काठमाडौं । सरकारले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) लाई उच्च प्राथमिकता दिएको जनाएको छ । संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै रामचन्द्र पौडेलले पूँजी बजारलाई सुरक्षित, प्रतिस्पर्धी र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार विकास गरिने बताएका छन् ।
सरकारले धितोपत्र नियमन, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज तथा क्लियरिङ प्रणालीको पुनर्संरचना गर्ने योजना अघि सारेको छ । साथै संस्थागत लगानीकर्ता, पेन्सन कोष, बिमा, म्युचुअल फन्ड र गैरआवासीय नेपालीहरूको सहभागिता विस्तार गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । ऋण बजार, बन्ड बजार, पूर्वाधार बन्ड र जोखिम व्यवस्थापन उपकरण विकास गरी दीर्घकालीन पूँजी निर्माण गर्ने नीति पनि समावेश गरिएको छ ।
त्यसैगरी विदेशमा रहेका नेपालीहरूको पूँजी, सीप, अनुभव र प्रविधिलाई राष्ट्रिय विकाससँग जोड्न ‘डायस्पोरा विज्ञ सञ्जाल’ र ‘ज्ञान बैंक’ स्थापना गर्ने योजना सरकारले सार्वजनिक गरेको छ । गैरआवासीय नेपालीको लगानी आकर्षित गर्न कानुनी सुरक्षा, सहज वित्तीय व्यवस्था र प्रतिफल फिर्ता प्रणाली सुनिश्चित गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
गैरआवासीय नेपालीहरूको सहभागिता सुदृढ गर्न नागरिकता, लगानी, वित्तीय पहुँच र लोकतान्त्रिक अधिकारसम्बन्धी नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था थप मजबुत बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । नीति सार्वजनिक भएपछि गैरआवासीय नेपाली संघका प्रवक्ता सोम सापकोटाले यसलाई सकारात्मक भन्दै कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन् ।
उनका अनुसार नीति तथा कार्यक्रम उत्साहजनक रहेको र सरकारले प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरेमा गैरआवासीय नेपालीहरू नेपालको सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा अझ सक्रिय रूपमा योगदान गर्न तयार रहने बताएका छन् ।
