भारत र चीनबीच लद्दाखका २८ स्थानको नामकरणलाई लिएर फेरि तनाव चर्किएको छ। भारतले ती स्थानको आधिकारिक नाम घोषणा गरी नक्सामा समावेश गर्ने निर्णय गरेपछि चीनले कडा आपत्ति जनाएको हो। दुवै देशले लद्दाखका विभिन्न क्षेत्रमाथि आ–आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्दै आएका छन्।
चीनको विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता माओ निङले भारतको कदमलाई अवैध र अमान्य भन्दै विरोध जनाएकी छन्। उनले भारतले लद्दाखलाई केन्द्र शासित प्रदेश बनाएको निर्णयलाई चीनले मान्यता नदिने बताउँदै नयाँ नाम घोषणा गर्दैमा विवादित क्षेत्रको अवस्थिति परिवर्तन नहुने दाबी गरेकी छन्।
भारतको गृह मन्त्रालयले अक्टोबर २ मा लद्दाखका २८ स्थानका लागि मानक नाम घोषणा गर्ने र ती नामलाई आधिकारिक नक्सामा समावेश गर्ने निर्णय गरेको थियो। ती स्थानमा गोगरा र हट स्प्रिङजस्ता क्षेत्र पनि रहेका छन्। यी क्षेत्र सन् २०२० मा भारतीय र चिनियाँ सेनाबीच तनाव उत्पन्न भएका स्थानका रूपमा परिचित छन्।
चीनको विरोधपछि भारतले पनि आफ्नो धारणा स्पष्ट पारेको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जयसवालले लद्दाख भारतको अभिन्न अंग भएको बताउँदै चीनको कुनै पनि दाबीले यस तथ्यलाई परिवर्तन गर्न नसक्ने बताएका छन्।
लद्दाखलाई लिएर भारत र चीनबीच लामो समयदेखि सीमा विवाद रहँदै आएको छ। सन् २०२० मा दुई देशका सेनाबीच सीमा क्षेत्रमा तनाव बढेपछि सम्बन्धमा थप जटिलता आएको थियो। त्यसपछि विभिन्न चरणमा वार्ता र सहमतिमार्फत सीमा क्षेत्रमा शान्ति कायम गर्ने प्रयास हुँदै आए पनि क्षेत्रीय दाबीलाई लिएर विवाद पूर्ण रूपमा समाधान भएको छैन।
पछिल्लो नामकरण विवादले भारत–चीनबीचको सीमा मुद्दा फेरि चर्चामा ल्याएको छ। दुवै देशले आफ्नो दाबीबाट पछि नहटेको अवस्थामा यस विषयले दुई मुलुकबीचको कूटनीतिक सम्बन्धमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने चासो बढेको छ।
