काठमाडौं, असोज ८। नेकपा एमालेको चार दिनसम्म चलेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टीको आन्तरिक एकता, संगठन सुदृढीकरण, निर्वाचनको तयारी, बाढीपहिरोबाट प्रभावित क्षेत्रको पुनर्स्थापना तथा समसामयिक राजनीतिक विषयमा केन्द्रित हुँदै २२ वटा निर्णय गरेको छ।
असोज ५ गतेदेखि ललितपुरको भनिमण्डलस्थित रामबाग महलमा बसेको केन्द्रीय कमिटीको तेस्रो बैठकका निर्णय महासचिव शंकर पोखरेलले बिहीबार सार्वजनिक गरेका हुन्। बैठकले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको थियो।
विद्या भण्डारीलाई वरिष्ठ नेताको जिम्मेवारी
बैठकले पूर्वराष्ट्रपति तथा एमालेकी पूर्वउपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारीलाई पार्टी नेतृत्वको दोस्रो वरियतामा रहने गरी वरिष्ठ नेतामा मनोनयन गरेको छ।
त्यस्तै, पार्टीमा मनोनित हुन बाँकी केन्द्रीय सदस्यहरू चयन गर्नुका साथै विभिन्न पार्टीबाट एमालेमा समायोजन भएका नेताहरूलाई समेत केन्द्रीय कमिटीमा समेटिएको छ।
बैठकबाट ईश्वर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली, काशीनाथ अधिकारी, देवराज घिमिरे, शिवमाया तुम्बाहाम्फे, लालबाबु पण्डित र थममाया थापा स्थायी कमिटी सदस्यमा चयन भएका छन्। उनीहरूको नाम केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदन हुने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
स्थायी कमिटीको पूर्णता, पोलिटब्युरो गठन, सल्लाहकार परिषद्, विभाग तथा ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च गठनलगायतका बाँकी संगठनात्मक काम सचिवालयबाट टुंग्याउने अधिकार पनि बैठकले दिएको छ।
बाढीपीडितको पुनर्स्थापनामा जोड
एमाले बैठकले गत भदौ १० गते भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
एमालेका अनुसार बाढीमा ठूलो जनधनको क्षति हुनुका साथै भोटेकोशी–त्रिशूली करिडोरको पूर्वाधार, जलविद्युत् आयोजना र सीमापार व्यापारमा समेत गम्भीर असर परेको छ।
बाढीबाट विस्थापित बालबालिका, गर्भवती तथा सुत्केरी महिला, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई केन्द्रमा राखेर पुनर्स्थापनाको काम अघि बढाउन एमालेले माग गरेको छ। साथै, क्षतिग्रस्त पुल तथा सडक तत्काल मर्मत गरी प्रभावित क्षेत्रको यातायात सम्पर्क पुनःस्थापित गर्न आग्रह गरेको छ।
बैठकले जलवायु परिवर्तन र जलवायु न्यायको विषयलाई समेत प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने जनाएको छ।
सरकारको विपद् व्यवस्थापनप्रति प्रश्न
बाढीपछिको उद्धार तथा राहत व्यवस्थापनमा सरकारले पर्याप्त समन्वय गर्न नसकेको एमालेको आरोप छ। प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा राजनीतिक दलहरूसँग प्रभावकारी समन्वय नभएको र उद्धारका क्रममा आवश्यक विदेशी सहयोग लिनसमेत ढिलाइ गरिएको एमालेको दाबी छ।
त्यस्तै, राहत तथा उद्धारमा खटिएका पार्टीका जनसंगठन र स्वयंसेवकको बैठकले प्रशंसा गरेको छ भने नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई धन्यवाद दिएको छ।
भदौ २३–२४ को घटनाको न्यायिक छानबिन माग
एमालेले भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि सक्षम न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्ने माग पनि दोहोर्याएको छ।
बैठकले यसअघि गठन भएका छानबिन आयोगका प्रतिवेदन पूर्ण रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेको छ। त्यस्तै, पार्टी अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलमाथि भएको गिरफ्तारीलाई राजनीतिक प्रतिशोधका रूपमा व्याख्या गर्दै सरकारको आलोचना गरेको छ।
सुकुम्बासी बस्तीमा भएको डोजर कारबाही, ट्रेड युनियन तथा स्ववियु अधिकार, मानव अधिकार र सञ्चारमाध्यमको स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित विषयमा पनि एमालेले सरकारप्रति आपत्ति जनाएको छ।
संविधान संशोधनबारे एमालेको धारणा
बैठकले संविधान आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संशोधन गर्न सकिने भए पनि संविधानका आधारभूत संरचना प्रभावित हुने गरी संशोधन गर्न नहुने धारणा अघि सारेको छ।
एमालेले संविधानको रक्षा तथा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको संरक्षणका लागि आफू दृढतापूर्वक उभिने निर्णय गरेको जनाएको छ।
महँगी, ग्यास र करप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण
एमालेले आम नागरिक महँगी, खाना पकाउने ग्यासको अभाव र बढ्दो करका कारण समस्यामा परेको दाबी गर्दै महँगी नियन्त्रण, ग्यासको सहज आपूर्ति र कर पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
व्यवसायीको मनोबल खस्किएको र लगानी वातावरण प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै व्यवसायीलाई सुरक्षित र अनुकूल वातावरण बनाउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
प्रवासी नेपालीको भूमिकालाई प्राथमिकता
बैठकले प्रवासी नेपालीलाई रेमिट्यान्सका स्रोतका रूपमा मात्र नभई नेपालको लोकतन्त्र र राष्ट्र निर्माणका साझेदारका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
प्रवासी नेपालीका मताधिकार, नागरिकता, लगानी, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी सरोकार सम्बोधन गर्न नियमित संवाद र सहजीकरण गर्ने एमालेले जनाएको छ।
पार्टीभित्रको एकता र निर्वाचन तयारीमा जोड
बैठकको विशेष संकल्पमा एमालेले विगतका कमजोरीको समीक्षा गर्दै पार्टी पुनर्जागरण र सुदृढीकरणका लागि योजना तथा मार्गचित्र तयार गरिएको जनाएको छ।
पार्टीभित्र देखिएका कतिपय असमझदारी र अस्वस्थता अन्त्य भएको दाबी गर्दै एमालेले आफूहरू भावनात्मक रूपमा थप एकजुट भएको जनाएको छ। अब लोकतन्त्रको रक्षा र निर्वाचनको तयारीलाई पार्टीका प्रमुख कार्यभारका रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरिएको छ।
त्यसअघि एमाले सचिवालयले अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनलाई एकरूपताका साथ अध्ययन गरी तल्लो तहसम्म पुर्याउने निर्णय गरेको थियो।
भारी वर्षाप्रति सतर्क रहन आग्रह
बैठकले बंगालको खाडीमा विकसित मौसमी प्रणालीका कारण आगामी केही दिन नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको भन्दै नागरिकलाई सतर्क रहन आग्रह गरेको छ।
मौसम पूर्वानुमान तथा सम्बन्धित निकायले जारी गर्ने सूचना पालना गर्न र अत्यावश्यकबाहेक यात्रा नगर्न पनि एमालेले आग्रह गरेको छ।
यसरी, चार दिनसम्म चलेको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले संगठन विस्तार र आन्तरिक एकतासँगै बाढीपीडितको पुनर्स्थापना, सरकारका कामप्रति निगरानी, संविधान तथा लोकतन्त्रसम्बन्धी विषय र आगामी निर्वाचनको तयारीलाई प्रमुख राजनीतिक कार्यभारका रूपमा अघि सारेको छ।
