काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने नीतिगत विषयमा विज्ञ तथा सरकारी अधिकारीबीच छलफल भएको छ। प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा बिहीबार भएको बैठकमा अर्थविद् र सरकारी अधिकारीहरूले आर्थिक रूपान्तरण, सुशासन र नीतिगत स्पष्टतामाथि जोड दिएका छन्।
छलफलमा अर्थविद् डिल्लीराज खनाल ले नेपालको अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना बिना वास्तविक आर्थिक रूपान्तरण सम्भव नभएको बताएका छन्। उनका अनुसार सुशासन आर्थिक सुधारको पहिलो शर्त हो।
खनालले हाल चलिरहेका पुनर्संरचनाका बहसहरू यथास्थितिवादी भएको टिप्पणी गर्दै अर्थतन्त्रका केही क्षेत्रलाई मात्र प्राथमिकता दिएर समग्र रूपान्तरण सम्भव नहुने बताए। उनले नीति र प्राथमिकताबीच स्पष्ट मेल नदेखिएको भन्दै बजेटमार्फत वैचारिक स्पष्टता आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
उनका अनुसार एकातिर सामाजिक बजार अर्थतन्त्रको कुरा गर्ने र अर्कोतिर उदार अर्थतन्त्रतर्फ जाने नीतिगत दोधारले आर्थिक अन्योल सिर्जना गरिरहेको छ। यी विषयबीच सन्तुलन कायम गर्न बजेटले स्पष्ट मार्गदर्शन दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका अर्थसचिव घनश्याम उपाध्याय ले प्राप्त सुझावहरू अर्थमन्त्रीसमक्ष पुर्याइने प्रतिबद्धता जनाए। उनले बजेटको आकार यथार्थपरक हुनुपर्ने, पूँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने, चालु खर्च घटाउनुपर्ने, राजस्व दायरा विस्तार गर्नुपर्ने तथा उत्पादन र विकासमा ध्यान दिनुपर्ने सुझावहरू आएको जानकारी दिए।
सचिव उपाध्यायले सरकारले मात्र खर्च बढाएर उत्पादनशीलता वृद्धि गर्न नसकिने भन्दै निजी क्षेत्र र अन्य सरोकारवालाको भूमिकासमेत आवश्यक रहेको स्पष्ट पारे।
