सरकारले कर्मचारीलाई खुसी बनाउन आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत २१ प्रतिशत तलब वृद्धि गरेको छ।
तर, सरकारी तथ्यांकले भने निजामती सेवामा कर्मचारीहरूको निराशा र राजीनामा दिने क्रम बढ्दै गएको देखाउँछ। चालु आर्थिक वर्षको साढे १० महिनामै ५ सय ७५ जना कर्मचारीले राजीनामा दिइसकेका छन्। राजीनामा दिनेमा अधिकांश खरिदारदेखि नीति निर्माण तहमा पुग्न लागेका शाखा अधिकृत र उपसचिवसम्म छन्।
किन छोड्छन् कर्मचारीले सरकारी सेवा ?
जनप्रशासन र राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर गर्नुभएका भोजबहादुर ऐडीले गत वैशाख १६ गते उपसचिव पदबाट राजीनामा दिनुभयो। गत फागुन ११ गते मात्रै उपसचिवमा बढुवा हुनुभएका ऐडी पदमुक्त भए पनि पेन्सन पाउन भने योग्य हुनुहुन्छ। तर, भविष्य सुरक्षित हुँदाहुँदै र सेवा अवधि पनि बाँकी छँदै किन राजीनामा दिनुभएको भनेर हामीले सोध्दा उहाँको जवाफ छ - सरकारले कार्यविधि नबनाई मनलाग्दी सरुवा गरेपछि जागिर छोडें ।
पूर्वउपसचिव भोजबहादुर ऐडी भन्नुहुन्छ, 'मन्त्रीलाई भेटेर कुरा राख्न पनि दिइएन । अन्यायमा परे । बरु जागिर छाड्छु भनेर राजीनामा दिएँ ।'
५१ वर्षीय शेखर निधि पौड्यालले पनि यही जेठ ५ गतेदेखि लागू हुने गरी शाखा अधिकृत पदबाट राजीनामा दिनुभयो। सिंहदरबारमा कार्यरत निधिलाई मन्त्रालयले नुवाकोटको एक स्थानीय तहमा सरुवा गरेपछि उहाँले जागिर नै त्याग्ने निर्णय लिनुभएको हो।
उहाँले पनि आफूलाई विनाकारण मनलाग्दी सरुवा गरिएको आरोप लगाउनुभयो। ऐडी र निधिजस्तै चालु आर्थिक वर्षको साढे १० महिनामा मात्रै ५ सय ७५ निजामती कर्मचारीले राजीनामा बुझाइसकेका छन्। हामीले तालुकदार मन्त्रालयसँग यस विषयमा सोध्दा मन्त्रालय भने कर्मचारीहरुको सरुवा बढुवा कानुनसम्मत नै रहेको दाबी गर्यो ।
निजामति सेवा ऐन २०४९ र त्यसैको अधिनमा रही बनेको निजामति सेवा नियमावली २०५० कै आधारमा कर्मचारीहरुको सरुवा हुने गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ। गत वर्षको साउनयताको तथ्यांक हेर्ने हो भने कात्तिक र मंसिरबाहेक वैशाख महिनामा सबैभन्दा बढी ६४ जना कर्मचारीले राजीनामा दिएका छन्, जसमा १३ जना उपसचिव छन्।
जेठको १९ गतेसम्म मात्रै थप १८ जनाले राजीनामा दिइसके। गत कात्तिकमा सबैभन्दा बढी १ सय ४३ जना र मंसिरमा ९० जनाले राजीनामा दिएका थिए। चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म ५१ उपसचिव र ११ सहसचिवले सेवा छाडेका छन्।
राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती)का निर्देशक सुदन ख्वाखली श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, 'कर्मचारीहरुले राजीनामा बुझाउने क्रम जारी छ ।'
सेवा छोड्ने कर्मचारीहरुको यो संख्या आफैंमा ठूलो नभएको तर्क पनि छ। तर, उच्च तहका अनुभवी कर्मचारीहरुले धमाधम काम छोड्नु भने चिन्ताको विषय हो।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रसासन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी एकदेव अधिकारी भन्नुहुन्छ, 'यो धेरै ठूलो संख्या भने होइन । तर, के कारणले राजीनामा बुझाइरहनु भएको छ- खोजी गर्छौं ।
कर्मचारीको राजीनामा बर्सेनि आउँछ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ७ सय ४७ जनाले राजीनामा दिएका थिए । २०८१/०८२ मा ६ सय १६ जनाले राजीनामा बुझाए, यो भनेको मासिक सरदर ५१ जना हो । पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको साढे १० महिनाको तथ्यांक केही कम देखिए पनि वैशाखयता यस्तो संख्या केहि बढेको छ।
प्रशासनविद्हरुले यसलाई चिन्ताको विषय मानेका छन्।
प्रशासनविद् भिमदेव भट्ट भन्नुहुन्छ, 'दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न राज्यको लगानी हुन्छ त्यो खेर जान सक्छ ।' कर्मचारीहरूले जागिर छाड्नुको पहिलो कारण काठमाडौँ वा सुगम क्षेत्रबाट दुर्गम र पिछडिएको क्षेत्रमा हुने सरुवा नै देखिन्छ। सरुवामा पर्नेहरुले यसलाई कार्यविधि मिचेर वा राजनीतिक र प्रतिसोधात्मक सरुवा मान्दछन्।
यसबाहेक पारिवारिक, व्यक्तिगत र संस्थागत समस्या पनि कारक छन्। सरकारले आगामी बजेटमार्फत कर्मचारीलाई खुसी बनाउन २१ प्रतिशत तलब वृद्धिको घोषणा त गर्यो, तर वृत्तिविकासमा राजनीतिक हस्तक्षेप र कार्यथलोको असुरक्षाको आरोपलाई चिर्न बाँकी नै छ।
संसद्मा विचाराधीन निजामति सेवा ऐन तत्काल जारी भए धेरै समस्या समाधान हुने प्रशासनविद्को तर्क छ। वैज्ञानिक कार्यसम्पादन मूल्यांक र योग्यता एवं दक्षताका आधारमा सरुवा-बढुवा हुने र पहुँच एवं राजनीतिक प्रभाव नियन्त्रण हुने हो भने प्रशासनलाई चुस्त राख्न सकिने उनीहरुको भनाइ छ।
