काठमाडौं । उच्च ब्याजदरको ऋण, जहाज थप्न नसक्नु, प्राविधिक जनशक्तिको अभाव तथा विद्यमान जहाजको मर्मतमा देखिएका समस्याका कारण राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम गम्भीर चुनौतीको अवस्थामा पुगेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकमा निगमका निमित्त महाप्रबन्धक जनकराज कालाखेतीले निगमको आर्थिक तथा व्यवस्थापकीय अवस्था चुनौतीपूर्ण रहेको जानकारी दिएका हुन्।
उनका अनुसार निगमको ऋणको भार बढ्दै गएको छ भने जनशक्ति व्यवस्थापन पनि चिन्ताजनक बन्दै गएको छ। पछिल्लो समय निगमका पाँच जना वाइडबडी क्याप्टेनले सेवासुविधाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै राजीनामा दिएको उनले समितिलाई जानकारी गराएका छन्।
कालाखेतीका अनुसार ती राजीनामा स्वीकृत भएमा निगमका वाइडबडी जहाजको नियमित उडानमै समस्या आउन सक्ने अवस्था छ।
विदेशी वायुसेवा कम्पनीहरूले पाइलट तथा इन्जिनियरलाई तुलनात्मक रूपमा बढी पारिश्रमिक तथा सेवासुविधा दिने भएकाले निगममा दक्ष जनशक्ति टिकाइराख्न कठिन भइरहेको उनको भनाइ छ।
ऋणको ब्याजले बढाउँदै आर्थिक भार
निगमको मुख्य समस्यामध्ये उच्च ब्याजदर र ठूलो ऋणभार रहेको कालाखेतीले बताएका छन्।
उनका अनुसार कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट लिइएको ऋणमा करिब साढे ९ प्रतिशतदेखि साढे १० प्रतिशतसम्म ब्याजदर कायम रहेको छ। बजारमा ब्याजदर तुलनात्मक रूपमा कम रहे पनि निगमले तिर्नुपर्ने ब्याजदर उच्च भएकाले आर्थिक भार बढिरहेको उनले बताएका छन्।
कोभिड–१९ महामारीका कठिन समयमा समेत ऋणमा ब्याज थपिँदै गएको र त्यसबाट मात्रै करिब ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको थप भार परेको निगमको भनाइ छ।
पुरानो बक्यौता चुक्ता नगरेसम्म ऋण पुनर्संरचना गर्न ऋणदाता निकायहरू तयार नभएको भन्दै कालाखेतीले निगमको क्षमताभन्दा बाहिरको अवस्था सिर्जना भएको बताए।
उनले निगमको ऋण र इक्विटीबीच ठूलो असन्तुलन रहेको उल्लेख गर्दै समस्या समाधानका लागि सरकारको सक्रिय हस्तक्षेप आवश्यक रहेको बताएका छन्।
निगम सुधारका लागि विगतमा विभिन्न समिति गठन भए पनि ती समितिका प्रतिवेदन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाइ छ। अहिले निगमको कर्पोरेट पुनर्संरचनाका विषयमा सञ्चालक समितिमा छलफल भइरहेको र त्यसका लागि सरकारबाट स्पष्ट मार्गदर्शन आवश्यक रहेको उनले बताएका छन्।
पाँच क्याप्टेनको राजीनामाले उडानमै असर पर्ने चिन्ता
निगमको जनशक्ति व्यवस्थापनको अवस्था पनि चुनौतीपूर्ण देखिएको छ।
निगमका निमित्त महाप्रबन्धक कालाखेतीका अनुसार वाइडबडी जहाज सञ्चालन गर्ने पाँच जना क्याप्टेनले राजीनामा दिएका छन्। उनीहरूको राजीनामा स्वीकृत भए वाइडबडी जहाज सञ्चालनमै समस्या आउन सक्ने अवस्था रहेको उनले बताएका छन्।
दक्ष जनशक्ति विदेशतर्फ आकर्षित हुनुको प्रमुख कारण पारिश्रमिक तथा सेवासुविधामा रहेको अन्तरलाई निगमले समस्याका रूपमा औंल्याएको छ।
यसले निगमको नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा समेत प्रभाव पर्न सक्ने भन्दै जनशक्ति व्यवस्थापनलाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
जहाज थप्न नसक्दा ठूलो हवाई बजारमा निगमको हिस्सा सीमित
नेपालको हवाई बजार विस्तार भइरहे पनि त्यसको ठूलो हिस्सा विदेशी वायुसेवा कम्पनीहरूले ओगटेको निगमको भनाइ छ।
कालाखेतीका अनुसार नेपालको करिब १२० देखि १३५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको हवाई बजारमध्ये निगमको हिस्सा करिब १५ देखि १६ प्रतिशत मात्रै छ। निगमले करिब १८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार गरिरहेको उनले समितिलाई जानकारी दिएका छन्।
पर्याप्त जहाज नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई बजारमा निगमले आफ्नो उपस्थिति विस्तार गर्न नसकेको उनको भनाइ छ।
ठूलो बजार हुँदाहुँदै नेपाली वायुसेवा कम्पनी कमजोर हुँदा हवाई सेवाबाट सिर्जना हुने ठूलो हिस्सा विदेशी कम्पनीतर्फ जाने अवस्था रहेको निगमले जनाएको छ।
निगमको फ्लीट विस्तार र आधुनिकीकरण गर्न सके पर्यटनसँगै होटल, ट्राभल ट्रेड, यातायात, कृषि तथा अन्य क्षेत्रमा समेत रोजगारी र आय सिर्जना गर्न सकिने कालाखेतीले बताएका छन्।
उनले राष्ट्रिय ध्वजावाहकलाई बलियो बनाउनु नेपालको पर्यटन विकाससँग पनि जोडिएको विषय भएको बताएका छन्।
आन्तरिक उडानलाई नाफाको हिसाबले मात्र हेर्न नहुने तर्क
निगमका निमित्त महाप्रबन्धक कालाखेतीले आन्तरिक उडानलाई केवल नाफा–नोक्सानको दृष्टिकोणबाट हेर्न नहुने धारणा पनि राखेका छन्।
सरकारले दुर्गम क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्दा तत्काल हुने आर्थिक फाइदा मात्र हिसाब नगरेजस्तै दुर्गम क्षेत्रमा हुने आन्तरिक हवाई सेवाबाट पनि सार्वजनिक सेवा र पहुँचको दृष्टिले लाभ लिनुपर्ने उनको तर्क छ।
विशेषगरी सडक सञ्जाल कमजोर रहेका दुर्गम क्षेत्रका नागरिकका लागि हवाई सेवा महत्वपूर्ण हुने भएकाले निगमको आन्तरिक उडानलाई व्यावसायिक नाफासँग मात्र जोड्न नहुने उनको भनाइ छ।
वाइडबडीको इन्जिन मर्मतमा पनि समस्या
निगमका वाइडबडी जहाजमा प्रयोग भइरहेका रोल्स–रोयस इन्जिन निश्चित समय सञ्चालनपछि अनिवार्य रूपमा ओभरहल अर्थात् ठूलो मर्मत गर्नुपर्ने हुन्छ।
तर इन्जिन मर्मतका लागि निगमले आह्वान गरेको टेन्डरमा सुरुमा कुनै पनि कम्पनी सहभागी नभएको कालाखेतीले जानकारी दिएका छन्।
पछि केही कम्पनीले चासो देखाए पनि निगमले राखेको बैंक ग्यारेन्टीसम्बन्धी प्रावधान आफ्नो कर्पोरेट नीतिसँग नमिलेको भन्दै उनीहरूले प्रक्रिया अघि बढाउन समस्या देखाएको निगमको भनाइ छ।
यसका कारण जहाजको प्राविधिक मर्मतसम्भारमा समेत चुनौती देखिएको छ।
निगमले प्राविधिक तथा खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित यस्ता विषयलाई व्यावहारिक र स्पष्ट ढंगले समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।
सरकारको हस्तक्षेप र पुनर्संरचनामा जोड
निगमको वर्तमान अवस्था सुधार गर्न सरकारी हस्तक्षेप तथा संस्थागत पुनर्संरचना आवश्यक रहेको कालाखेतीले बताएका छन्।
उनका अनुसार उच्च ब्याजदर, ठूलो ऋण, सीमित फ्लीट, दक्ष जनशक्तिको अभाव, जहाज मर्मतमा देखिएका समस्या र विगतका सुधार योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु अहिलेका प्रमुख चुनौती हुन्।
निगमले दीर्घकालीन रूपमा प्रतिस्पर्धी र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन स्पष्ट सरकारी नीति, वित्तीय पुनर्संरचना, जहाजको फ्लीट विस्तार र दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।
राष्ट्रिय ध्वजावाहकको आर्थिक अवस्था सुधार गर्दै हवाई बजारमा प्रतिस्पर्धी उपस्थिति बढाउन नसके नेपालमा बढिरहेको हवाई यात्रुको माग र पर्यटन बजारको ठूलो हिस्सा विदेशी वायुसेवा कम्पनीहरूले नै ओगटिरहने अवस्था आउन सक्ने निगमका अधिकारीहरूको धारणा छ।
यसका लागि तत्कालीन समस्या समाधानसँगै निगमको दीर्घकालीन व्यवसायिक मोडल, ऋण व्यवस्थापन, जहाज खरिद तथा फ्लीट विस्तार, जनशक्ति व्यवस्थापन र संस्थागत पुनर्संरचनाबारे स्पष्ट रणनीति आवश्यक देखिएको छ।
