भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा गएको विनाशकारी हिमबाढीपछि करिब ४० दिनदेखि जारी खोज तथा उद्धार अभियान सरकारले स्थगित गरेको छ। जीवित उद्धारको सम्भावना न्यून बन्दै गएपछि अब सरकारको प्राथमिकता प्रभावित नागरिकको पुनर्स्थापना, क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण र दीर्घकालीन पुनरुत्थानमा केन्द्रित हुने भएको छ।
गत भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीमा कम्तीमा १ हजार ४ सय ५५ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने ५ हजार २ सय ८५ जना अझै बेपत्ता छन्। पछिल्लो विवरणअनुसार नेपाल प्रहरीले विभिन्न जिल्लाबाट १ हजार ४ सय ५७ जनाको शव फेला परेको जनाएको छ।
बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, चितवन, गोरखा, तनहुँ तथा नवलपरासीसहितका जिल्लामा ठूलो क्षति पुर्याएको छ। सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, घर तथा अन्य भौतिक संरचनामा व्यापक क्षति पुगेको छ। बाढीबाट करिब ३३ हजार मानिस प्रभावित भएको र करिब ७ हजार ५ सय घरमा क्षति पुगेको वा पूर्णरूपमा ध्वस्त भएको सरकारी आकलन छ।
सरकारले अब प्रभावित परिवारलाई सुरक्षित आवास, राहत तथा पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गर्ने र बाढीले क्षति पुर्याएका सडक तथा पुललगायत पूर्वाधार पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिने जनाएको छ। यसका लागि पुनर्निर्माण तथा पुनरुत्थानमा करिब ४ दशमलव ७७ अर्ब अमेरिकी डलर, अर्थात् झण्डै ७ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ।
बाढीमा बेपत्ता भएका व्यक्तिको अवस्था भने अझै हजारौँ परिवारका लागि अनिश्चित छ। आफन्तहरू आफ्ना परिवारका सदस्यको खोजी र पहिचानको पर्खाइमा छन्। सरकारले बेपत्ता व्यक्तिलाई कानुनी रूपमा मृत घोषणा गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरे पनि त्यसका लागि कानुनी व्यवस्थामा संशोधन आवश्यक पर्ने बताइएको छ।
यसबीच शव तथा मानव अवशेष पहिचानका लागि डीएनए परीक्षणको काम भने जारी रहनेछ। यसअघि मृतक तथा आफन्त गरी हजारौँ व्यक्तिको डीएनए नमुना संकलन गरिएको र पहिचान हुन नसकेका शव तथा अवशेषको वैज्ञानिक परीक्षण भइरहेको सरकारले जनाएको थियो।
बाढीपछि ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी खोज, उद्धार, शव संकलन, प्रभावितको स्थानान्तरण र राहत वितरण गरिएको थियो। अब भने ‘खोजीबाट पुनर्निर्माणतर्फ’ राज्यको प्राथमिकता सरेको छ।
तर पुनर्निर्माण आफैँमा ठूलो चुनौती बन्ने देखिएको छ। बाढीले क्षति पुर्याएका कतिपय क्षेत्रमा पुरानै स्थानमा बस्ती पुनःस्थापना गर्ने कि सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने भन्ने विषयमा समेत अध्ययन भइरहेको छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार केही स्थानमा बाढीले नदीको पुरानो सतहभन्दा निकै माथिसम्म माटो र बालुवा थुपारेको छ, जसले भविष्यमा त्यही क्षेत्रमा बस्ती बसाउँदा थप जोखिम हुनसक्ने देखिएको छ।
त्यसैले अब सरकारसामु तत्कालीन राहतभन्दा ठूलो प्रश्न पीडितको सुरक्षित पुनर्स्थापना र विपद् प्रतिरोधी पूर्वाधार निर्माण बनेको छ।
सरकारले पूर्वसूचना प्रणाली थप सुदृढ गर्ने, हिमबाढी तथा अन्य विपद्को जोखिम न्यूनीकरण गर्ने र प्रभावित क्षेत्रको दीर्घकालीन पुनरुत्थानमा काम गर्ने जनाएको छ।
भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीले हजारौँ परिवारमा पुर्याएको पीडा अझै सकिएको छैन। खोज तथा उद्धारको एउटा चरण रोकिए पनि पीडितको पुनर्स्थापना, बेपत्ताको पहिचान र ध्वस्त संरचनाको पुनर्निर्माणको अर्को कठिन चरण अब सुरु भएको छ।
