काठमाडौं — बजारमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव भएको भन्दै उपभोक्ता खाली सिलिन्डर बोकेर लाइनमा बसिरहेका बेला सरकारले भने बजारमा ग्यासको वास्तविक अभाव नरहेको दाबी गरेको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, नेपाल आयल निगम, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र ग्यास उद्योग संघले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै अहिले देखिएको समस्या ग्यासको आपूर्ति घटेर नभई विगतको ‘ब्याकलग’, उपभोक्ताको त्रास र आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास भण्डारण गर्ने प्रवृत्तिका कारण सिर्जना भएको बताएका हुन्।
सरकारका अनुसार साउन १ देखि २९ गतेसम्म भारतबाट २ हजार ७ सय ८१ बुलेट ग्यास आयात भएको छ। सामान्य अवस्थामा दैनिक करिब १ लाख १० हजार सिलिन्डर बजारमा जाने गरेकोमा पछिल्लो अवधिमा औसत दैनिक १ लाख ३२ हजार सिलिन्डर वितरण भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
गत असार ३१ गतेदेखि ७.१ किलोको आधा क्षमताको सिलिन्डरको सट्टा १४.२ किलोको पूर्ण क्षमताको सिलिन्डर बजारमा पठाउन थालेपछि माग एक्कासि बढेको सरकारको भनाइ छ। त्यससँगै उपभोक्ताले भविष्यमा ग्यास नपाइने डरले आवश्यकताभन्दा बढी सिलिन्डर जम्मा गर्न थालेपछि बजारमा असहज अवस्था देखिएको बताइएको छ।
वाणिज्य सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दवाडीले अहिलेको अवस्थालाई ग्यास संकट भन्न नमिल्ने बताए। उनका अनुसार सरकारले ग्यास वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र औपचारिक बनाउन नीतिगत सुधार अघि बढाएको छ।
सरकारले घरायसी र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि छुट्टाछुट्टै मूल्य तथा सिलिन्डरको व्यवस्था गर्ने तयारीसमेत थालेको छ। साथै, ग्यास डिलर तथा खुद्रा विक्रेताका लागि निश्चित मापदण्ड बनाएर प्रमाणीकरण गर्ने योजना अघि सारिएको छ।
‘उपभोक्ताले बढी सिलिन्डर होल्ड गर्दा समस्या भयो’
नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले ग्यासको आपूर्ति नरोकिएको तर उपभोक्ताले एकैपटक धेरै सिलिन्डर भण्डारण गर्न खोज्दा वितरण प्रणालीमा दबाब परेको बताए।
उनका अनुसार अहिले सामान्य अवस्थाको तुलनामा १५ देखि २० प्रतिशत बढी ग्यास बजारमा पठाइरहेको छ। अत्यावश्यक अवस्थामा रहेका उपभोक्तालाई निगमको क्यूआरटीमार्फत तत्काल ग्यास उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको पनि उनले बताए।
नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले पनि उद्योगीको तहबाट ग्यास नलुकाइएको दाबी गरेको छ। संघका अनुसार सामान्य अवस्थामा मासिक ३८ देखि ४० हजार टन ग्यास खपत हुने गरेकामा अहिले ४५ देखि ४८ हजार टनसम्म ग्यास आयात भइरहेको छ।
सरकार र उद्योगीहरूले उपभोक्तालाई आत्तिएर आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास भण्डारण नगर्न आग्रह गरेका छन्।
भारतसँग थप ग्यास माग
बढ्दो मागलाई सम्बोधन गर्न सरकारले भारतसँग आगामी तीन महिनाका लागि ग्यासको कोटा बढाउन कूटनीतिक पहल थालेको जनाएको छ।
हाल मासिक करिब ४९ हजार ५ सय टन ग्यास आयात भइरहेकोमा आगामी तीन महिनाका लागि मासिक ६० हजार टन पुर्याउन भारत सरकारसँग अनुरोध गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
ग्यास लुकाउने र सर्त राखेर बेच्नेलाई कारबाही
काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलले ग्यास लुकाउने, कालोबजारी गर्ने वा ग्यास किन्न अन्य सामानसमेत अनिवार्य रूपमा खरिद गर्नुपर्ने सर्त राख्ने व्यवसायीमाथि कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
उनले ग्यास बिक्री गर्ने पसललाई आवश्यकताअनुसार चौबिसै घण्टा सञ्चालन गर्न आग्रह गर्दै सुरक्षाको व्यवस्था प्रशासनले गर्ने बताए।
बजारको अवस्थाले वितरण धान्न नसके काठमाडौंका भृकुटीमण्डप, दशरथ रंगशालालगायत १५ भन्दा बढी खुला स्थानबाट राज्य संयन्त्रमार्फत प्रत्यक्ष ग्यास वितरण गर्ने वैकल्पिक योजना पनि तयार पारिएको प्रशासनले जनाएको छ।
यसअघि वाणिज्य विभाग र प्रशासनले ५० भन्दा बढी ग्यास डिपो तथा पसलमा अनुगमन गरिसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
अब सिलिन्डरमा क्यूआर कोड
ग्यास वितरणमा देखिँदै आएको अनियमितता रोक्न सरकारले सिलिन्डरको डिजिटल ट्र्याकिङ प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरेको छ।
नेपाल आयल निगमले जीआईएस म्याप र क्यूआर कोडमा आधारित प्रणाली विकास गरिरहेको जनाएको छ। सुरुवातमा केही बोटलिङ प्लान्टमा परीक्षण गरेर क्रमशः देशभर विस्तार गर्ने योजना छ।
प्रणाली लागू भएपछि कुन उद्योगबाट कति ग्यास कुन डिलरमा पुग्यो र डिलरबाट उपभोक्तासम्म कसरी वितरण भयो भन्ने विवरण डिजिटल रूपमा ट्र्याक गर्न सकिने निगमको दाबी छ।
सरकारको योजना कार्यान्वयन भएमा अनधिकृत रूपमा किराना तथा अन्य खुद्रा पसलबाट ग्यास बिक्री गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्दै प्रमाणित डिलरमार्फत मात्र ग्यास वितरण गर्ने व्यवस्था लागू हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यद्यपि, सरकारी निकायले आपूर्ति पर्याप्त रहेको दाबी गरे पनि उपभोक्ताले बजारमा सहज रूपमा ग्यास पाउन नसकेको अवस्था अन्त्य गर्न वितरण प्रणाली प्रभावकारी बनाउनु सरकारका लागि मुख्य चुनौती बनेको छ।
