पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्गको झापा खण्ड, जुन हाल एशियन हाइवेअन्तर्गत स्तरोन्नति भइरहेको राष्ट्रिय महत्वको सडक हो, निर्माण सुरु भएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि अझै निर्माणाधीन अवस्थामै छ।
निर्धारित समयमै सम्पन्न हुनुपर्ने आयोजना ठेकेदार कम्पनीको सुस्ती, कमजोर व्यवस्थापन र सरकारी निकायको फितलो अनुगमनका कारण अलपत्रजस्तै बनेको छ। यसको प्रत्यक्ष असर दैनिक हजारौं यात्रु, व्यवसायी तथा अत्यावश्यक सेवा लिने नागरिकले भोगिरहेका छन्।
मनसुन पूर्ण रूपमा सक्रिय नहुँदै झापाको मेचीनगरदेखि बिर्तामोडसम्मका विभिन्न खण्डमा सामान्य वर्षामै सडक जलमग्न हुन थालेपछि निर्माणको गुणस्तर, प्राविधिक तयारी र परियोजना व्यवस्थापनमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन्।
वर्षौंदेखि सडक भत्काएर राखिएको, निकासको व्यवस्था अपूरो छाडिएको तथा निर्माण सामग्री जथाभावी थुपारिएको अवस्थाले सडक यात्रा थप जोखिमपूर्ण बनेको छ।
स्थानीयवासीका अनुसार केही स्थानमा वर्षाको पानी सडकमै जम्ने गरेको छ भने कतिपय ठाउँमा सडकभन्दा छेउको भाग अग्लो वा होचो बनाइएकाले पानीको प्राकृतिक निकास अवरुद्ध भएको छ। निर्माण कम्पनीले समयमै नाली निर्माण नगर्दा सामान्य वर्षामै सडक हिलाम्मे र जलमग्न बन्न थालेको छ।
सम्झौताको मर्मविपरीत निर्माण
स्थानीयवासी तथा सडक प्रयोगकर्ताले निर्माण कम्पनीमाथि सम्झौताअनुसार काम नगरेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूका अनुसार एकातर्फको सडक पूर्ण रूपमा निर्माण सम्पन्न गरेर मात्र अर्को लेनमा काम सुरु गर्नुपर्ने प्राविधिक व्यवस्था भए पनि ठेकेदारले दुवैतर्फ एकैपटक सडक भत्काएर लामो समयदेखि अधुरै छाडेको छ।
यसका कारण सडक साँघुरिएको छ, सवारीसाधन पालैपालो सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ र ओभरटेक गर्ने क्रममा दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ। रातिको समयमा पर्याप्त संकेतचिन्ह, बत्ती तथा सुरक्षा व्यवस्थाको अभावले जोखिम अझ बढाएको यात्रुहरूको गुनासो छ।
निर्माणस्थलका कतिपय ठाउँमा ग्राभेल मात्र हालेर छाडिएको छ भने कतै गहिरा खाल्डा बनाइएका छन्। भारी वर्षा हुँदा यिनै खाल्डामा पानी जम्ने र साना सवारीसाधन दुर्घटनामा पर्ने जोखिम बढ्ने गरेको स्थानीयले बताएका छन्।
प्रत्येक वर्ष दोहोरिने उही समस्या
यो पहिलो वर्ष भने होइन। विगतका वर्षहरूमा पनि निर्माणाधीन सडकमा बनाइएका अस्थायी डाइभर्सन वर्षायाममा खोल्सा र खोलाले बगाउँदा पूर्वी नेपालको यातायात घण्टौं अवरुद्ध भएको थियो। एम्बुलेन्सदेखि अत्यावश्यक खाद्यान्न, इन्धन तथा औद्योगिक सामग्री बोकेका सवारी लामो समयसम्म रोकिएका घटनाहरू पटक–पटक दोहोरिएका थिए।
यस्ता घटनाबाट पाठ सिकेर यस वर्ष पूर्वतयारी गरिनुपर्ने भए पनि निर्माणस्थलको अवस्था हेर्दा पर्याप्त तयारी नभएको देखिन्छ। धेरै स्थानमा डाइभर्सन अझै कमजोर छन् भने पानी निकासको व्यवस्थापन पनि अधुरै छ।
आर्थिक गतिविधिमा समेत असर
पूर्व–पश्चिम राजमार्ग नेपालको सबैभन्दा व्यस्त राजमार्गमध्ये एक हो। झापा, मोरङ, सुनसरी हुँदै पूर्वी पहाडी जिल्लासम्म पुग्ने यात्रु तथा मालवाहक सवारीको मुख्य मार्ग यही हो। दैनिक हजारौं यात्रुवाहक बस, ट्रक, एम्बुलेन्स, निजी सवारी तथा औद्योगिक सामग्री बोकेका कन्टेनर यही सडक प्रयोग गर्छन्।
तर निर्माणको सुस्तीका कारण यात्राको समय लम्बिएको छ। धुलो, हिलो, जाम तथा जोखिमपूर्ण सडकले ढुवानी लागत बढाएको व्यवसायीहरू बताउँछन्। एम्बुलेन्स सेवा समेत प्रभावित हुँदा बिरामीको उपचारमा ढिलाइ हुने अवस्था सिर्जना भएको छ।
व्यापारीहरूका अनुसार सडक निर्माण लम्बिँदा इन्धन खपत बढ्ने, सवारी मर्मत खर्च वृद्धि हुने तथा समयमै सामान गन्तव्यमा पुर्याउन कठिन हुने समस्या देखिएको छ। यसको असर अन्ततः उपभोक्तामाथि पर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
जनगुनासो बढ्दो,अनुगमन कमजोर
स्थानीयवासीले निर्माण कम्पनीको गैरजिम्मेवार कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै सरकारी निकायको अनुगमनमाथि पनि प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूका अनुसार तीन वर्षसम्म निर्माण सम्पन्न गराउन नसक्नु ठेकेदार कम्पनी मात्र नभई आयोजना व्यवस्थापन र सरकारी अनुगमन संयन्त्रको पनि असफलता हो।
सडक निर्माणका क्रममा धुलो नियन्त्रणका लागि नियमित पानी छर्किने, जोखिमयुक्त स्थानमा सुरक्षा संकेत राख्ने, निर्माण सामग्री व्यवस्थित गर्ने तथा वर्षायामअघि पानी निकासको व्यवस्था मिलाउने आधारभूत कामसमेत प्रभावकारी रूपमा हुन नसकेको स्थानीयको आरोप छ।
पूर्वाधार विज्ञहरूका अनुसार यस्ता राष्ट्रिय महत्वका आयोजनामा निर्माण प्रगतिको नियमित मूल्यांकन, सम्झौताअनुसार काम नभए दण्डात्मक व्यवस्था तथा समयमै निर्णय लिन नसक्दा आयोजना लम्बिने समस्या देशभर देखिएको छ। झापाको एशियन हाइवे त्यसैको प्रतिनिधि उदाहरण बनेको उनीहरूको टिप्पणी छ।
मनसुनसँगै जोखिम अझ बढ्ने संकेत
अहिले नै सामान्य वर्षामा सडकका केही भाग डुबानमा पर्न थालेकाले मनसुन सक्रिय भएपछि अवस्था अझ जटिल बन्न सक्ने देखिएको छ। पानी जम्ने, सडक भासिने, डाइभर्सन बग्ने तथा लामो समय यातायात अवरुद्ध हुने जोखिमलाई नकार्न सकिने अवस्था छैन।
यदि निर्माण कम्पनीलाई सम्झौताअनुसार काम गर्न बाध्य बनाइएन, निर्माणको गति तीव्र पारिएन र वर्षायाम लक्षित सुरक्षा व्यवस्थापन तत्काल लागू गरिएन भने पूर्व–पश्चिम राजमार्गको झापा खण्ड फेरि पनि यात्रुका लागि सास्ती र जोखिमको पर्याय बन्ने निश्चित देखिन्छ।
राष्ट्रिय गौरवसँग जोडिएको, जनताको करबाट सञ्चालित यस्तो महत्वपूर्ण पूर्वाधार आयोजना वर्षौंदेखि ढिलासुस्तीको सिकार बन्नु केवल निर्माण व्यवस्थापनको समस्या मात्र होइन, राज्यको उत्तरदायित्व र जवाफदेहितामाथिको प्रश्न पनि हो।
लाखौं नागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको यो सडकमा भइरहेको ढिलाइ अब पनि निरन्तर भइरहने हो भने त्यसबाट उत्पन्न हुने दुर्घटना, आर्थिक क्षति तथा जनधनको जोखिमको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न अझ गम्भीर रूपमा उठ्नेछ।
