काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा विदेश जाने श्रमिकहरूको स्वास्थ्य परीक्षणमा सिन्डिकेट खडा गरेर अर्बौं रुपैयाँ असुलिएको विषयमा तयार गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन र त्यससँग सम्बन्धित मिसिल नै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट गायब भएको खुलेको छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले अनुसन्धानका लागि पटक–पटक कागजात माग गरे पनि मन्त्रालयले अहिलेसम्म सक्कल प्रतिवेदन, मिसिल र बरामद कागजात उपलब्ध गराउन सकेको छैन । मन्त्रालयले भने १३ पृष्ठको छायाप्रति मात्रै पठाएको जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्देशनपछि सीआईबीले वैशाख २ गतेदेखि स्वास्थ्य परीक्षण सिन्डिकेट प्रकरणमा अनुसन्धान अघि बढाएको हो । अनुसन्धानका क्रममा मन्त्रालयसँग माग गरिएका फाइल, प्रतिवेदन र मिसिल नै नभेटिएपछि मन्त्रालयभित्रै तरंग सिर्जना भएको छ । सीआईबीले पहिलो पटक च.न. ३१४ मार्फत विवरण मागेको थियो । त्यसपछि आवश्यक कागजात अपूरो भएपछि १५ वैशाखमा पुनः पत्राचार गरिएको थियो ।
तर मन्त्रालयले फेरि १३ पृष्ठको छायाप्रति मात्रै पठाएपछि सीआईबीले २८ वैशाखमा तेस्रो पटक पत्र पठाउँदै सक्कल प्रतिवेदन, मिसिल फाइल र बरामद कागजात तत्काल उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ । सीआईबीका एक उच्च अधिकारीका अनुसार अनुसन्धानका लागि आवश्यक मूल कागजात अझै प्राप्त भएको छैन ।
त्यतिबेला श्रममन्त्री रहेका राजेन्द्र सिंह भण्डारीले वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने घोषणा गर्दै विशेष कार्यदल गठन गरेका थिए । कार्यदलमा मन्त्रालयका उपसचिवहरू, नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायब उपरीक्षक तथा प्रहरी निरीक्षकसहित १६ सदस्य थिए । कार्यदलले ३६ वटा स्वास्थ्य संस्थामा छापा मारेर छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन र मिसिल तयार गरेको थियो ।
कार्यदलको प्रतिवेदनमा संगठित ठगी, कर छली, विदेशी मुद्रा विनिमय, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा राज्यविरुद्धको कसुरसम्बन्धी अनुसन्धान गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो । प्रतिवेदनअनुसार २०७० सालदेखि स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा करिब १५ लाख श्रमिकबाट झन्डै ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क असुलिएको आशंका गरिएको छ । विशेषगरी मलेसिया जाने कामदारसँग अतिरिक्त शुल्क उठाएर त्यसको केही रकम विदेश पठाइएको आशंका पनि प्रतिवेदनमा गरिएको थियो ।
पूर्वमन्त्री भण्डारीले प्रतिवेदन मन्त्रालयमै बुझाएको दाबी गरेका छन् । हालका श्रममन्त्री रामजी यादवले समेत प्रतिवेदन नभेटिएपछि भण्डारीसँग सम्पर्क गरेका थिए । मन्त्रालयबाटै अनुसन्धानसँग सम्बन्धित प्रतिवेदन र मिसिल गायब भएपछि कर्मचारीदेखि पूर्व तथा वर्तमान मन्त्रीहरूको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ । हालका श्रम सचिव दीपक पाण्डे सम्पर्कमा आएका छैनन् भने मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले प्रतिवेदन खोज्ने काम भइरहेको बताएका छन् ।
