काठमाडौँ, जेठ ६ गते । सरकारी कर्मचारीका सेवा–सर्त, सरुवा, बढुवा तथा विभागीय कारबाहीसम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने निकायका रूपमा रहेको प्रशासकीय अदालतबारे सेवाग्राही कर्मचारी स्वयंलाई अझै पर्याप्त जानकारी नपुगेको पाइएको छ । अदालतको कार्यक्षेत्र विस्तार भइसके पनि धेरै कर्मचारी न्याय खोज्दै अन्य अदालत पुग्ने गरेको अवस्था देखिएको छ ।
नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा सरकारको ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व भएका सार्वजनिक संस्थाका कर्मचारीका सेवा–सर्तसम्बन्धी मुद्दा प्रशासकीय अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छन् । विसं २०८२ साउन १४ मा प्रशासकीय अदालत सम्बन्धी ऐन संशोधन भएपछि समायोजन, बढुवा तथा अध्ययन बिदासम्बन्धी विषयसमेत अदालतको कार्यक्षेत्रमा समावेश गरिएको हो ।
अदालतका अध्यक्ष डा टेकबहादुर घिमिरेका अनुसार प्रभावकारी कानुनी उपचारको बाटो हुँदाहुँदै जानकारी अभावका कारण कतिपय कर्मचारी अन्य अदालत पुग्दा समयमै न्याय पाउन नसकेको अवस्था छ । अदालतले केही प्रदेशमा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि सबै लक्षित वर्गसम्म सूचना प्रभावकारी रूपमा पुग्न नसकेको उहाँको भनाइ छ ।
कार्य क्षेत्र विस्तारसँगै अदालतमा मुद्दाको सङ्ख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । अघिल्ला दुई वर्षमा जम्मा १४४ उजुरी दर्ता भएकामा चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामै ३४५ मुद्दा दर्ता भएका छन् । हाल अदालतमा कुल ४३२ मुद्दा रहेकामा २९१ किनारा हुन बाँकी छन् । अदालतले आगामी आर्थिक वर्षअघि एक वर्षभन्दा पुराना मुद्दा शून्यमा झार्ने लक्ष्यसहित नयाँ रणनीति कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ ।
अदालतले गरेका करिब ५० प्रतिशत फैसला कार्यान्वयन नभएको गुनासो पनि उठिरहेको छ । अध्यक्ष घिमिरेका अनुसार फैसला कार्यान्वयनका लागि छुट्टै संयन्त्र नहुँदा यस्तो समस्या देखिएको हो । अदालतमा विशेषगरी सरुवा, बढुवा, सेवा–सर्त तथा निवृत्तिभरणसँग सम्बन्धित उजुरी बढी आउने गरेका छन् । कानुनी व्यवस्था अनुसार सरुवासम्बन्धी मुद्दा तीन महिनाभित्र र अन्य मुद्दा एक वर्षभित्र टुङ्ग्याउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
