नयाँदिल्ली । भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा सम्पन्न ब्रिक्स सम्मेलनले बदलिँदो विश्व व्यवस्थामा यो समूहको बढ्दो भूमिकालाई देखाएको छ। सम्मेलनमा चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ, रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन, इरानका राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियान, दक्षिण अफ्रिकाका राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा तथा यूएईका युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यानसहितका नेताहरू सहभागी भए।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विश्वमा ‘नियम मान्ने’ मात्र नभई ‘नियम बनाउने’ शक्ति बन्नुपर्ने धारणा राख्दै ब्रिक्सलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने संकेत दिएका छन्। तर सम्मेलनमा सहभागी राष्ट्रहरूबीच नै सीमा विवाद, सैन्य तनाव, क्षेत्रीय द्वन्द्व र आर्थिक प्रतिस्पर्धाजस्ता विषय रहेकाले साझा धारणा बनाउन सहज भने देखिएन।
पश्चिमी प्रभावको विकल्प बन्ने प्रयास
चीन, रुस र इरानका लागि ब्रिक्सलाई अमेरिका तथा पश्चिमी मुलुकको प्रभावलाई सन्तुलन गर्ने माध्यमका रूपमा हेर्ने गरिएको छ। तर भारतले भने ब्रिक्सलाई पश्चिमविरोधी समूहका रूपमा अघि बढाउन चाहेको देखिँदैन।
प्रधानमन्त्री मोदीले ब्रिक्स ‘कसैको विरुद्धमा नभएको’ बताएका छन्। प्रतिस्पर्धा वा विवाद भएका मुलुकसँग समेत सम्बन्ध कायम राख्ने भारतको कूटनीतिक रणनीतिका लागि यो धारणा महत्वपूर्ण मानिएको छ।
यस अर्थमा सम्मेलन भारतका लागि विभिन्न शक्ति राष्ट्रबीच संवाद कायम गराउने र आफ्नो रणनीतिक स्वायत्ततालाई बलियो बनाउने अवसर बनेको देखिन्छ।
विवादित विषयमा मौन, घोषणापत्रमा सहमति
सदस्य राष्ट्रबीच मतभेद हुँदाहुँदै पनि सम्मेलनले संयुक्त ‘नयाँदिल्ली घोषणापत्र’ जारी गर्न सफल भयो। यसअघि भएका केही मन्त्रीस्तरीय बैठकमा साझा वक्तव्यसमेत आउन नसकेको अवस्थामा घोषणापत्रमा सहमति जुट्नुलाई महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ।
तर सहमति जुटाउन संवेदनशील विषयहरूमा सावधानी अपनाइएको देखिन्छ। मध्यपूर्वको द्वन्द्वबारे अधिकतम संयम अपनाउन आह्वान गरिएको छ भने नागरिक पूर्वाधार र शान्तिपूर्ण आणविक संरचनामाथिको आक्रमणको निन्दा गरिएको छ। तर कुनै विशेष देशलाई त्यसका लागि जिम्मेवार ठहर गरिएको छैन।
घोषणापत्रले प्यालेस्टिनी नागरिकको जबर्जस्ती विस्थापनको विरोध गर्दै दुई–राज्य समाधानप्रति समर्थन दोहोर्याएको छ।
युक्रेनमा जारी रुसी युद्धबारे भने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छैन। यसलाई सदस्य राष्ट्रहरूबीचको मतभेद व्यवस्थापन गर्न अपनाइएको कूटनीतिक सावधानीका रूपमा विश्लेषण गरिएको छ।
व्यापार र आर्थिक विषयमा पनि सावधानी
विश्व व्यापारमा बढ्दो तनाव र विभिन्न मुलुकले लगाइरहेका कर तथा प्रतिबन्धबारे पनि सम्मेलनमा चर्चा भयो। घोषणापत्रले अव्यवस्थित रूपमा बढिरहेका करप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै एकपक्षीय प्रतिबन्धको विरोध गरेको छ।
तर अमेरिकाको प्रत्यक्ष नाम उल्लेख गरिएको छैन। ब्रिक्सका केही सदस्य राष्ट्र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग थप तनाव बढाउन नचाहेको देखिन्छ।
विश्वव्यापी व्यापारिक दबाबका बीच ब्रिक्स सदस्यहरूबीच आर्थिक सम्बन्ध विस्तार र वैकल्पिक आर्थिक सहकार्यका सम्भावनाबारे पनि छलफल भएको छ।
इरान र यूएईबीच संवादको अवसर
सम्मेलनको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष इरान र यूएईका शीर्ष नेतृत्वबीच भएको भेटलाई मानिएको छ। मध्यपूर्वको द्वन्द्वको पृष्ठभूमिमा इरानका राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियान र यूएईका युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान एउटै मञ्चमा बसेर छलफल गरे।
युद्ध र क्षेत्रीय तनावका कारण सम्बन्धमा जटिलता रहेका दुई देशका नेतृत्वबीच प्रत्यक्ष संवाद हुनु महत्वपूर्ण कूटनीतिक घटनाका रूपमा हेरिएको छ।
अमेरिकी प्रतिबन्ध र आर्थिक दबाब सामना गरिरहेको इरानले ब्रिक्सका अन्य सदस्य राष्ट्रसँग आर्थिक सम्बन्ध थप विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। यसले ब्रिक्सलाई राजनीतिक मात्र नभई आर्थिक सहकार्यको मञ्चका रूपमा समेत अघि बढाउने इरानको चाहना देखाउँछ।
सात वर्षपछि नयाँदिल्लीमा सी जिनपिङ
चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ सात वर्षपछि पहिलोपटक नयाँदिल्ली पुगे। सन् २०२० को सीमा विवादपछि भारत र चीनबीच बढेको अविश्वासका बीच भएको यो भेटलाई विशेष महत्वका साथ हेरिएको छ।
सम्मेलनका क्रममा सी र मोदीबीच भेटवार्ता भयो। दुवै पक्ष व्यापारिक सम्बन्ध सुधार, यातायात सम्पर्क विस्तार तथा व्यापारका अवरोध हटाउने विषयमा सहमत भएको बताइएको छ।
भारत र चीनबीच ठूलो व्यापारिक असन्तुलन रहँदै आएको अवस्थामा दुई नेताबीचको संवादलाई सम्बन्ध सुधारतर्फको अर्को कदमका रूपमा हेरिएको छ। यद्यपि दुई देशबीचका सीमा तथा रणनीतिक विषयमा रहेका जटिलता तत्काल समाधान हुने अवस्था भने देखिएको छैन।
ब्रिक्सको भविष्य अझै चुनौतीपूर्ण
नयाँदिल्ली सम्मेलनले ब्रिक्सलाई आपसी मतभेद भएका राष्ट्रहरूबीच पनि संवाद र कूटनीतिक सम्पर्कको महत्वपूर्ण मञ्चका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। विशेषगरी पश्चिमी प्रभुत्व रहेका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाहिर वैकल्पिक सहकार्यको संरचना निर्माण गर्ने प्रयासमा ब्रिक्सको भूमिका बढ्दै गएको देखिन्छ।
तर ब्रिक्सका सदस्य राष्ट्रहरूबीच नै राजनीतिक, सुरक्षा र आर्थिक स्वार्थ फरक–फरक छन्। त्यसैले एउटै साझा रणनीतिमा पुग्नु चुनौतीपूर्ण छ।
विश्व व्यवस्थामा परिवर्तन आवश्यक रहेको विषयमा सदस्य राष्ट्रहरूबीच केही हदसम्म समान धारणा देखिए पनि त्यसको विकल्पमा कस्तो संरचना बनाउने र त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा अझै स्पष्ट सहमति बन्न सकेको छैन।
यसकारण नयाँदिल्ली सम्मेलनले ब्रिक्सलाई संवाद र सहकार्यको प्रभावशाली मञ्चका रूपमा थप स्थापित गरे पनि नयाँ विश्व व्यवस्था निर्माण गर्ने ठोस खाका भने प्रस्तुत गर्न सकेन। आगामी दिनमा सदस्य राष्ट्रबीचको मतभेद व्यवस्थापन गर्दै आर्थिक तथा कूटनीतिक सहकार्यलाई कति प्रभावकारी बनाउन सक्छ भन्ने कुराले ब्रिक्सको भविष्य निर्धारण गर्ने देखिन्छ।
