कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेश सरकार मातहतका मन्त्रालय तथा कार्यालयमा लागू रहेको पाँचदिने कार्यसप्ताहको प्रभावकारिताबारे सार्वजनिक बहस सुरु गरेका छन्।
हालको व्यवस्था अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी हुन नसकेको निष्कर्षसहित उनले पुनः हप्तामा ६ दिन कार्यालय सञ्चालन गर्ने विषयमा नागरिकको सुझाव मागेका छन्।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले पाँचदिने कार्यसप्ताहले सरकारी सेवा प्रवाह, प्रशासनिक कामको गति र समग्र उत्पादकत्वमा उल्लेखनीय सुधार ल्याउन नसकेको बताएका छन्। उनले इन्धन खर्च तथा कार्यालय सञ्चालनसँग सम्बन्धित अन्य लागतमा पनि अपेक्षित बचत नदेखिएको उल्लेख गर्दै हालको नीतिको पुनरावलोकन आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरेका छन्।
मुख्यमन्त्री कार्कीले शनिबारबाहेक अन्य दिन नियमित कार्यालय सञ्चालन हुने पुरानै व्यवस्था पुनः लागू गर्ने विषयमा प्रदेश सरकार गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्ने अवस्था आएको संकेत गरेका छन्। यस विषयमा नागरिक, कर्मचारी तथा सरोकारवालाको राय आवश्यक रहेको भन्दै उनले खुला रूपमा सुझाव दिन आग्रह गरेका छन्।
नेपालमा संघीय सरकारअन्तर्गतका केही निकायमा पाँचदिने कार्यसप्ताह लागू भए पनि यसको प्रभावकारिता, सेवा प्रवाहको सहजता र जनताको पहुँचका विषयमा लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको छ। कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री स्वयंले विषय उठाएपछि कार्यसम्पादन र सेवा वितरणसँग सम्बन्धित प्रश्न फेरि चर्चामा आएको छ।
मुख्यमन्त्रीको प्रस्तावप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ। केहीले सरकारी सेवा प्रवाहलाई थप चुस्त बनाउन कार्यदिन बढाउनुपर्ने तर्क गरेका छन् भने अर्काथरीले कर्मचारीको कार्यजीवन सन्तुलन, मानसिक स्वास्थ्य र उत्पादकत्वमा असर पर्न सक्ने भन्दै पर्याप्त अध्ययन र मूल्यांकनपछि मात्र निर्णय लिनुपर्ने बताएका छन्।
प्रशासन तथा व्यवस्थापन क्षेत्रका जानकारहरू भने कार्यदिनको संख्या मात्र बढाएर सेवा प्रवाहमा गुणात्मक सुधार नआउने बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार सरकारी सेवाको प्रभावकारिता डिजिटल प्रणालीको विस्तार, जनशक्ति व्यवस्थापन, कार्यसम्पादन मूल्यांकन र संस्थागत सुधारसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको हुन्छ। त्यसैले पाँचदिने वा छदिने कार्यसप्ताहमध्ये कुन उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयभन्दा पनि सेवा प्रणालीलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने पक्ष बढी महत्वपूर्ण हुने उनीहरूको धारणा छ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले सार्वजनिक रूपमा सुझाव मागेपछि पाँचदिने कार्यसप्ताहको औचित्य, सरकारी सेवा प्रवाहको गुणस्तर र प्रशासनिक सुधारका विषय प्रदेशभर बहसको केन्द्र बनेका छन्। प्राप्त सुझावका आधारमा प्रदेश सरकारले आगामी दिनमा नीतिगत निर्णय लिन सक्ने संकेत गरिएको छ।
