काठमाडौं । सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष अध्यादेश, २०८३ लागू भएपछि अघिल्लो सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति खारेज भएसँगै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को संरचना कमजोर बनेको छ । ३७ सदस्यीय बोर्डमा अहिले १५ सदस्य मात्र बाँकी रहेका छन्, जसमा अधिकांश पदेन सदस्य छन् । राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ ले व्यवस्था गरेको सात सदस्यीय कार्यकारी समितिमध्ये चार सदस्य पदमुक्त भएपछि नेपाली खेलकुद प्रशासन प्रभावित हुने चिन्ता बढेको छ ।
राखेपका सदस्यसचिव रामचरित मेहता ले उपलब्ध सदस्य र कानुनी व्यवस्थाअनुसार परिषद्को काम अगाडि बढाइने बताएका छन् । उनका अनुसार बोर्डले दैनिक काम सञ्चालन गरिरहेको छ र एशियन गेम्सको तयारी प्रभावित नहुने गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । सरकारले ‘मिसन–२०२६’ अन्तर्गत सुरु गरेको तयारीअनुसार हाल ६ वटा खेलको प्रशिक्षण जारी रहेको र बाँकी खेलको प्रशिक्षण पनि छिट्टै सुरु गरिने उनले बताए ।
नेपालले आगामी २० औँ एशियन गेम्समा करिब १५ खेलमा सहभागिता जनाउने सम्भावना रहेको राखेपको भनाइ छ । सदस्यसचिव मेहताले छनोट चरण पार गरेपछि मात्र अन्तिम खेल सङ्ख्या तय हुने स्पष्ट पारे । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागिताका लागि नेपाल ओलम्पिक कमिटी सँग सहकार्य अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै कानुनी रूपमा मान्यता प्राप्त निकायसँगै काम गरिने बताए ।
दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको आयोजना पनि अझै अन्योलमा रहेको छ । सदस्यसचिव मेहताले सरकारले बजेट स्वीकृत गरेपछि मात्र प्रतियोगिताको मिति तय गरिने जानकारी दिए । आवश्यक बजेट प्राप्त भए आगामी मङ्सिरमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गर्न सकिने सम्भावना रहेको उनले बताए ।
अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) सँगको विवादबारे राखेपले फिफा र एएफसीको उपस्थितिमा तहगत तथा नियमित निर्वाचन भए निलम्बन फुकुवा गर्न सकिने जनाएको छ । राखेपले फुटबल प्रतियोगिता रोक्न नभनेको स्पष्ट पार्दै महिला लिग, राष्ट्रिय लिग तथा साफ च्याम्पियनसिपमा नेपालको सहभागितामा आफ्नो तर्फबाट अवरोध नरहेको जनाएको छ ।
त्यसैगरी नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) मा उठेको अपारदर्शितासम्बन्धी विवादमा पनि राखेपले कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ । आवश्यक कागजात अध्ययन गरेपछि मात्र छानबिन समिति गठन गरिने सदस्यसचिव मेहताले बताए । उनले खेल संघहरूको व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित र कानुनसम्मत बनाउने प्रयास भइरहेको पनि उल्लेख गरे ।
