काठमाडौं । नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ आजदेखि औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ। यससँगै सरकारले सार्वजनिक गरेको २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयनमा आएको छ।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले गत जेठ १५ गते संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेट चालु आर्थिक वर्षको संशोधित अनुमानभन्दा ४ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ बढी रहेको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि राजस्व संकलन वृद्धि, सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन र विकास निर्माणका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ।
कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ अर्थात् ५९.८ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ अर्थात् २०.३ प्रतिशत तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४ खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ अर्थात् १९.९ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ।
नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै सरकारले घोषणा गरेका विभिन्न आर्थिक तथा करसम्बन्धी व्यवस्था पनि लागू भएका छन्। नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब व्यक्तिगत वार्षिक आयकर छुटको सीमा १० लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ भने व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम दर २९ प्रतिशत तोकिएको छ।
सरकारले सरकारी कर्मचारीको तलबमा २१ प्रतिशतसम्म वृद्धि गरेको छ। साथै, डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्न डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्दा भ्याट रकमको १० प्रतिशत तत्काल क्यासब्याक प्राप्त हुने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा आएको छ।
वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको प्रभावकारी उपयोगका लागि ‘सोभरेन वेल्थ फन्ड’ स्थापना गर्ने व्यवस्था बजेटमार्फत लागू गरिएको छ। यस्तै, राइड सेयरिङ सेवामा संलग्न सबै व्यक्ति तथा संस्थालाई प्यानमा अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि नयाँ शुल्क लागू भएको छ। निजी विद्यालयको शुल्कमा थप ३ प्रतिशत समता शुल्क तथा स्वास्थ्य संस्थाले उपलब्ध गराउने सेवामा थप ३ प्रतिशत शुल्क लाग्ने व्यवस्था आजदेखि प्रभावकारी भएको छ।
सरकारका अनुसार यी व्यवस्थाहरूले राजस्व संकलन बढाउन, डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न तथा मुलुकको आर्थिक प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
यसअघि बजेटसँग सम्बन्धित केही करका दरहरू, विशेषगरी भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क र विलासिता शुल्क भने बजेट सार्वजनिक भएको दिन जेठ १५ गतेदेखि नै लागू भइसकेका थिए।
