । सरकारले शैक्षिक परामर्श संस्था सञ्चालनका लागि कडा मापदण्ड लागू गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) नियमावली अनुसार अब शैक्षिक परामर्श संस्था सञ्चालन गर्न २५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने भएको छ।
नियमावलीअनुसार संस्था सञ्चालन गर्नुअघि शिक्षा मन्त्रालयबाट अनुमति लिनुपर्नेछ। मन्त्रालयले आवश्यक जाँचबुझपछि धरौटी राख्न लगाई तीन महिनाभित्र सेवा सञ्चालन गर्ने सर्तमा अनुमति प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। शाखा विस्तार गर्दा पनि थप २५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्नेछ।
परामर्श संस्थाको अनुमति दस्तुर ५० हजार रुपैयाँ र शाखा विस्तारको दस्तुर प्रति शाखा २० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ। नवीकरणका लागि पनि सोही दरको शुल्क लाग्नेछ।
यस्तै, तयारी कक्षाका लागि १ लाख रुपैयाँ धरौटी, भाषा परीक्षण सेवाका लागि ५ लाख रुपैयाँ र भाषा शिक्षण सेवाका लागि १ लाख रुपैयाँ धरौटी अनिवार्य गरिएको छ।
नियमावलीले शैक्षिक मेला, प्रदर्शनी, सेमिनार तथा प्रतिनिधि भेटघाट आयोजना गर्नुअघि शिक्षा मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। अनुमति बिना यस्ता कार्यक्रम आयोजना गर्न नपाइनेछ।
परामर्श संस्थाको अनुमतिपत्र एक वर्षका लागि मात्र मान्य हुनेछ। अवधि सकिनुभन्दा दुई महिनाअघि नवीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्नेछ। समयमै नवीकरण नगरे तीन महिनासम्म १० हजार रुपैयाँ जरिबाना तिरेर नवीकरण गर्न सकिने भए पनि त्यसपछि अनुमति स्वतः रद्द हुनेछ।
संस्थाले हरेक आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्ने, सम्पूर्ण वित्तीय कारोबार डिजिटल प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने तथा सेवाग्राहीबाट लिइने शुल्क वेबसाइट र नागरिक बडापत्रमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
नियमावलीअनुसार शैक्षिक परामर्शदाताले कम्तीमा स्नातक उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित तालिम लिएको हुनुपर्नेछ। विदेशी नागरिकलाई परामर्शदाताको रूपमा नियुक्त गर्न प्रचलित कानुनअनुसार अनुमति लिनुपर्नेछ।
विदेश अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीको सम्पूर्ण अभिलेख राख्नुपर्ने, अध्ययन अवधिभर अनलाइन परामर्श उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा संस्थाको गलत परामर्शका कारण विद्यार्थी विदेशमा अलपत्र परे वा सम्बन्धित कलेज अवैध ठहरिए संस्थाले नै क्षतिपूर्ति व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
नियमावलीले संस्थामा स्वदेशी लगानी मात्रै हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। हाल विदेशी लगानी भएका संस्थाले एक वर्षभित्र स्वामित्व परिवर्तन गर्नुपर्नेछ।
संस्था सञ्चालनका लागि कम्तीमा तीन वर्षको घरभाडा सम्झौता वा आफ्नै भवन, वेबसाइट, इमेल, टेलिफोन, पुस्तकालय, अपाङ्गमैत्री पूर्वाधार, सुरक्षित भवन, इन्टरनेट सुविधा तथा महिला, पुरुष र अपाङ्गतामैत्री शौचालय अनिवार्य गरिएको छ।
सरकारले नियमावली उल्लङ्घन गर्ने संस्थामाथि कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। अनुमति नवीकरण नगरी सेवा सञ्चालन गर्ने, विद्यार्थीमाथि आर्थिक शोषण वा ठगी गर्ने, भ्रामक सूचना दिने, कर नतिर्ने, बैंकमार्फत गर्नुपर्ने कारोबार नगर्ने वा सरकारले स्वीकृति नदिएको देशमा विद्यार्थी पठाउने संस्थाको अनुमतिपत्र रद्द गरी धरौटी जफत गर्न सकिनेछ।
साथै, मन्त्रालयले सेवा गुणस्तर, कार्यसम्पादन र विद्यार्थीको सफलताका आधारमा परामर्श संस्थालाई 'ए', 'बी' र 'सी' श्रेणीमा वर्गीकरण गर्ने तथा जोखिमयुक्त विदेशी विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी पठाउन रोक लगाउन सक्ने अधिकार पनि पाएको छ।
