कर्णालीमा विकास आयोजना अलपत्र, सरकारमाथि झन्डै ८ अर्बको दायित्व
कर्णाली प्रदेशमा विकास निर्माणका ठूला आयोजना वर्षौँदेखि अलपत्र पर्दा प्रदेश सरकारमाथि झन्डै ८ अर्ब रुपैयाँको आर्थिक दायित्व थपिएको छ। सडक तथा पुल निर्माणमा ढिलाइ, निर्माण व्यवसायीको लापरबाही र कमजोर योजना छनोटका कारण प्रदेशको विकास गति प...
पूरा समाचार पढ्नुहोस्