काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतम ले सरकारले कानून निर्माण प्रक्रियामा नागरिक सहभागिता बढाउन डिजिटल प्लेटफर्म सञ्चालनमा ल्याएको जानकारी दिएकी छन् ।
सोमबार बसेको कानून, न्याय तथा संसदीय समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री गौतमले मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत नागरिकले कुनै पनि कानून तथा विधेयकबारे सुझाव र संशोधन प्रस्ताव दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको बताइन् ।
उनका अनुसार मन्त्रालयले डिजिटल प्रणालीमार्फत कानूनसम्बन्धी जानकारी सहज रूपमा उपलब्ध गराउने र आवश्यक संशोधनका विषयमा प्रत्यक्ष सुझाव संकलन गर्ने काम अघि बढाएको छ ।
‘मन्त्रालयको वेबसाइटमा गएर सम्बन्धित ट्याबमार्फत कानून संशोधनका सुझाव दिन सकिन्छ । जुनसुकै कानूनमा सुधार गर्नुपर्ने लागे पनि त्यहीँबाट आफ्नो धारणा राख्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ,’ उनले भनिन् ।
मन्त्री गौतमले संसद्मा बोल्ने अवसर सीमित हुने भएकाले सांसदहरूलाई समेत यो प्लेटफर्म उपयोगी हुने बताइन् । कतिपय सांसदहरूले संसद्मा आफ्ना धारणा राख्न लामो समय कुर्नुपर्ने गुनासो गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै डिजिटल माध्यमले कानून संशोधनका विषय उठाउन सहज हुने उनको भनाइ थियो ।
उनले नागरिक सशक्तिकरणका लागि मन्त्रालयले डिजिटलाइजेशनलाई प्राथमिकतामा राखेको पनि जानकारी दिइन् । हाल तीनै तहका मौजुदा तथा संशोधित कानूनहरूलाई एउटै प्लेटफर्ममा संकलन गर्ने काम भइरहेको उनले बताइन् ।
मन्त्री गौतमका अनुसार मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जालमार्फत पनि कानूनसम्बन्धी जानकारी नियमित रूपमा प्रवाह गरिरहेको छ । कानून नागरिककै लागि बन्ने भएकाले जनताको प्रत्यक्ष सहभागितालाई प्रभावकारी बनाउन यो प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको उनको भनाइ थियो ।
उनले मन्त्रालयको आधिकारिक वेबसाइटमा गई सम्बन्धित ट्याबमा क्लिक गरेर नागरिकले कुनै पनि विधेयक वा कानूनको दफामा सुझाव तथा संशोधन प्रस्ताव दिन सक्ने जानकारी दिइन् । भाषागत कठिनाइ भए मन्त्रालयले त्यसलाई कानूनी भाषामा रूपान्तरण गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको उनले बताइन् ।
सुझाव दिनुअघि सम्बन्धित कानून अध्ययन गरेर मात्रै रचनात्मक धारणा राख्न उनले नागरिकलाई आग्रह गरेकी छन् ।
