फ्रान्समा राष्ट्रपति निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा राजनीतिक ध्रुवीकरण र सामाजिक असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ। जलवायु संकट, इन्धनको बढ्दो मूल्य, अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्व र जीवनयापनको कठिनाइका कारण पछिल्लो समय हजारौँ नागरिक सडक प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्।
अक्टोबर १७ मा भएका प्रदर्शनमा विभिन्न समूहको सहभागिता देखिएको थियो। सन् २०१८ देखि जीवनस्तरमा आएको गिरावटविरुद्ध आन्दोलन गर्दै आएका ‘यल्लो भेस्ट’का केही सदस्यदेखि विद्यालय तहका विद्यार्थीसमेत प्रदर्शनमा सहभागी भएका थिए।
तर प्रदर्शनका क्रममा केही स्थानमा हिंसा र तोडफोडका घटना समेत भएका छन्। व्यापारिक प्रतिष्ठानमा लुटपाट हुनुका साथै नगरपालिका कार्यालय तथा सरकारी प्रशासनिक भवनलाई समेत निशाना बनाइएको रिपोर्टहरूमा उल्लेख छ। पेरिसस्थित एलिजे दरबार नजिकै सुरक्षाकर्मी र प्रदर्शनकारीबीच झडपसमेत भएको थियो।
फ्रान्समा देखिएको पछिल्लो असन्तुष्टिलाई राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोंको कार्यकालमा भएको राजनीतिक पुनर्संरचनासँग जोडेर हेर्न थालिएको छ। विगतमा प्रभावशाली रहेका समाजवादी पार्टी र दक्षिणपन्थी कन्जर्भेटिभ दल ‘ले रेप्युब्लिकँ’ले पछिल्लो दशकमा आफ्नो पुरानो राजनीतिक प्रभाव कायम राख्न सकेका छैनन्।
अर्कोतर्फ, म्याक्रोंले मध्यमार्गी राजनीतिक शक्तिलाई बलियो आधार दिन नसकेको विश्लेषण भइरहेको छ। उनको राजनीतिक समूहभित्रकै एडुआर फिलिप र गाब्रिएल अतल आगामी राष्ट्रपतीय निर्वाचनका लागि सम्भावित उत्तराधिकारीका रूपमा चर्चामा छन्।
यसैबीच फ्रान्सेली राजनीतिमा अतिदक्षिणपन्थी ‘रासेम्बलमाँ नासियोनाल’ (आरएन) र कट्टर वामपन्थी ‘ला फ्रान्स इन्सुमिज’ (एलएफआई) को प्रभाव बढेको देखिएको छ। यी दुवै दलले फरक राजनीतिक दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्दै आएका छन्।
आरएनले आप्रवासन र राष्ट्रिय पहिचानका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ भने एलएफआईले वर्तमान राजनीतिक तथा सामाजिक व्यवस्थामाथि तीव्र आलोचना गर्दै आएको छ। यी दलको प्रभाव बढ्दै जाँदा फ्रान्सको राजनीतिक बहसमा मध्यमार्गभन्दा ध्रुवीकृत मुद्दाहरूले बढी स्थान पाउन थालेको विश्लेषण गरिएको छ।
फ्रान्समा बढ्दो सामाजिक आक्रोशसँगै सरकारमाथि पनि दबाब बढेको छ। प्रधानमन्त्री सेबास्टियन लेकोर्नुको सरकारले संसद्मा स्पष्ट बहुमत नपाएको अवस्था र देशको वित्तीय संकटका कारण सरकारको निर्णय क्षमता प्रभावित भएको बताइएको छ।
फ्रान्स अहिले सार्वजनिक ऋण, कमजोर राजनीतिक सहमति र सामाजिक असन्तुष्टिको दबाबमा छ। आगामी राष्ट्रपतीय निर्वाचनले देशको राजनीतिक दिशालाई नयाँ मोड दिन सक्ने भए पनि निर्वाचनअघि नै बढिरहेको ध्रुवीकरणले राजनीतिक वातावरण थप जटिल बनाएको छ।
सन् २०२७ मा हुने राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा कट्टरपन्थी दलहरूको प्रभाव कति बढ्छ भन्ने विषय अहिले फ्रान्सेली राजनीतिमा प्रमुख चासो बनेको छ। राजनीतिक शक्तिहरूबीचको बढ्दो टकराव र सामाजिक असन्तुष्टिले निर्वाचनको बहसलाई समेत प्रभावित गर्न सक्ने विश्लेषण भइरहेका छन्।
यसकारण म्याक्रोंको कार्यकालको अन्तिम चरणमा फ्रान्स राजनीतिक स्थिरता, सामाजिक असन्तुष्टि र बढ्दो ध्रुवीकरणको त्रिकोणीय दबाबमा परेको देखिएको छ।
