काठमाडौँ । निर्माण सामग्री र इन्धनको मूल्य अत्यधिक बढेपछि निर्माण कार्य सञ्चालन गर्न नसकिएको भन्दै देशभरका निर्माण व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले आफ्ना माग सम्बोधन गराउन बिहीबारदेखि विभिन्न सरकारी निकायमा धर्ना तथा घेराउ कार्यक्रम सुरु गरेको हो ।
महासङ्घका प्रवक्ता मंगलबहादुर शाहीका अनुसार सरकारले निर्माण व्यवसायीका समस्याप्रति आवश्यक चासो नदेखाएपछि आन्दोलनमा जान बाध्य भएको हो । आज बिहान १० बजेदेखि देशभरका ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा व्यवसायीहरूले धर्ना दिएका छन् भने काठमाडौँमा सडक विभाग, सिँचाइ विभाग र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा समेत विरोध प्रदर्शन गरिएको छ ।
प्रवक्ता शाहीले गत फेब्रुअरी २८ देखि सुरु भएको वैदेशिक युद्धका कारण निर्माण सामग्रीको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेको बताए । इन्धन, फलाम, सिमेन्टलगायत सामग्रीको भाउ बढे पनि सरकारले ठेक्काको मूल्य समायोजन नगरेकाले देशभरका करिब ७ देखि ८ हजार निर्माण आयोजनाको काम प्रभावित भएको उनको भनाइ छ ।
उनले अहिलेको मूल्यमा काम गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना भएकाले धेरै निर्माण व्यवसायीले काम ठप्प पारेको बताए । व्यवसायीहरूले बढेको बजार मूल्यअनुसार ठेक्काको रकम समायोजन गर्नुपर्ने, रोकिएका आयोजनाको म्याद थप गरी २०८४ असारसम्म काम गर्ने वातावरण मिलाउनुपर्ने तथा आगामी बजेटमा स्पष्ट बजेट शीर्षक र समयमै भुक्तानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् ।
महासङ्घले अन्य क्षेत्रले मूल्य समायोजन गरेर सेवा सञ्चालन गरिरहे पनि निर्माण क्षेत्र भने समस्यामा परेको गुनासो गरेको छ । समयमै म्याद थप र बजेट व्यवस्थापन नभए धेरै आयोजना रुग्ण बन्ने तथा त्यसको आर्थिक भार अन्ततः सरकारलाई नै पर्ने चेतावनी व्यवसायीहरूले दिएका छन् ।
आन्दोलनकै क्रममा व्यवसायीहरूमाथि भइरहेको धरपकडप्रति पनि महासङ्घले आपत्ति जनाएको छ । अनुसन्धानको नाममा व्यवसायीलाई दुःख दिइँदा लगानीको वातावरण बिग्रने शाहीको भनाइ छ । उनले सरकारलाई व्यवसायीमैत्री वातावरण बनाउन आग्रह गर्दै माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलनका कार्यक्रम जारी रहने चेतावनी दिएका छन् ।
