काठमाडौं । नेकपा एमालेभित्र पार्टी पुनर्गठनको विषयलाई लिएर देखिएको विवाद थप पेचिलो बन्दै गएको छ । पुनर्गठनका विषयमा तयार पारिएको प्रतिवेदन, त्यसमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको असहमति तथा नेतृत्वको भूमिकालाई लिएर नेताहरूबीच मतभेद बढेपछि एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई चासोका साथ हेरिएको छ ।
पार्टी पुनर्गठनको विषयमा तयार पारिएको प्रतिवेदनलाई लिएर यसअघि नै एमालेभित्र विवाद देखिएको थियो । महासचिव शंकर पोखरेलले पार्टीको अवस्था र तल्लो तहबाट आएका सुझावका आधारमा पुनर्गठन आवश्यक रहेको भन्दै प्रस्ताव अघि सारेका थिए । तर, त्यसमा अध्यक्ष ओलीको असहमति देखिएपछि समानान्तर रूपमा अर्को प्रतिवेदन तयार पार्ने प्रक्रिया अघि बढेको थियो ।
पार्टी पुनर्गठन कार्यदलका संयोजक रामबहादुर थापा ‘बादल’ले समेत प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेपछि विवाद थप चर्किएको थियो । काभ्रेमा दुई दिनसम्म बसेको बैठकले स्पष्ट निष्कर्ष निकाल्न नसकेपछि पुनः बादलको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको थियो । त्यसपछि पनि प्रतिवेदनका विषयमा सहमति जुट्न नसकेपछि ओलीले आफू निकटका नेता प्रदीप ज्ञवालीलाई प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिन जिम्मेवारी दिएका थिए ।
ओली निकट नेता लेखराज भट्टका अनुसार अहिले पारित भएको प्रतिवेदनमा अध्यक्ष ओलीले असहमति जनाएका मुख्य विषयहरू हटाइएका छन् । त्यसैले उक्त प्रतिवेदनको राजनीतिक महत्त्व नरहेको उनको दाबी छ ।
सोमबार बिहान बसेको सचिवालय बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै भट्टले कार्यदलले आफ्नो काम पूरा गरिसकेको र प्रतिवेदनमा तल्लो तहको समीक्षा तथा सुझाव समेटिएको बताएका थिए । उनका अनुसार प्रतिवेदनमा अध्यक्षले राजीनामा दिनुपर्ने र विशेष विधान महाधिवेशन गर्नुपर्ने विषय समावेश छैन ।
यसअघि एमालेभित्र राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्को बैठक तथा विशेष विधान महाधिवेशनको विषयसमेत जोडतोडका साथ उठेको थियो । महासचिव पोखरेलले पार्टी पुनर्गठनका क्रममा नेतृत्वको कार्यकालसम्बन्धी व्यवस्था र ७० वर्षे उमेरसम्बन्धी प्रावधानमा परिवर्तन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका थिए ।
तर, अध्यक्ष ओलीले आफ्नो अनुकूल नभएको प्रस्ताव अघि बढाउन नचाहेको नेताहरूको भनाइ छ । यही विषयमा असहमति बढ्दै गएपछि बादलमार्फत अर्को प्रतिवेदन ल्याइएको र त्यसपछि एमालेभित्रको विवाद थप सतहमा आएको हो ।
ओलीले पछिल्लो समय केन्द्रीय कमिटीमा पुनर्गठनसम्बन्धी प्रतिवेदन छलफलका लागि लैजान नहुने धारणा राख्दै आएका छन् । सचिवालय बैठकमा समेत उनले प्रतिवेदन आफूले बुझेको र अब केन्द्रीय कमिटीमा नलैजाने धारणा व्यक्त गरेको बताइएको छ ।
त्यसैगरी, ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदनसमेत महासचिवले नभई आफूले नै केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रस्तुत गर्ने संकेत दिएका छन् । यसले पार्टीभित्र नेतृत्व र संगठन पुनर्गठनको विषयमा थप बहस हुने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।
सोमबार ललितपुरस्थित रामबाग महलमा एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेको छ । बैठकमा पार्टीको पछिल्लो अवस्था, संगठन पुनर्गठन, नेतृत्वको भूमिका र विभिन्न नेताहरूले उठाएका प्रश्नमाथि छलफल हुने बताइएको छ ।
केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ओली पक्षका नेताहरू नेतृत्वको बचाउमा उत्रिने तयारीमा छन् । रामबहादुर थापा ‘बादल’, महेश बस्नेत, शेरधन राईलगायतका नेताहरूले पार्टीभित्र संकट देखिएका बेला नेतृत्वविरुद्ध जानेभन्दा नेतृत्वलाई सहयोग गर्नुपर्ने धारणा राख्ने तयारी गरेको बताइएको छ ।
उता, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेल, पृथ्वीसुब्बा गुरुङलगायतका नेताहरूले पार्टी पुनर्गठनको विषयलाई गम्भीर रूपमा छलफल गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् । उनीहरूले पहिले तयार पारिएको प्रतिवेदन र त्यसमा समेटिएका सुझावलाई केन्द्रीय कमिटीमा छलफल गराउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
महासचिव पोखरेलले पनि कार्यकर्ताबाट आएका सुझावका आधारमा प्रतिवेदन तयार गरिएको भन्दै केन्द्रीय कमिटी बैठकमा आफ्नो धारणा राख्ने तयारी गरेको बताइएको छ । उनले यसबारे सचिवालय बैठकमै जानकारी गराइसकेको जनाइएको छ ।
तर, अध्यक्ष ओली भने पुनर्गठनसम्बन्धी विवादित प्रतिवेदनलाई केन्द्रीय कमिटीमा छलफल गराउने पक्षमा नरहेको बताइएको छ । ओली पक्षले विभाग गठन, मनोनयनलगायत संगठनात्मक विषयलाई बैठकको प्राथमिकतामा राख्ने तयारी गरेको छ ।
यसबीच अध्यक्ष ओलीले आफूबाट असन्तुष्ट बनेका पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरूसँग व्यक्तिगत रूपमा संवादसमेत अघि बढाएका छन् । आफूविरुद्ध नलाग्न र पार्टीभित्रको विवादलाई थप नबढाउन उनले नेताहरूसँग छलफल गरिरहेको एमालेका केही नेताहरूले बताएका छन् ।
यसरी एमालेभित्र एकातर्फ नेतृत्वको निरन्तरता र पार्टीलाई एकताबद्ध राख्नुपर्ने धारणा छ भने अर्कोतर्फ निर्वाचनपछि कमजोर बनेको पार्टी संरचनालाई पुनर्गठन गर्दै नेतृत्व तथा संगठनात्मक व्यवस्थामा परिवर्तन आवश्यक रहेको आवाज उठिरहेको छ ।
पुनर्गठनसम्बन्धी प्रस्ताव, विशेष विधान महाधिवेशनको माग, नेतृत्वको भूमिका तथा अध्यक्ष ओलीको अडानबीच केन्द्रीय कमिटी बैठकमा नेताहरूबीच कस्तो बहस हुन्छ भन्ने विषयले एमालेको आगामी राजनीतिक दिशाबारे पनि प्रभाव पार्ने देखिएको छ ।
हालसम्म नेताहरूबीचका फरक धारणा सार्वजनिक भइरहे पनि अन्तिम निर्णय भने केन्द्रीय कमिटीको छलफल र पार्टीको औपचारिक प्रक्रियाबाट तय हुने देखिन्छ ।
