काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायत विभिन्न विश्वविद्यालयको अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गरी संरक्षण तथा आयमूलक कार्यमा उपयोग गर्न महालेखा परीक्षकको ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८३ ले सुझाव दिएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालय र त्यसअन्तर्गतका निकायको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको एक करोड ३१ लाख २२ हजार वर्गमिटर, भोगाधिकारमा रहेको नौ लाख ९९ हजार वर्गमिटर तथा अन्य छ लाख ५३ हजार वर्गमिटर गरी कुल एक करोड ४७ लाख ८४ हजार वर्गमिटर जग्गा अतिक्रमणमा परेको उल्लेख गरिएको छ।
त्यसैगरी सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय अन्तर्गतको टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसको ३८० बिघा जग्गामध्ये ३०० बिघा अतिक्रमित रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस्तै पोखरा विश्वविद्यालय को स्वामित्वमा रहेको पोखरा महानगरपालिकाका विभिन्न वडामा नेपाल सरकारबाट भोगाधिकार प्राप्त एक हजार ३७२ रोपनी १३ आना ३ पैसा जग्गामध्ये ६५२ रोपनीभन्दा बढी अतिक्रमण भएको देखिएको छ।
प्रतिवेदनमा विश्वविद्यालयहरूले सम्पत्तिको केन्द्रीय अभिलेख राखी सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउन, उचित संरक्षण गर्न तथा आयआर्जन हुने कार्यमा उपयोग गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिले २०८१ सालमा तयार पारेको प्रतिवेदन २०८२ पुस २ गते नेपाल सरकारलाई बुझाएको थियो। उक्त प्रतिवेदनमा जग्गाको दुरुपयोगबारे अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो मा लेखी पठाउन सुझाव दिइएको थियो।
सोही सुझावअनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अतिक्रमित जग्गा फिर्ता तथा संरक्षणका लागि आवश्यक पहल अगाडि बढाइरहेको जनाएको छ।
