काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेल ले मन्त्रालयको बेरुजु खर्च अनियमितताभन्दा बढी राजस्व असुली प्रक्रियासँग सम्बन्धित रहेको बताएका छन् ।
सोमबार सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै सचिव भुजेलले मन्त्रालयले वार्षिक करिब ५० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने भए पनि आयकर, पुँजीगत लाभकर तथा जग्गा कारोबारसम्बन्धी कानूनी अस्पष्टताका कारण बेरुजु बढ्दै गएको बताए ।
उनका अनुसार जग्गा बिक्रीलाई व्यवसायिक कारोबार मान्ने कि घरायसी कारोबार भन्ने विषयमा महालेखा परीक्षकको कार्यालय र कर्मचारीबीच मतभेद हुँदा बेरुजु फस्र्यौटमा समस्या देखिएको छ ।
रियलस्टेट कारोबार, मोही बाँडफाँड तथा मुआब्जा वितरणका क्रममा पुँजीगत लाभकर असुलीबारे स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नहुँदा बेरुजु बढ्दै गएको सचिव भुजेलको भनाइ छ । उनले आन्तरिक राजश्व विभाग, अर्थ मन्त्रालय तथा सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गरी नीतिगत स्पष्टता ल्याउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।
बैठकमा उनले पुँजीगत लाभकर असुल नभएका विषय पनि बेरुजुमा समावेश गरिएको उल्लेख गर्दै कतिपय विषय कानूनी रूपमा अस्पष्ट रहेको बताए । भूमिसम्बन्धी ऐनमा मोही बाँडफाँड गर्दा कर नलाग्ने व्यवस्था भए पनि लेखापरीक्षणका क्रममा कर असुल गर्नुपर्ने भनिएकाले विवाद सिर्जना भएको उनको भनाइ थियो ।
सचिव भुजेलले धोबीखोला करिडोर अतिक्रमणसँग सम्बन्धित १ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बराबरको बेरुजु रहेको जानकारी दिँदै यस्ता विषय समाधानका लागि सार्वजनिक लेखा समितिबाट नीतिगत निकास आवश्यक रहेको बताए ।
उनका अनुसार साविकको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत कुल बेरुजु १३ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ नाघेको छ । त्यसमध्ये ७ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने, ६ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने तथा १२ करोड ५६ लाख रुपैयाँ पेस्की बाँकी रहेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा भने ३६ करोड १५ लाख ६० हजार रुपैयाँ मात्रै फस्र्यौट भएको, जुन कुल बेरुजुको २.७३ प्रतिशत मात्र रहेको सचिव भुजेलले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र मातहतका मालपोत तथा भूमि प्रशासन कार्यालयहरूमा सबैभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ । विशेषगरी चाबहिल, डिल्लीबजार, ललितपुर, कलंकी, महोत्तरी, भक्तपुर, बेलबारी, चितवन, विराटनगर, पर्सा, सिराहा र बारा कार्यालयहरू उच्च बेरुजु भएका कार्यालयका रूपमा चिनिएका छन् ।
