कर्णाली प्रदेशमा विकास निर्माणका ठूला आयोजना वर्षौँदेखि अलपत्र पर्दा प्रदेश सरकारमाथि झन्डै ८ अर्ब रुपैयाँको आर्थिक दायित्व थपिएको छ। सडक तथा पुल निर्माणमा ढिलाइ, निर्माण व्यवसायीको लापरबाही र कमजोर योजना छनोटका कारण प्रदेशको विकास गति प्रभावित बनेको छ।
प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरको मंगलगढी चोकदेखि कांक्रेबिहार जोड्ने २.५ किलोमिटर सडक पाँच वर्षदेखि अलपत्र छ। १२ करोड ७६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी लागतमा निर्माण भइरहेको सडकको करिब १० प्रतिशत काम अझै बाँकी छ। झन्डै ८८ प्रतिशत रकम भुक्तानी भइसके पनि सडकको मर्मत, रङरोगन र रोड मार्किङको काम पूरा हुन सकेको छैन।
त्यस्तै, जाजरकोटमा निर्माण गर्नुपर्ने मोटरेबल पुलको काम सुरु नै भएको छैन भने सनाखोला–चाँदे सडकको भौतिक प्रगति तीन प्रतिशत मात्रै छ। प्रदेशभर सडक तथा पुलका १९ वटा आयोजना रुग्ण अवस्थामा रहेका छन्। कतिपय आयोजनाको म्याद सकिए पनि निर्माण कम्पनीमाथि प्रभावकारी कारबाही हुन सकेको छैन।
आयोजना छनोटमा पूर्वतयारीको अभाव, राजनीतिक हस्तक्षेप र निर्माण व्यवसायीलाई पटक–पटक म्याद थप्ने प्रवृत्तिले समस्या थपिएको अधिकारीहरूको भनाइ छ। रानीघाट–तेलपानी–भुरीगाउँ सडकको प्रगति आठ प्रतिशत मात्रै छ भने बड्डीचौर–खम्बागाडे सडकको प्रगति करिब ४५ प्रतिशतमा सीमित छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ मा मन्त्रालयले १० अर्ब ९३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट पाएको छ। तर पुराना आयोजनाको दायित्वले बजेटको ७१.८३ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ। निर्माण व्यवसायीले लगेको ८२ करोड ६६ लाख रुपैयाँ पेस्कीसमेत फर्छ्योट हुन बाँकी छ।
गत आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयको विकास बजेटको ४८.५२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको थियो। पुराना आयोजना सम्पन्न नगरी नयाँ बहुवर्षीय योजना थपिँदा सरकारमाथि आर्थिक भार बढ्दै गएको छ।
विशेषज्ञ तथा सम्बन्धित अधिकारीहरूले पुराना आयोजना प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गर्न, योजना छनोटअघि आवश्यक पूर्वतयारी पूरा गर्न र समयमै काम नगर्ने निर्माण कम्पनीमाथि कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। आयोजना व्यवस्थापनमा सुधार नभए कर्णालीको विकास प्रभावित हुनुका साथै प्रदेश सरकारको वित्तीय संकट अझ गहिरिने देखिएको छ।
