काठमाडौँ – मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण विश्व ऊर्जा आपूर्ति शृङ्खलामा दबाब बढिरहेका बेला भारतका सरकारी इन्धन कम्पनीहरूले पेट्रोल र डिजेलको मूल्य पुनः वृद्धि गरेका छन्। पछिल्लो १० दिनमा चौथो पटक गरिएको मूल्यवृद्धिले भारतीय इन्धन बजारमा अस्थिरता थप बढाएको छ।
फेब्रुअरीदेखि युद्ध सुरु भएयता भारतमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य करिब पाँच प्रतिशतले बढिसकेको छ। विशेषगरी इरान र हर्मुज जलघाँटी क्षेत्रमा बढ्दो तनावका कारण विश्व ऊर्जा आपूर्तिको प्रमुख मार्ग प्रभावित बनेपछि यसको प्रत्यक्ष असर भारतीय बजारमा परेको हो।
विश्वको तेस्रो ठूलो कच्चा तेल आयातकर्ता भारतले आफ्नो आवश्यकताको झण्डै आधा तेल हर्मुज जलघाँटीमार्फत आयात गर्दै आएको छ। आपूर्ति जोखिम बढ्दै जाँदा भारतभित्र इन्धन मूल्य समायोजनको दबाब पनि तीव्र बनेको विश्लेषण गरिएको छ।
नयाँ मूल्यसूचीअनुसार राजधानी नयाँदिल्लीमा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर ९९.५ रुपैयाँबाट बढेर १०२.१२ रुपैयाँ पुगेको छ भने डिजेलको मूल्य ९५.२० रुपैयाँ पुगेको छ। औसतमा देशभर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य प्रतिलिटर दुई रुपैयाँभन्दा बढीले बढाइएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।
यो मूल्यवृद्धि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विदेशी मुद्रा सञ्चिति जोगाउन इन्धन खपत नियन्त्रण आवश्यक रहेको अभिव्यक्ति दिएको केही दिनपछि आएको हो। उनले आयातमा बढ्दो खर्च व्यवस्थापन गर्न ऊर्जा उपभोगमा अनुशासन आवश्यक रहेको बताएका थिए।
यसबीच भारतले मध्यपूर्वबाट हुन सक्ने आपूर्ति कमी पूर्ति गर्न रूसबाट कच्चा तेल आयात बढाएको छ। जहाज ट्र्याकिङ तथा आयात तथ्याङ्कहरूले भारत वैकल्पिक ऊर्जा स्रोततर्फ तीव्र रूपमा उन्मुख भइरहेको देखाएका छन्।
पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यासमन्त्री हरदीप सिंह पुरीले तेल बिक्री गर्ने कम्पनीहरू आर्थिक रूपमा ठूलो दबाबमा रहेको स्वीकार गरेका छन्। उनका अनुसार कम्पनीहरूले दैनिक करिब १२ करोड अमेरिकी डलरसम्म घाटा व्यहोर्नुपरेको छ। यद्यपि, उनले देशमा इन्धन आयात र आपूर्ति व्यवस्था निरन्तर कायम रहेको दाबी गरेका छन्।
मध्यपूर्वीय युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य अस्थिर बन्दै जाँदा भारतले एकातर्फ आन्तरिक मूल्य समायोजन गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ वैकल्पिक आपूर्ति स्रोत विस्तारमा पनि जोड दिएको देखिएको छ।
