काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीका लागि प्रदान गरिने पुनः श्रम स्वीकृति प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा स्वचालित बनाउने तयारी गरेको छ । मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्लेले यससम्बन्धी नीतिगत सुधारको प्रस्ताव प्राप्त भइसकेको र छिट्टै निर्णयमा पुगिने जानकारी दिएका हुन् ।
सचिव काफ्लेका अनुसार मन्त्रालयले अबको एक–दुई दिनभित्र सम्बन्धित अधिकारीहरूसँग छलफल गरी कानुनी तथा प्राविधिक पक्षको टुंगो लगाउनेछ । साथै, विभिन्न १०० व्यावसायिक फर्ममा ‘श्रम अडिट’ सञ्चालन गरी व्यवसायजन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षाको अवस्थाबारे अनुगमन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले थप सात देशसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार नेपालका तर्फबाट आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी सम्बन्धित देशहरूलाई पत्राचारसमेत गरिसकिएको छ । त्यस्तै, बालश्रम निषेधसम्बन्धी ऐनसहित पाँच कानुन संशोधनको तयारी भइरहेको र केही मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिइएको छ ।
मन्त्रालयले स्थानीय तहका ७५३ वटै रोजगार सेवा केन्द्रलाई परिमार्जन गरी ‘सीप, रोजगार तथा उद्यम प्रवर्द्धन केन्द्र’का रूपमा विकास गर्ने कार्यविधि अन्तिम चरणमा पुर्याएको जनाएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा थप ५० संस्था दर्ता गर्ने, १० हजार श्रमिकलाई आबद्ध गराउने, ८ सय जनालाई सीपमूलक तालिम दिने तथा ‘श्रमाधान कल सेन्टर’मार्फत ५ हजार गुनासो सम्बोधन गर्ने लक्ष्यसहित काम भइरहेको सचिव काफ्लेले बताए ।
मन्त्रालयको कुल बेरुजु करिब १०३ करोड रुपैयाँ पुगेको उल्लेख गर्दै सचिव काफ्लेले एउटै निकायमा ८० करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिनु चिन्ताजनक भएको बताए । उनले श्रम स्वीकृति नभएका समस्यामा परेका नेपाली श्रमिकको उद्धारका लागि छुट्टै राष्ट्रिय कोष स्थापना गर्ने प्रस्ताव पनि अघि बढाइएको जानकारी दिए । साथै मन्त्रालयको सांगठनिक पुनर्संरचना, रिक्त पदपूर्ति तथा बोर्ड र समितिहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
