काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी साउन १ गतेदेखि प्रदेश सरकारअन्तर्गत मन्त्रालयको संख्या घटाएर आठमा सीमित गर्ने तयारी अघि बढाएको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रालयको संगठन संरचना पुनरावलोकन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिलाई निर्देशन दिएको हो ।
सरकारका प्रवक्ता तथा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री दिनेश पन्थीका अनुसार हाल रहेका १२ मन्त्रालयलाई घटाएर आठ मन्त्रालय कायम गर्ने उद्देश्यसहित कार्य अघि बढाइएको छ । प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काप्रीको संयोजकत्वमा रहेको समितिलाई प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७९ मा आवश्यक संशोधनसहितको मस्यौदा तयार गर्न भनिएको छ ।
बैठकले उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार सवारीसाधन नवीकरण तथा पटके सेवा विस्तार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि यातायात व्यवस्था कार्यालय नभएका जिल्लामा सवारी दर्ता किताब नवीकरण (बिलबुक) र अस्थायी बाटो इजाजत सेवा उपलब्ध गराइने भएको छ ।
यो सेवा गुल्मी, अर्घाखाँची, प्यूठान, रोल्पा, रुकुमपूर्व र बर्दियामा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमार्फत सञ्चालन गरिनेछ भने दाङमा पनि सोही कार्यालयबाट अतिरिक्त सेवा प्रदान गरिने निर्णय भएको छ ।
त्यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले नारायणप्रसाद अर्याललाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिव तथा सुशीला अर्याललाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले अध्ययन पूर्वस्वीकृति तथा अध्ययन बिदा स्वीकृतिसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत गर्नुका साथै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले तयार गरेको प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी नियमावलीलाई प्रशासन तथा विधेयक समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार धार्मिक वन हस्तान्तरणका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने तथा निजी वनका रूख कटान, उपयोग, ओसारपसार, बिक्रीवितरण र अनुगमनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ लाई सम्बन्धित समितिमा पठाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
