काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ले वर्तमान सरकारलाई मानवअधिकारको क्षेत्रमा तत्काल गर्नुपर्ने सुधार र प्राथमिकताका विषयहरू समेटेर सुझाव पेस गरेको छ । आयोगले नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन तथा नेपालले अनुमोदन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–महासन्धिअनुसारका दायित्व कार्यान्वयनमा ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गरेको हो ।
आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेल का अनुसार वैशाख २५ गते पठाइएको पत्रमार्फत मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन र कानुनी सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।
आयोगले लामो समयदेखि निष्कर्षमा पुग्न नसकेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषयलाई पनि तत्काल टुंग्याउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । यसलाई मानवअधिकार संरक्षणको महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा लिइएको छ ।
त्यसैगरी मानवअधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन, विकास र मानवअधिकारबीचको अन्तरसम्बन्ध सुदृढीकरण तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संयन्त्रबाट प्राप्त सुझावहरूको कार्यान्वयनमा पनि ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
आयोगले आफ्नो संस्थागत सुदृढीकरण, निर्वाचन प्रणाली सुधार, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार तथा मानवअधिकार संरक्षणसँग सम्बन्धित विभिन्न पक्षमा सुधार आवश्यक रहेको सुझाव पनि दिएको छ ।
समग्रमा आयोगले मानवअधिकारमैत्री शासन प्रणाली निर्माणका लागि नीति, कानुन र कार्यान्वयन तहमा प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारलाई स्पष्ट रूपमा ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
