नेकपा (एमाले) की सांसद भूमिका लिम्बू सुब्बाले मेची राजमार्गको सडक सीमाभित्र रहेका भौतिक संरचनाहरू हटाउने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेकी छन्। बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आकस्मिक समय लिएर बोल्दै उनले सडक विभागको उक्त सूचनाले पूर्वी पहाडी क्षेत्रका लाखौँ नागरिक त्रसित बनेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी हुन्।
सांसद सुब्बाले मेची राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङ जिल्लाका विभिन्न स्थानमा घना बस्ती र पुराना ठुला बजारहरू रहेको उल्लेख गरिन्। नागरिकहरूलाई उचित मुआब्जा र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था नगरी वर्षौँदेखि बस्दै आएको बस्ती उजाड बनाउने र लाखौँ जनतालाई घरबारविहीन बनाउने कार्य न्यायसङ्गत नभएकाले सरकारले आफ्नो निर्णयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
सांसद सुब्बाले सडक निर्माणका क्रममै राज्यले सीमा तोकेर नागरिकहरूलाई संरचना बनाउन रोक लगाउनुपर्नेमा त्यसो नगरेर अहिले आएर दुःख दिन खोजेको आरोप लगाइन्।
उनले भनिन्, ‘झापादेखि ताप्लेजुङसम्मको मेची राजमार्ग आजको होइन। यो पूर्वी पहाड र तराईलाई जोड्ने ऐतिहासिक जीवन रेखा हो। सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ बमोजिम सोही समयमा सडक सीमा एकिन गरी सडक आसपासका नागरिकलाई कुनै पनि संरचना बनाउँदा रोक लगाउनु पर्दथ्यो। तर सडक सीमाबारे जानकारी नगराउँदा र नागरिकलाई पर्याप्त जानकारी नहुँदा यस क्षेत्रका लाखौँ नागरिकहरूले सडक सीमा भित्रै संरचना निर्माण गरेका छन्। सडक विस्तार गर्दा लाखौँ नागरिकको घरहरू भत्काउनुपर्ने अवस्था छ। यसो गर्दा सिङ्गो पूर्वी पहाड उजाड बन्छ भने यहाँका लाखौँ मानिसहरूको घर भत्किने छन् र जीविकोपार्जनको माध्यम पनि बन्द हुन्छ।’
देशभर नै सुकुम्बासी बस्तीहरू भत्काउने र उठिबास लगाउने क्रम चलिरहेका बेला सडक विभागले निकालेको सूचनाले जनतामा थप आतङ्क सिर्जना गरेको उनले बताइन्। सडक विभागको यो निर्णयका कारण इलामको जोरकलशदेखि पाँचथर हुँदै ताप्लेजुङको सुकेपोखरीसम्मका तीन वटै जिल्लाका सडक वरपर बस्ने नागरिकहरू चरम मानसिक तनावमा परेको उनले उल्लेख गरिन्।
यो क्षेत्रमा वर्षौँदेखि स्थापित ठुला बजारहरू रहेकाले तिनलाई विना विकल्प भत्काउँदा ग्रामीण भेगका जनताले ठुलो सास्ती पाउने भन्दै सांसद सुब्बाले नागरिकलाई पूर्वजानकारी र न्यायोचित व्यवस्थापन विना दुःख दिने काम तत्काल बन्द गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरिन्।
