काठमाडौं । सहकारी संस्थाले सदस्यलाई प्रवाह गर्ने ऋणको अधिकतम ब्याजदर अब १३ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने भएको छ। सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयले सन्दर्भ ब्याजदरसम्बन्धी ६ बुँदे निर्देशन जारी गर्दै ऋणको ब्याजदर, अतिरिक्त शुल्क, जरिवाना तथा ब्याजदर सार्वजनिक गर्नेलगायतका विषयमा नयाँ व्यवस्था गरेको हो।
रजिष्ट्रार बाबुराम गौतमद्वारा जारी निर्देशन २०८३ असोज १ गतेदेखि लागू हुनेछ। यसअघि सहकारी संस्थाले सदस्यलाई प्रवाह गर्ने ऋणको अधिकतम ब्याजदर १६ प्रतिशतसम्म कायम गर्न पाउने व्यवस्था थियो।
सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५१ बमोजिम गठित समितिको सिफारिसका आधारमा नयाँ अधिकतम सीमा १३ प्रतिशत कायम गरिएको रजिष्ट्रार कार्यालयले जनाएको छ। सहकारी संस्थाले आफ्नो कारोबारको अवस्था, आवश्यकता र औचित्यका आधारमा १३ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदर पनि निर्धारण गर्न सक्नेछ।
त्यस्तै, सहकारीले बचतमा दिने र ऋणमा लिने ब्याजदरबीचको अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा बढी राख्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
निर्देशनअनुसार सहकारी संस्थाले ऋणमा लागेको ब्याजलाई मूलधनमा जोडेर पुनः त्यसैमा ब्याज लगाउन पाउने छैनन्। अर्थात् ब्याजमाथि ब्याज लगाउने अभ्यासमा रोक लगाइएको छ। जरिवाना लिने निर्णय गरेको अवस्थामा पनि असुल हुन बाँकी ब्याज रकमको ५ प्रतिशतभन्दा बढी जरिवाना लिन नपाइने भएको छ।
ऋणको ब्याजबाहेक प्रशासनिक शुल्क, सेवा शुल्क, नवीकरण शुल्क, फाराम दस्तुरलगायतका अतिरिक्त शुल्क लिनसमेत रोक लगाइएको छ। ऋणको सम्पूर्ण लागत ब्याजदरमै समेटिनुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ।
सहकारी संस्थाले निर्धारण गरेको ब्याजदर आफ्ना सबै सदस्यले थाहा पाउने गरी वेबसाइट वा अन्य माध्यमबाट सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। एउटै प्रकृतिको बचत वा ऋणमा सदस्य, सञ्चालक समिति तथा पदाधिकारी, लेखा सुपरिवेक्षण समितिका पदाधिकारी तथा सदस्य, व्यवस्थापक र कर्मचारीबीच ब्याजदरका आधारमा भेदभाव गर्नसमेत नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, ऋण प्रवाह गर्दा रकम सम्बन्धित ऋणी सदस्यकै व्यक्तिगत खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ। सदस्यले व्यक्तिगत रूपमा लिएको ऋणको दायित्वभन्दा बढी भार सिर्जना हुने गरी संस्थाको ऋण दायित्वसँग जोडेर थप ऋणभार सिर्जना गर्न नपाइने पनि निर्देशनमा स्पष्ट गरिएको छ।
रजिष्ट्रार कार्यालयका अनुसार नयाँ व्यवस्थाले सहकारी क्षेत्रको ऋण कारोबारलाई थप पारदर्शी बनाउने तथा सदस्यलाई ऋणको वास्तविक लागतबारे स्पष्ट जानकारी दिने उद्देश्य राखेको छ।
