भारतले नेपाली जुट उत्पादनमा लाग्दै आएको एन्टी–डम्पिङ शुल्क ह्वात्तै बढाएपछि नेपालका जुट उद्योग थप संकटमा परेका छन्। भारत नेपाली जुटको मुख्य बजार भएकाले बढेको शुल्कले उद्योगको लागत र नाफामा सीधा दबाब परेको उद्योगीहरूले बताएका छन्।
सेप्टेम्बर २४ को भारतीय वित्त मन्त्रालयको सूचनाअनुसार विभिन्न नेपाली उत्पादक र उत्पादनअनुसार नयाँ शुल्क तोकिएको छ। केही उत्पादनमा शुल्क धेरै गुणासम्म बढेको छ। उदाहरणका लागि स्वस्तिक जुट मिल्सको हेसियन फेब्रिकमा प्रतिटन शुल्क ८.१८ डलरबाट १३२ डलर पुगेको छ।
यससँगै नेपाली जुट उत्पादनमा काउन्टरभेलिङ ड्युटी समेत सिफारिस गरिएको छ। उद्योगीहरूका अनुसार शुल्कको दोहोरो भार र नेपाल सरकारले दिँदै आएको ४ प्रतिशत निर्यात अनुदान बन्द हुनुले समस्या झनै गम्भीर बनेको छ।
नेपालले वार्षिक करिब ११ अर्ब रुपैयाँको जुट उत्पादन निर्यात गर्दै आएको छ, जसमा भारततर्फको हिस्सा ठूलो छ। जुट उद्योगमा प्रत्यक्ष रूपमा १० देखि १४ हजार मजदुर कार्यरत रहेको उद्योगीहरूको दाबी छ।
उद्योगीहरूले भारतसँग उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहलमार्फत शुल्क हटाउन सरकारसँग माग गरेका छन्। समाधान नखोजिए उद्योग बन्द हुने जोखिम बढेको उनीहरूको भनाइ छ।
