काठमाडौं — कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले पदभार सम्हालेसँगै गठन गरेको अध्ययन कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाएको छ।
अपराध संहितालगायत प्रचलित कानूनमा रहेका अवरोध पहिचान गरी सुधार सुझाव दिन गठित कार्यदलले विशेष गरी जबरजस्ती करणीपछि हुने हत्या, यौनजन्य हिंसा तथा बालबालिका सम्बन्धी जघन्य कसूरमा कडा दण्ड सुनिश्चित गर्ने र पीडितलाई छिटो न्याय उपलब्ध गराउने विषयमा केन्द्रित भएर प्रतिवेदन तयार पारेको हो।
मन्त्रालयका अनुसार उक्त प्रतिवेदनलाई आधार मानेर आगामी संघीय संसद अधिवेशनमा सम्बन्धित विधेयक पेस गर्ने तयारी गरिएको छ।
सचिव पाराश्वर ढुङ्गानाको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलमा सर्वोच्च अदालत, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी र नेपाल बार एसोसिएसनका प्रतिनिधिहरू सदस्य रहेका थिए। साथै, कानुन मन्त्रालयका सहसचिव मानबहादुर अर्याल सदस्य सचिव थिए भने काठमाडौं स्कूल अफ लका सहप्राध्यापक लक्ष्मी बखाद्यो आमन्त्रित सदस्यका रूपमा सहभागी थिए।
सरकारले यस प्रतिवेदनमार्फत जघन्य अपराध नियन्त्रण र न्याय प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरेको छ।
