काठमाडौं । रसुवामा आएको विनाशकारी बाढीपछि नेपालले जलवायु परिवर्तनबाट भएको क्षतिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय क्षतिपूर्तिको मुद्दा उठाएको छ। विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान निकै न्यून भए पनि जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा देखिएका विपद्को ठूलो असर नेपालले भोग्नुपरेको भन्दै सरकारले ‘जलवायु न्याय’को माग अघि सारेको हो।
नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचनाअन्तर्गतको ‘फन्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एन्ड ड्यामेज’ मा रसुवा बाढीबाट भएको क्षतिका लागि दाबी गर्दै पत्र पठाएको छ। सरकारले यसलाई सहायता वा दानको विषय नभई जलवायु संकटबाट बढी प्रभावित मुलुकले पाउनुपर्ने न्याय र क्षतिपूर्तिको विषयका रूपमा अघि सारेको जनाएको छ।
विश्व बैंकको सन् २०२४ को तथ्याङ्कअनुसार विश्वमा प्रतिव्यक्ति औसत वार्षिक कार्बन उत्सर्जन ४.६७ टन रहेको छ। चीनमा ९.३ टन, अमेरिकामा १३.६ टन र भारतमा २.१७ टन रहेको अवस्थामा नेपालको प्रतिव्यक्ति उत्सर्जन करिब ०.५४ टन मात्रै रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। तर न्यून उत्सर्जन गर्ने नेपालले हिमनदी पग्लिने, हिमपहिरो, पहिरो र आकस्मिक बाढीजस्ता विपद्को ठूलो जोखिम बेहोर्नुपरेको छ।
रसुवाको पछिल्लो बाढीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले पनि जलवायु अन्यायको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। वैज्ञानिकहरूले घटनामा हिमपहिरो, चट्टान खस्ने, पर्माफ्रोस्ट कमजोर हुने तथा हिउँ पग्लिने जस्ता विभिन्न प्रक्रियाको भूमिका हुन सक्ने बताएका छन्।
वैज्ञानिकहरूका अनुसार विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि हुँदा हिन्दुकुश–हिमालय क्षेत्र विशेष रूपमा संवेदनशील बन्दै गएको छ। हिमनदीहरू तीव्र गतिमा पग्लिनु र पर्माफ्रोस्ट कमजोर हुनुले हिमाली भूबनोट अस्थिर बनाउँदै लगेको छ। यसले भविष्यमा हिमताल विस्फोट, हिमपहिरो र आकस्मिक बाढीको जोखिम थप बढाउन सक्ने चेतावनी वैज्ञानिकहरूले दिएका छन्।
तर रसुवा बाढीलाई जलवायु परिवर्तनकै कारण मात्र भएको निष्कर्षमा पुग्न नहुने पनि विज्ञहरूको धारणा छ। स्थानीय भौगोलिक अवस्था, पछिल्ला दिनको मौसम, हिमपहिरो तथा मानवीय गतिविधि पनि विपद्को कारण बन्न सक्ने उनीहरूले बताएका छन्।
यसैबीच, हिमाली क्षेत्रमा तीव्र रूपमा भइरहेको सडक, सुरुङ, पुल तथा जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणले पनि संवेदनशील भूभागमाथि थप दबाब सिर्जना गरेको विषय अन्तर्राष्ट्रिय बहसमा आएको छ। वातावरणविद्हरूले विकास निर्माण गर्दा हिमाली क्षेत्रको प्राकृतिक संवेदनशीलतालाई पर्याप्त ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
नेपालका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु कूटनीतिको दृष्टिकोण नै परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार नेपालले अब सहयोग माग्नेभन्दा जलवायु संकटबाट भएको क्षतिको न्याय र क्षतिपूर्तिको विषय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा बलियो रूपमा उठाउनुपर्ने अवस्था आएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले पनि जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी समस्या भएकाले यसको असर व्यवस्थापन र न्यूनीकरणको जिम्मेवारी पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको साझा दायित्व भएको धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।
तर क्षतिपूर्तिका लागि दाबी गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय ‘लस एन्ड ड्यामेज फन्ड’को स्रोत भने सीमित देखिएको छ। उपलब्ध विवरणअनुसार विभिन्न मुलुकबाट ठूलो रकम प्रतिबद्धता जनाइए पनि कोषमा वास्तविक रूपमा जम्मा भएको रकम नेपालको बाढीबाट भएको अनुमानित क्षतिको तुलनामा निकै कम छ।
रसुवा बाढीले नेपाललाई तत्कालीन मानवीय संकटसँगै दीर्घकालीन जलवायु जोखिमको प्रश्नसमेत अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउने अवसर दिएको छ। न्यून उत्सर्जन गर्ने तर उच्च जोखिममा रहेका नेपालजस्ता मुलुकले अब जलवायु परिवर्तनको असरविरुद्ध सहयोग मात्र होइन, न्याय र क्षतिपूर्तिको अधिकार खोज्नुपर्ने बहस तीव्र बनेको छ।
