काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारीपीडितको बचत रकम फिर्ता गर्न चक्रीय कोष स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ । मन्त्रालयले बीउपुँजीका रूपमा २५ करोड रुपैयाँ व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग आग्रह गरेको जनाएको छ । पीडित बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्न तथा कोष सञ्चालनका लागि आवश्यक कार्यविधि निर्माण भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टका अनुसार कोषमा रकम प्राप्त भएपछि पीडितका कागजातका आधारमा रकम फिर्ता गरिनेछ । ससाना रकम बचत गरेका निक्षेपकर्तालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिने र समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका सहकारीका बचतकर्तालाई प्रारम्भिक चरणमै राहत दिने तयारी गरिएको छ ।
सहकारी संस्था लिलामबाट प्राप्त रकम पुनः सोही चक्रीय कोषमा जम्मा गरेर आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गरिने योजना मन्त्रालयको छ । मन्त्रालयका अनुसार कोषमा स्रोत बढ्दै गएपछि क्रमिक रूपमा ठूलो रकम निक्षेप गरेका बचतकर्ताको रकम पनि फिर्ता गरिनेछ ।
सहकारीमा निक्षेप गरेर रकम फिर्ता नपाएका पीडित बचतकर्ताले विभिन्न समिति गठन गरी राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्दै आएका छन् । उनीहरूले आफ्नो बचत फिर्ता गराउन तथा ठगीमा संलग्न सञ्चालकलाई कारबाही गर्न सरकारसँग माग गर्दै आएका छन् ।
सरकारले सहकारी समस्या समाधानलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । बचत तथा ऋणलाई मुख्य कारोबार बनाएका ११ हजार ६०० सहकारी राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमा दर्ता प्रक्रियामा रहेका छन् । प्राधिकरणले सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउने उद्देश्यले सहकारी संस्थालाई सञ्चालन इजाजतपत्र प्रदान गरिरहेको छ ।
