काठमाडौँ, वैशाख ११ गते । सरकारले आगामी १० वर्षभित्र ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो रूपान्तरण गर्ने लक्ष्यसहित ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ तयार पारेको छ। यस रणनीतिअनुसार २०९२ सालसम्म २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने, जसमध्ये १३ हजार ५ सय मेगावाट आन्तरिक खपत गर्ने र बाँकी १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीपकुमार देवको संयोजकत्वमा गठित समितिले २० पृष्ठको रणनीति पत्र ऊर्जामन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गरेको हो। यो रणनीति शासकीय सुधारसम्बन्धी सयबुँदे कार्यसूची अन्तर्गत तयार गरिएको हो, जसले ऊर्जा क्षेत्रलाई नेपालको आर्थिक विकासको प्रमुख आधारका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
ठूला जलविद्युत् र सौर्य आयोजना प्राथमिकतामा
रणनीतिअनुसार बूढीगण्डकी (१२०० मेगावाट), अपर अरुण (१०६१ मेगावाट) र दुधकोशी (६७० मेगावाट) लगायत १५ प्रमुख आयोजना १० वर्षभित्र सम्पन्न गरिने छन्। यससँगै सौर्य ऊर्जामा पनि जोड दिइएको छ, जसअनुसार दुई वर्षभित्र १००० मेगावाटभन्दा बढी सौर्य विद्युत् उत्पादन हुने अपेक्षा गरिएको छ। निजी क्षेत्रको सहभागितासहित कुल १४ हजार मेगावाट सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्ने योजना रहेको छ।
प्रसारण र वितरण प्रणालीमा व्यापक विस्तार
ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित गर्न २४ वटा उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ। साथै, सबस्टेसन क्षमता ४० हजार एमभिए पुर्याइने लक्ष्य राखिएको छ। स्मार्ट मिटर जडान, भूमिगत विद्युत् लाइन तथा वितरण प्रणाली सुधारलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ।
ऊर्जा खपत बढाउने रणनीति
हाल प्रतिव्यक्ति ४५० युनिट रहेको विद्युत् खपतलाई १० वर्षभित्र १५०० युनिट पुर्याउने लक्ष्य छ। यसका लागि विद्युतीय चुलोमा अनुदान दिने र ग्यास अनुदान क्रमशः हटाउने नीति अपनाइनेछ। सरकारी कार्यालय, होटल तथा सेवा क्षेत्रमा ऊर्जा दक्ष उपकरण प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।
त्यस्तै, सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धन, चार्जिङ स्टेसन विस्तार तथा उद्योगहरूमा पेट्रोलियम आधारित प्रणालीलाई विद्युतीय प्रणालीमा रूपान्तरण गरिनेछ।
विद्युत् निर्यातमा रणनीतिक विस्तार
नेपालले उत्पादन गरेको अतिरिक्त विद्युत् मुख्यतः भारततर्फ निर्यात गर्ने योजना बनाइएको छ। उच्च माग हुने साँझको समयमा निर्यात केन्द्रित गरी अधिक आर्थिक लाभ लिने रणनीति तय गरिएको छ। जलाशययुक्त आयोजनाहरूलाई पनि मागअनुसार सञ्चालन गरिनेछ।
संरचनात्मक सुधार र निजी क्षेत्रको सहभागिता
रणनीतिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा संरचनात्मक सुधार, निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार तथा कानुनी जटिलता समाधानलाई प्राथमिकता दिएको छ। साथै, प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कडा अनुगमन प्रणाली लागू गरिनेछ।
