कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेश सांसदलाई बजेटको छुट्टाछुट्टै सिलिङ दिएको छ । प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट ल्याउँदैछ । बजेटमा सांसदको योजना समेट्नका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले निर्वाचित र प्रत्यक्ष सांसदलाई छुट्टाछुट्टै सिलिङ तोकेको हो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय स्रोतका अनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदका लागि ४ करोडको योजनाको सीमा दिइएको छ । समानुपातिक सांसदलाई भने २ करोडको मात्रै सिलिङ दिएको छ । ‘मान्यूज्यूहरुलाई सिलिङ अनुसारको योजना मन्त्रालयमा पेस गर्नुहोस् भन्नेछ,’ नेकपा (एमाले)का एक सांसदले भने,‘ योजना कम भयो भनेर भएन, त्यहाँ भन्दा माथि बढ्न नसक्ने रे ।’
कोशीमा पहिले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममार्फत सांसदलाई सिधै योजना दिइन्थ्यो । यो कार्यक्रम बन्द भएपछि सांसदका योजनालाई प्राथमिकता दिएर राखिँदै आएको थियो ।
गत वर्ष प्रदेश सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई २ करोड ५० लाख समानुपातिक सांसदलाई १ करोड ५० लाख नघट्ने गरी बजेट सिलिङ दिएको थियो । यो पटक सिलिङ बढेपनि सांसद सन्तुष्ट छैनन् । ‘न्यूनतम ५ करोड दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग थियो । सरकारले ४ करोडसम्मको मात्रै योजना दिने भनेको छ,’ कांग्रेसका एक सांसदले भने, ‘समानुपातिक माननीयको हकमा २ करोड भनिएको छ ।’ ती सांसदका अनुसार समानुपातिक सांसदले योजनामा विभेद गर्न नमिल्ने भन्दै प्रत्यक्ष सांसदकै सरह योजना माग गरिरहेका छन् ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले ४ करोड बराबरको सिलिङमा रहेर योजना दिनु भन्ने सरकारबाट सन्देश आएको बताए । ‘सरकारले एउटा सीमा तोकिदिएको छ । हामीले पनि योजनाहरु पठाएका छौं,’ उनले भने, ‘सत्तारुढ दलले ल्याउने हो बजेट । सबै सांसदले समान अधिकार प्राप्त गर्नुपर्यो भन्दा बाहेक अरु छैन ।’
सरकारले सीमा तोकेर योजना बुझाउन भनेपछि सांसदले धमाधम योजनाको लिष्ट बुझाइरहेका छन् । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बजेट घटाएर ३२ अर्ब ४५ करोड ६४ लाखमा झारिएको छ । संसोधीत बजेट अनुमान पनि खर्च गर्न सक्ने अवस्था छैन । महँगी र बिटुमिन जस्ता कच्चा पदार्थको अभावका कारण यो वर्ष बजेट खर्च अनुमान घट्ने सरकारको विश्लेषण छ । आगामी आर्थिक वर्ष पनि ३६ अर्ब हाराहारी बजेट ल्याउने सरकारको तयारी छ ।
बजेटमा राख्न प्रोजेक्ट बैंकको सूची अनिवार्य
प्रदेश सरकारले बजेटलाई व्यवस्थित र प्रणालीगत बनाउनका लागि यो पटक आयोजना बैंक (प्रोजेक्ट बैंक)मा समेटिएका योजनालाई बजेटमा राख्दैछ । सांसदलाई पनि आयोजना बैंकमा समेटिएका योजनाको सूची बुझाउन भनिएको छ ।
प्रदेशका १० वटा प्रमुख निकाय र मन्त्रालयहरूबाट योजनाहरू प्रस्ताव भएका छन् । प्रदेशका सबै मन्त्रालय र निकायहरूबाट आयोजना बैंकमा ३३ हजार ४१५ वटा आयोजना प्रस्ताव गरिएको छ । प्रदेशसभा सचिवालयमार्फत मात्रै ७ हजार ४५२ वटा योजना आयोजना बैंकमा सूचीकृत भएका छन् ।
सांसदले आफ्ना क्षेत्रका लागि बजेट माग गर्दा पेस गर्ने योजना आयोजना बैंकमा दर्ता भई पहिचान नम्बर पाएको हुनुपर्छ । आयोजना बैंकमा इन्ट्री नभएको योजना बजेटमा समावेश नहुने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता सुशील बास्तोलाका अनुसार बजेट समावेश गर्नका लागि आयोजना बैंकमा सूचीकृत भएका योजना अनिवार्य गरिएको छ । ‘माननीय ज्यूहरुले मन्त्रालयमा पेस गर्ने योजना आयोजना बैंकमा सूचीकृत भएको हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सूचीकृत भएको छैन भने मन्त्रालयहरुले इन्ट्री गर्न सक्दैनन ।’
उनका अनुसार बजेटका लागि योजना इन्ट्रीको काम भइरहेको छ । आगामी वर्ष करिब ५ हजार योजना बजेटमा समेट्ने सरकारको अनुमान छ ।
